बजेटबाट गायब दोलखा फिल्मसिटी !- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटबाट गायब दोलखा फिल्मसिटी !

बजेटमा के छ फिल्म क्षेत्रको प्रतिक्रिया ?
रीना मोक्तान

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा फिल्म उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सातै प्रदेशमा फिल्म छायांकन स्थल निर्माण गर्ने र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट गरिने बताएका हुन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट भाषणमा उपेक्षाामा पर्ने गरेको फिल्म क्षेत्रलाई यसपटक भने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संकेत गरेको छ ।

पहिले नै घोषणा भएका मौलिक कथालाई प्राथमिकता दिने 'स्टोरी बैंक'को कुरा यसपालि पनि दोहोरियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर बजेटमा पर्ने गरेको दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने घोषणा भने यसपटक गायब भयो । यसको सट्टा साथै प्रदेशमा फिल्म छायांकनस्थल निर्माण गर्ने र काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गर्ने कुरा आयो ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भने मन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने कुरा समावेश गर्न भुले पनि यसको काम निरन्तर भइरहेको बताउँछन् । 'फिल्म सिटीको काम निरन्तर भइरहेको छ । त्यसमा प्रदेश ३ सरकारले पनि बजेट हाल्दैछ,' उनले भने, 'मलाई लाग्छ, दोलखा फिल्म सिटीको लागि केही न केही बजेट छुट्टयाइएको छ । मन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्नु भएन । त्यो ठूलो प्रोजेक्ट हो, त्यसमा सबै पक्षले लगानी गर्ने कानुन पास गर्‍या छौं । राज्यको लगानी भइसकेको छ । त्यतिकै कसरी छोड्छ त ?'

निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी दोलखाको फिल्म सिटी कुरामै सिमित हुन नहुने धारणा राख्छन् । 'दोलखामा बन्ने फिल्म सिटीमा राज्यले त्यतिका खर्च गरिसकेको थियो । तर, यसपाली त्यसबारे केही कुरा आएन । फेरि काभ्रेको कुरा आएको छ । कुरामा मात्र सिमित नहोस्, जहाँ बने पनि स्टुडियो बन्नु पर्‍यो,' उनले भने ।

फिल्म क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको चलचित्र संघका अध्यक्ष मदुसुधन प्रधान बताउँछन् । बजेटले फिल्म हल सञ्चालकका मागहरु सम्बोधन गरेको उनी बताउँछन् । 'नहुनुभन्दा त भएकै जाती । वास्तवमा हाम्रो प्रमुख माग छुटेको छ । हामीले फिल्म हललाई ३ वर्षका लागि करमुक्त गरिदिनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं । त्यसले कमसेकम उद्योग उठ्नलाई धेरै सहयोग गर्ने थियो । तर, पनि हामी यो माग लिएर फेरि मन्त्रालय जान्छौं,' उनले भने, 'गत वर्षभरी हामीले फिल्म हल बन्द गर्नुपर्‍यो । फिल्म चले पनि नचले पनि विद्युतको डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्छ हामीले । बजेटमा डिमान्ड शुल्क छुट दिनु भएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।' फिल्म क्षेत्रका उपकरणको भन्सारमा छुट र १ प्रतिशतमात्र आयकरले हल सञ्चालकलाई राहत दिएको उनको भनाई छ ।

निर्माता संघका आकाश अधिकारी पनि यसमा सकारात्मक देखिन्छन् । 'पहिला भन्सार कम लगाएको थियो । अहिले भन्सारमा छुट आएको छ । त्यो एकदम सकारात्मक छ । आयकरमा १ प्रतिशत कर छुट आएको छ । सबै क्षेत्रले डिमान्ड शुल्कमा छुट पाएता पनि हलले पाएको थिएनौं । त्यसमा छुट आयो । कुनै पनि कम्पनी नवीकरण शुल्कमा छुट आयो । सानो भए पनि यसले सहयोग पुगेको छ,' अध्यक्ष अधिकारीले भने । 'यसपटक चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिँदै बजेटमा समावेश गरिएको छ,' उनले भने, 'हामीले प्रदर्शन रोकिएका फिल्ममा २० प्रतिशत राज्यले सहयोग गरिदियोस् भन्ने माग राखेका थियौं । धितो नराखी प्रोजेक्ट ऋण पाउनुपर्ने कुरा थियो । ती कुरा समेटिएनन् ।'

हल सञ्चालक प्रदीपकुमार उदय भने बजेट फिल्म क्षेत्रलाई उकास्ने किसिमको नरहेको विश्लेषण गर्छन् । 'बजेट समग्रमा कोरोना प्रभावित फिल्म क्षेत्रलाई उकासिहाल्ने किसिमको छैन । डिमान्ड शुल्क मिनाह, भन्सार शुल्क मिनाहले केही राहत त दिएको छ तर समग्रमा चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्ने बजेट भने यो होइन । अहिलेको अवस्थामा फिल्म क्षेत्र अति प्रभावित हो । कहिले खुल्ने कसरी खुल्ने अन्यौल छ, त्यसलाई खासै सम्बोधन भएन,' उनले भने ।

बोर्ड अध्यक्ष दाहाल स्टोरी बैंकले निरन्तरता पाएकोमा खुसी छन् । 'आधुनिक स्टुडियो निर्माणको प्रकृयामा जाने भयो । फिल्म निर्माणमा प्रोजेक्ट ऋण मागेका थियौं । त्यो कुरा छुटेका छन् । सायद मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्नेमा छु । कोरोना प्रभावका लागि समग्र प्याकेजको कुरा राखेका थियौं । त्यो छुटेजस्तो लाग्छ । विषम परिस्थितिमा हाम्रो कुराहरु सम्बोधन भएका छन्,' उनले भने, 'नेपाली फिल्मको प्रदर्शनमा भ्याटमा केही प्रतिशत छुट, टिकटमा मनोरञ्जन करको कुरामा छुटको कुरा पनि राख्या थियौं । हाम्रा सयमा सय माग त पूरा भएका छैनन् । तर, यस्तो बेलामा पनि सकभर सम्बोधन भएका छन् ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ १३:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुकेटार विमानस्थलको नाम नबदल्न फुङलिङ नगरपालिकाको माग

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिकाले सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्ने क्रममा सुकेटार विमानस्थललाई स्वर्गीय नेता रवीन्द्र अधिकारीको नामबाट नामकरण गरिएको बताएपछि जिल्लामा विरोध भइरहेको छ ।

सोमबार बिहान बसेको ७०औं कार्यपालिका बैठकले विमानस्थलको नाम सुकेटार नै राख्नुपर्ने निर्णय गरेको ८ नम्बर वडाध्यक्ष पदमसुन्दर पालुङवाले बताए ।

डीपीआरसमेत भएको फुङलिङ–१० र ११ को गोरुजुरेमा निर्माणाधीन रवीन्द्र स्मृति पार्कलाई पूर्णता दिन पनि नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । पहिलो वर्ष फुङलिङ नगरपालिकामार्फत ५० लाख र सहरी विकासमार्फत २० लाख गरी ७० लाख छुट्याएको सरकारले त्यसपछि बजेट विनियोजन गरेको छैन । एमालेको माधव नेपाल समूहसहित जिल्लाका ७ राजनीतिक दलले नाम परिवर्तन नगर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

नाम परिवर्तनको विषयले एमालेको ओली समूहका नेता पनि दबाबमा परेका छन् । ओली समूहका एक नेताले भने, ‘हाम्रा जिल्ला अध्यक्ष भूपेन्द्र दाइ विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ ।’ आफू स्वयंले पनि नेताहरूसँग कुरा गरिरहेको उनले बताए । ऐतिहासिक थातथलोको विषयमा कसको चाहनामा यसरी निर्णय भयो भन्नेमा आफू अचम्ममा परेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ १३:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×