कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

जब पहिल्यै बजेट छापियो...

पूर्वअर्थमन्त्री महत भित्र विरोध गरिरहेका थिए, उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री अधिकारी जोड गरेर भए पनि भाषणलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । महत सधैं बजेट संसद्बाट मात्रै सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने वकालत गरिरहन्छन् । 
गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्भवनमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट भाषण पढ्दै गर्दा बाहिर ढोकाछेउमा एक जना प्रहरी कान्तिपुर दैनिक पढ्दै थिए । जब अर्थमन्त्री अधिकारीले कर्मचारीको तलब ४२.८६ प्रतिशतले बढाएको छु भने ती प्रहरीले पत्रिका कुर्सीमा राख्दै चिच्याए, ‘बजेट त साँच्चिकै पो छापिएको रहेछ ।’ किनभने उक्त दिन बिहानै कान्तिपुर दैनिकमा ‘४२.८६ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि’ शीर्षकमा मुख्य समाचार मैले नै लेखेको थिएँ । 

जब पहिल्यै बजेट छापियो...

सधैं बजेट भाषण हलभित्रै सुन्ने गरे पनि त्यो दिन केही समय सुनेर म बाहिरिएको थिएँ । असार ३१ गते अपराह्न अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने बजेटबारेका धेरै समाचार त्यही दिन बिहान कान्तिपुरमा छापिएको थियो । प्रथमसहित अन्य केही पृष्ठमा बजेटका विभिन्न कोणबाट समाचार छापिएका थिए ।

संसद्भित्र पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत कान्तिपुर दैनिकलाई नै हातमा उठाएर ‘बजेट त कान्तिपुरमा आइसक्यो अर्थमन्त्रीज्यू अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । नेपालमा बजेट निर्माणको त्यतिबेलासम्मको ६० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपूर्व पत्रिकामा बजेटका विभिन्न एंगलमा समाचार छापिएका थिए । बजेटको अंक केही योजनामा गरिएको विनियोजनको अंकसहित मिलाएर समाचार प्रकाशित हुने गरे पनि विभन्न कोणबाट तथ्यसहित पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो, जसले निकै नै तरंगित बनाएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री महत भित्र विरोध गरिरहेका थिए, उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री अधिकारी जोड गरेर भए पनि भाषणलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । महत सधैं बजेट संसद्बाट मात्रै सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गरिरहन्छन् । कुनै पनि कानुनमा संसद्मा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपूर्व बाहिरिनु हुँदैन भन्ने नलेखिए पनि महत संसद्को सर्वोच्चताका लागि आवश्यक रहेको भन्ने तर्क गर्छन् । यस पटक त प्रतिपक्षमा रहेका उनलाई विरोधको नयाँ कारण मिलेको थियो ।

बजेट र संसद्को सर्वोच्चताको जतिसुकै पैरवी गरे पनि पहिलो संविधानसभापछिका ६ वर्ष राजनीतिक नेतृत्वले बजेटलाई सत्ता प्राप्ति मुख्य माध्यम बनाएका थिए । जसमा त्यतिबेलाको पहिलो पार्टी माओवादी र तेस्रो पार्टी एमाले अगाडि थिए । कांग्रेस पछिपछि थियो । तर यस पटक भने मधेसी मोर्चाको विरोध चर्को थियो । उनीहरूले असार २६ गते पाँचसूत्रीय माग राखेका थिए । मोर्चाका माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले बजेट सार्वजनिक गर्न नदिने अडान लिएका थिए ।

असार ३० गते नै बजेट सार्वजनिक गर्ने भनेर अर्थमन्त्री अधिकारी दलबलसहित संसद्भवन पुगेका थिए । बजेट चुहिएकोबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिमा अर्थमन्त्री अधिकारीले ७ सय थान बजेट संसद्भवन पुगेको बताएका छन् । ‘मलाई असार ३० गते ३ : ४५ बजे संसद्मा आउन जानकारी गराइएको थियो । सोहीअनुरूप ठीक समयमा सम्माननीय सभामुखज्यूको कार्यकक्षमा पुगिसकेका थियौं,’ उनले भनेका छन्, ‘बजेटसँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरूको ७ सय थान संसद् सचिवालयमा दर्ता गराई भरपाईसमेत पाइसकेका थियौं । असार ३० गते नै सबै भन्सार कार्यालयमा पठाइएको थियो । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने विन्दुसम्म आइपुग्दा करिब ४–५ सय मानिसको हातमा बजेट पुस्तिका पुगिसकेको थियो ।’

किनभने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई लिएर संसद्मा कुटाकुट नै भएको थियो । त्यो अवस्था आउन नदिने भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाबीच छलफल गरेर असार ३१ गते बजेट भाषण गर्ने सहमति भयो । बजेट सार्वजनिक गर्ने अन्तिम समयमा राजनीति मिलाउन समय सार्नु गैरजिम्मेवार घटना थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकासँग जोडिएको विषयमा भइरहने राजनीतिक खिचातानी रोक्न कहीं कतैबाट पहल हुनु आवश्यक थियो ।

बजेटमाथिको राजनीति पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै सुरु भएको थियो । २०६४ को निर्वाचनबाट माओवादी ठूलो पार्टी बनेको थियो । पूर्वसहमतिअनुसार प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति स्विकारेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिएनन् । असार सकिन लाग्यो । बजेट ल्याउनुपर्ने भयो । माओवादीले मानेन । अनि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले माओवादी नेता र त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री रामशरण महतबीच मिलनविन्दु निकाले । संविधानमा धारा ९६ क थपियो ।

त्यसले असार मसान्तसम्म बजेट आउन नसके पनि अघिल्लो वर्षको एकतिहाइ बराबरको खर्च गर्न पाउने र पुरानै दरमा राजस्व उठाउन पाउने व्यवस्था गरियो । पहिलोदेखि दोस्रो संविधानसभाबीचका ६ मध्ये ४ वर्ष समयमा पूरा बजेट आउन सकेन । यी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहयो । त्यसपछिका दुई वर्ष यसैगरी मंसिरमा मात्रै बजेट आए । त्यसअघिका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मंसिर ४ गते बजेट सार्वजनिक गर्न खोज्दा माओवादीका सांसदहरूको कुटाइ खाए । भोलिपल्ट अध्यादेशबाट पारित गरेर योजना आयोगमा सार्वजनिक गरे ।

यस पटक पनि सोही घटना दोहोरिन सक्ने आँकलन गर्दै सांसद, पत्रकार सबै लाखापाखा लागे । तर सोही दिन कान्तिपुर न्युजरुममा म हरि दाइ (कान्तिपुरका समाचार सम्पादक हरिबहादुर थापा) सँग भोलिपल्ट छापिने बजेट दस्ताबेजमा छलफल गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ । त्यसपछि हामीले प्रधान सम्पादक सुधीर दाइ (सुधीर शर्मा) सँग छलफल गर्‍यांै । उनी उत्साही भए तर छाप्न मिल्ने नमिल्नेबारे उनको चासो थियो । बजेट दस्ताबेज पहिल्यै छाप्न नहुने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । पत्रकारले पाएको सूचनाको समाचार छाप्न पाउँछन् । करका दर पहिल्यै सार्वजनिक हुँदा व्यापारीहरूले कालाबजारी गर्न सक्ने खतरा भएकाले त्यसमा हामी सचेत बन्याै‌ । भोलिपल्ट नै बजेट सार्वजनिक हुने भए पनि त्यसतर्फ हामीले ध्यान दियौं ।

अब बजेटका विभिन्न कोणबाट समाचार लेख्ने तयारी भयो । जुन हामी त्यसअघि र पछि बजेट सार्वजनिक भएको दिनमा गर्छौं । बजेट सार्वजनिक भएको दिन न्युजरुममा विशेष माहोल हुन्छ । बजेटका दिन ७० प्रतिशतसम्म बजेटसँग सम्बन्धित समाचार छापिन्छन् । खेलकुद र कहिलेकाहीं कलाशैलीमा समेत बजेटमा भएको व्यवस्था र त्यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे समाचार लेखिएका हुन्छन् ।

हामी बजेटको पूरै दस्ताबेजसमेत छाप्ने गर्छौं । सामूहिक रूपमा काम र खानपान हुन्छ । धेरैले प्याकेटमा आउने खानालाई रमाइलो गरेर ‘बजेट पोको’ पनि भन्ने गर्छन् । यस वर्ष भने त्यो रमाइलो अघिल्लै दिन भयो । सहकर्मी योगेश र रोशन निकै उत्साही थिए । उनीहरूले आफ्नो बिटअनुसारको समाचार तयार पारे । अन्य साथीहरूले पनि त्यही गरे ।

भोलिपल्ट बिहानैदेखि अर्थ मन्त्रालयमा निकै तनाव थियो । अर्को बजेट बनाउन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय थिएन । त्यही वर्ष अर्थमन्त्री अधिकारीसँग कुरा नमिलेपछि तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा कारण नबताए पनि दुइटा विषयमा उनको असहमति रहेको अन्य अधिकारीहरू बताउँथे । पहिलो त्यस वर्षको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाहिर बनेको र दोस्रो नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको विषय मुख्य रहेको अरूले अड्कल गर्थे ।

कृष्णहरि बास्कोटा राजस्वबाट अर्थसचिव बनेका थिए । बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौला थिए । बजेट पहिल्यै सार्वजनिक भएपछि पूर्वअर्थमन्त्री महत र माओवादीका सांसदहरूले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरे । संसद्को काम सुचारु गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो । कांग्रेसका सभासद लक्ष्मण घिमिरेको संयोजकत्वमा कल्पना राणा, जयपुरी घर्तीमगर, पोष्टबहादुर बोगटी, भीम आचार्य, रमेश लेखक र ह्दयेश त्रिपाठी सदस्य थिए । यो समितिको मुख्य काम नै हामीले कसरी र किन पहिल्यै बजेट सार्वजनिक गर्यौं भनेर पत्ता लगाउनु थियो । बजेटको पहिल्यै समाचार बनेको बारेमा छानबिन गर्न पहिलो पटक उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।


बजेट सार्वजनिक भएको करिब १० दिनपछि समितिले सम्पादक, आर्थिक ब्युरो प्रमुखसहित संवाददाताहरूसमेतलाई बयानका लागि बोलायो । सम्पादक राजधानीबाहिर भएकाले हरि दाइ, म र संवाददाता सुजित महत बयानका लागि सिंहदरबार पुग्याै‌।

समितिका सबै माननीय सदस्य कुनै एक काठ घरमा जम्मा भइसकेका थिए । अरू बेला निकै मित्रवत् रहने माननीयज्यूहरू त्यतिबेला हामीसित निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेका थिए । सभासदहरूले पालैपालो बजेटबारे छापिएका समाचारको स्रोत माग्न थाले । हामीले समाचारको स्रोत पत्रकारले बताउन नमिल्ने र त्यसलाई मुलुकभित्रको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि नबताउने अडान राखिरहयौं ।

रमेश लेखकले स्रोत बताउन फेरि पनि आग्रह गरे । उनको जवाफमा मैले भनें, ‘मेरो बुबाको २५ वर्षअघि दार्चुलामा दुर्घटना हुँदा काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्नुपरेको थियो । अहिले पनि त्यहाँ दुर्घटना भयो वा गम्भीर बिरामी परियो भने भारतको पिथौरागढ, पिलिभीत वा काठमाडौं नै ल्याउनुपर्छ । यी वर्षहरूमा बजेटमा कति वृद्धि भयो तर त्यहाँको अवस्था किन फेरिएन भनेर केहिल्लै सोच्नुभएको छ ? आज पत्रकारले बजेटबारे पहिल्यै समाचार लेख्यो भनेर सोधीखोजी गर्दै हुनुहुन्छ । पत्रकारले त सूचना पाएपछि लेख्नु धर्मै हो । विकासबारे सोधीखोजी गरेको भए सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने थियो ।’ त्यसपछि बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनबारे पनि छानबिन गर्न समिति तयार गर्नेजस्तो देखिए पनि मुख्य ध्यान स्रोतमाथि नै थियो । एक जना सभासदले स्रोत नबताए कारबाही हुनेसम्मको चेतावनी दिए ।

स्रोतको गोपनीयता र सुरक्षा पत्रकारको दायित्व र कर्तव्य भएको भन्दै हरि दाइले त्यसको रक्षाका लागि आफूहरू जेल जान तयार रहेको बताएपछि वातावरण एक छिन तनावग्रस्त बन्न पुग्यो । हरि दाइको जवाफ थियो, ‘स्रोत नबताएकै कारण जेल जानुपर्ने भए जान तयार छौं र स्रोतको रक्षा हाम्रो दायित्व हो भने गोप्य राख्न पाउने अधिकार हामीलाई कानुनले दिएको छ । वाटरगेट काण्डको स्रोत त अहिलेसम्म खुलेको छैन ।’ त्यसमा हामीले पनि सही थप्यौं ।

पछि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । वास्तविकतामा बजेट र संसद्को सर्वोच्चताको पैरवीका लागि संसदीय समिति नै गठन भए पनि पहिल्यै बजेट छापिनुुले मुलुकलाई कुनै बाधा व्यवधान परेको निष्कर्ष आउन सकेन । प्रतिवेदन सुझाव तथा निष्कर्ष शीर्षकको ७ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘बजेट निर्माणको क्रमसँगै अर्थ जगत्का पत्रकारहरूको ठूलो जिज्ञासा रहने र सूचना प्राप्त गर्न हरतरहले प्रयास गर्ने स्वाभाविक अवस्था देखिन्छ । यस वर्ष राष्ट्रको हितलाई असर नपर्ने खर्चसम्बन्धी विषयहरूको अधिकांश अंश मात्रै असार ३१ गते प्रकाशन गरेको भन्ने जानकारी समितिले प्राप्त गरेको छ ।’

यो प्रकरणपछि बजेटमा चरम राजनीति गर्न नहुनेबारे धेरै छलफल र बहस सुरु भए । राजनीतिक वृत्तबाट समयसमयमा बजेटलाई हतियार बनाउने गरेकाले नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै संघीय बजेट पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

अवस्थी कान्तिपुर अर्थवाणिज्य ब्युरोका संयोजक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ११:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?