'चपली हाइट ३'को प्रदर्शन मिति सर्‍यो- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

'चपली हाइट ३'को प्रदर्शन मिति सर्‍यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुस ‍३ मा प्रदर्शनमा आउने भनिएको फिल्म 'चपली हाइट ३' पुस १५ लाई सारिएको छ । एउटै मितिमा तीन विदेशी फिल्मसँग भिडन्त गर्नुपरेपछि निर्माता अर्जुन कुमारले फिल्मलाई अर्को मितिमा सारेका हुन् । अल्लु अर्जुनको फिल्म 'पुष्पा', 'स्पाइडरम्यान नो वे होम', 'घोस्टबुस्टर्स'सँग एउटै मितिमा नेपाली फिल्म प्रदर्शन गर्नुपरेपछि निर्माता कुमार पछाडि हटेका हुन् । 

यसअघि उनले 'पुष्पा'को विरोध गर्दै आएका थिए । कतिले विदेशी फिल्मसँग भिड्नुपरेपछि कुमारले रुवावासी गरेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । 'रुवावासी गर्नै पर्ने अवस्था भयो । यस्तो सुमो फिल्मसँग भिडाउन खोजियो भने म कहाँ सक्छु त । हामी नेपालीले जतिसुकै गफ लगाए पनि विदेशी फिल्मलाई जित्न सक्दैनौं । त्यही भएर रुवावासी गरेको देखिएको हो,' उनी भन्छन्, 'मलाई मेरो कन्टेनमाथि विश्वास छ । तर एकल प्रदर्शन गर्नु र तीनवटा फिल्मसँग भिड्नुमा धेरै फरक पर्छ । आम्दानीमै फरक पर्छ । हलमा पाउने सोमै फरक पर्छ । हामीले फिल्म प्रदर्शनको घोषणा गर्दा 'स्पाइडरम्यान नो वे होम' भन्ने फिल्म पनि २४ तारिखमा आउने तय थियो । तर त्यो १७ तारिखमा सर्‍यो । हुँदाहुँदा त्यो फिल्म पनि हामीसँगै भिड्न आयो । त्यसमाथि हिन्दी फिल्म पनि यही मितिमा आउने भयो । प्रदर्शक र वितरकले नेपाली फिल्मलाई हेप्ने गर्छ । नेपाली फिल्मलाई सो कम दिने, चेपुवामा पार्ने काम गर्छ । त्यो काम नहोस् भनेर मैले आवाज उठाएँ । मैले यस्तो विशम परिस्थितिमा फिल्म लगाउने आँट गर्दा हिन्दी डब फिल्म ल्याएर मलाई चेपुवामा पार्ने कोसिस गरियो ।'

'पुष्पा'का नेपाल वितरकसँग उनले आफ्नो फिल्मलाई एकल प्रदर्शन गर्न दिन अनुरोधसमेत गरेका थिए । सोचेजस्तो सो नपाउने भए फिल्म नै नलगाउने अडान लिएका थिए । अक्षय कुमारको फिल्म 'सुर्यवंशी'ले हलमा दर्शक फर्काइदिएपछि निर्माता कुमारले फिल्मको प्रदर्शन मिति तोकेका थिए । त्यसपछि अन्य फिल्ममेकरले कोभिड महामारीका कारण प्रदर्शन रोकिएको फिल्मको प्रदर्शन तोक्न थाले । प्रदर्शनको अन्तिम चरण भने निर्माता कुमारले फिल्मलाई पछाडि सारेका छन् ।

यसरी फिल्मको प्रदर्शन फेरबदल गर्दा तपाईंलाई आफ्नो फिल्ममाथि नै विश्वास नभएको देखियो ?

'मलाई मेरो फिल्ममा कतै अविश्वास छैन । महामारीको यस्तो दौरानमा मैले फिल्म प्रदर्शन गर्ने आँट गरेको छु । २ करोडमा बनाएको फिल्म । मैले यसरी आँट गरेको बेलामा एकल (सोलो) रिलिज गर्न देउ न भनेर हिन्दी फिल्मलाई नेपालमा ल्याउने वितरकसँग अनुरोध गरें । तर उनीहरुले सुनेनन्,'उनले जवाफमा भने,'म एक्लैले कराएर पनि हुँदैन । मैले हिन्दी र अंग्रेजी फिल्मको विरोध गरेको छैन । तर डबिङ गरिएको फिल्म त नल्याउँ, नजुधाउँ भन्न खोजेको हो । नेपाली फिल्म क्षेत्रको स्थिति दयनीय छ ।'

निर्माता कुमार नेपाली कलाकारका नाममा फिल्म चलाउने दमसमेत नभएको दाबी गर्छन् । 'नेपाली फिल्ममा फलानो कलाकार छ भनेर फिल्म चल्छ भन्ने दम नै छैन,' उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७८ १५:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तराईका सामुदायिक वनले ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) को आपत्ति
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तराई–भित्री मधेसका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले उत्पादन गरेको सालका काठमध्ये ५० प्रतिशत जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाई नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘वन नियमावली–२०७८’ को मस्यौदा गरेको छ । सालबाहेक अन्य प्रजातिको काठको हकमा उपभोक्ता समूहहरूले आपूर्ति समितिको मागका आधारमा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाको हितलाई ध्यानमा राखी काठ–दाउरा बिक्रीवितरण तथा आपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले ५१ जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । साविकको नियमावलीमा समितिको नेतृत्व वन अधिकृतले गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रस्तावित नियमावलीले अब बन्ने आपूर्ति समितिको नेतृत्वबारे केही पनि बोलेको छैन । समिति प्रदेश सरकारले बनाउने भएकाले त्यसबारे केही नबोलिएको हो ।

उपभोक्ता समूहहरूले उत्पादन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ अनिवार्य रूपमा समितिलाई नै बुझाउनुपर्ने नियमावलीको प्रस्तावप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले आपत्ति जनाएको छ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले तराई–भित्री मधेसका करिब ५ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले बताए । देशभर अहिले करिब साढे २२ हजार उपभोक्ता समूह छन् । नियमावलीमा तराईबाहेकका जिल्लाका हकमा भने २५ प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । फेकोफनले त्यो व्यवस्थासमेत उपभोक्ताको हितमा नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासचिव शाहीले फेकोफन र सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी तराई–भित्री मधेसका उपभोक्ता समूहले उत्पादन गर्ने काठमा ५० प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउने वन मन्त्रालयको प्रस्तावप्रति आश्चर्य जनाए । ‘हामीहरू आपूर्ति समिति नै खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छौं,’ शाहीले आइतबार कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारले भने एकलौटी हिसाबले समुदायको हक मर्ने गरी नयाँ–नयाँ प्रस्ताव गरिरहेको छ ।’

तराई–मधेसका साझेदारी वनहरूले भने आफूले उत्पादन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ–दाउरा आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने यसअघिकै कानुनी व्यवस्था छ । ‘सरकारले तराई–मधेसका सामुदायिक वनलाई पनि साझेदारी वनजस्तै बनाउन खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले उपभोक्ताहरू मारमा पर्छन्, सामुदायिक वनको समग्र मर्म नै मर्छ ।’

यसअघि तराई–मधेसका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नो उत्पादनको २५ प्रतिशत काठ–दाउरा आपूर्ति समितिमा बुझाउने कानुनी व्यवस्था थियो । फेकोफनले आपूर्ति समितिलाई काठ दिने व्यवस्था उपभोक्ताको हितमा नभएको दाबीसहित लामो समयदेखि खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

आपूर्ति समितिमा जम्मा हुने काठ–दाउराको चरम दुरुपयोग हुने भएकाले फेकोफन त्यसको विपक्षमा उभिएको हो । ‘त्यसरी जम्मा भएको काठ समितिले विपद्मा परेकालाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि जहिल्यै टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूको मात्र हालिमुहाली हुने गरेको छ,’ शाहीले थपे, ‘त्यसैले हामीले त्यो व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका हौं, मन्त्रालयले गरेको यो प्रस्ताव तत्काल हटाउनुपर्छ ।’

नियमावलीको मस्यौदामा आपूर्ति समितिले विपद् व्यवस्थापन, घरकाज, कृषि औजार तथा कृषिमा आधारित उद्योग, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य, शव दाहसंस्कार र जनसहभागितामा गरिने साना लागतका विकास निर्माण कार्यका लागि काठ–दाउरा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

फेकोफनले आपूर्ति समितिमा जम्मा भएको काठ–दाउरामा अनियमितता हुने र डिभिजन वन कार्यालयले खेल्ने ठाउँ पाउने भएकाले त्यो व्यवस्था उपभोक्ताको हितमा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘आपूर्ति समितिलाई दिइएको काठ वर्षौंदेखि अलपत्र भएको अवस्था छ । लाखौं क्युबिक फिट (सीएफटी) काठ सडेर गइरहेको छ, त्यसमा समितिले वास्तै गर्दैन,’ शाहीले भने, ‘सँगै चरम दुरुपयोगसमेत हुने भएकाले त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ ।’

नियमावली बनाउने कार्यको नेतृत्व गरेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजना, अनुगमन र समन्वय महाशाखा प्रमुख शिवकुमार वाग्लेले तराईमा आपूर्ति समितिलाई ५० प्रतिशत काठ दिने भनी प्रस्ताव गरिएको विषय छलफलकै क्रममा भएको बताए ।

‘कतिपय प्रस्तावबारे छलफल जारी छ,’ वाग्लेले भने, ‘सबैसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं ।’ २०७६ सालमै नयाँ वन ऐन लागू भए पनि वन मन्त्रालयले वन नियमावलीको मस्यौदा बनाउन थालेको चार वर्ष भइसक्दा पनि टुंगोमा पुगेको छैन । तत्कालीन सहसचिव रामप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा नियमावलीको मस्यौदा बनाउँदा जिल्ला आपूर्ति समितिको व्यवस्था नै राखिएको थिएन ।

‘अहिलेसम्म सुरुको मस्यौदामा ८० प्रतिशत फेरबदल भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नियमावलीमा चार जना सहसचिवले नेतृत्व गरिसके पनि टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन ।’ लम्सालले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना र प्रकाश लम्सालले मस्यौदामा काम गरेका थिए । अहिले सहसचिव वाग्ले नेतृत्वको टोलीले नियमावलीमा काम गरिरहेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले नियमावलीबारे उठेका विषयबारे छलफल गरी छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने बताए । नियमावलीमा आपूर्ति समितिबाट पाएको काठ–दाउरा जुन प्रयोजनका लागि पाएको हो, सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ र त्यसरी पाएको काठ बिक्रीवितरण गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नियमावलीमा कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार काठ उपलब्ध नभए प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेशकै अर्को जिल्ला र अर्कै प्रदेशका जिल्लाबाट समेत काठ आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरका पुरातात्त्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक संरचना, पाटी, सत्तल एवं प्राचीन स्मारक मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य, परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागीलगायत विपद् व्यवस्थापनको कार्यका लागि आवश्यक काठ संघको वन मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७८ १५:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×