शान्ति सेनामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, बलियो कुटनीतिक पहलको अभाव

सरकारले एक वर्षअघि शान्ति सेनामा १० प्रतिशत सैनिक संख्या बढाउन सक्ने निर्णय लिए पनि त्यसअनुरुपको कूटनीतिक पहल भने गर्न सकेको छैन । त्यस्तो निर्णयको एक वर्ष नहुँदै नेपालले कतिपय स्थानमा आफ्नो अवसरलाई गुमाउनु परेको छ भने नेपाली सेनाले पाउँदै आएको कोटा घट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

शान्ति सेनाको उच्च नेतृत्व तहमा नेपालको उपस्थिति नै छैन । दुई सेक्टर कमाण्डर भएपनि फोर्स कमाण्डरमा नेपालले अवसर पाएको छैन । त्यसको लागि सहभागी हुने अिधकृतको क्षमतासंगै कूटनीतिक पहलको पनि महत्व हुन्छ ।

सरकारले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य मुलुक (अमेरिका, चीन, बेलायत, रसिया र फ्रान्स) र राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्युयोर्कमा राजनीति र कूटनीतिमा अब्बल ब्यक्ति पठाएर त्यस्तो चुस्तता बढाउन पर्ने नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुको धारणा छ । अफ्रिकी मुलुकमा शान्ति सेनामा खटिएका पर्यवेक्षक तथा अधिकृत तहका सेना अधिकारीहरुले अनौपचारिक गफमा यस्तो चिन्ता ब्यक्त गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाएका हुन् । विश्व शान्तिमा नेपालको भूमिका बढ्नुमा कूटनीतिक पहल र सेनाको आफ्नो कार्यक्षमता बराबर उपयोग भएपनि अवका दिनमा शान्ति सेनामा नदेखिने खालका प्रतिस्पर्धा हुने निष्कर्ष उनीहरुको छ ।

कूटनीतिक पहलकदमी विना नेपालले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सहज छैन । ‘राष्ट्रसंघलाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकले पनि दातृ निकायले सहयोग गरेको मुलुकमा परामर्शदाता आफ्नै र ठेकेदार कम्पनी आफ्नै पठाए झै सेना र उच्च अधिकारी पठाउन थालेका छन,’ शान्ति सेनाका एक पर्यवेक्षकले भन्छन्, ‘ति मुलुकहरुले पैसाको सहयोगसँगै आफ्नो नागरिकको उपस्थिति शान्ति सेनामा बढाउँदै लगेका छन् ।’

विश्व शान्तिमा अहिले दक्षिण एसियाबाट बंगलादेश, पाकिस्तान र भारतीय सेनाको उपस्थिति बढ्दो छ । अफ्रिकाबाट इथोपिया र रुवान्डा पनि निकै अघि बढिसकेको छ । इथियोपिया सबै भन्दा बढि शान्ति सेना पठाउने मुलुक हो । नेपालले शान्ति सेना पठाउदा मुलुक नै नरहेको बंगलादेशले अहिले नेपाललाई उछिनेको छ । नेपालको त्यो अनुपातमा संख्या बढाउन सकेको छैन । उनीहरुले राजनीतिक स्तरमा नै ठूलो लविङ गरेका छन् । कंगोको बुनियामा एक वर्षे कार्यकाल सकेर फर्कन लागेका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दिब्यराज प्रसाई भन्छन्, ‘बंगलादेशले सेनाको संख्या बढाउदै छ । अहिले कंगोको बुनियामा सेक्टर कमाण्डर नै बंगालादेशको छ ।’

नेपाली सेना शान्ति सेनामा जाँदासमेत आफ्नो ध्वजावाहक हवाईजहाज प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । कंगो जाँदा होस् या सुडान, इथोपियन एअरलाइन्स र बंगलादेशी सेनाको विमान उपयोग गर्न बाध्य छन् नेपाली सैनिक । अफ्रिकाको अधिकांश मुलुकमा जानका लागि युगाण्डाको इन्ताबेलाई राष्ट्रसंघले ‘हव’ को रुपमा उपयोग गरेको छ । सबैलाई यहाँबाट विभिन्न मुलुकमा पठाउने गरिन्छ । बंगलादेशलगायत मुलुकले आफ्नो सेनाको विमान राष्ट्रसंघमा राख्न थालिसकेको छ । नेपाली सैनिकहरु भन्छन्, 'आफ्नो मुलुकको झण्डासहितको चुस्तामा बंगलादेशी ध्वजाबहाक विमान चढ्द नरमाइलो लाग्छ ।'

नेपाल सरकारले १० प्रतिशत सेनालाई विश्व शान्तिमा पठाउने निर्णय गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि नेपाली सेनाको संख्या शान्ति मिसनमा नबढ्नु र नेपालको स्थान अन्य मुलुकले लिंदै जानु कूटनीतिक पहलमा देखापरेको कमजोरी हो । सहकार्य विनाको कूटनीतिक चाल रहेकाले पनि समस्या निम्तिएको सेनाका बरिष्ठ अधिकारीहरु बताउँछन् । दुतावासमा रहने डिफेन्स अट्याचेहरुको सहकार्य र छलफलमा कूटनीतिक पहलकदमी बढाउनुको विकल्प छैन भने नेपालले भाषणमा मात्र होइन ब्यवहारमा कूटनीतिक लविङ गर्न पर्ने देखिएको एक पर्यवेक्षकले बताए ।

नेपाली सेनाको लगनशिलता, सोझोपना र बहादुरीले नै अहिले कोटाहरु पाउन सफल भएको शान्ति सेनामा पर्यवेक्षक अधिकारीहरुको अनुभव छ, ‘मुलुकको कूटनीतिक पहल कत्ति पनि छैन । जसले गर्दा नेपालले उच्च तहमा प्रवेशको अवसर चुकेको हो ।’ निकै थोरै ब्यक्ति मात्र उच्च तहमा पुगेका थिए । अहिले सेक्टर कमाण्डरबाहेक अन्य तहमा नेपाली सेनाबाट छानिएका छैनन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनालाई उपलब्ध गराउँदै आएको बजेट कटौती गरेपछि शान्ति सेनामा कोटा घट्न थालेको हो । यसको प्रत्यक्ष मार नेपाल जस्तो मुलुकलाई पर्ने निश्चित छ । कूटनीतिक लविङ सून्य र कमजोर राजनीतिक धरातल भएको मुलुक नै यस्तो समस्याको पहिलो शिकार हुने अनुभव इन्ताबेमा जम्मा सैनिक अधिकारीहरुको रह्यो ।

अमेरिकी सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरुको संख्या र आकार दुवै घट्दै गएको छ । कंगोबाट फर्केको अनुपातमा माग बढेको छैन । त्यसको कारण कंगो शान्त भएर होइन बजेट कम भएर हो । राष्ट्र संघले शान्ति सेना खटाउने २० स्थानमध्ये ५ स्थानमात्र बाँकी रहने अबस्था आएको एक सैनिक अधिकारीको भनाई रहेको छ । नेपाली सैनिकका लागि शान्ति सेनामा सहभागिता आम्दानी र पेशागत विकासको अवसर हो ।

हाल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पर्यवेक्षकसहित साढे पाँच हजार भन्दा बढि शान्ति सैनिक उपलब्ध गराएको छ । यसमा थोरै संख्या सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी पनि रहेको छ ।

राष्ट्र संघले गर्ने ७ दशमलव ९ अर्ब डलरको वार्षिक खर्चमध्ये एक चौथाई अर्थात २८ दशमलव ५ प्रतिशत रकम अमेरिकाले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अमेरिकी प्रशासनले रकम कटौति गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वभरको शान्ति कार्यमा असर परेको छ । सांकेतिक रुपमा फौजहरु खटिएपनि संख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विश्वका १६ शान्ति मिसनमा गैर सैनिकसहित हाल १ लाख १३ हजार शान्ति स्थापकहरु खटिरहेको राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालबाट खटिएका शान्ति स्थापक संख्याको हिसावले छैटौंमा पर्छ । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको उपस्थिती कम हुने वित्तिकै सेनासहित सुरक्षा निकायले संचालन गरेका स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कल्याणकारी कामहरु समेत प्रभावित हुनेछ । शान्ति सेनामा जाने हरेकको आम्दानीको २२ प्रतिशत रकम कटौती गरेर सेनाले कल्याणकारी कोष बनाएको छ ।