थारु बस्तीमा पूजामा पशुपक्षी बलि दिन निषेध- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थारु बस्तीमा पूजामा पशुपक्षी बलि दिन निषेध

रासस

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ पिपलाडीका थारु समुदायले पूजामा पशुपक्षी बलि दिन निषेध गरेका छन् । माघी पर्वको महत्वपूर्ण दिन खोजनी बोझनीका लागि सोमबार आयोजित बैठकमा समुदायले पशुपक्षी बलि दिंदा समाजमा क्रुरता र निदर्ययिताको भावनाको विकास हुने भएकाले त्यस प्रथालाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

उक्त समुदायले हरेरी, निकासी, देशबन्ध्या, असारी, होरीलगायतका पूजामा निर्दयी तरिकाले सयौँको संख्यामा कुखुरा, बंगुर, भेडा, बाख्रा, हाँसलगायतका पशुपक्षीको बलि दिने परम्परा रहँदैआए पनि त्यसमा विराम लगाउँन बलि दिन निषेध गर्ने निर्णय गरिएको बडघरियाका नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए ।


भुइयारीमा थारु समुदायका अठार देवता हुन्छन् उनले भने, “सबै देवतामा पशुपक्षी बलि दिने चलन भए पनि अबदेखि ती सबैमा बलि नदिने निर्णय गरेका छौँ ।” पशुपक्षीको सट्टा नरिबल, फलफूललगायतको बलि दिइ प्रसादका रुपमा ग्रहण गर्ने निर्णय समाजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । थारु समुदायले सामूहिकरुपमा पूजा गर्ने चलन भएको र पूजासम्बन्धी नियम लागू गरिएपछि सबैले मान्ने चलन पनि छ ।


बलि प्रथामा पूर्ण विराम लागेपछि समाजमा हिंसाका घटनामा कमी आई सामाजिक अमनचयनसँगै सद्भाव बढ्ने विश्वास लिएका छौँ गुरुवा फुलराम चौधरीले भने, “हिन्दूधर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा मांस भक्षण गर्न बर्जित गरिएकाले यसलाई समाजमा लागू गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हो ।” गाउँका सबै जनाले पशुपक्षी बलि दिन नहुनेमा सर्मथनसमेत जनाएका छन् ।


बैठकमै गाउँमा जथाभावी रुपमा प्लाष्टिकको प्रयोग गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्लाष्टिकका कारण कृषिउपजमा कमी आउने र वातावरण दुर्गन्धित हुने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।


प्लाष्टिकलाई सबै गाउँका बासिन्दाले संकलन गरी सडकका चोकमा राखिएका कुडा दानीमा राखी निर्धारित क्षेत्रमा लगेर नष्ट गर्ने नियम बनाइएको छ । अन्य कुरीतिकारुपमा रहेका चलनलाई परिमर्जित गर्दै लैजाने बडघरको बैठकका सहभागीले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।


वडघरको नेतृत्वमा पाँचौँ पटक नरेन्द्र नै चयन


माघीको खोजनी बोझनी बैठकले पिपलाडी गाउँको बडघरमा पाँचौँ पटक नरेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई सर्वसम्मतिले चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । चौँथो पटकसम्मको कार्यकालमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास र निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्यांकन गर्दै बैठकले पाँचौँ कार्यकालका लागि पनि उहाँलाई बडघरका रुपमा चयन गरेको हो ।


गुरुवामा फुलराम चौधरी, केसौकामा ज्ञानला चौधरी र चौकीदारमा पतिराम चौधरी चयन हुनुभएको छ । गाउँको प्रत्येक टोलबाट एक/एक जना सदस्यका रुपमा चयन भएका छन् । गाउका सम्पूर्ण व्यक्तिको जमातबाट वर्षभरिमा गरिने विकास निर्माण, विवाह, अंशबण्डा, सामाजिक कार्यको यसै अवसरमा योजाना समेत बनाइएको छ । विगतका वर्षको योजनाको समीक्षा गरिएको छ । गाउँमा आउने रोगब्याधि, दैवि प्रकोप हटाउनका लागि धार्मिक मान्यताअनुरुप गुरुवा, गाउँमा खबर आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न चौकीदारको छनोट गरिएको हो ।


बैठकमा बडघर नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले गत आवको रु ६७ हजार ७३ को आयव्ययको विवरणसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमध्ये पूजामा रु २६ हजार ४४४ खर्च गरिएको र बचत रु ४० हजार ६१८ रहेको जानकारी दिनुभयो । बलि प्रथामा रोक लगाइने भएपछि त्यसमा खर्च गरिँदै आएको रकम गाउँको बृहत्तर विकासका लागि खर्च गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

–राजेन्द्र प्रसाद पनेरु/रासस


प्रकाशित : माघ ८, २०७४ १४:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के अंग्रेजी मोहले राष्ट्रियता बलियो होला? 

गणेश राई

काठमाडौँ — नेपालीको राष्ट्रियता नेपाली हो भन्नेमा दुईमत भएन । राष्ट्रियता उल्लेख गर्नुपर्ने फाराम भर्दा राष्ट्रभाषा ‘नेपाली’ उल्लेख गर्ने गरिन्छ, भलै रोमन लिपिमा किन नहोस् । नेपाली हुनुको गर्व होस् या नहोस् लेखिटोपल्ने हो ।


धन्न अंग्रेजले शासन नजमाएको देश हो, नेपाल । तर गणतन्त्र नेपालमा अंग्रेजीले चाही खर्लप्पै खाँने देखा परेको छ । सायद संविधानले नै ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्' भनेको र त्यसमा मुलुकमा बोलिने १२३ भाषाको विवरणमा अंग्रेजी परेकाले जनप्रतिनिधिहरु अंग्रेजी भाषालाई सबैको मातृभाषा बनाउन कस्सिदै छन् ।

उदाहरण–१ भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले गत पुस अन्तिम साता दोस्रो नगरसभा गरी विभिन्न ऐन तथा नियमाली पास गरेको छ । उसले शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन शिक्षा नियमावली, २०७४ समेत पारित गरेको छ । शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार शैक्षिक सत्र २०७५ देखि नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन थाल्ने भएको छ भने २०७८ भित्र कक्षा १२ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पठपाठन गराउने छ । (कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, २०७४ पुस २९) ।

उदाहरण– २ राजधानी काठमाडौंका मूल सडक चोकमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले सिटी बजाउँदै सेतो पञ्जा लगाएर सवारी चालकलाई ईशारा गर्नुका अतिरिक्त हातमा अंग्रेजीमा एकातिर ‘गो’ र अर्कोतिर ‘स्टप’ लेखिएको प्लेकार्ड देखाएर संकेत गरेको निक्कै महिना भएको छ । त्यही प्लेकार्डको सट्टा ‘जानोस्’ र ‘रोकिनोस्’ लेखिएको देखाउँदा के हुन्थ्यो होला ? यसबारेमा नेपाल प्रहरीका डिएसपी मुकुन्द मरासिनी भन्छन्, ‘अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रुपमा स्विकारिसकेका छौं । नेपालीमात्र नभएर विदेशीले पनि बुझुन् भनेर अंग्रेजी शब्द प्रयोग गरिएको हो । सबै ट्राफिक चिह्नहरु अन्तर्राष्ट्रिय हुन् । असी प्रतिशत नेपालीले ‘गो’ र ‘स्टप’ बुझ्छन् । नेपाली भाषाप्रति हाम्रा छोराछोरी कमजोर भइसके । डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन अंग्रेजीमै लेख्छ । सभ्यता, संस्कृति माइनस गरेर अरु स्टेन्डर्ड देखाउन चाहेको होइन । सबैले बुझ्न सहज होस् भनेर प्रयोग गरिएको हो ।’

उदाहरण– ३ राजधानीको कोटेश्वरबाट पूर्वतर्फ जडिबुटी चोक पुग्दा सडकको पुलमा टाँगिएको विद्यालयको निमन्त्रणाले ध्यानाकर्षण गराउँछ । ‘पाणिनि स्कूल’ नेपालीमा लेखिएको छ भने बाँकी अंग्रेजीमा ‘फाउन्डेसन डे’, ‘वेलकम’ लेखिएको छ, जुन स्कुलको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट गत पुस १ गते भइसकेको छ । उपराष्ट्रपति पुनको फोटोसहित आधा नेपाली र आधा अंग्रेजीमा निमन्त्रणा लेख्ने कायदा कुन मानसिकताले गरिएको हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । राष्ट्र अर्थात् संवैधानिक निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको बाहुलीबाट हुने कार्यक्रमको निमन्त्रणा के कस्तो हुने भन्नेबारे कसले बोल्ने ? के संवैधानिक अंगका व्यक्तित्वहरु विज्ञापनका निम्ति चुनिएका सेलिब्रिटी हुन् ? सवाल आफैंलाई लागिरहन्छ ।

यी तीन उदाहरण सामान्य हुन् । खोज्दै जाँदा अंग्रेजी भाषा मोहका यस्तै यस्तै हज्जारौं उदाहरणहरु छन्, हाम्रो घरका कोठा, चोटा, आँगन, ढोका, बगैंचादेखि गल्ली, चोक–चोकमा ।

विद्यालयको हाल
शिक्षालयकै हकमा शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले ‘नेपालका सामुदायिक विद्यालयको स्खलन : एक परिकल्पनात्मक सिद्धान्त’ आलेखमा लेखेका छन्, 'विक्रमको २०५० को दशक आइपुग्दा सम्म सञ्चार क्षेत्रले निक्कै फड्को मारिसकेको थियो । अंग्रेजीको प्रभाव र माग बढिरहेको थियो । निजी विद्यालयहरुले यसको माग सम्बोधन गरे । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक निजी विद्यालयहरुलाई आफ्नो विद्यार्थी गुमाएको टुलुटुलु हेरेर बसे । आफ्नो बेतन र ससाना कुरामा अलमलिंदै दलको झोला बोकिरहे... बोकिरहे । अहिले सामुदायिक विद्यालय बन्द भइरहने छन् ।निजी विद्यालयहरु मौलाइरहने छन् । अब जागीर खान बाहेक सामुदायिक विद्यालयको पक्षमा बोल्ने कोही देखिएन । भएका विद्यालयहरु आवाजविहीन विपन्न समुहका विद्यार्थीका नाममा केही शिक्षकहरुका रोजगार केन्द्रमा सीमित भएका छन् । सरकारले बाहिरी सहयोगसमेत लिएर सामुदायिक विद्यालय नामको बालुवाका थुप्रोमा पानी हालिरहेछ । अभिभावकहरु यो विद्यालयबाट आशा मारेर निजी विद्यालयमा आफ्नो केटाकेटी भर्ना गर्न गरगहना र खेतबारी बारी बेचिरहेछन् । अहिले समर्थक विहीन भएर इतिहासको भग्नावशेषमा सामुदायिक विद्यालय साख जोगाउने बाध्यतामा छन् भने निजी शिक्षा सबैको वाहवाहीका साथ नयाँ दरबारमा आतिसवाजी गर्दै अघि बढिरहेछ ।...’
मोरङको मधुमल्लास्थित मनोहर जनता मावि व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष वेदनिधि ढकाल विद्यालयको अवस्था सुधार गर्ने योजना बुनिरहेका छन् । ‘अंग्रेजी भाषा अभिभावकहरुको चाहना भएकोले अंग्रेजीको प्रभावकारी शिक्षणको बन्दोबस्त गर्ने’ रहेको छ, जसबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन हुने उनको विश्वास छ ।

हो, नेपाली जनमानस बोर्डिङ स्कुल मोहले ग्रसित छ । ‘इङ्लिस स्पिकिङ जोन’ भित्र आफ्नो छोराछोरी छिराएपछि ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यश एकसाथ हासिल गर्दछन् भन्ने लाग्छ । विगतमा सहरमा मात्र यो हुन्थ्यो भने अहिले बोर्डिङ नामको टहरे स्कुलहरु गाउँका कुनाकन्दरासम्म विस्तार भएका छन् । मानौं ‘बोर्डिङ स्कुल’ र ‘अंग्रेजी’ भाषा एकअर्काका पर्याय हुन् । ‘यातायातको दुनियाँमा गोल्डेन सुमो, नामै काफी छ’ भनेजस्तो । तथ्यांकले बोर्डिङ स्कुल पढ्न जानेको संख्या वर्षेनी बढेको देखाएको छ । सरकारी (सामुदायिक) स्कुल भन्नासाथ नाक खुम्चाउनु पर्ने परिस्थिति कसले सिर्जना गरेको होला ?

देशभरि २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । विशेष गरी सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरुका व्यवस्थापन समितिले आकर्षण बढाउने नाममा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्न/गराउने निर्णय गरेका छन् । निर्णयले मात्रै हुने त होइन । शिक्षक उही पार्टीका झण्डामुनिकै छन्– संघ, संगठनका । निजी विद्यालयका शिक्षक जस्तो नचिनिने छैनन् ।

भाषा आयोगको उर्दी
नेपालको संविधान (२०७२) अनुकुल मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ डोरिंदै छ । सात प्रदेशका निम्ति प्रदेश प्रमुख नियुक्ति भइसकेको छ । संविधानत: भाषा आयोग गठन भई ‘भाषा आयोग ऐन, २०७३’ जारी भइसकेको छ । आयोगले पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै केही सुझाव पेश गरेको छ । जुन बुँदाहरु मननीय छन् ।

आयोगले देशभित्र वा बाहिर जुनसुकै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सरोकारका निकायमा नेपाली भाषा अनिवार्य हुनुपर्ने समावेश भनेको छ । सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयको नाम र विवरण उल्लेख गर्दा वा छाप प्रयोग गर्दा, कार्यालयहरुको नामाकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा, यातायातका साधन वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा नेपाली भाषा हुनुपर्छ ।

सञ्चारका माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा, नेपाल राज्य पक्षको तर्फबाट नेपाल भित्र वा मुलुक बाहिर प्रतिनिधित्व हुने गरी औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न राज्यका तर्फबाट संविधानसम्मत नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ, भनेको छ । त्यस्तै, नेपाली भाषाका साथै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा वा नेपालका अन्य राष्ट्र भाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोगका लागि द्वैभाषिक वा बहुभाषिक नीति लागु गर्नु सान्दर्भिक हुने भनेको छ ।

कानुन निर्माणको प्रक्रिया, सेवा प्रदायक निकायहरुको प्रवृत्ति र अदालती कार्य प्रणाली भाषिक समानता कायम हुने गरी रूपान्तरित हुनुपर्ने भनेको छ । प्रहरी प्रशासन सेवा, शिक्षा, स्वास्थ र सञ्चार लगायतका सार्वजनिक निकायका सेवाहरु संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने गरी बहुभाषिक कार्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक निकायसित आबद्ध रही काम गर्ने कर्मचारी एवम् शिक्षकहरूको बहुभाषिक दक्षता र स्थानीय भाषाको ज्ञानलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी लोक सेवा आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायहरुबाट उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र पदस्थापना गर्ने नीति तय गरिनु आवश्यक देखिन्छ, सुझावमा छ ।

संविधानमा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ उल्लेख छ । मातृभाषी समुदायलाई विद्यालय तहमा दोस्रो भाषाका रुपमा नेपालीको पठनपाठन गराउने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी रहेको भनिएको छ । संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा नैतिक शिक्षा र सामाजिक शिक्षा विषयलाई माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएकोले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा भाषिक आधारलाई समेत लागत एकाइको आधारका रुपमा समावेश गर्नसक्नु पर्ने भनेको छ ।

एक भाषाको सामग्री अर्को भाषामा अनुवाद गर्ने, अनुवादकहरू तयार गर्ने, मौलिक लेखन र अनुवादकलाई पुरस्कृत गर्ने, विभिन्न भाषाका पुस्तक प्रकाशन गर्ने, सञ्चार माध्यममा प्रयोग गर्ने र देशका मुख्य भाषिक सम्पदा विभिन्न भाषामा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । ‘नेपालका भाषालाई पहिलो भाषा, दोस्रो भाषा, शास्त्रीय भाषा र विदेशी भाषाका रूपमा वर्गीकरण गरी विश्वविद्यालय र भाषिक समुदायको प्राज्ञिक दक्षताको समेत उपयोग गरी पठनपाठन, पुस्तक लेखन, शब्दकोश विकास र मानकीकरणका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाउनु आवश्यक छ,’ आयोगको प्रारम्भिक सुझावमा उल्लेख छ ।

अन्तमा, अंग्रजी राष्ट्रियताले नेपालीपन जोगिंदैन । नेपाली राष्ट्रियता नेपाली भाषा पनि हो भने सबै नेपालीले साझा मन्थन गर्नु जरुरी छ । अंग्रेजी दासताको मानसिकताले नेपाल र नेपालीपन नासिने छ ।

तस्बिर : कान्तिपुर फोटो विभाग
raiganesh@gmail.com


प्रकाशित : माघ ८, २०७४ १४:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×