विद्युतीय सवारी अपरिहार्य पूर्वाधार

चीनले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो देशमा गुड्ने कम्तीमा २० प्रतिशत सवारी पेट्रोल र विद्युत् दुवैबाट चल्ने ‘हाइब्रिड’ हुने अपेक्षा गरेको छ ।

बेलायत र फ्रान्सले पनि सन् २०४० देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै घोषणामा युरोपका अधिकांश देश सामेल छन् । ठूला कार बजारहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाइरहँदा ठूला कार उत्पादकहरूले
पनि त्यसैअनुसारको योजना बुनिरहेका छन् ।

कार उत्पादकहरू रेनो, फोर्ड, जेनरल मोटर्सजस्ता कम्पनीहरूले पनि विद्युतीय कार निर्माणको काममा हात हालिसकेका छन् । संसारका धेरै देशले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भएपछि सवारी निर्माण कम्पनीहरूले यसैमा भविष्य देखेका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सदस्य करण चौधरी पनि अबको भविष्य विद्युतीय सवारीको भएको तर्क राख्छन् । नेपालले पनि विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नाडाका पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अबको भविष्य विद्युतीय सवारी भए पनि नेपालमा सरकारी नीति र पूर्वाधार विद्युतीय सवारीमैत्री नरहेको बताउँछन् । ‘एक त सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन, अर्को चार्ज गर्ने पूर्वाधारसमेत छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डहरू सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष सुन्धारास्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा एक विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राखेको छ । ४० किलोवाट क्षमताको उच्च चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारीले शुल्क बुझाएर चार्ज गर्न सक्छन् । यो चार्जिङ स्टेसनमा करिब २ घण्टामा सवारी चार्ज हुन्छ । नमुनाका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा राखिएको चार्जिङ स्टेसनलाई देशैभरि विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । ‘सडक भएका सबै ठाउँमा ११ केभीएको लाइन छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘एउटा ट्रान्सफर्मरसहित चार्जिङ स्टेसन राख्न कुनै समस्या छैन ।’

प्राधिकरणले तत्काल केही मुख्य मुख्य ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘धेरै ठाउँमा विस्तार गर्न भने अन्य कम्पनीहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने योजना छ,’ उनले भने । कहाँकहाँ राख्ने, त्यसको क्षमताजस्ता विषयमा नियमन गर्ने निकाय नभएकाले तत्काल धेरै ठाउँमा राख्ने योजना नभएको उनले बताए । ‘विद्युत् नियमन आयोग आएपछि त्यसको मापदण्ड र अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । अबको केही समयमै आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले अहिले पनि भारतबाट आयातित विद्युत्ले लोडसेडिङबाट मुलुकलाई जोगाइरहेको छ । तर, ४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना पूरा भए आगामी डेढ वर्षमा ७ सय मेगावाट जति राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्राधिकरणको आकलन छ । सोचेअनुरूप आयोजनाहरू पूरा भए अबको डेढ वर्षमा नेपाल वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्नेछ । विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनेपछि चार्जिङ स्टेसन राख्न पनि प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।

नाडाका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति र पूर्वाधार दुवैतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । ‘प्राधिकरणको कार्यालयमा मात्रै राखेर हुन्न । यसलाई देशैभरि विस्तार गर्न सके मात्र विद्युतीय सवारी किन्नेहरू आकर्षित हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चार्जिङ स्टेसनमा सपोर्ट गर्ने प्लगिन, गाडीमा हुनुपर्ने प्लगिनको मापदण्ड पनि तोकिनुपर्छ ।’ फरकफरक प्लगिन सपोर्ट गर्ने चार्जिङ स्टेसन हुँदा समस्या पर्ने भएकाले सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले मापदण्ड निर्माणका लागि यसमा संलग्न व्यवसायीहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले घरायसी प्रयोगकर्तालाई १६ एम्पियरसम्मको लाइन दिँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न यसले सम्भव छैन । प्राधिकरणले ६४ एम्पियरको लाइन दिए सवारीहरू २ घण्टामा घरमै चार्ज गर्न सकिन्छ ।’ श्रेष्ठले भनेअनुसार हरेक घरमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न मिल्ने गरी विद्युत् वितरण गर्ने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मानिस सस्तो र सजिलै चार्ज हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएमा मात्रै विद्युतीय सवारी किन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र मानिसले किन झन्झट लिन्छ ?’

यातायात व्यवस्था प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंह विद्युतीय सवारीसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड नभएको स्विकार्छन् । ‘हामीसँग प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड मात्रै छ, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीकै लागि पनि आवश्यक पर्ने अन्य मापदण्डहरू छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य मापदण्डहरू पनि बनाउने तयारीमा छौं ।’

२०४९ सालमा बनेको यातायात व्यवस्था ऐन समयअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी मात्रै उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा विद्युतीय सवारीका लागि सोझै सहुलियतको व्यवस्था नभए पनि केही व्यवस्था भने छन् ।’

विद्युतीय सवारीले भन्सार शुल्क सवारी अनुसार १ देखि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएकाले केही सहुलियत भएको उनी बताउँछन् । साथै विद्युतीय सवारीले वार्षिक करमा पनि आधा छुट पाउने व्यवस्था छ ।

‘भन्सार शुल्क निकै थोरै पर्ने भए पनि विद्युतीय सवारीको कुल मूल्य महँगो हुने भएकाले उपभोक्तालाई महँगो पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लिथेनियम ब्याट्रीका कारण विद्युतीय सवारी महँगो पर्न जान्छ ।’ तर, लिथेनियम ब्याट्रीको विषयमा भएको खोज र अनुसन्धानका कारण यसको मूल्य घट्दै गएकाले आगामी दिनमा विद्युतीय सवारीको मूल्य पनि घट्ने उनको विश्वास छ ।
गत वर्ष नेपालले करिब १२ खर्ब ४३ अर्बको सवारी आयात गरेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा यो करिब १० खर्ब थियो । गत वर्ष सवारी साधनको पाटर््स मात्रै ८६ अर्बको आयात भएको थियो । नाडाका महासचिव सुनील रिजाल सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाए विद्युतीय सवारीको एसेम्बल गर्ने प्लान्ट नेपालमै राख्न सकिने विचार राख्छन् । उचित कानुन र पूर्वाधार नभए पनि सरकारी निकायले नै पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न केही सांकेतिक प्रयास गरेका छन् । यही वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि विद्युतीय कार खरिद गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनीको बीवाईडीको ई–सिक्स मोडलको यो कार राष्ट्रपति कार्यालयले करिब ६० लाख रुपैयाँमा किनेको हो ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि दुई साताअघिदेखि सोही मोडलको विद्युतीय कार प्रयोग गर्न थालेका छन् । सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने विद्युतीय कार विद्युत् प्राधिकरणको सुन्धारास्थित कार्यालयमा रहेको चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्ने गरिन्छ ।