एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीहरूबीच सांगीतिक प्रतियोगिता गर्ने- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीहरूबीच सांगीतिक प्रतियोगिता गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — प्रवासमा रहेका नेपाली सांगीतिक प्रतिभाहरूलाई समेटेर प्रतियोगितात्मक रियालिटी सो हुने भएको छ । विश्वभर छरिएका नेपाली प्रतिभालाई चिनाउन भन्दै  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ‘एनआरएन द सिंगर’ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो । 

आयोजकका अनुसार २१ जुनदेखि सुरु हुने उक्त सो प्रतियोगितामा नेपाल र सार्क मुलुकबाहेक सबै राष्ट्रमा छरिएर रहेका १५ वर्षभन्दा माथिका नेपालीभाषीले भाग लिन पाउनेछन्। प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा, गायक शम्भु राई, गायिका शर्मिला बर्देवा तथा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा नियात्राकार जीवा लामिछाने छन्।

शनिबार उक्त प्रतियोगिताबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले भने, ‘एनआरएनए स्थापनाका प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये एक प्रवासमा नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा जगेर्ना गर्नु रहेको छ। यो कार्यक्रम त्यसतर्फ एक कोसेढुंगा हुने मैले विश्वास लिएको छु।’ उनले कार्यक्रम सफल पार्न सहयोगका लागि सबैलाई आग्रह पनि गरे।

एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले भाषा, साहित्य र संस्कृति नै गैरआवासीय नेपालीहरुको मूल पहिचान भएकोले यो कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।स‌ंगीतकार बाँस्कोटाले आफूले जहिले पनि नेपाली संगीतको अन्तर्राष्ट्रियकरण होस् भन्ने चाहेको र यो कार्यक्रमले नयाँ र राम्रा प्रतिभा जन्माउने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्रीको घोषणा र निर्देशनमात्रै

बैठक, निर्देशन, शिलान्यास र उद्घाटनमा मात्रै रमाए
दीपक परियार

पोखरा — प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार भर्चुअल बैठक गर्दै ११ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए, ‘अक्सिजन कमी भए यथाशीघ्र खबर गर्नू ।’ 

आईसीयू कक्षको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) का प्रमुख र सदस्यलाई निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट बिहीबार र शुक्रबार पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा ८ संक्रमितले ज्यान गुमाए । शुक्रबार मुख्यमन्त्री गुरुङले बैठक राखेर पोखराका अस्पतालका निर्देशक, मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फेरि निर्देशन दिए, ‘अक्सिजन अभाव हुन नदिनू ।’

जेठ ५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा पाएको २ दिनपछि उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहलाई ५/५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे । आवश्यक स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न र पीसीआर रिपोर्ट २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । जेठ ९ मा उनले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछिका उपलब्धि सार्वजनिक गरे । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिमध्ये थियो, पीसीआर रिपोर्ट २४ घण्टामा आउने व्यवस्था । तर, गोरखा, स्याङ्जा, तनहुँ, लजमुङलगायत जिल्लाका अधिकांश संक्रमितले १०–१२ दिनसम्म रिपोर्ट नआएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमै गरे ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवनको शिलान्यास गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसब्बा गुरुङ । फाइल तस्बिर

बिहीबार प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निमित्त निर्देशक सपना सुवेदीले विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी अधिकतम ४८ घण्टाभित्र रिपोर्ट दिएको बताइन् । ‘केही जिल्लाबाट स्वाब आइपुग्न २–३ दिनसम्म लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ ल्याएको २४ घण्टाभित्र रिपोर्ट दिइरहेका छौं । बाटोको समयसमेत जोड्दा सेवाग्राहीलाई रिपोर्ट आउन धेरै दिन लागेजस्तो लाग्छ ।’

कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर आउँदा प्रदेश आफैंले खोप खरिद गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए । उनले अहिले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा प्रदेशको भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका प्रदेशबाट खोप ल्याउन निरन्तर सम्पर्क, संवाद र समन्वय भइरहेको उल्लेख छ । जबकि, प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जाका स्थानीय तह आफैले खोप खरिदका लागि संघ सरकारसँग अनुमति माग्दै पत्र पठाइसकेका छन् ।

गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्का पहिलो बैठकले संघ सरकारअन्तर्गतको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा पनि भयो । तर बेडसंख्या अझै बढेको छैन । ३ सय ५० बेडको यो अस्पतालमा हाल आइसोलेसन बेड ३५, आईसीयू बेड १७ र एचडीयू बेड २४ गरी ७६ बेडमात्रै कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको छ । आईसीयू बेडको अभावमा संक्रमित निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन् । अस्पतालको हालसम्म आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन । त्यसैको परिणाम, बिहीबार र शुक्रबार हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने संक्रमितले अक्सिजनकै अभावमा ज्यान गुमाए ।

प्रदेश सरकारले संस्थागत आइसोलेसनका लागि प्रदेशका प्रत्येक पालिकालाई ५/५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । विभिन्न पालिकाले आआफ्नै आइसोलेसन वार्ड समेत बनाइरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले लायन्स क्लबको सहयोगमा बनाएको कोभिड उपचार केन्द्रको शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गरे । महानगरअन्तर्गत शिशुवा अस्पताल मातहतको उपचार केन्द्र हाल ५० बेडको रहने र पछि ५० बेड थपिने बताइएको छ । यद्यपि, संक्रमित राखेर उपचार सुरु हुन अझैं एक–डेढ साता लाग्ने महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्मा पौडेल बताउँछन् । पोखरा–२७ मा रहेको साविकको लेखनाथ नगरपालिकाको भवनलाई २ करोड रुपैयाँ खर्चेर कोभिड उपचार केन्द्र बनाइएको हो । कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले रूपाकोट अस्पतालमा आइसोलेसन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका एक कर्मचारी सबैतिर आइसोलेसन बनाउनुभन्दा क्षेत्रीय अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी बेड संख्या बढाउनु बढी प्रभावकारी हुने देख्छन् । ‘प्रदेशका धेरै जिल्लाबाट उपचार गर्न यही अस्पतालमा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जनशक्ति र पूर्वाधार यही थपेर अनुमतिअनुसार ५ सय बेड सञ्चालन गर्ने हो भने राज्यको खर्च जोगिन्छ ।’ अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पनि भएकोले स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाएर बेड संख्या थप्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २६ मा पदबाट राजीनामा दिँदा र २९ मा पुनः नियुक्त भएर दोस्रोपल्ट शपथ लिँदा उनी स्वयं कोरोना संक्रमित नै थिए । कोरोना संक्रमणकै बेलामा उनलाई उद्घाटन र शिलान्यासको मोह भने टुटेन ।

जेठ १० मा उनले प्रदेश मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७ बेडको आईसीयू कक्ष उद्घाटन गरे । त्यहीं दिन अस्पताल परिसरमै बन्ने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन र बेड बिस्तारसहित नयाँ भवन निर्माणको शिलान्यास गरे । कोरोना संक्रमित भएकै बेला आफ्नै निर्देशनको समेत ख्याल नगरी उद्घाटन र शिलान्यासमा सहभागी भएको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भयो ।

पोहोर साउनबाटै प्रदेशले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरेको अस्पतालमा बल्ल आईसीयू सुरु भएको हो । दुई महिनाअघि नै तयार भएको कक्ष विशेषज्ञ जनशक्ति अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.विकास गौचनका अनुसार अहिले पनि जनशक्ति अभावकै बीच आईसीयू सञ्चालन गरिएको हो । आईसीयू सञ्चालन गर्न चाहिने बायोमेडिकल इन्जिनियर, एनेस्थेसिया सहायक, स्टाफ नर्सको अभाव छ । प्रदेश सरकारले १० दिनअघि मात्रै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी दरखास्त आह्वान गरे पनि करारमा दक्ष जनशक्ति आउन नमान्ने उनी बताउँछन् ।

प्रदेशमा आइतबारबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको भर्चुअल बैठकमा बोल्ने सांसदले खोप खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खोप खरिद गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । बजेटको ५० प्रतिशत स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो । ‘बरु निर्वाचन पूर्वाधार विकास क्षेत्रको बजेट २ करोडबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस कार्यक्रमलाई खोप खरिद गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×