फिल्म फेस्टिभल : प्लेटफर्म छ, बजार छैन

विदेशी आरोहीले आरोहण गर्न ८ वर्ष लगाएको रेकर्डलाई ७ महिनामै तोडिदिएपछि यतिखेर निर्मलसँगै हिमालको कथा, आरोहीहरुका दुःख र साहस विश्वसामु चर्चाको विषय बनेको छ । ३१ भाषामा प्रदर्शनमा आएको डकुमेन्ट्री विश्वमा नेपाल र नेपालको पर्यटनलाई चिनाउने माध्यमसमेत बन्दैछ ।

०००

विश्वका ८ हजार मिटर अग्ला पर्वत नेपालमै पर्छन् । पर्वतहरुको कथा समेट्ने फेस्टिभलको आवश्यकता महसुस गरेर हिमाल एसोसियसनले २ दशकदेखि काठमाडौं इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) आयोजना गर्दै आइरहेको छ । किम्फ लामो समयदेखि टिक्न सफल फेस्टिभलमध्ये पर्छ । पर्वतसँग जोडिएका विभिन्न आयामहरुको कथा देखाउने फेस्टिभल यो वर्ष ९ डिसेम्बदेखि सुरु भएको किम्फ आज सकिँदैछ । १९ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा किम्फको प्लेटफर्मले कति फिल्मकर्मी जन्मायो त ? हामीकहाँ यो दुइ दशकमा पर्वतकै कथा भन्ने निर्देशक/विज्ञ/जनशक्तिको निर्माण हुन सक्यो त?

युरोपेली देशहरुले पर्वतलाई फिल्मकै विधाको रुपमा विकास गरिसक्यो । सर्वोच्च शिखर भएको देशमा भने अझै 'माउन्टेन फिल्म' फिल्मको विधाको रुपमा विकास हुन सकेको छैन । निर्मल पुर्जाको 'फोर्टिन पिक्स : नथिङ इज इम्पोसिबल'को कथा सुनाउन पनि हामीलाई किन विदेशी फिल्ममेकर नै चाहियो? किम्फले १९ औं संस्करणको खुसीयाली मनाइरहँदा यी प्रश्नहरुमाथि पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ।

निर्देशक नवीन सुब्बा यो विधामा नेपालले आफ्नो परिचय निर्माण गरिसक्नुपर्ने धारणा राख्छन् । 'सबै फिल्ममेकरले पर्वतको फिल्म बनाउन सकेनन् होला । तर अहिलेसम्म माउन्टेन फिल्मको विज्ञ जन्माउन सक्नुपर्थ्यो । माउन्टेनर्सहरुलाई नै फिल्ममेकर बनाउन पनि सकिन्थ्यो नि त । उनीहरुलाई प्रभावित गर्न सकिन्थ्यो । त्यो प्रकारको प्लेटफर्महरु फेस्टिभलले आयोजना गर्न सकिन्थ्यो । तर यहाँ त्यस्तो भएन,' निर्देशक सुब्बा भन्छन् ।

नयाँ फिल्ममेकरको गुणात्मक वृद्धि गर्ने प्लेटफर्म हो फेस्टिभल । विश्वप्रख्यात कान्स, भेनिस, लोकार्नो, बुसान फेस्टिभलले नयाँ फिल्ममेकरलाई बजारसँग जोडिदिन्छन् । कामै नसकिएको(आधा) प्रोजेक्ट त्यहाँ प्रदर्शनमा राखिरहेको हुन्छ । संसारभरका लगानीकर्ता ल्याएर उनीहरुका प्रोजेक्टहरुसँग छलफल गराइदिन्छन् । तर नेपालका फेस्टिभल नयाँ फिल्ममेकरलाई बजारसँग जोड्न चुकेका छन् ।

फिल्म फेस्टिभलले वर्षभरी बनेका उत्कृष्ट फिल्महरुको प्रदर्शन मात्र होइन, नयाँ निर्देशकलाई प्लेटफर्म दिने र हुर्काउनेसमेत गर्छ । फेस्टिभलका ल्याबले नयाँ फिल्मकर्मीलाई फिल्म मेकिङको तालिम दिन्छन् । तर नेपालमा त्यस्तो कार्य प्रभावकारी नभएको निर्देशक दीपेन्द्र लामा बताउँछन् । 'यहाँका फिल्म फेस्टिभलले फिल्ममेकरलाई फलो–अप गर्दैन । यदि फिल्म फेस्टिभलको उदेश्य फिल्म उद्योगलाई माथि लाने छ हरेक फिल्मकर्मीलाई समात्न सक्नु पर्‍यो । उनीहरु आफैं खोज्छन् फिल्मकर्मीको कामलाई,' लामाले भने, 'तर हाम्रो फिल्म फेस्टिभललाई फिल्ममेकर कसले के काम गर्छ थाहै हुँदैन। अर्को त लघु फिल्म, डकुमेन्ट्री बनाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने उपहार रकमसमेत प्रयाप्त हुँदैन ।'

फिल्म फेस्टिभल छलफल, विचार, विमर्शको थलो हो । फेस्टिभलको बहसले समाज रुपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । फेस्टिभलले फिल्मको भाषा निर्माण गरिरहेको हुन्छ । सन् १९८० तिर यौनिक तथा अल्पसंख्यकका विषयलाई निकै नकारात्मक रुपमा लिइन्थ्यो । तर यस्तै प्लेटफर्महरुले त्यो विषयलाई बहसमा ल्याइदियो । तर हामीकहाँ उही पूरानै विषयहरुमा अन्तक्रियात्मक कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् ।

किम्फ प्रतिनिधि फेस्टिभल हो । निरन्तर आयोजना भइरहेका नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)लगायत फाट्टफुट्ट भइरहने फेस्टिभलहरुको हालत उस्तै छ । विभिन्न विधा समातेर आयोजना भइरहेका फिल्म फेस्टिभलहरुले आफ्नो विधामा बनेका राम्रा फिल्मसमेत देखाउन सकिरहेका छैनन् । विधा अनुरुपको सम्बन्धित राम्रा निर्देशकहरुसमेत ल्याउन सक्दैनन् । भर्चुअली आयोजना भएका फेस्टिभल त कहिले हुन्छन् अत्तोपत्तो हुँदैन । हालै मानवअधिकार फिल्म फेस्टिभल, अस्कर फिल्म फेस्टिभल आयोजना भए, तर ती फेस्टिभल कहिले भए कुनै अत्तोपत्तो भएन ।

फेस्टिभलहरु जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने त्यो रुपमा विकास हुन नसकेको बताउँछन् निर्देशक नवीन सुब्बा । 'फिल्म फेस्टिभल भइरहेका छन् । तर नेपाली फिल्म फेस्टिभलहरु जसरी विकास हुनुपर्ने त्यसरी भइरहेको छैन । विश्व फिल्म र नेपाली फिल्ममा पुर्‍याउनुपर्ने योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । बजेटको सिमितता हुनुपर्छ । सरकारको नीतिगत उदेश्य नभएर पनि हुन सक्छ । अर्को त आयोजकहरुको भिजन नभएर हुन सक्छ,' निर्देशक सुब्बाले भने, 'अहिले १० औं, १५ औं वर्षमा फेस्टिभलहरु भइरहेका छन् । तर एउटा वर्षमा भएको कुरा नै अर्को वर्षमा दोहोरिरहेको छ । विदेशतिरका फेस्टिभलमा विकास देखिन्छ ।'

आयोजकहरु फेस्टिभलको विकास र त्यसले फिल्म उद्योगमा पार्ने असरको विषयमा गम्भिर नहुँदा पनि फेस्टिभलको विकास नभएको हो । नेपालमा त फेस्टिभलहरुमा मुलधारे फिल्म र वैकल्पिक फिल्महरु छुट्टिएको देखिन्छ । विधागत रुपमा आयोजना भइरहेका फेस्टिभलले मुलधारे फिल्मलाई खासै समेट्न सकेको छैन । त्यसैले वैकल्पिक फिल्मका फेस्टिभलमा राजेश हमाल, प्रदीप खड्का, अनमोल केसी, स्वस्तिमा खड्का, केकी अधिकारीलगायतका कलाकारको अनुहार देखिँदैन ।

बुसानको नेसनल प्यानारोमामा त्यहाँका स्टारहरु पुगिरहेका हुन्छन् । कलकोत्ता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा सारुख खान गइरहेका हुन्छन् । तर नेपालका कलाकार त अन्तरक्रियाकै लागि बोलाउँदा पनि नाफा नोक्सानी हेर्छन ।

'फेस्टिभलमा त उनीहरु चिनिन पाउँछन् । उनीहरुले संसारको फिल्म, अभिनय बुझ्न पाउँछन् । हाम्रोमा त हामी अलग्गै हुँ भन्ने भावना छ । त्यहाँ अन्तरक्रिया गरिन्छ । फिल्मको कलात्मकता विषयबारे छलफल हुन्छ,' सुब्बा सुनाउँछन्, 'व्यवसायिक फिल्म कलात्मक हुनुहुँदैन, व्यवसायिक फिल्मको अभिनयमा निखार आउनु हुँदैन, ती फिल्महरुको प्राविधिक विकास हुनुहुँदैन भन्ने हुँदैन नि । तर हामीकहाँ समस्या छ । सायद त्यो हाम्रो इन्डस्ट्रीको अल्पज्ञान र सिमितता होला ।'

निर्देशक मनोज पण्डित मुलधारे फिल्मलाई समेट्ने छुट्टै फेस्टिभलको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । विषयगत हिसाबले महिला, बालबालिका, एनिमेसनलगायतका विविधतामाथि नेपालमा फेस्टिभल हुन सकिरहेको छैन । भइरहेका फेस्टिभल पनि काठमाडौं क्रेन्द्रित छन् । फिल्म सँस्कृतिको विकास गर्न हरेक शहरमा फेस्टिभल हुनुपर्ने धारणा राख्छन् निर्देशक लामा । पोखरामै पनि पोखरा र पामे फेस्टिभल हुने गर्छ तर ती फेस्टिभल पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

निर्देशक सुब्बा भने नेपालका फेस्टिभल नाङ्लो पसलजस्तै भएको धारणा राख्छन् । भइरहेको फेस्टिभललाई ठूला बनाउने, मिलेर अगाडि बढ्नेतर्फ नसोचेको पनि उनको भनाई छ । फेस्टिभलहरुको एउटा संगठन बनाइ सरकारसँग नीति निर्माणका लागि एउटै आवाज बनेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

स्तर कसरी सुधार्ने ?

फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्न प्रमुख त आर्थिक अभाव नै ठूलो चुनौति हो । आर्थिक स्रोतकै कमीले च्याउसरी मौलाएका फिल्म फेस्टिभल टिक्न सकेनन् । आदीवासी जनजाति फिल्म फेस्टिभल, एकादेशमालगायतका फेस्टिभल त बीचमै हराए । फेस्टिभलको स्तर उकास्न आर्थिक स्रोत नै आवश्यक रहेको किम्फका निर्देशक वसन्त थापा बताउँछन् ।

'हामीले किम्फबाट धन उपार्जन गर्ने उदेश्य कहिल्यै पनि राखेनौं । कुनै प्रकारले यो आयोजना गर्न खर्च जुटाइरहेका छौं । अहिले कति भाइबहिनीहरु किम्फमा स्वयसेवकको रुपमा जोडिएका छन् । स्रोत भएको भए त्यही स्तरको फेस्टभिल गर्न सक्छौं । त्यो संभावना छ र त्यसको सामर्थ्य पनि हामीसँग छ,' थापाले भने, 'तर यही आर्थिक स्रोतसाधनकै कारणले सोचेजस्तो तरिकाले फेस्टिभल गर्न सकिरहेका छैनौं । यो नै ठूलो चुनौति हो फेस्टिभल गर्नेहरुको । हरेक पटक फेस्टिभल गर्दा सुन्यबाट सुरु गर्नुपर्छ । आर्थिक आधार भएको भए पाँच वर्षको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो ।'

फेस्टिभलबारे नीति नियम बनाउन नसक्दा यस्तो अप्ठ्यारोमा फेस्टिभल गर्नुपरेको थापा सुनाउँछन् । 'सायद हामीले सम्बन्धित निकायलाई सम्झाउन सकेनौं होला । हाम्रो चाहना त उहाँहरुले नै बुझ्नुपर्ने भन्ने थियो । चलचित्र विकास बोर्ड आफै फेस्टिभल गर्दैन । विकास बोर्डले त गर्नेहरुलाई त नीति नियम बनाएर सहयोग गर्न सक्थ्यो,'थापाले भने,'हामीलाई त यो फेस्टिभल भारी भएको छ । कहाँ बिसाउँ भाको छ । हामी पनि थाक्यौं नि। त्यस्तो वातावरण सिर्जना हुन सकेन । सँधै आर्थिक कुराको लागि धाउनु पर्ने । बलिउडकै एउटा सेलिब्रिटी ल्याउन सकिएको भए छुट्टै प्रचार हुन्थ्यो । त्यसको लागि स्रोत चाहियो ।'

धेरै देशमा फेस्टिभल सरकारको लगानीमा आयोजना हुन्छन् । छिमेकी देश भारतमै संचारमन्त्रालय अन्तर्गत फेस्टिभल डिरेक्टोरेटले फेस्टिभलमा सहयोग पुर्‍याउने, बजेट दिने काम गर्छ । फ्रान्समा पनि सिएन्सी छ, जुन फ्रान्स सरकारकै अंगको रुपमा रहेको छ । तर हामीकहाँ फिल्म क्षेत्रको अभिभावक मानिने चलचित्र विकास बोर्डले समेत फेस्टिभल गर्दैन । यस्तोमा नगरपालिका, महानगरपालिका, स्थानिय र प्रदेश सरकारको ध्यान फेस्टिभल गर्नतर्फ किन जान्थ्यो ।

मानव अधिकार फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष अरुण दियो जोशी फेस्टिभलका लागि सरकारले लगानी नगर्दा विभिन्न दाताहरुसँग हात फैलाउनुपरेको गुनासो पोख्छन् । 'आम्दानीको स्रोत अर्कै बनाएर फेस्टिभिलमा पार्ट टाइम काम गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा चाहिने समय दिन सक्दैनौं । ९ भइसक्यो । तर हाम्रो फेस्टिभलको लागि आजसम्म लगातार एउटै स्रोत लगातार पाउन सकिरहेका छैनौं । चलचित्र विकास बोर्डले पनि फेस्टिसभलाई सहयोग गर्ने नीति छैन । फेस्टिभलमा सरकारी स्वामित्व हुँदैन,' उनले भने ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष केपी पाठकको मत अरुणको भन्दा फरक छैन ।

'फेस्टिभलको महत्वपुर्ण कुरा नै फिल्म बजार हो। जहाँ फिल्मको किनबेच हुन्छ । त्यो बजार भएपछि मात्र संसारका फिल्मको ध्यान आकर्षित हुन्थ्यो । हामी सरकारलाई ५/१० लाख माग्न नै हारगुहार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो समग्र बजेट नै ६०/७० लाख हुन्छ । यति लगानीमा कसरी ठूल–ठूला फेस्टिभल जस्तै विकास हुन सक्छौं । कम्तिमा सरकारले बजेट छुट्याइदियो भने वृद्धि हुन्थ्यो । फेस्टिभलको विकास हुनलाई खर्च चाहिन्छ । त्यो नै नभएपछि कसरी हुन्छ,' पाठकले भने, 'आर्थिक स्रोत नभएपछि गतिला फिल्मकर्मी, वितरक ल्याउन पनि सकिँदैन । फिल्म मार्केट र ल्याब भए मात्र फिल्ममेकर आकर्षित हुने हो । अहिले त सहभागी फिल्ममेकर मात्रै आउँछन् । जबसम्म अन्य फिल्मकर्मी आउँदैन, बिक्रेताहरु आउँदैन, प्रोडक्सन कम्पनी आउँदैन कसरी वृद्धि हुन्छ ।'

नेपाल सरकारले नै नीतिगत रुपले फेस्टिभललाई समेट्नुपर्ने निर्देशक सुब्बाको भनाई छ । भन्छन्,'हाम्रो सरकार त बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । हाम्रोमा फिल्म सम्बन्धि संस्थाहरु कमी भए । फिल्म सम्बन्धि सरकारी संस्थामा एउटा विकास बोर्ड मात्र छ । बोर्डले मात्र हुँदैन । तर फेस्टिभल डिरेक्टोरेक्ट अथवा बालबालिकाको फिल्म बनाउने अलग्गै अंग सरकारले सुरु गर्न सक्छ ।’