फिल्ममा समान पहिचान माग्दै नीति निर्माताहरुलाई दुई किशोरीको खुला पत्र - मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फिल्ममा समान पहिचान माग्दै नीति निर्माताहरुलाई दुई किशोरीको खुला पत्र 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली फिल्ममा सबै जातजाती, वर्ग, धर्म, लैङ्गिक पहिचानलाई समान दर्जा दिनुपर्ने भन्दै दुई किशोरीले फिल्मका नीति निर्माताहरुलाई खुला पत्र लेखेका छन् ।

'प्लान अन्तर्राष्ट्रिय' र 'गौथली इन्टरनेटमेन्ट'ले आयोजना गरेको 'लेट्स सी सिनेमा'को चौथो दिन १७ वर्षीय सृजना लुइँटेल र १९ वर्षीय मन्दिरा श्रेष्ठले खुला पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । पत्रमा नेपाली फिल्मले महिलालाई सँधै कमजोर, निर्भर प्रस्तुत गर्दा त्यसले किशोरीहरुमा प्रत्यक्ष असर पारेको पनि उल्लेख गरिएको छ । 'तपाईंहरूले कहिल्यै हाम्रो बारेमा सोच्नु भएन। हाम्रो समानताको सपनाहरू भताभुङ्ग हुन्छन्, जब तपाईंको कलाले हाम्रो अस्तित्वमा दाग लगाउँछ । हामी हरेक दिन त्यही दाग मेटाउन लडिरहेका छौं । बजारमा बिक्री हुने किसिमका चलचित्रलाई प्राथमिकता दिने तपाईंको छनौटले नेपाली फिल्म उद्योगलाई बदनाम गरेको छ,' पत्रमा उल्लेख थियो ।

कार्यक्रमको अन्तिम दिन 'चलचित्रमा समावेशीता' शीर्षकमा भएको छलफलमा सहभागी हुँदै निर्देशक सम्झना रौनियारले फिल्ममा महिलालाई न्याय दिन गाह्रो भएको बताइन् । 'हाम्रो फिल्मका दर्शकहरू अझै परिपक्क भएका छैनन् । मेघा फिल्ममा मेरो प्रमुख पात्रले आफ्नो पतिलाई अन्तिममा छोड्ने निर्णय लिन्छिन् र छोड्छिन् । तर हाम्रा दर्शकहरूलाई यो कुरा चित्त बुझाएनन् । पतिसँग गएको देखाउनु पर्ने भन्ने तर्क राखे,' फागु, मेघा निर्देशन गरेकी रौनियारले भनिन् ।

निर्देशक समाजका अध्यक्ष रक्षा सिंह राणाले महिलालाई फिल्मलाई पेसा बनाउन गाह्रो भएको बताइन् । 'हाम्रो समाज पुरुषले दबाइएको समाज हो । प्राविधिक क्षेत्रमा पनि पुरुषकै दबदबा पाइन्छ । निर्देशनमा आउनु भएको छ । प्राविधिक क्षेत्रमा महिलाले आफूलाई प्रमाणित गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । अहिले पनि महिला कलाकार हुने, हेयर ड्रेसर या त मेकअप हुने भन्ने धारणा छ,' उनले भनिन्, 'पोस्ट प्रडक्सनको काममा महिला कमै देखिन्छन् । हामीसँग सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका महिला निर्देशक र निर्माताहरू कमै छन् । नेपाली फिल्मलाई प्रमुख पेसा बनाउन साह्रै गाह्रो काम हो । थोरै मात्र यहाँ टिक्ने गर्दछन् । झन्, महिलाहरू सामाजिक परिस्थितिले गर्दा एक्दमै कम टिक्छन् ।'

'क्षितिज पारि हेर्दा’ शीर्षकमा भएको प्यानल छलफलमा निर्देशक रेनाशा बान्तवा राईले आफू कोरियोग्राफर भएर काम गरेको अनुभव सुनाइन् । 'गीतको निर्देशन गरिरहँदा त्यहाँ कलाकार, क्यामेरा पर्सनहरुबीच कुरा काट्ने काम भइसकेको हुन्थ्यो । म एक्लै हुन्थें । कुनै महिलालाई ठूलो समूहलाई लिड गर्दा त्यहाँ भएका पुरुषहरुले अपमानित अनुभव गर्थे,' रेनाशाले सुनाइन्,'मैले बोलाउँदा पनि नसुनेको झैं गर्थे ।'

अभिनेत्री दीया मास्केले फिल्म क्षेत्रमा पुरुषको दबदबा बढी हुँदा उनीहरुले जसरी महिलालाई हेर्न चाहन्छन् त्यसै अनुरुपको पात्रहरु फिल्ममा निर्माण हुने गरेको बताइन् । 'उहाँहरुले जसरी महिलालाई ग्ल्यामर्स हेर्न चाहनुहुन्छ । त्यसै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ या त ममतामयी देखाउनुहुन्छ,' उनले भनिन्, 'मेरो आमा ममतामयी हुनुहुन्छ । तर उहाँ ठूलो आवाजमा बोल्नुहुन्छ । तर फिल्ममा त मधुर आवाजमा बोलिएको ममतामयी महिला देखाउँछन् । हामी महिलालाई सतही रुपले हेर्छौं ।'

निर्माता एवं लेखक आशा मगरातीले आफ्नो जातीय पहिचानकै कारण धेरै पटक सानो भूमिकामा खुम्चिनु परेको सुनाइन् । 'मैले अभिनयबाट आफ्नो करियर सुरु गरेँ । मलाई कसैले फिल्म अफर गर्दा सानो भूमिका दिनु हुन्थ्यो । मेरो जातीयताले उहाँहरुलाई रोक्यो रे ! अभिनय राम्रो भए नि अनुहार भएन भन्थे,' उनले सम्झिन्,'सेतो सूर्य र हाइवे गरिसकेपछि जबसम्म म निर्णय गर्न सक्दिनँ तबसम्म प्रमुख भूमिका पाउँदिन भन्ने लाग्यो मलाई । अनि आफ्नो कथा भन्न आफै अगाडि सरेँ ।'

अभिनेत्री पशुपति राईले छलफलमा आज महिला पात्रहरू संवेदनशील र उदारभाव भएको देख्न चाहने हुँदा परिपक्क महिला चरित्रहरू निर्माण गर्न गाह्रो हुने बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ १६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव

‘नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा’
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सभामा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबारबाट छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रम झुटै झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरेका छन् । छलफलमा भाग लिएका १० जना प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक नभएको बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखिका असफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै बर्सेनि आकर्षक नारा ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने झुटको खेतीमात्रै भएको उनीहरुको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशको आवश्यकतामा आधारित कार्यान्वयन हुन सक्ने र त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झुटका पुलिन्दाहरुको एकीकृत रुप भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्दा लगातार गत विगतकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको पायौं,’ उनले भने, ‘असफल भइसकेका गत विगत वर्षका साथै हरेक क्षेत्रलाई समेटेर यस वर्ष नयाँ नाराहरुका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको बजेटले पनि नभ्याउने अवस्था रहेको कार्कीको भनाइ थियो । ‘गत र विगतका वर्षमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु पूरा नै नगरी यस वर्ष थप राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री बा सम्मान कार्यक्रम ल्याउन छुटेकोले त्यसलाई पनि थपेर ल्याउँदा केही दिन सरकारको आयु लम्बिन थियो कि ।’

गत वर्ष ल्याएको प्रत्येक अस्पताललाई सय/सय शय्याको अस्पताल बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वय नै नगरी यसवर्ष मेची, धनकुटा र पाँचथर अस्पताललाई स्तरोन्नती र विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्नलाई बर्सेनि अनेकौं नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर पूरा नगर्ने शैलीले प्रदेश सांसदहरु जनतामाझ बदानम भइरहेको कार्कीले गुनासो पोखे । उनले यथार्थपरक बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई एक ठाउँ राखेर अध्ययन गर्दा आकर्षक नारा राख्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम नल्याउने, यो पनि छुट्ने र त्यो पनि छुट्ने भनेर सबै क्षेत्र समेट्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने देखिएको बताएका छन् ।

‘बर्सेनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने तर त्यसका लागि बजेट छुट्याएर अध्ययनै नगर्ने, योजनाहरुको यसै वर्षदेखि निर्माण गर्ने भन्ने तर बजेटै नछुट्याउने र प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्ने तर नामकरणका लागि भूमिका नै निर्वाह नगर्ने तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले भयग्रस्त मनस्थितिबाट वा अब सरकार छोड्नै पर्ने भएकोले सबै क्षेत्र समेटेर कार्यान्वयनै नहुने मानसिकताबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।’ कोभिडको अवस्था सामान्य भइसकेको अवस्था र कोभिडपछिको अवस्थालाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले कृषिको क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरु बजारीकरणको समस्या छ तर त्यो विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । ‘गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दलितहरुको लागि संग्रहालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, दलितका लागि ऐन बनाउने भनिएको तर त्यो कार्यान्वयन भएन,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष महिला सशक्तीकरणका लागि ऐन बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ तर यो पनि कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।’ त्यसैले यो सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेर झुटको खेती गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

दलितमाथिको अन्याय र विभेद न्यूनिकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा दिलत, उत्पिडित वर्गका लागि प्रदेश सरकारले एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च नगरेको उनले बताइन् ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक शनिबार साढे एघार बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ १६:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×