नो रिस्क @ इम्जा

अब्दुल्लाह मियाँ

५ हजार मिटर उचाइको तालमा वर्षौंदेखि जमेको ७ करोड ५२ लाख घनमिटर पानी एकै पटक बग्यो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा कस्तो क्षति गर्ला ? पछिल्ला करिब दुई दशक हिमालय क्षेत्र, क्लाइमेट चेन्ज र ग्लेसियर लेक (हिमताल) का क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञ यही प्रश्नमाथि घोत्लिरहे ।

विशेषज्ञहरू पटक–पटक दोहोर्‍याउँथे– ‘त्यसरी जमेर रहेको पानी भएको क्षेत्रमा भूकम्प वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपत्ति आयो र ताल फुट्यो भने पानी एकै पटक बग्नेछ र ५० किलोमिटरभन्दा तलको बस्ती र मानवलाई सिध्याउनेछ ।’ हचुवाका भरमा उनीहरूले भविष्यवाणी गरिरहेका थिएनन् । इम्जा फुट्यो भने कस्तो असर निम्त्याउला भनेर पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २००९ मा स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई खटायो पनि ।

इसिमोडका हिमताल विज्ञहरू प्रदीपकुमार मुल, अरुणभक्त श्रेष्ठ, अच्युत कोइराला, शारदाप्रसाद जोशी, म्याट्स इरिक्सन, विनोद गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, टीयूका नरेन्द्र खनाललगायत दुई दर्जन विशेषज्ञको अध्ययनपछि सन् २०११ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा सुझाइयो, ‘इम्जाको क्षेत्रफल बढ्ने तथा हिउँ पग्लिएर आउने पानीको मात्रा बढिरहेकाले जतिसक्दो चाँडो सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।’ सन् १९६० तिर सानो पोखरी रहेको इम्जा बढेर १.२८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । गहिराइ १५० मिटरको छ ।

विशेषज्ञहरूको पटक–पटकको चेतावनीपछि इम्जाजस्ता हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान पनि पुग्यो । इम्जाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा डाउनस्ट्रिमका जनतालाई ढुक्क पार्न ‘समुदायमा आधारित बाढी तथा हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण आयोजना’ सुरु भयो सन् २०१३ मा । आयोजनाको लिड गर्‍यो, वातावरण मन्त्रालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ।

आयोजनाका लागि ‘अति कम विकसित राष्ट्रको कोष’ (एलडीसीएफ) अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुकूल कार्ययोजना (नापा) बाट ७.२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७२ करोड रुपैयाँ) प्राप्त भयो । उक्त रकम विश्व वातावरण कोष (जीईएफ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) हुँदै कार्यान्वयनमा आएको हो । अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमध्येमा यो रकम पाउने नेपाल पहिलो मुलुक हो । नापाको सूची ३ को ‘कम्युनिटी बेस्ड डिज्यास्टर मेनेजमेन्ट फर फेसेलेटिङ क्लाइमेट एडप्टेसन’ र सूची ४ को ‘हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण’ को लक्ष्य हासिल गर्न यो आयोजनाले सहयोग गर्छ ।
७२ करोडमध्येबाटै इसिमोडका विशेषज्ञहरूले सुझाएको लक्ष्य हासिल गर्न अर्थात् इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाई सम्भावित विस्फोटन वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आयोजनाका कार्यक्रम व्यवस्थापक टोपबहादुर खत्रीका अनुसार सन् २०१४ मा इम्जा हिमतालमा भएको पानी, गहिराइ, ढुंगा, चट्टानको स्वरूपबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र कम्पनीमार्फत विस्तृत अनुसन्धान गरियो । त्यही अध्ययनका आधारमा हिमतालको पानीको सतह घटाउन गरेको बोलपत्र आह्वानमा नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले पनि प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । २०७२ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई नै त्यो जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो ।

विभागसँगको सम्झौताअनुसार सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले गत वर्षको वैशाखमा इम्जाको पानी घटाउने काम सुरु गर्‍यो । त्यसका लागि हेलिकप्टरबाटै ५ हजार उचाइको इम्जामा डोजर लगियो । सेनाले ६ महिना लगाएर हिमतालको पानीको सतह ३.४ मिटर तल झारेको छ । त्यो कामको नेतृत्व सेनाका कर्णेल भरत श्रेष्ठले गरे । तालबाट ५० मिटर लामो निकास (कुलो) खनेर इम्जाको पानी इम्जा खोला हुँदै दूधकोसी नदीमा मिसाइएको छ ।

‘पानीको सतह घटाइएकाले अब इम्जा विस्फोटको जोखिम पनि न्यूनीकरण भएको छ,’ आयोजनाको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रहेका विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्मा भन्छन्, ‘सम्भावित हिमताल विस्फोटको सूचना सम्प्रेषण गर्न अटोमेटिक अर्ली वार्निङ सिस्टमसमेत राखिएको छ ।’ अहिले इम्जाको पानी कृत्रिम निकासबाट बगिरहेको छ । हिमताल र निकासको रेखदेख करिब एक वर्ष नेपाली सेनाले नै गर्नेछ ।

यस्तै, सिस्टम केही वर्षअघि उच्च जोखिमको च्छो रोल्पामा पनि जडान गरिएको छ । हाम्रो हिमालय क्षेत्रमा ३ हजार ८ सय ८ हिमनदी र १ हजार ४ सय ६६ हिमताल छन् । तीमध्ये २१ हिमताल विस्फोटको जोखिम र ६ हिमताल उच्च जोखिममा छन् भनी इसिमोडले पहिल्यै घोषणा गरेको हो । त्यही भएर विशेषज्ञहरू जलवायुका हरेक कार्यक्रममा सुनाउन छुटाउँदैनन्– ‘हिमालयन आँधी जतिबेलै आउन सक्छ ।’

इम्जाको पानीको सतह घटाएसँगै दूधकोसी नदीको ५० किलोमिटर तल्लो तटीय आसपासका १८ वटा संवेदनशील स्थानमा समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीका उपकरणसमेत हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘बाढीबाट जोगिन भौतिक पूर्वाधारसँगै स्थानीय बासिन्दालाई तालिमसमेत दिइएको छ,’ खत्री भन्छन्, ‘त्यसले सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास छ ।’

इम्जा तलका डिङबोचे, पाङबोचे,फुङ्गीठाँगा, जोरसल्ले, फाक्दिङ र घाटजस्ता ६ वटा उच्च जोखिमयुक्त बस्तीमा विस्फोटको सूचना स्वचालित साइरनमार्फत सम्प्रेषण गर्ने प्रविधि जडान गरिएको छ । हिमताल विस्फोटको सूचना समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायमा सम्प्रेषण हुने भएकाले भौतिक र मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुने विशेषज्ञहरूको अपेक्षा छ ।

हिमतालको जोखिम घटाउने संरचना निर्माणसँगै सगरमाथा क्षेत्रमाबर्सेनि भ्रमण गर्ने करिब एक लाख स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक, पथप्रदर्शक र सहयोगी लाभान्वित भएको दाबी छ । जोखिमयुक्त मानिएका बस्तीमा हिमताल विस्फोटनको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा हिमताल विस्फोटन बाढी (ग्लफ) बारे सचेतसमेत गराइएको छ । आयोजनाले जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सन्देशमूलक जानकारी दिन नेपाली तथा शेर्पा भाषामा एफएमबाट समेत नियमित रूपमा समुदायलाई सुसूचित गर्दै आएको छ । आयोजनाले लुक्लादेखि इम्जा नजिकको बस्तीसम्मै सन्देशमूलक सामग्रीसहित होर्डिङ बोर्डसमेत राखेको छ । त्यही भएर अधिकांश खुम्बुवासीका मुखबाट गत महिना फिल्ड रिपोर्टिङमा सुनियो, ‘बल्ल ढुक्क भयौं, अब नो रिस्क ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७३ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्माणमा ढिलाइ गर्नेलाई हर्जाना

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने दामन–डाँडावाँस सडक स्तरोन्नति ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेकाले जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित कम्पनीलाई २ लाख हर्जाना तिराएको छ ।

चालू आवको असार मसान्तसम्म काम सक्नुपर्ने कम्पनीले अहिलेसम्म २५ प्रतिशतमात्र निर्माण सकेकाले हर्जाना तिराएको हो ।

‘कामको प्रगतिदर सुस्त भएकाले हर्जाना तिराएका हौं’, प्राविधिक कार्यालय प्रमुख सोमप्रसाद तिमल्सिनाले भने, ‘निर्माण कार्यको प्रगतिदर बढेन भने अझ ४ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराउनु पर्ने हुन्छ ।’ २४ सै घन्टा काम गरेर तोकिएकै समयभित्र काम सम्पन्न गरेमा उक्त कम्पनीलाई हर्जाना रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

महालक्ष्मी/सिंह एन्ड ब्रर्दस जेभी कम्पनीले उक्त सडकको स्तरोन्नति गर्न करिब ९ महिना अघि ठेक्का लिएको हो । तीन महिना भित्रमा उक्त सडकको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । ७५ प्रतिशत काम तीन महिनामा सम्पन्न गर्न कठिनाइ छ प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियरले भने, ‘मंसिरदेखि माघसम्म काम नगरेकाले समस्या भएको हो । तराई क्षेत्रबाट ल्याएका कामदा जाडोका कारणले मंसिरदेखि माघसम्म काम गर्न आएनन् । दामन–डाँडावासको ११ किलोमिटर बाटो ६ मिटर फराकिलो बनाउनुपर्ने, नाली खन्नुपर्ने, ग्याभिनको काम गर्नु पर्ने र चार मिटर ओटाशिल गर्न उक्त कम्पनीले करिब ७ करोडमा ठेक्का लिएको हो ।

राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त मोटरबाटोको स्तरोन्नति गर्न लागेको हो । हालको थाहा नपाको शिखरकोटदेखि आग्राको डाँडाबाससम्म ओटासिल गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त मोटरबाटो राम्रो भएमा थाहा नपाको आग्रामात्र होइन, कैलास गाउँपालिकाको गोगने र डाँडाखर्कका बासिन्दा पनि लाभान्वित हुनेछन् । ‘यहाँ उत्पादित तरकारी र कृषिजन्य वस्तुको सहज ढंगले बजारमा पहुँच हुने थियो’ डाँडाखर्कका बेलमान थिङले भने, ‘यो वर्षको वर्षायाममा पनि मोटरबाटो बन्ला जस्तो छैन ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७३ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्