कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव शनिबारदेखि 

काठमाडौँ — ११ औं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव काठमाडौंमा मंसिर २३ गतेदेखि २६ (डिसेम्बर ९–१२ ) सम्म हुने भएको छ । 'सामूहिक अधिकार' नारासहित सुरु हुने महोत्सव मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा हुने भएको हो ।

नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव शनिबारदेखि 

महोत्सव चार दिनसम्म नेपाल पर्यटन बोर्ड र चाबहिलस्थित चलचित्र विकास बोर्डमा सञ्चालन हुनेछ । सुभांगी खड्काको वृत्तचित्र 'द एज अफ लर्निङ' देखाउँदै महोत्सव प्रारम्भ गरिनेछ ।

आवेदनबाट छानिएका डकुमेन्ट्री, सर्ट, एनिमेसन र फिक्सन गरी २६ देशका ५४ फिल्म महोत्सवमा देखाइनेछ । नेपाललगायत फ्रान्स, स्पेन, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, ओमान, थाइल्यान्ड, म्यान्मार, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इरान, टर्की, क्रोएसिया, इटली, आयरल्यान्ड, किर्गीस्तान, जर्जिया, पोल्यान्ड, ताजिकिस्तान, नर्वे, युक्रेन, बंगलादेश र भारतबाट प्राप्त मानव अधिकारका विषयमा केन्द्रित फिल्म र वृत्तचित्र महोत्सवमा देखाइनेछ ।

बेलायतका माइकल ब्राउन, भारतकी अनुपमा बोस र नेपालकी पशुपति राई महोत्सवका निर्णायक हुन् । निर्णायकबाट छनोट उत्कृष्ट पाँच फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फिचर प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन र नेपाली सर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन विधामा नगदसहित पुरस्कार दिइने बताइएको छ । त्यस्तै एक जना उत्कृष्ट नेपाली महिला निर्देशकलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ ।

फिल्म प्रदर्शनसँगै चलचित्रकर्मी, दर्शक, विश्लेषक र मानव अधिकारकर्मीबीचको बहस हुनेछ । 'सिनेमा विकासको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता' र 'सामूहिक अधिकार: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, अभ्यास र राज्यको दायित्व' विषयमा राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी र चलचित्रकर्मीहरुबीच दुई प्यानल छलफल राखिएका छन् ।

मानव अधिकारसँग सम्बन्धित फोटो प्रदर्शनी पनि हुने आयोजकले जनाएको छ । बेलायतको एल्हम एहसासको सर्ट फिल्म 'येल्लो'सँगै महोत्सवको समापन गरिनेछ । महोत्सव निर्देशक पाण्डव खत्री महोत्सवले नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीलाई 'एक्सपोजर'को अवसरमात्रै नभइ मानव अधिकारको विषयलाई थप सशक्त बनाउन भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०८० १७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दूधको भुक्तानी माग्दै सुरू भएको किसानको आन्दोलनपछि भएको सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?