हामी हिँडेको बाटो

पत्रकारले जुन विन्दुबाट रिझाउने काम थाल्छ, पत्रकारिताको अन्त्य त्यहींबाट हुन्छ । सायद त्यसैले होला, हामीलाई कुनै राजनीतिक दलले मन पराउँदैनन्, न त शक्ति केन्द्रले । लाग्छ, हाम्रो सफलता यही हो ।
सुधीर शर्मा

काठमाडौँ — २५ वर्ष– कुनै पनि समाज या मुलुकको जीवनमा यसलाई धेरै लामो समय मानिँदैन । सामान्यत: एउटै पुस्ताले देख्ने कालखण्ड हो यो । तर, पछिल्लो २५ वर्षमा हुर्केको नेपाली पुस्ताका सन्दर्भमा भने यो अवधि अर्थपूर्ण रह्यो । धेरैले धेरै युग एउटै पुस्तामा देख्न पाए । 

बन्द पञ्चायती समाज । त्यसपछिको खुलापन । हिंसात्मक विद्रोहको कष्टदायी चरण । सोच्दै नसोचेको शाही संहार । संकटकाल । सक्रिय राजतन्त्रको अर्को अध्याय । फेरि समाजलाई बन्द गर्ने प्रयत्न । जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, गणतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा, प्रलयकारी भूकम्प, नयाँ संविधान, नाकाबन्दी, संघीय संरचना– छोटै अवधिमा ठूल्ठूला घटनाहरू देख्न पायो हाम्रो पुस्ताले ।

कान्तिपुर यही कालखण्ड देख्दै–भोग्दै र यसबीचका हरेक उथलपुथलको साक्षी बन्दै जन्मे–हुर्केको हो । यो विशेषांक त्यसैको वरिपरि घुमेको छ । विगतका वर्षहरूभन्दा फरक यसपटक हामी आफ्नै कुरा लिएर आएका छौं । अग्रजहरूको अनुभव प्रस्तुत गरेका छौं । सहकर्मी पत्रकार र लेखकहरूको सम्झना समेटेका छौं । २५ वर्षको यो दस्तावेज निकट अतीतको एउटा सानोतिनो इतिहास नै हो, जसले नेपाली पत्रकारिताको विकासक्रमलाई एक हदसम्म झल्काउँछ । आफ्नै कुरा सम्झनु या सम्झाउनु सजिलो काम भने होइन, यो आलेखमा पनि सन्दर्भवश आएका केही प्रसंग मात्र उल्लेख गरिएका हुन् ।

***

‘अब तपाईं तयार हुनुहोस् नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न,’ २०६५ साउनको एक बिहान कैलाश सरले यसो भन्दा म म्यागेजिनकै दुनियाँमा रमाइरहेको थिएँ । पाँच वर्षदेखि नेपाल साप्ताहिकको सम्पादकको जिम्मेवारीमा थिएँ, बीचको एक वर्ष अर्कै पेसामा ‘घुम्न’ हिँडेबाहेक । तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको त्यो नीरस काम मेरो वशको होइन भन्ने जब बोध भयो, मैले त्यो बाटो चटक्कै छाडिहालें । अनि पूर्ववत: जिम्मेवारीमै फर्केको एक वर्ष नबित्दै पब्लिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशकबाट कान्तिपुरको सम्पादक बन्ने प्रस्ताव आएको थियो ।

त्यो विश्वास मेरा निम्ति रोमाञ्चक र चुनौतीपूर्ण दुवै थियो । रोमाञ्चक यस अर्थमा कि मैले दैनिक पत्रिकामा कहिल्यै काम गरेको थिइनँ र एकैपटक मुख्य जिम्मेवारी पाउँदै थिएँ । चुनौतीपूर्णचाहिँ किनभने सम्पादक बन्न लाग्दा न्युजरुम पूरै पातलिँदै थियो । कान्तिपुर व्यवस्थापनमा आएको विभाजनसँगै तत्कालीन सम्पादक, समाचार सम्पादकलगायत थुप्रै साथीहरू नयाँ ठाउँमा काम गर्न भनेर बाहिरिएका थिए । टिम मिलाउनु र टिम जुटाउनुपर्ने जबर्जस्त दबाब आइहाल्यो, जो सजिलो थिएन ।

कान्तिपुरले त्यसअघि आ–आफ्नो समयका तीनजना सफल सम्पादकहरू पाएको थियो । संस्थापक सम्पादक योगेश उपाध्यायको सन्तुलित नेतृत्वले सुरुवाती अन्योल चिरेर कान्तिपुरलाई स्थापित गर्‍यो । दोस्रा सम्पादक युवराज घिमिरेको भारतमा पत्रकारिता गर्दाको अनुभवबाट न्युजरुमले नयाँ ऊर्जा पायो । कान्तिपुरमै हुर्के–बढेका नारायण वाग्लेले राजनीतिक दृष्टिले सबभन्दा संवेदनशील घडीमा कुशल सम्पादकीय नेतृत्व प्रदान गरे ।

त्यो विरासतको चौथो उत्तराधिकारी बनेर म यहाँ आएको थिएँ १० वर्षअघि । दैनिक पत्रकारिता गर्दै नगरेको मान्छे सम्पादक बनेकामा भित्र–बाहिर आशंका र अविश्वास प्रकट भइहाल्यो, जो स्वाभाविक थियो । त्यसमाथि तुलनात्मक रूपले कम उमेरमै ब्रोडसिटको नेतृत्व– परम्परागत आँखाले पचाउने कुरै थिएन । त्यही पृष्ठभूमिमा कतिपय अग्रज सहकर्मीले नियतवश ‘माओवादी ब्रान्ड’ जोडिदिन खोज्दा धेरथोर भ्रम उत्पन्न भयो । त्यसको कथा लामो छ, कुनै सन्दर्भमा बेग्लै चर्चा गरौंला ।

तपाईं कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पछाडि कसले–के भनिरहेको छ, त्यसमा अल्झिरहने समय हुँदैन । अझ पत्रकारिताले त आफ्ना पाठकलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर अगाडि बढ्न सिकाउँछ । सम्पादकको दायित्व पाठकहरूको विश्वास जित्नेतर्फै केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, ऊ एक्लो आफैंमा केही हुँदैन, टिम नै निर्णायक हुन्छ । सुरुमा केही संशय रहे पनि अन्तत: हाम्रो ‘टिम वर्क’ राम्रोसँग जम्यो, जससँग पछाडि फर्केर हेर्ने फुर्सदै भएन ।
***

दी काठमान्डु पोस्टमा अखिलेश उपाध्याय र कान्तिपुरमा म एकसाथ, एकै दिन सम्पादकीय नेतृत्वमा आएका थियौं । अहिले पनि साथै छौं । हाम्रा सबै कुरा मिल्दैनन्, तर धेरै कुरा मिल्छन् । सम्पादकीय नीतिमा पनि त्यही हो । हाम्रा न्युजरुमहरू अलग–अलग छन्, छुट्टाछुट्टै ढंगले काम गर्छौं, तर यसबीच राष्ट्रिय जीवनका अधिकांश आरोह–अवरोहलाई सँगसँगै नियाल्ने–केलाउने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो ।

‘जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामी हिस्ट्रीको राइट साइडमै हुनुपर्छ,’ हामीले एकअर्कालाई सधैं झक्झकाइरहन्थ्यौं । हामी सदैव इतिहासको सही पाटोमै उभिन खोज्यौं, भलै सफल भयौं–भएनां, त्यसको वस्तुगत समीक्षा पछि कसैबाट होला । हाम्रासामु भने सम्पादकीय नेतृत्व सम्हालेको केही महिनामै परीक्षणको घडी आइहाल्यो– कटवाल प्रकरण ।

नेपाली राज्यको मूल संस्थापन को हो भनेर कसैले सोध्यो भने अहिले पनि जवाफ नेपाली सेना हुन्छ । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं, जनताको सर्वोच्चता छ । तर सत्ताको शक्ति विन्यासका दृष्टिले सैन्य वर्चस्व कायमै छ । सायद यो नेपाली लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास होला, जसबाट भविष्यमा कुनै दुर्घटना ननिम्तियोस्– कामना गरौं ।

अझ हिजो मुलुकले भर्खरै गणतन्त्रतर्फ पाइला चाल्दै गर्दा सैन्य मामिला अरू संवेदनशील थियो । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचित सरकारका निर्णयप्रति जंगी अड्डाको अवज्ञा नागरिक सर्वोच्चताका दृष्टिले स्वीकार्य थिएन । हामीले स्पष्ट सम्पादकीय अडान राख्यांै– सेनाकोइसारामा सरकार चल्ने होइन, सरकारमातहत सेना रहने हो । तर राष्ट्रपति रामवरण यादवको ‘असंवैधानिक’ हस्तक्षेपले सरकारमाथि सेना हावी भयो ।

प्रधानसेनापति बदल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय निष्प्रभावी भयो । प्रधानसेनापतिको पुनर्बहाली भयो, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विस्थापन ।

सम्पादकीय सधैं सफल नदेखिन सक्छ । त्यो बगेको हावाविपरीत पनि हुन सक्छ । तर त्यहाँ लेखिएका कुराहरू भने सही हुनुपर्छ । नागरिक सर्वोच्चताप्रतिको हाम्रो अडान अहिले पनि उही हो । तर उसबेला प्रचण्ड सरकार किन रक्षात्मक देखियो भने आफ्नो राजनीतिक धरातल बिर्सेर ऊ एकपछि अर्को रोमाञ्चकारी कदम चाल्नेतर्फ उद्यत भएको थियो । त्यसैले राष्ट्रपति यादव स्वयंले ‘असंवैधानिक’ भनेको कदमले वैधानिकता पाइदियो । हामीले भने उनका कदमको दूरगामी दुष्परिणाम औंल्याइरह्यौं ।

विसं २०६५–७२ को संक्रमणकालीन समीक्षा गर्दा राष्ट्रपति यादव एउटा रोचक पात्रका रूपमा देखापर्छन् । उनी कांग्रेसभित्र राजतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे, गणतन्त्रको पहिलो अभिभावक बन्न पुगे । संविधानत: ‘सेरेमोनियल’ थिए, तर सक्रियता सरकार प्रमुखसरह थियो । शीतलनिवासमा कुनै साँझ यस्तो हुन्थेन, जुन दिन त्यहाँ राजनीतिक रात्रिभोज नचलेको होस् । आफूले भेटेका मान्छेहरूसितको संवाद सविस्तार सुनाउने र राजनीतिक विश्लेषण गरिरहन रमाउने उनको स्वभाव थियो । उनी संविधानसभा सफल हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ थिए, तर बीच–बीचमा असान्दर्भिक मोह आइहाल्थ्यो– मेरो भूमिकाचाहिँ के हुन्छ ? कटवाल प्रकरणमा हामीले उनको चर्को आलोचना गर्‍यौं, तर उनीसँगका सन्ध्याकालीन संवाद भने टुटेनन् । त्यसका रोचक किस्साहरू थुप्रै छन्, सायद कुनै बखत लिपिबद्ध गरिएला ।

***

एक दिन अचानक खबर आयो– कान्तिपुरका ३९ कन्टेनर ‘न्युजप्रिन्ट’ कोलकाता बन्दरगाहमा रोकियो । पत्रिका छाप्ने त्यो कागज कहिले कोरिया, कहिले क्यानाडालगायत तेस्रो मुलुकबाट आउँथ्यो, भारतीय मार्ग भएर । कोलकाता भन्सारले त्यसलाई रोक्नुको कुनै वैधानिक कारण दिइरहेको थिएन, मात्र दिल्लीको आदेश भन्थ्यो । त्यही सेरोफेरोमा तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सूदले भारतको संयुक्त लगानी रहेका कम्पनीका कार्यकारीहरूलाई दूतावासमा भेला पारेर कान्तिपुरलाई विज्ञापन नदिन उर्दी जारी गरे । त्यहाँ उपस्थित एक सीईओको भनाइ सुन्दा लाग्थ्यो– राजदूत महोदयको ध्यान कूटनीतिमा होइन, मिडिया नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनहरू भोलिबाटै रोकिए ।

हामीमाथि ‘नाकाबन्दी’ लागिसकेको थियो । कुनै पनि ब्रोडसिटको न्युजप्रिन्ट र ठूला विज्ञापनहरू रोकिनु भनेको त्यसका हातगोडा कस्नु बराबर हो । आफूबारेका समाचार चित्त नबुझेपछि देशभित्रका नेता र राजनीतिक दलहरूको आक्रोश त आइरहन्थ्यो, यसपटक अखबारी कभरेजलाई लिएर भूराजनीतिक असन्तुष्टिसमेत झेलियो ।

सूदलाई प्रधानसेनापति प्रकरणसम्बन्धी हाम्रो सम्पादकीय नीति मन परेको थिएन । अझ त्यसमा जोडिएको भारतीय भूमिकाको खुलासा चित्त बुझ्ने कुरै भएन । त्यहीताका जमिम शाहलगायत अन्य केही ‘भारतविरोधी’ भनिएका व्यक्तिहरूको रहस्यमय हत्या भएको थियो । केन्द्रीय कारागारमै गएर युनुश अन्सारीमाथि गोली प्रहार गर्दा एक भारतीय सुरक्षाकर्मी पक्राउसमेत परेका थिए ।

नक्कली भारु कारोबारीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएका ती गतिविधिप्रति सरकार र सुरक्षा संयन्त्रहरू नतमस्तष्क देखिन्थे । राज्य कमजोर भएका बेला पनि नेपाली मिडियाले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेन । छिटपुट घटनाबाहेक राष्ट्रिय स्वार्थका मामिलामा नेपालका सञ्चार माध्यमहरू प्राय: विभाजित हुँदैनन्, यो विशेषता उसबखत पनि प्रकट भयो । एउटा भारतीय कम्पनीलाई रीत नपुर्‍याई ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ छाप्न दिन खोजिएको विषयले पनि सञ्चार माध्यममा प्रमुखता पायो । त्यो र मेघालयमा केही नेपालीभाषीलाई जिउँदै जलाइएको बारे सहकर्मी दिनेश वाग्लेले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङलाई पनि आपत्तिको विषय बनाइएको रहेछ ।

पृष्ठभूमिका घटना अरू पनि थिए । हामीलाई प्रलोभनका ललिपप त फ्याँकिएकै थिए, धम्कीका सन्देशहरू पनि आउन थाले पालैपालो– सम्पादक र प्रकाशक दुवैलाई । अज्ञात नम्बरको फोनबाट आएका ज्यान मार्ने धम्की त हामीले झेल्दै आएका थियौं, गाडीमा पिछा गर्ने मात्र होइन, ठोक्काउने कामसमेत भयो । ती घटना हामीलाई तर्साउने अभिप्रायले मात्र गरिएका हुन सक्थे तैपनि चनाखो हुनैपर्ने अवस्था आयो । म निकै टाढा कपनमा बस्थें, अफिसछेउ तुलनात्मक रूपले सुरक्षित ठानेर बालकुमारीको ‘हाउजिङ’ मा सरियो ।

हामी भारतविरोधी थिएनौं/होइनौं, तर भारत या अर्को छिमेकी चीनले पनि आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक दख्खल दिन्छन् भने त्यो स्वाभाविक रूपमा समाचारको विषय बन्न जान्छ । उसबेला पनि भएको त्यतिमात्र हो । तर, महामहिम सूद सामान्य आलोचना पनि नसहनेमा दृढसंकल्पितझंै देखिन्थे । उनले कैलाश सरलाई स्पष्टसँग भनेछन्– सुधीर शर्मालाई सम्पादक पदबाट हटाएमा रोकिएको न्युजप्रिन्ट पनि आउँछ, विज्ञापन पनि । प्रकाशकहरूसमक्ष प्रलोभनका यस्ता पासा बेलाबखत फ्याँक्ने गरिन्छ, जसमा कोही–कोही फसिहाल्छन्, कोही खरो उत्रन्छन् । कैलाश सरले लेनदेनको त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको जब मैले थाहा पाएँ, उहाँप्रतिको श्रद्धा अरू बढ्यो । र, त्यसले हाम्रो सहकार्य पनि बढायो ।

कान्तिपुरमाथिको त्यो ‘नाकाबन्दी’ मा भारतीय संस्थापनको कुन स्तरको संलग्नता थियो या त्यो विशुद्ध सूदको सनक थियो– थाहा छैन, तर एउटा लोकतान्त्रिक देश हुनुको नाताले भारतलाई छिमेकी मुलुकको एउटा सञ्चार माध्यमविरुद्ध त्यस स्तरको ‘ज्यादती’ मा उत्रिरहनु सम्भव थिएन । दबाब पनि बढ्दै गएको थियो । भारतकै पत्रपत्रिकामा पनि टिप्पणीहरू आउन थालेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको भत्र्सना जारी थियो । त्यो सबैको असर देखिन थाल्यो । अन्तत: एक महिनापछि सूद स्वयंले दूतावासका तर्फबाट विज्ञप्ति निकाल्दै कोलकातामा रोकिएका न्युजप्रिन्ट छाडेको घोषणा गरे । ठूलो परिमाणमा ‘डेमरेज’ तिरेर कागज त काठमाडौं आइपुग्यो, तर बहुराष्ट्रिय विज्ञापनहरू निकै महिनासम्म कान्तिपुरमा देखिएनन् । सूद स्वदेश फर्केपछि चाहिँ भोलिपल्टबाटै पूर्ववत: छापिन थाले ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध हाम्रो द्विपक्षीय तनावभन्दा माथिको विषय थियो । त्यसैले त्यो घटनापश्चात् पनि हाम्रो हेराइमा कुनै अन्तर आएन । हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे फराकिलो दृष्टि राखेरै समाचार र विश्लेषण दिइरह्यौं । तर त्यो एउटा नबिर्सिने घटनाका रुपमा स्मरणमा ताजै छ ।

***

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाताका कान्तिपुरको सम्पादकीयमा सबभन्दा बढी छापिएका दुई शब्द सम्भवत: ‘शान्ति’ र ‘संविधान’ थिए होलान् । कतिपय बेला त पाठकलाई त्यो दिक्कलाग्दो ‘क्लिसे’ जस्तो पनि लागेको हुन सक्छ । तर संक्रमणका बेला संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाप्रति राजनीतिक दलहरूलाई घच्घच्याइरहनु हाम्रो सुविचारित निरन्तरता थियो । वास्तवमा समग्र नेपाली पत्रकारिताले नै शान्ति र संविधानका पक्षमा दबाब सिर्जना गरिरह्यो ।
पहिलो संविधानसभाको आकस्मिक अवसानपछि संविधान निर्माणको अभियान झन्डै–झन्डै अलपत्र परेको थियो । न्यायालय प्रमुखलाई सरकार प्रमुख बनाउने उल्टो बाटो त्यही बेला अपनाइयो, जसले अदालतभित्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको बिजारोपण गरिदिएको छ, जसको दुष्परिणाम भविष्यमा समेत देखापर्न सक्छ ।

त्यही कालखण्डको सहउत्पादन थियो– शाहीकालका एक बदनाम पात्रलाई अख्तियारको डन्डा दिलाउने निर्णय । अदालती सरकारले जेनतेन संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराएपछि चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रिया फेरि राष्ट्रिय कार्यसूचीमा चढ्यो । र, तीन वर्षअघि आएको भूकम्पले दलहरूलाई संविधान बनाइहाल्न उत्प्रेरित गर्‍यो ।

हो र १ २०७२ सालको प्रलयकारी भूकम्प र संविधानबीच साइनो थियो ? घटनाक्रमले देखाउँछ– भुइँचालोले नेताहरूको मन–मस्तिष्क नहल्लाइदिएको भए सायद यति चाँडो संविधान लेखिँदैन थियो । ‘मरेर बाँचेको’ अनुभूतिले धेरैलाई बाँकी–बचेका कार्यहरू सकिहाल्न प्रेरित गरेको हुन सक्छ । भलै संविधान जारी गर्ने वस्तुगत कारण यतिमात्र पक्कै थिएन, त्यसमा भूकम्पको भूमिका कति थियो– युनिभर्सिटी अफ लन्डनका प्राध्यापक माइकल हटले पछिल्लो समय गरिरहेको प्राज्ञिक शोधले धेरै तथ्यहरू खोतल्ला ।

भूकम्पले हामीलाई पनि ठूलै झट्का दियो । काम गरिरहेको भवन चर्केर काम नलाग्ने भएपछि त्यहाँबाट विस्थापित नै हुनुपर्‍यो । अत्यन्त प्रतिकूल परिवेशमा पनि काम गर्न सक्ने पेसागत परीक्षण त्यो घटनाले गरायो । नातागोता मारिएको र घरबार भत्किएको अवस्थामा समेत फिल्ड नछाड्ने धैर्य नेपाली पत्रकारहरूले देखाए । त्यही उहापोहबीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू १६ बुँदे सम्झौता हुँदै संविधान लेखनको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरे । तर त्यहाँनेर थारू समुदायको माग र मधेसी दलहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने गल्ती भने उनीहरूले जान्दाजान्दै दोहोर्‍याइरहे ।

हामीले सम्पादकीय र विशेष सम्पादकीयमार्फत बारम्बार लेख्यौं– प्रक्रिया सार, सहमति जुटाऊ ।
मुख्य दलहरूले सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने अधिकतम प्रयास गरुन् भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । तर दलहरू भने जति गरे पनि सहमति नजुट्ने र संविधान पनि कहिल्यै नबन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । त्यसैले उनीहरू मधेसी मोर्चालाई बाहिरै राखेर पनि संविधान बनाइहाल्ने हतारोमा देखिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा आएका विदेशसचिव जय शंकरको संविधान रोक्ने हेपाहा निर्देशनले दलहरूको गति अरू बढाइदियो । त्यही पृष्ठभूमिमा संविधान जारी भयो ।

भारतको मोदी सरकार नेपाली दलहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न थालेको र हिन्दु राज्य नबनाई संविधान घोषणा गरेका कारण आक्रोशित थियो । त्यो भन्न सकिने कारण थिएन, त्यसैले उसले मधेस आन्दोलनलाई कारक बनाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदियो । मधेसलाई उसले त्यसबेलासम्म प्रयोग गर्‍यो, जहाँसम्म त्यसको औचित्य थियो । त्यो नाकाबन्दीको हामीले निरन्तर विरोध गर्‍यौं ।

मधेसी मुद्दालाई बेवास्ता नगर भन्दा हिजो एउटा तप्काले हामीलाई मन पराएको थिएन, नाकाबन्दीको विरोध गर्दा अर्को तप्काले रुचाएन । हामी आफ्नो धारणामा प्रस्ट थियौं/छौं– असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर मात्र संविधान जारी गर्नुपथ्र्यो । तर दलहरूले त्यो कुरा सुनेनन्, ठीक गरेनन् । तथापि त्यसको अर्थ यो हुँदैन कि सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरिसकेको संविधानकै विपक्षमा हामी उभिउँ, त्यसको खारेजीको माग गरौं । प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउँदै संविधानकै परिधिभित्र सहमति खोज्नुबाहेक अन्य उपाय थिएन, हामीले त्यसकै वकालत गर्‍यौं । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउनुपर्ने हाम्रो पुरानै मान्यता थियो, त्यसमै अडिग रह्यौं ।

अन्तत: त्यही संविधानले दसवर्षे संक्रमणको अन्त्य गरायो । त्यसअन्तर्गत तीनवटै तहका निर्वाचनहरू भए । अब नयाँ सरकारसँग अपेक्षाहरू धेरै छन् । विकास र उन्नतिको दशकौंदेखिको सपना पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ । संक्रमणकालमा अझ बढी विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिन सक्ने सामथ्र्य राज्य र निजी क्षेत्रले बढाउनुपर्ने खाँचो छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खरो उत्रिएका नेपाली डायस्पोराका प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमा फर्काउने अग्रसरता चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफलता सम्भवत: यसकै सेरोफेरोमा खोजिनेछ । हामी सधैँझै ‘वाचडग’ कै भूमिकामा हुनेछौँ ।

***

भूकम्पले तीनकुनेको भवन भत्काएपछि हामी २५ वर्षअघि कान्तिपुर जहाँबाट सुरु भएको थियो, त्यहीं फर्कियौं– थापाथलीमा । त्यहाँ बनाइएको आधुनिक न्युजरुम हेर्न आएका एक व्यवसायीले दर्जनौं साथीहरू एकसाथ काम गरिरहेको देखेपछि अनायसै सोधे, ‘उहाँहरूले लेख्ने न्युजको सेन्सरचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?’

सायद समाचारको उत्पादन, छनोट र अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा थियो उनको । यस्तै प्रकृतिका प्रश्न हामी बारम्बार सुन्छौं : समाचार कसरी बनाइन्छ ? बनाउने निर्देशन कसले दिन्छ ? त्यसमा कस–कसको संलग्नता हुन्छ ? आदि । कहिलेकाहीं त आफैं छक्क पर्छौं– हामीले न्युजरुमको स्वाभाविक प्रक्रियाअनुरूप लेखेको–छापेको समाचारलाई लिएर बाहिर अनेक फूलबुट्टा भरेर बनाइएको अन्तरकथा सुन्दा ।

वास्तवमा हाम्रो न्युजरुम पूर्ण स्वायत्त सिद्धान्तमा सञ्चालित छ । मैले प्रकाशकबाट सम्पादकीय स्वतन्त्रताको जुन अख्तियारी पाएको छु, हाम्रा एक दर्जन ब्युरो प्रमुखहरूले त्यस्तै स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाएका छन् । कुनै पनि समाचार लेखिन र छापिन लायक छ भने त्यसलाई कसैले ‘सिस्टम’ बाट रोक्ने गुञ्जायस हुँदैन । (त्यसै पनि यो सोसल मिडियाको जमाना हो, कसैले कुनै न्युजरुममा समाचार रोक्यो भने त्यो ट्वीटर र फेसबुकमा आइहाल्छ ) यस्तो प्रबन्धले संवाददाता स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउँछ भने मनोबल उच्च राख्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । वास्तवमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता नै मुख्य कसी हो– पत्रिकालाई माथि उठाउने या औसत राख्ने भन्ने कुराको ।

तथापि यो सिस्टम सदैव त्रुटिरहित भने हुँदैन । हामी आफैं पटकपटक चिप्लेका छौं । अनुजा बानियाँ र रसेन्द्र भट्टराई प्रकरण यसका उदाहरण हुन् । अझ अनलाइनमा ‘ब्रेकिङ न्युज’ दिने मोहले त जोखिम झनै बढाउँछ । तथापि सम्पादकको जिम्मेवारी नै कस्तो भने– यदि उसले निर्णय लिनमा ढिलाइ गर्छ भने कामै चल्दैन । दैनिक पत्रिका र चौबिस घण्टे अनलाइनको कामले पर्खेर–सोचेर–फुर्सदमा निर्णय लिने छुट पनि दिदैन । निर्णय सकभर सही नै लिन खोज्ने हो, तर हतारमा गरिएको निर्णय सधैं सही नहुन पनि सक्छ । यस्ता क्षणहरू मैले पनि बारम्बार भोगेको छु । राम्रो गरौं भन्दाभन्दै गल्तीहरू भएका छन् । त्यो महसुस भएपछि सच्याउने गरिएको छ । कुन समाचार कहाँ–कसरी–कुन पृष्ठमा छाप्ने या छापिन लायक छैन भने हटाउने– डेस्कलाई केही मिनेटमै दिनुपर्ने सल्लाह र निर्णय आफैंमा संवेदनशील हुन्छ । त्यस्तो बेला यदाकदा ‘इथिकल डिलेमा’ बाट पनि गुज्रनुपर्ने हुन्छ । म पनि त्यसको अपवाद होइन ।

मूलत: कुनै पनि सम्पादक आफ्ना पाठकप्रति उत्तरदायी हुन्छ । उसलाई बाहिर लेखकीय, सम्पादकीय आधारमा हेरिन्छ होला, तर भित्र– न्युजरुममा टिम व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, त्यसको महत्त्व बढी हुन्छ । न्युजरुम व्यवस्थापनको काम कति जटिल र संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुरा सम्भवत: ब्रोडसिटका सम्पादक मित्रहरूले बढी राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् । सामान्यत: व्यवस्थापनले विश्वास गरेपछि सम्पादक बन्ने हो, तर सम्पादकले आफ्नो टिमको मनोबल उच्च राख्न सकेन भने राम्रो पत्रिका निस्कनै सक्दैन । त्यसैले व्यवस्थापन र सहकर्मीबीचको पुल पनि हो सम्पादक ।

सम्पादकको जिम्मेवारी यति ‘खतरनाक’ हुँदोरहेछ कि तपार्इंले सामाजिक सम्बन्ध राम्रै राखिरहन्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । मेरो हकमा त सामाजिक जीवन पूरै खल्बलियो । राजनीतिक मित्रहरू मात्र हैन, कतिपय आफन्त पनि टाढिए । कारण उही समाचार । कसैलाई समाचार आएकामा झ्वाँक चल्यो, कसैलाई नआएकामा । हामी यस्तो पेसामा रहेछौं– राम्रो समाचारको अपेक्षा गर्नेहरू पनि रिसाउँछन्, नराम्रो समाचार रोक्न खोज्नेहरूले इबी साध्छन् ।

वास्तवमा अपेक्षा यति धेरै हुन्छन्, जो पूरा गर्नै सकिन्न । पत्रकारले जुन विन्दुबाट रिझाउने काम थाल्छ, पत्रकारिताको अन्त्य त्यहींबाट हुन्छ । सायद त्यसैले होला, हामीलाई कुनै राजनीतिक दलले मन पराउँदैनन्, न त शक्ति केन्द्रले । लाग्छ, हाम्रो सफलता यही हो ।

शर्मा कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक हुन्।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०९:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आवधिक जनादेशको अर्थ

सीमान्त
सुधीर शर्मा

दोस्रो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनु ठीक अघि गत शनिबार बिहान कान्तिपुरले तीन शीर्ष नेताको अन्तर्वार्ता लिएको थियो एकै समय– धनगढी, दमक र काठमाडौंमा । अन्तर्वार्ताका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको ‘सकभर बहुमत आउने’ बताएका थिए । ‘सकभर’ भन्नुको अर्थ उनी स्वयं अनिश्चित थिए भन्ने जनाउँथ्यो । आखिर नेतृत्व नै धुकचुकमा छँदा समग्र पार्टीले चुनावी–अक्सिजन पाएन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोलीमा आत्मविश्वास झल्कन्थ्यो । उनले ‘दुई तिहाइकै आसपास मत ल्याउने’ दाबी अन्तर्वार्तामा दोहोर्‍याए । त्यो निश्चिन्तताले एमालेलाई ‘चुनाव जित्ने पार्टी’का रूपमा स्थापित गर्‍यो । ओलीको अभिव्यक्तिलाई बल पुर्‍याउने काम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरे । उनले वामपन्थी गठबन्धनले जित्ने दाबी मात्र गरेनन्, भावी प्रधानमन्त्री ओली नै भएको घोषणासमेत गरिदिए । त्यस्तो आत्मविश्वासपूर्ण अभियान चलाउने अवस्थामा देउवा देखिएनन् । मतदाताको मनोविज्ञान त्यसैअनुरूप तयार हुँदै गयो ।
सामान्य अंकगणितअनुसार पनि तीनवटा शक्तिमध्ये दोस्रो र तेस्रो मिल्दा पहिलो कमजोर हुने स्वयंसिद्ध थियो, तर कांग्रेसले वाम गठबन्धनलाई विशुद्ध चुनावी तालमेलमा सीमित राखेर हेर्‍यो । भन्नलाई त एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण नै गर्ने भनेका थिए, र त्यसैअनुसार एकता समितिसमेत बनाइसकेका थिए, तर कांग्रेस नेतृत्व फेरि पनि के विश्वासमा थियो/छ भने– प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्ड पग्लिहाल्नेछन् । सम्भवत: अब त्यो त्यति सहज विषय रहेन– दुइटा कारणले । एउटा, प्राप्त सिटका आधारमा पनि अब गैरएमाले सरकारको निर्माण असम्भवप्राय: देखिँदै छ । अर्को, एमालेसँगको सहकार्यमा प्रचण्डले जुन स्तरको हैसियत पुन:स्थापित गरेका छन्, त्यो धरातल र हिजोको समझदारीलाई चटक्कै बिर्सेर अर्को मार्गचित्रमा हाम्फाल्न उनलाई अब सजिलो हुनेछैन ।
नेपाली राजनीतिमा अचानक यस्तो मोड कसरी आयो ? यसको अन्तर्य केलाउन वर्तमान चुनावी परिणामको आधार–निर्माण कसरी भयो भन्नेतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा पाँचवटा कारण देखिन्छन्, जसले वामपन्थी गठबन्धनलाई जिततर्फ अभिमुख गरायो– स्थिरता र विकासको नारा, एमाले–माओवादी एकताको सन्देश, राष्ट्रवादी अडान, ओलीको आक्रामक अभियान र प्रधानमन्त्री देउवाको कमजोर कार्यकाल ।

१) स्थायित्व र विकासको सपना : मैले चुनाव जितेका एक कांग्रेस नेतालाई सोधें– तपाईंहरूको त्रुटि कहाँनेर भएजस्तो लाग्छ ? उनले फ्याट्ट भनिहाले, ‘हाम्रो चुनावी नारा नै गलत र प्रतिरक्षात्मक भइदियो ।’
वामपन्थी गठबन्धनले स्थिर सरकार दिने, मुलुकमा स्थायित्व ल्याउने र विकास गर्ने कुरालाई जबरजस्त नाराका रूपमा अगाडि सारेको थियो । हुन पनि कुनै पनि सरकार पाँचवर्षे अवधि चल्नै नसक्ने, सरकार गठन–विघटनका खेलकुद पाँच–सात महिनामा चलिरहने, अनि यो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई सदैव अविकासमा जकडिरहने अवस्थाले सबैलाई आजित बनाएकै हो । यस्तो अवस्थामा ‘हामीलाई मत दिनुस्, स्थिर सरकार दिन्छौं र विकास गर्छौं’ भन्ने प्रतिपक्षी नाराले निकै काम गर्‍यो । सत्तारूढ कांग्रेसले सरकार सञ्चालन राम्रैसँग गरिरहेको भए सायद यो नारा उति आकर्षक बन्ने थिएन, तर प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल आफैंमा आलोच्य छँदैथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा आएको एमाले–माओवादीको संयुक्त विकल्पले मतदातालाई तान्यो ।
त्यसको कांग्रेसले जसरी प्रतिवाद गर्‍यो, त्यो पनि प्रभावकारी भएन । मैले माथि उल्लेख गरेका कांग्रेस नेताकै शब्दमा, ‘हामीले आफू के गर्छौं, कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछौं भनेनौं, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँछ मात्र भनिरह्यौं, त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । उल्टो कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्दैरहेछ भन्ने रूपमा बुझे । नजानेर हामी उनीहरूकै प्रचारको गोटीजस्तो बन्यौंं ।’
‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँदै छ’ भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवाले एकसूत्रीय चुनावी नारा बनाएका थिए । झन्डै तीन दशकदेखि कांग्रेससँगै संसदीय अभ्यास गर्दै आएको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न हिस्सा बनेको एमालेले साम्यवादी शासन ल्याउँछ भन्ने तर्क आफैंमा कमजोर जगमा आधारित थियो । अनि हतियार बुझाएर संसदीय मूलधारमा सामेल भएर थुप्रै चोला फेरिसकेको माओवादी फेरि अतिवादी राजनीतिमा फर्कन्छ भन्ने भनाइलाई पनि मानिसहरूले पत्याएको देखिएन । बरु त्यस्तो प्रचारबाजीले वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बुझाइ बढायो । त्यसले स्थिर सरकार दिने गठबन्धनको नारालाई नै अप्रत्यक्षत: बल पुर्‍यायो ।

२) वाम एकताको सन्देश : स्थायित्वको वामपन्थी नारालाई जनताले पत्याउनुको आधार बन्यो– एमाले र माओवादीको गठबन्धन । त्यो चुनावी तालमेल मात्र नरहेको, आफूहरूले दुई पार्टीबीच एकीकरण नै गर्न लागेको सन्देश पनि ओली र प्रचण्डले स्पष्टसँग दिए । त्यसअनुरूप ६०–४० प्रतिशतको हाराहारीमा विवादरहित ढंगले उम्मेदवारी मात्र दिइएन, साझा घोषणापत्रसमेत जारी गरियो । यस्तो प्रतिबद्धता आएपछि यी दुई वामपन्थी दल लामै समय मिलेर जाने रहेछन् भन्ने विश्वास बढ्यो । यो वैचारिक एकताले वर्षौंदेखि विभाजित र विशृंखलित रहँदै आएको वामपन्थी वृत्तलाई निकै उत्साहित तुल्यायो भने स्थायी सरकार दिने सन्देशले तटस्थ मतदातालाई समेत तान्यो ।
वास्तवमा विगतमा वामपन्थी जनाधार विभाजित भइआउँदा कांग्रेसलाई लाभ मिल्दै आएको तथ्यले देखाउँछ । २०४८ सालको चुनावमा कांग्रेसले ३७.७ प्रतिशत मत पाएको थियो, जो उसबेला वामपन्थीहरू मिलेका भए झन्डै त्यति नै मत (३६.५ प्रतिशत) पाउन सक्थे । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि वाम मत नछरिएको भए कांग्रेसकै बराबरी (३३ प्रतिशत) पुग्न सक्थ्यो, जुनबेला सिटका आधारमा एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएको थियो । ०५६ को चुनावमा चाहिं कांग्रेसको मत बढेर ३७.२ प्रतिशत पुगेको थियो भने एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मिलाउँदा ३३ प्रतिशत पुग्ने देखिन्थ्यो ।
एउटा स्पष्ट चित्र के देखापर्छ भने ०४८ यता कांग्रेसको लोकप्रिय मत क्रमश: खस्कँदै गएको छ । दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा त्यो क्रम अझ ह्वात्त बढ्यो । पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा उसले समानुपातिकतर्फ २१.१ प्रतिशतमात्र पायो भने दोस्रो (२०७०) मा २५.५ प्रतिशत । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा एमाले–माओवादीको मत जोड्दा क्रमश: ४९.५ र ३८.८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ, जो कांग्रेसले पाएको भन्दा धेरै माथि हो । गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्तै परिदृश्य देखापर्‍यो । सम्भवत: यही अंकगणितले हालको संसदीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचनमा दुई वाम पार्टीलाई एकसाथ उभिने र पार्टी एकीकरणसमेत गरेर जाने जग प्रदान गर्‍यो । यता कांग्रेसको त्रुटि के भयो भने– उसले एमाले र माओवादीको भोट एकअर्कालाई नजाने अन्दाज मात्र गरिरह्यो, आफैंले कुनै स्वतन्त्र पहलकदमी लिएन ।

३) राष्ट्रवादको राग : बरु अर्को पहल ओलीले नै लिए– राष्ट्रवादको । निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको नयाँ संविधानलाई विफल तुल्याउने उद्देश्यबाट भारतले लगाएको नाकाबन्दी उसबेला नेपालमाथि आइपरेको राष्ट्रिय संकट थियो । जनताले त्यो संकटको सामना गर्ने र बाह्य ज्यादतीको प्रतिवाद गर्ने दह्रो नेतृत्व चाहेका थिए । नाकाबन्दीको विरोध त थुप्रै नेताहरूले गरे, तर अन्तिम घडीसम्म टिकिरहने सामथ्र्य थोरैले मात्र देखाउन सके । तीमध्ये अग्रपंक्तिमा ओली देखापरेका थिए । २० वर्षअघि भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दाताकाका ‘नरम’ ओली र यसबेलाका ‘गरम’ ओलीबीचका विरोधाभासको व्याख्या अनेक कोणबाट भइआएको छ, सायद पछिसम्मै भइरहनेछ । तर पछिल्ला अडानहरूबाट उनले आफ्नै विवादास्पद विगतलाई पनि प्रस्ट्याउने या सच्याउने काम गरेका छन् । उनको चुनावी ‘स्कोर’ बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कारक सम्भवत: यो पनि बन्यो ।
हामीकहाँ ठूला छिमेकबाट घेरिएको देशमा स्व:स्फूर्त फैलने राष्ट्रवादी राग मात्र छैन, विदेशी हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्तिपूर्ण भावना पनि उत्तिकै छ । यसलाई कतिपयले घरेलु राजनीतिमा ‘भारतविरोध’को कार्ड प्रयोग गर्ने अवसरवादी प्रवृत्ति भन्दै उडाउन पनि खोज्छन्, नियतवश: । तर प्रश्न के भने– यदि छिमेकबाट ज्यादती भइरहेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको विरोध गर्दै राष्ट्रिय हितका पक्षमा बोल्ने कि नबोल्ने ? जसले यसमा आँट देखाउँछ, जनमत त्यसैका पक्षमा हुन्छ । प्रश्न भारतको मात्र होइन, हालसम्म मैत्रीपूर्ण भूमिकामा देखिएको अर्को छिमेकी चीनबाट पनि भोलि ज्यादती हुन थाल्यो भने नेतृत्वले बोल्नैपर्ने हुन्छ ।
नाकाबन्दीका बेला कांग्रेस नेतृत्वले गल्ती के गर्‍यो भने त्यसविरुद्ध ऊ जसरी उभिनुपथ्र्यो, त्यहाँनेर चुक्यो । कांग्रेस पार्टीले ‘नाकाबन्दी’ शब्दसमेत उच्चारण गर्न चाहेन । त्यो अस्पष्टता या हिच्किचाहटको राजनीतिक लाभ चर्को स्वर निकालिरहेको एमालेलाई स्वत: मिल्यो । कांग्रेसले वर्तमान पराजयको समीक्षा गर्दा नाकाबन्दी प्रकरणलाई सम्झन चाहेन भने फेरि पनि गल्ती गरेको ठहर्नेछ ।

४) ओली–अग्रसरता : चुनावमा मुख्य संवाहक को हो र कस्तो छ भन्ने कुराले पनि हारजितमा निर्णायक भूमिका खेल्छ । वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेतामध्ये प्रचण्ड मूलत: आफ्नै चुनौतीपूर्ण चितवन निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भए, बीचमा पुत्रशोकमा पनि परे । ओलीको चुनावी दौडाहा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि बिर्साउने किसिमको देखियो । कोइराला वृद्धावस्थामा पनि कति ऊर्जावान् र गतिशील थिए, उनका तुफानी चुनावी भ्रमणहरूमा त्यो देखिन्थ्यो । लामो अस्वस्थताबाट तंग्रिएका ओलीले पनि बढीभन्दा बढी मतदातामाझ पुग्ने र आफ्ना कुरा राख्ने शैली अपनाए । नेताहरूसँगको निकटता या आगमनले तात्त्विक अर्थ राख्छ नेपालका चुनावी अभियानमा । त्यसमाथि ओलीको वाकपटुता आफैंमा चर्चित छँदै छ । भलै यही उनको दुर्बल पक्ष पनि हो । ‘ओलीले त जे पनि बोलिहाल्छन्’ भन्ने छवि यसअघि सरकार चलाउँदा जसरी बन्यो, त्यसलाई मेटाउन उनले यसबीचमा निकै मिहिनेत गर्नुपरेको छ । धन्य, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, नेपाल–चीन रेलमार्गको अध्ययन, चीनबाट इन्धन झिकाउनेलगायत थुप्रै कोसेढुंगा समझदारीहरू गर्न आँट गरेपछि उनका कमजोर पक्ष ओझेलमा पर्दै गए ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनतर्फ सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने जनमतअनुरूप ओली चलेका थिए, उनीसँगै उभिए प्रचण्ड पनि, जसले ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्दा चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ मा हस्ताक्षर गरेर त्यो सम्भावनालाई अझ मूर्तरूप दिन खोजे । ‘यिनीहरू आए भने चीनसँग रेल जोडिन्छ’ भन्ने आम बुझाइले पनि यसपालि वाम गठबन्धनलाई बल पुर्‍यायो । त्यो किनभने प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै देउवाले भारतको गोवामा आयोजित एक कार्यक्रममा तिब्बती निर्वासित नेतासँगै भाग लिएको घटनाले उनको चीनसँगको सम्बन्ध कसरी जान्छ भन्नेमा संशय पैदा गरेको थियो । अझ ‘बीआरआई’ परियोजनामा सूचीकृत बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीपत्र नै देउवा सरकारले चुनावको मुखमा हठात् रद्द गरिदिएपछि त्यसले एउटा ठूलो जनमतलाई भड्काउने काम गर्‍यो । तथापि ‘चीनसँग रेल जोड्ने’ आम अपेक्षाको तत्काल कार्यान्वयन वाम गठबन्धनका निम्ति पनि फलामे च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । त्यससँगै खेलिने भूराजनीतिक खेलबाट नेताद्वय कति प्रभावित हुन्छन्, यो पनि प्रतीक्षाको रोचक विषय रहेको छ ।
केही वर्षयता ओलीले सत्ता र शक्तिआर्जनका निम्ति गरिने ‘पावर पोलिटिक्स’ भन्दा माथि उठेर इतिहासमा छवि निर्माण गर्ने ‘लिगेसी पोलिटिक्स’ लाई पछ्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । उनले लिएको बाटोप्रति हामी सहमत या असहमत जे भए पनि एउटा प्रभावशाली राजनीतिज्ञले लिएको महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्रले मुलुकमा ल्याउन सक्ने तरंगलाई भने बेवास्ता गर्न सकिन्न । हिजो आफैंले चर्को आलोचना गरिआएको माओवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरेर एकीकृत वामपन्थी पार्टी बनाएको जस लिने र फेरि सरकारको नेतृत्व गरेर विगतका ‘अधुरा’ कार्यहरू पूरा गर्ने ओलीका लक्ष्यहरू ‘लिगेसी पोलिटिक्स’ तर्फै परिलक्षित देखिन्छन् । आफ्ना स्पष्ट कार्ययोजनाले उनलाई चुनावी अभियानमा अग्रसरता लिन पनि सजिलो पारेको थियो । तर प्रश्न उठ्छ, के ओली आफ्नो लक्ष्यमा सफल होलान् ?

५) देउवा–द्विविधा : वाम गठबन्धनसँग तुलना गर्दा कांग्रेसमा चुनावी–संवाहककै कमी खट्कियो । कांग्रेसको एकीकृत र संगठित चुनावी अभियान पनि भएन । प्राय: सबै नेता आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भए । गगन थापालगायत प्रभावशाली युवा नेताहरूको समूहै बनाएर देशव्यापी दौडाहामा पठाउने योजना बालुवाटारको ‘किचन क्याबिनेट’ले खारेज गरिदियो । देउवा भनेका कांग्रेस, कांग्रेस भनेका देउवा भनेझैं उनलाई प्रस्तुत गरियो । अन्तत: उनी एक्लो चुनावी अभियानकर्ता बन्न पुगे । र, कतिपय शुभेच्छुकको सुझावपश्चात् पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि मात्र बल्लतल्ल केही सीमित ठाउँमा सम्बोधन गर्न गए । त्यसमा पनि नयाँपन देखिएन, ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँछ’ भन्ने उही नारा दोहोर्‍याउनेबाहेक ।
पार्टी नेताहरूलाई एकीकृत रूपमा चुनावी अभियानमा होम्न नसक्नु र पार्टीबाहिर प्रभावकारी तालमेल या चुनावी गठबन्धन बनाउन नसक्नु कांग्रेस नेतृत्वको ठूलो कमजोरी साबित भयो । ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ भनिए पनि राप्रपासँग सीमित तालमेलबाहेक त्यसले विस्तारित आकार लिनै सकेन । कम्तीमा प्रदेश नम्बर २ मा संघीय फोरम र राजपासँगै भिड्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस नपुगेको भए पनि परिदृश्य थोरै फरक हुन सक्थ्यो । यसबाहेक सत्तामा रहँदा स्वभावत: निम्तिने अपजसको भार पनि देउवा एक्लैले बोक्नुपर्‍यो, सँगै रहेको माओवादी सरक्क शिविर फेर्दै प्रतिपक्षी एमालेसँग मिलेर बदनामीबाट पन्छियो । यता प्रधानमन्त्री देउवा विशाल मन्त्रिपरिषद् बनाएको, जथाभावी रकम बाँडेको, विवादास्पद अख्तियार प्रमुखविरुद्ध दर्ता महाअभियोगलाई नसघाएको तर इमानदार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन अग्रसर भएको लगायत थुप्रै प्रकरणबाट क्रमश: अलोकप्रिय हुँदै गए, त्यसमाथि फेरि ‘आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने’ उद्घोष गरेपछि थप नकारात्मक टिप्पणीको पात्र बने ।
नेपाली राजनीतिको पुरानै प्रवृत्ति हो– सत्तामा रहुन्जेल देवत्वकरण गर्ने, शक्ति–समीकरण फेरिनासाथ खोइरो खन्ने । सायद अब केही समय देउवा पछिल्लो चरणबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । यो चुनावमा कांग्रेसका थुप्रै दिग्गज नेताले हारेका छन्, जसको जिम्मेवारी तत्–तत् नेताहरूको भागमा पनि जान्छ । तर, मूल नेतृत्व सम्हालेकाले असफलताको ठूलो अंश देउवाकै भागमा पर्नु स्वाभाविकै हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हारेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा पार्टी महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जुन दृष्टान्त देउवाले पछ्याउलान् कि पर्खलान्, त्यो नितान्त उनको व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्ला । जहाँसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा छ, संविधानसभानिर्मित संविधानलाई संस्थागत गर्ने चुनावको सफल आयोजना र बाह्रवर्षे संक्रमणकालको विधिवत अन्त्य गराएको जस उनैलाई जान्छ ।
अब कांग्रेसलाई अत्र्ती–उपदेश दिनेको बाढी नै आउन थाल्नेछ । त्यसलाई जुन रूपमा लिए पनि कांग्रेसले आफ्नो आत्मसमीक्षा त गर्नैपर्ने हुन्छ । कहाँ–के–कसरी–कस्ता गल्ती–त्रुटि भए, त्यसलाई केलाएर/सच्याएर मात्र मुलुकको यो पुरानो पार्टी नयाँ परिवेशमा तंग्रिन सक्छ । त्यसको पहिलो सर्त, हालको चुनावी जनादेशको सम्मान हो । त्यो भनेको सबल प्रतिपक्षको भूमिकाका निम्ति आफूलाई तयार पार्नु हो । त्यससँगै कांग्रेसले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जाने गरी आफूलाई पुन:संगठित गर्नुपर्ने हुन्छ । असफलतालाई निराशा या आक्रोशका रूपमा होइन, सुध्रने अवसरका रूपमा लिँदा नै जो–कसैको हित हुन्छ ।
अहिले वाम गठबन्धनलाई मत दिनेहरू सबै वामपन्थी होइनन्, न त नदिनेहरू सबै कांग्रेस हुन् । यी त सर्वशक्तिमान जनता–जनार्दन हुन्, जसको जगमा लोकतन्त्रको रथ चल्छ । कहिलेकाहीं नेतृत्व गणले बाटो बिराउन थाल्दा झकझक्याउने काम यिनैले गर्छन् । तर कहिल्यै आग्रही–पूर्वाग्रही देखिँदैनन् । २०४८ यताका छवटा चुनावी जित–शृंखलाले पनि त्यही देखाउँछ : कांग्रेस–एमाले–कांग्रेस–माओवादी–कांग्रेस–एमाले !
आशा गरौं– हालको मत परिणाम पनि स्थायी होइन, काम गर्नुपर्ने सर्तसहित आएको आवधिक जनादेश हो भन्ने कुरा वाम गठबन्धन र कांग्रेस दुवै पक्षले बुझ्ने नै छन् ।
जय जनता !
ट्वीटर : @sudheerktm

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×