नोबेल विजेताको नेपाल सम्झना : ‘हिमाल हेर्न मन छ’

बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेतामध्ये डा. डेनिस मक्वेगे २६ वर्षअघि नेपाली बिरामीको उपचारमा सामेल थिए । त्यतिबेला जुन अस्पतालमा उनले बिरामीको उपचार गरे, उनलाई अहिले त्यो अस्पताल हेर्नु छ ।


त्यतिबेला थोरै बसाइ भए पनि त्यो ठाउँ र स्थानीयको आत्मीयता उनले अझै भुल्न सकेका छैनन् ।
त्यो ठाउँ अर्थात् पाल्पा तानसेनस्थित मिसन अस्पताल । त्यसताका पश्चिम क्षेत्रमै चर्चित थियो । विदेशी डाक्टरहरूसमेत सेवामा खटिने भएकाले पनि वरपरका जिल्लाबाट बिरामी त्यहाँ धाउँथे । त्यही क्रममा पुगेका थिए मक्वेगे ।

‘अहिले त्यो अस्पताल कस्तो भयो होला,’ गत साता नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने घोषणापछि विश्वभर चर्चामा छाएका मक्वेगेले कान्तिपुरसँगको सम्पर्कमा भने, ‘मलाई त्यो अस्पताल हेर्न मन लागेको छ ।’
युद्ध क्षेत्रमा बलात्कारविरुद्ध अभियान चलाउने २ अभियन्तालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा भएको थियो । तीमध्ये एक हुन् अफ्रिकी मुलुक कंगोका डा. मक्वेगे । विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित यो पुरस्कार उनी र इराकी अभियन्ता नादिया मुरादलाई संयुक्त रूपमा दिने घोषणा भएको हो ।

डा. मक्वेगे कंगोका गाइनोकोलोजिस्ट हुन् । उनी र उनको टोलीले १० हजारभन्दा बढी बलात्कार पीडितको उपचार गरिसकेका छन् । मुराद भने इराकको याजिदी सम्प्रदायकी महिला हुन् । उनलाई स्लामिक स्टेटका सेनाहरूले अत्याचार र बलात्कार गरेका थिए ।

डा. मक्वेगे भने अहिले पनि कंगोको बुकाभुस्थित अस्पतालमा बलात्कार र यौन हिंसापीडितको उपचारको अगुवाइ गरिरहेका छन् । कंगोमा शान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन २० वर्षदेखि कार्यरत छ । त्यहाँ डा. मक्वेगे पनि कार्यरत छन् । उनलाई नेपालबाट शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सेनाले आवश्यक सुरक्षापनि दिएका छन् ।

बुकाभुको बसाइसँगै उनी तानसेनबाट देखिने हरियाली पहाड र हिमशृंखलालाई सम्झिरहेका छन् । ‘वरिपरि पहाड र हिमाल भएको नेपाल असाध्यै राम्रो देश हो,’ मौका मिल्दा आफू पुन: नेपाल आउने बताउँदै उनले भने, ‘तानसेनबाटै अन्नपूर्ण र अन्य हिमालको दृश्य हेर्न मन लागेको छ ।’

मक्वेगेलाई नेपाली आतिथ्यले पनि लोभ्याएको छ । उनी अझै नेपाली साथीलाई नेपालमै आएर भेट्न चाहन्छन् । नेपाली खाना पनि उस्तै मन पराउँछन् । सम्झन्छन्– ‘केही पिरो भए पनि नेपाली खाना साह्रै मीठो ।’

नोबेल पुरस्कार दिइने निर्णयबाट हर्षित भएका मक्वेगेले यो निर्णय पीडितको पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘पुरस्कारको घोषणापछि मलाई विश्वले अन्तिममा पीडितका कुरा सुनेको जस्तो लागेको छ,’ उनले भने ।

कंगोमा निरन्तरको अस्थिरता रोक्न त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाले मात्र अपुग भएकाले नेपाली सेनाको समन्वयमा प्रभावकारी काम भएको उनी बताउँछन् । ‘कंगोमा शान्ति पुन:स्थापना गर्न राष्ट्रसंघको सहायता अझै छ, त्यसमा नेपाली सेनाको उपस्थिति प्रभावशाली छ,’ डा. मक्वेगेको मूल्यांकन छ । पुरस्कारको निर्णयपछि डा. मक्वेगेको थप सुरक्षाका लागि उनी कार्यरत अस्पतालमा समेत सुरक्षा दिइरहेको प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए ।

कंगोमा कर्णेल झपेन्द्र रेस्मीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको टोली त्यहाँ खटिएको छ।

(कंगोस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमाखटिएका नेपाली सेनाको सहयोगमा)

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय

बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — बहिर्गमनका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम ‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुका साथै ‘मनपरी’ नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

चुनावयता मात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा २ दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति दिइसकेको छ । ताजा जनादेशपछि सरकार स्वत: कामचलाउ हुने भएकाले उसले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय र नियुक्तिहरू गर्न मिल्दैन ।

बिहीबार पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपषिद् बैठकले उनीहरुलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय लिएको हो । सरकारले बुधबार ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो, जसले राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ भार बढाउने छ । भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयले पनि राज्यकोषको थप ९० अर्ब खर्च हुनेछ । सरकारले गत पुस १३ गते क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका अनुसार कामचलाउ सरकारले यस्ता दूरगामी निर्णय गर्नु संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु हो । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुने र निर्णय गर्ने शक्ति संसद्बाट पाउने उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने र कामचलाउ चरित्रका बाहेक अन्य निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

नियुक्ति नै नियुक्ति
जाँदाजाँदैको अवस्थामा यो सरकारले २ दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति गरेको छ । कतिपय नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन भएको छ । कतिपय नियुक्तिलाई छोटो प्रक्रिया अपनाउँदै औपचारिकता दिइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, अर्थ, पशुपक्षीसहितका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावमा नियुक्ति भएका छन् ।

पछिल्लोपटक सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई विभिन्न २१ नगर विकास समिति अध्यक्षको नियुक्ति दिलाएका छन् । ती नगर समिति स्थानीय तहअन्तर्गत हुने र तत्काललाई स्थानीय तहका प्रमुखले नै अध्यक्षता गर्ने निर्णय मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ ले ती संरचना स्थानीय तहमा समाहित गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत थापाले कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएका हुन् ।

खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवको प्रस्तावमा खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसादलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसमा ठूलै रकम चलखेल भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि छाएको छ । मन्त्री यादवले संस्थानकै सञ्चालक समितिमा आवश्यकभन्दा बढी सदस्य थपेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेका छन् । उक्त पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिच्दै बोहराले उनलाई ल्याएका हुन् । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. संगीता भण्डारीलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।
चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल, गुठी संस्थान अध्यक्ष मीनराज चौधरी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नवीन झा नियुक्त भएका छन् । गोरखापत्र संस्थान र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका छन् । सरकारले बिहीबार मात्रै गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनमा बोर्ड सदस्य थपेको छ ।

पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले पर्यटन बोर्ड र बौद्धनाथ विकास समितिमा प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय मातहतकै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवलगायत विभिन्न ५ निकायमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन निकालिएको छ । तारा गाउँ विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्, देवघाट विकास समिति र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखमा मापदण्डभन्दा बाहिर गई मन्त्री देवले नियुक्ति प्रक्रिया थालेका हुन् । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले केही दिनअघि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

मुख्यसचिव फितलो
दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्तिलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र कतिपय सचिवले रोक्नुपर्नेमा साथ दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । राजनीतिक तहबाट निर्णयका लागि आउने दबाबलाई कर्मचारीले रोक्न सक्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘अहिले कर्मचारीको भूमिका साह्रै कमजोर देखियो । मन्त्रीले जे ल्याउँछन्, भटाभट सदर गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको होइन,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको टिप्पणी छ, ‘मुख्यसचिव भनेको सिंहदरबार अघि उभिने ट्राफिक प्रहरी जस्तै हो । ठूला मान्छेले चलाएर ल्याएको गाडीलाई समेत उसको इसाराबिना चल्ने अनुमति हुन्न ।’

निर्वाचनयताको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले मुख्यसचिव रेग्मीलाई त्यस्ता विवादास्पद नियुक्ति नगर्न लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो ।

यसैबीच, बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय समिति भंग गरी अध्यक्षमा चक्रबहादुर गिरीलाई नियुक्त गरेको भने पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वाजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव बनाएको छ । खरिद अनुगमनका सचिव कृष्ण देवकोटालाई पर्यटनमा सरुवा गरेको छ । सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै प्रदेश १ को धरान, २ को वीरगञ्ज, ३ को चोभार, ४ को दमौली, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को महेन्द्रनगरलाई तोकेको छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ २१:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्