'अ स्विटेबल ब्वाय' : समीक्षा - मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'अ स्विटेबल ब्वाय' : समीक्षा 

सिरिजमा देशको राजनीति मात्र देखाइएको छैन । लताको बिहेलाई लिएर परिवार परिवारबीच हुने राजनीति पनि रोचक किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ । मागी विवाहका अनेकन रमाइला पक्षहरु सिरिजमा देख्न सकिन्छ ।
रीना मोक्तान

सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएपछि भारत र पाकिस्तान विभाजित भयो । हिन्दु बाहुल्यलाई भारत र मुस्लिम बहुमत क्षेत्रलाई पाकिस्तानमा छुट्याइयो । भारत स्वतन्त्र भयो, तर जमिन र मानिस विभाजित । यही विभाजनपछिको कथा समेटिएको सिरिज हो, 'अ स्विटेबल ब्वाय' ।

विभाजित मनोविज्ञान र त्यसले पारेको असर सिरिजमा देखाइएको छ । यो सिरिज सन् १९९३ मा प्रकाशित भएको विक्रम सेठको 'अ स्विटेबल ब्वाय' उपन्यासमाथि आधारित छ ।

काल्पनिक ठाउँ ब्रह्मपुरबाट लताको कथा सुरु हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेकी १९ वर्षीया लता कवितामा रुचि राख्छिन् । खुल्ला विचारकी उनी सुन्दर छिन् । विश्वविद्यालयकै एक केटा कविरसँग प्रेम गर्छिन् । एकदिन उनले कविरको थर 'दुरानी'(मुस्लिम) रहेको थाहा पाउँछिन् । मुस्लिम प्रेमीलाई आफ्नो हिन्दु परिवारले स्विकार्दैनन् भन्ने थाहा पाएपछि भाग्नसमेत आँट गर्छिन् । तर करियरमा गम्भीर कविरले भागेर जान मान्दैनन् ।

यता, आफ्नी छोरीका लागि 'स्विटेबल ब्वोई' अर्थात योग्य केटा खोज्दै गरेकी आमा रुपा कविरबारे थाहा पाएपछि रिसले चुर हुन्छिन् । लतालाई लिएर कलकत्ता जान्छिन् । त्यहीँ लताको ठूल्दाइ अरुणसँग बस्न थाल्छन् । छोरी सबिताको बिहेपछि रुपालाई लताकै चिन्ता छ । उनी हर समय छोरीका लागि केटा खोज्नमै व्यस्त । कविरबारे थाहा पाएपछि त उनले यसलाई आफ्नो काम बनाएकी छिन् । योग्य वर खोज्न दृढ छिन् रुपा । आफूले रोजेको केटासँग छोरीको बिहे हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ ।

यता कलकत्तामा भाउजू मिनाक्षीले लतालाई आफ्नो भाइ अमित च्याटर्जीसँग भेट गराइदिन्छिन् । लन्डनमा पढेका अमित कवि हुन् । मिनाक्षी लताका लागि आफ्नो भाइ उपयुक्त ठान्छिन् । र, उनी दुईलाई एक बनाउन चाहन्छिन् । तर रुपा अमितलाई मन पराउँदैनन् । लताको लागि अर्कै केटासँग कुरा गर्छन् । जुत्ता बनाउने कम्पनीका म्यानेजर हरेससँग भेटेपछि रुपा लताका लागि हरेस नै योग्य ठान्न थाल्छिन् । लताले हरेसलाई भेट्छिन् । उसको अफिसदेखि घर पनि हेर्छिन् । अमितसँग पनि उनको हिमचिम बढ्न थालेको हुन्छ । तर, उनको मनमा अझै कविरको लागि माया छ । कविरलाई भुल्न सकेकी छैनन् लताले ।

अब लताले कविर,अमित र हरेसमा को रोज्लिन्, उनका लागि स्विटेबल(योग्य) को ठहरिएला ? सिरिजका प्लट यहीमाथि उनिएको छ । लता सँगैसँगै सिरिजमा मानको कथा अघि बढ्दै जान्छ । सम्बन्धमा मान लताको भिनाजुका भाइ हुन् । मान आफ्नै तरिकाले जीवन जिउन रुचाउँछन् । राजनीतिज्ञ महेश कपुरका छोरा हुन् मान । बुवा महेश कपुर जमिन्दारी प्रथा हटाउन चाहन्छन् । धर्मनिरपेक्ष भारत बनाउन चाहन्छन् । राजस्वमन्त्री हुन् महेश । मानको एक मिल्ने साथी छन् फिरोज । फिरोज मुस्लिम हुन् । मस्जिदको अगाडि मन्दिर बनाएको विषयमा हिन्दु मुस्लिमबीच दंगा भइरहँदा उनीहरुको सम्बन्धमा तिक्तता देखिँदैन । दुवैका बुवा पनि एकअर्काका मिल्ने साथी ।

होलीको दिन सइदा बाई(तब्बु)को प्रस्तुति सुनेपछि मान उनीतर्फ नतमस्तक हुन्छन् । सइदा यौनकर्मी हुन्छिन् । सइदालाई खोज्दै उनी बस्ने ठाउँसम्म पुग्छ मान। आफू भन्दा उमेरमा ठूली सइदासँग प्रेम गर्न थाल्छन् । सइदाले पनि आफ्नो 'दाग साब'(मानलाई दिएको नाम)लाई खुबै प्रेम गर्छिन् । बिस्तारै उनी दुईको प्रेम एकान दुई कान मैदान हुन थाल्छ । बुवा महेशले पनि मान र सइदाबारे खबर पाउँछन् । मान सइदाबाट टाढा होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले आफूले उठ्दै गरेको निर्वाचन क्षेत्रमा मानलाई लिएर जान्छ । के सइदा र मानको प्रेम त्यही टुङ्गिन्छ ? त्यो भने सिरिजका ६ श्रृङ्खला हेरेपछि नै थाहा हुनेछ ।

प्रेम र मित्रताको कथा कपुर, मेहेरा, च्याटर्जी र खान चार परिवारको वरपर नै घुमेको छ । यी चार परिवारका प्रत्येक पात्र समाजमै अझै भेटिन्छन् । यी चार परिवार प्रेम र मित्रताको सम्बन्धमा गाँसिएका छन् । उनीहरुका परिवारमा आउने आरोह अवरोहले सिरिजमा दर्शकलाई जोडेर राख्छ । मिरा नायर निर्देशित यस 'मेलो ड्रामा'मा त्यो बेलाको परिवार, संस्कृति र देशको राजनैतिक अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ । जसै प्रमुख दुई पात्रको जीवनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ देशमा हिन्दु मुस्लिमबीचको मतभेद/लडाईं चर्किँदै गएको देखाइएको छ । अर्थात यी दुई आफ्नो भविष्यका लागि संघर्ष गर्दै गर्दा बाहिर देश पनि नयाँ स्वरुपको लागि संघर्षरत नै देखिन्छ ।

मान र फिरोजको मित्रतालाई हिन्दु र मुस्लिम मित्रताको रुपमा देखाइएको छ । दुई धार्मिक संगठनका मानिसबीच झगडा भइरहँदा मान र फिरोज भने एकअर्काका लागि खडा हुन्छन् । उनी दुईको मित्रताले वर्तमान अवस्थामा रहेको हिन्दु मुस्लिमबीचको मतभेदलाई चुनौती दिइरहेको जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यो बेलाको हिन्दु मुस्लिमबीचको लडाईं आज पनि यथार्थ परक लाग्छ । उस्तै छ चुनावी प्रचारबाजी पनि ।

सिरिजमा देशको राजनीति मात्र देखाइएको छैन । लताको बिहेलाई लिएर परिवार परिवारबीच हुने राजनीति पनि रोचक किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ । मागी विवाहका अनेकन रमाइला पक्षहरु सिरिजमा देख्न सकिन्छ । लताकी आमा रुपासँग भेट गर्दा उनीसामु आफ्नो प्रमाणपत्र पेस गर्छन् हरेसले । लतालाई चिठ्ठी लेख्न उनकी आमासँग हरेसले अनुमति माग्छन् । त्यो बेलाको समाज देखाएको छ सिरिजमा । चिठ्ठीबाट हुने संवाद रोमाञ्चक लाग्न सक्छ ।

लताका लागि बिहे नै 'भविष्य', 'सबथोक' भन्ने समाज र परिवारको मानसिकता आजको समाजमा पनि फरक भेटिन्न । त्यसैले पनि दर्शकले पात्रहरुसँग निकटता पाउँछन् । सिरिजका श्रृङ्खला स्लो छन् । त्यसैले दर्शकलाई बाँधिरहन सक्दैन । सेगल(काका)ले लतालाई गरेको दुर्व्यवहारको दृश्य हटाए पनि सिरिज अगाडि बढ्ने देखिन्छ । उक्त दृश्यले प्रमुख प्लटलाई खासै साथ दिएको देखिँदैन । एन्ड्र्यू डेभिजले सिरिजका पटकथा लेखेका हुन् ।

'मेलो ड्रामा' हेर्न रुचाउनेका लागि यो सिरिज 'स्विटेबल' हुन सक्छ । सिरिज सबैभन्दा सशक्त पक्ष यसमा प्रयोग भएको पार्श्व संगीत हो । 'मुझे बुरा कहिए', 'मेहफिल बर्खास्त हुई', 'दिल ए नादान'लगायतका गजल संगीत मन छुनेछन् । सिरिजमा पात्रहरु थुप्रै छन् । सइदा बाईको भूमिकामा देखिएकी तब्बुको अभिनय गजब्ब लाग्छ । उनले सइदा बाईको भूमिकालाई स्क्रिनमा जीवन्त बाँचेकी छिन् । लताको भूमिकालाई तान्या मनिक्तलाको अभिनयले पनि सार्थक बनाएको छ । उनको अभिनयले चरित्रलाई न्याय दिएको छ ।

इसान खट्टरले मानको भूमिकामा आफ्नो अभिनय कुशलता देखाएका छन् । त्यस्तै आफ्नो छोटो भूमिकामा पनि तारिफलायक अभिनय गरेका थिए विजय वर्मा(रसिद) र रणवीर शौरी(वारिस)ले । रुपाको भूमिकामा देखिएकी महिरा कक्कड, राम कपुर(महेश), मिखेल सेन(अमित), दनेश राजवी(कविर)को अभिनय पनि दर्शकले सम्झिरहने छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७७ १९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘डेड एन्ड’ मा नेकपा, संकटमा जनता

कृष्ण खनाल

सत्तारूढ नेकपा विभाजनको संघारमा छ । अथवा, नेकपा बनेका दिनदेखि नै विभाजित छ । नेकपा घोषणाको अघिल्लो दिन बिहान (२०७५ जेठ २) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखी हस्ताक्षर गरेको ‘गोप्य सहमति’ मा प्रस्ट लेखिएको छ— पार्टीका सबै निर्णयहरू ‘दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् आधिकारिक मानिने’ र ‘समानता र समान अवधिका आधारमा दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ ।

चुनावको मुखमा दुई पार्टीको गठबन्धनमा सिद्धान्तको जति जलप लगाए पनि यथार्थमा सत्तास्वार्थ नै मुख्य कारक हो भन्ने कुरा लुक्तैन । त्यसमाथि अपेक्षित चुनावी विजयले स्वाभाविक हिस्सेदारी खोज्छ । पार्टी र सरकार दुवैमा सत्ता साझेदारीको माग गर्छ । ओली–प्रचण्ड सहमति यो यथार्थको खुलासा पनि हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो स्वीकार्य भएन । उनले आफ्नै एकल नेतृत्वको बाटो लिए । सहमति र साझेदारीको कुरा तरबार–बेचुवा र घिउ–बेचुवाको कथा साबित भयो ।

यो सहमति पार्टीको दस्तावेज बन्न सकेन । पार्टीको जानकारीमा पनि राखिएन, त्यसको आवश्यकता पनि देखिएन । परिणामत: यो ओली र प्रचण्डको घरायसी लेनदेनको तमसुकजत्ति पनि बन्न सकेन । यो अब म्याद नाघेको औषधि भइसक्यो । प्रचण्ड आफैंले पनि त्यसको कुरा गर्न छाडिसके । तर उनको मनस्थिति भने यसैको वरिपरि छ । भिन्नता के हो भने, उनी अब ओलीसँग होइन, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवहरूसँग मिलेर नयाँ समीकरण गर्न लागिपरेका छन् । ओली त्यसलाई नाकाम बनाउन । यसबाट राजनीतिलाई निजी लेनदेनजस्तो गोप्य कारोबार बनाउँदा के हुन्छ भन्ने कटुसत्य फेरि एक पटक उजागर भएको छ । विगतमा पनि यस्ता तमसुके सहमति पार्टीभित्र र पार्टीहरूबीच धेरै पटक भएका छन् । तर यो पाठ नेपालको राजनीतिमा कहिल्यै नसिकिने उदाहरण बनेर रह्यो ।

राजनीतिमा सत्तास्वार्थ कति निर्दयी हुन्छ, यसको दृष्टि नाकको टुप्पोभन्दा पर जान सक्तैन । नेपालको वर्तमान अवस्था आफैं बोल्छ । विश्व कोरोना संकटमा छ । युरोपमा यसको दोस्रो लहर सुरु भइसक्यो । यो हिउँद अरू संक्रामक हुने अनुमान गरिएको छ । हामीकहाँ पनि चिसो बढ्दै छ । खोपको अझै टुंगो छैन । आए पनि त्यो नेपाली जनताको पहुँचमा पुग्ने होइन, सरकारले गर्ने खरिद धन्दामा रमाउनेछ । जनता त निरीह भएर बस्न बाध्य छन् । सुक्न लागेको सास देखेर कोरोनाको करुणा जागे ज्यान छ, नत्र छैन । कोभिडका नाममा सरकारले गत तीन महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ सकेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसअघिको हिसाब कार्पेटमुनि थन्किसक्यो । सरकारले कोभिडको सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको जिम्मा छोडेको छ । साँझ पर्न थालेपछि उनी भट्याउँछन्, आज कति संक्रमित थपिए, कति मरे भनेर । हरेक दिन सुदूरपश्चिमको नाकाबाट भारत पस्नेको संख्याले राष्ट्रियतालाई शरणार्थी शिविरमा थन्क्याउँदै छ । खाँचो परेको अवस्थामा जनताले न देश भेट्ने भए, न सरकारको साथ नै । सरकारले कोभिडपीडित कुनै नागरिकको हेरचाह र उपचार केही गर्न सकिँदैन भन्न थालेको छ । होटलजस्तै अस्पताल छन््, तिनको दररेट छ । पैसा तिरेर त्यहीँ जानू । उपचार, हेरचाह जे चाहिन्छ सब त्यहीँ हुन्छ । नसक्ने घरमै एक्लो बस्नू । बस, यही हो अहिले नेपाल राज्य र सरकारले वाचा गरेको नागरिक दायित्व ! जनताले पनि अब किन कर तिर्ने ? यस्तो सरकार नै किन चाहियो र ?

कोरोनाबाट ढिलो–चाँडो मुक्ति त मिल्ने नै छ । खोप नभए पनि आफैंभित्रको निरोधात्मक क्षमता वा ‘एन्टीबडी’ को विकास होला भन्ने आशा छ । तर खराब नेता र खराब सरकार कहिलेसम्म हो, अन्त्य देख्नै छोडियो । मलाई लागेको थियो, नेकपाको समस्या केपी शर्मा ओलीको अयोग्यता र अविश्वसनीयताका कारण हो, उनको बिदाइ हुन सके स्थिति सुध्रिएला । तर कुरा यतिमै सीमित छैन । यतिखेर नेकपा आफैं एउटा ठूलो भ्रम साबित हुन पुगेको छ । ओली–प्रचण्ड सत्तास्वार्थको केन्द्रमा बनेको नेकपाको रसायनमा खिया परिसकेको छ । अहिले त्यसैको धूलो झरिरहेको छ । नेकपा रडाको वा प्रचण्ड–ओली टकराव जे भन्छौं, त्यही धूलोको खाररूपी भाइरस हो । त्यो भाइरसले अन्तत: कांग्रेसको घाँटी पनि अँठ्याउनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले बरु पार्टी फुटाउने, तर अरू कसैको कुरा स्वीकार नगर्ने जुन अडान अख्तियार गरेका छन्, त्यसको तानाबाना कांग्रेस र जसपासम्म पुग्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।

नेकपामा अहिले देखिएको झगडाको निकास के हो, बुझ्न नसकिने भएको छ । प्रारम्भमा ओली–प्रचण्डको बराबरी हैसयत र सत्ता साझेदारी भन्ने थियो । तर प्रचण्ड आफैं बेलाबेलामा भन्छन्, ‘ओलीजी नै पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ।’ पछिल्लो समय समझदारी सरकार चलाउने ओलीले, पार्टी चलाउने प्रचण्डले भन्ने सुनिएको थियो । फेरि केको खटपट हो यो ? समस्या सत्ता साझेदारीको हो जुन पार्टी र सरकार दुवै तहमा छ । प्रचण्ड पार्टीमा मात्र होइन, सरकारमा पनि आफ्नो हिस्सा छोड्नेवाला छैनन्, न ओली सरकार र पार्टीमा आफ्नो पकड नै छोड्न तयार छन् । कुनै नाटकीय समझदारी भएछ भने पनि त्यसले गतिलो परिणाम दिन सक्तैन । नेकपा आफैं ‘डेड एन्ड’ मा पुगेको छ; अघि बढ्ने बाटो कथित शीर्ष नेताहरूको स्वार्थले छेकेको छ भने पछि फर्किने बाटोमा समयले नेटो काटिसकेको छ ।

मलाई लाग्छ, नेकपाको यो गतिरोधको अन्त्य अब कुनै कथित समझदारीमा खोज्नु अत्यन्त हचुवा र टालोमाथि टालोभन्दा, जति थप्यो त्यति ठूलो भ्वाङभन्दा बढी केही हुँदैन । ओली–प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था देखिन्न । मुख कसले खोल्ने भन्ने थियो । ओलीजीले खुला चुनौती दिइसके, मेरो बाटो कसैले रोक्न सक्तैन भनेर । अब प्रचण्डसँग ओलीको पछि लाग्नु वा अलग हुनुको विकल्प बाँकी छैन । एउटा निर्णायक छिनोफानो हुनु आवश्यक छ । सहानुभूति राख्ने देश र दूतावासले पनि सकेनन् । त्यो ठाउँ मुलुकको संसद् र नेकपाको संसदीय दल हो, अन्त छैन ।

हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीमा राजनीतिक दल भनेको केवल यसका सदस्य, स्थूल संरचना र पदाधिकारीहरूको तजबिज मात्र होइन, जनताका प्रति पनि उसको उत्तरदायित्व हुन्छ । जनता भनेको यसका नेताअनुकूल समर्थकहरूको झुन्ड पनि होइन । संसदीय दल जनता र पार्टीबीचको पुल हो । सत्तारूढ दलमा जब नेतृत्वको प्रश्न उठ्छ त्यसको अन्तिम निक्र्योल गर्ने ठाउँ संसदीय दल हो । किन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा चुनौती दिइँदैन ? आफ्नोबारेमा यति विधि विवाद उठेपछि प्रधानमन्त्रीले किन यो विषय पार्टीको संसदीय दलमा लैजाँदैनन् ? उनले सोझै भन्न सक्छन्, ‘ल आऊ, मेरोविरुद्ध बहुमत सिद्ध गर ।’ अथवा, उनी सोझै संसद्‌मा विश्वासको मत पनि माग्न सक्छन् । यी विकल्पको परिणाम कसको पक्षमा जान्छ, ठूलो कुरा होइन । यसले कम्तीमा पनि नेकपाभित्रको रडाकोलाई केही मात्रामा साम्य गर्छ । तर ओली बाहिरिने अवस्था परे नेकपा विभाजन निश्चितप्राय: पनि छ ।

नेकपाको स्टकमा, खासगरी युवा पंक्तिमा कोही हिम्मतवाला छ/छन् भने प्रचण्ड–ओली दुवै अध्यक्षलगायत सचिवालयका रैथाने नेताहरूलाई समेत सस्पेन्ड गरेर नयाँ नेता र टिमले कमान्ड सम्हाल्ने बेला पनि हो यो । नेतृत्वको पहिचान संकटका बेला निर्णायक भएर जोखिम लिन सक्नेकै हुन्छ । त्यसो भएमा चुनावका बेला पार्टीले जनतासँग गरेको वाचाको सम्मान हुन सक्छ र जनताको साख पनि जोगिन्छ । तर यो काम दोस्रो, तेस्रो वरीयता भनेर बेलाबेलामा चर्चामा आउने सेवकरामहरूले गर्न सक्तैनन् । यसका लागि पार्टीभित्रको हाइरार्की होइन, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र सामना गर्ने नेता चाहिन्छ । त्यस्तो आन्तरिक स्वायत्तताको अभ्यास नेपालको कुनै पनि दलमा छैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो झन् सोच्न सकिने कुरै होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले म राजीनामा गर्दिनँ, मैले छाडे मुलुक ध्वस्त हुन्छ भने । सत्ताबाट बाहिरिन लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यवहार पनि उस्तै देखिन्छ । अहिले नेपालीका सामाजिक सञ्जाल ओली–ट्रम्प प्रवृत्तिको चर्चाले भरिएका छन् । चुनाव परिणाममा यति विवाद सायद अमेरिकामा यसभन्दा अघि कुनै उम्मेदवारले गरेनन् । अघिल्लोपटक पनि उनले धम्की दिएका थिए, हारेमा चुनाव परिणामलाई स्वीकार गर्दिनँ भनेर । यसपटक पनि मतदानको पूर्वसन्ध्यामा त्यही धम्की दोहोर्‍याएका थिए । चुनाव परिणाम प्रतिकूल आउन थालेपछि उनका समर्थकहरू सडकमा नारा र जुलुस गर्न थालेका छन्, अदालतको ढोका घचघच्याउन थालेका छन् । अमेरिकामा चुनाव परिणाम स्वीकार्यताको एउटा शालीन संस्कृति बसेको छ । सन् २००० को चुनावमा फ्लोरिडा राज्यमा त्यहाँका गभर्नर रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवारका भाइ थिए । त्यहीँको मतका आधारमा उनका दाजु जर्ज बुस राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन इलेक्टोरल कोटा प्राप्त भएको थियो । पाँच भोट नपुगेर डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार अल गोर पराजित भएका थिए । मतगणनामा आशंका थियो । अमेरिकाको त्यो चुनाव संस्कृति ट्रम्पका कारण धूमिल हुन पुगेको छ ।

दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणपछि केपी शर्मा ओलीको राजनीति पनि अर्को दस वर्ष लम्बिएको छ । तसर्थ नेकपा मात्र होइन, यो चोइटिएर बन्ने कुनै पनि नामधारी पार्टीको आवरणमा ओलीको लेगेसीबाट राजनीति मुक्त हुने सम्भावना देखिन्न । यो कार्यकाल त उनले पूरा गर्ने नै भए । उनलाई हटाउने संसदीय विधिसम्मत बाटो भनेको नेकपा संसदीय दलमा उनका विरुद्ध बहुमतको घोषणा हो । त्यो तागत उनका विपक्षीमा देखिन्न । विवादको निकास त्यता मोडिन लाग्यो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठक बस्नै दिनेछैनन् । संसदीय दल मात्र होइन, उनीसँग ‘त्वं शरणम्’ भनेर लम्पसार नपरेसम्म नेकपाको कुनै पनि तहमा बैठक हुने छाँट देखिन्न । उनले खुलेरै भनिसके— जे सक्छौ गर, म छाड्नेवाला छैन । सत्तामा भएकाले नेकपाको ठूलो ढिका उनीसँगै हुन सक्छ । आफूले वा अर्को पक्षले पार्टी फुटाउँदा संख्यात्मक लाभ पनि उनलाई हुन सक्छ । उनले रातारात अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । एमालेको पुरानो ब्यानर उचालेर नयाँ पार्टीको घोषणा गर्न सक्छन् । कांग्रेस, जसपासँग सत्ता समीकरण गर्न सक्छन् । यसमा राष्ट्रपतिको साथ उनले पाउने नै भए । ओलीपथमा राष्ट्रपतिको यात्रा अझ व्यग्र देखिन्छ ।

चिन्ता नेकपा फुट्न लाग्यो भनेर होइन, नेकपा फुटोस् भन्ने कामना पनि होइन; लोकतन्त्रमा हाम्रा विकल्पहरू किन यसरी एकपछि अर्को गर्दै कमजोर मात्र होइन, टुहुरा र निकम्मा साबित भइरहेछन् भन्ने हो । म लोकतन्त्रबाहेक अर्को राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सक्तिनँ । यसको आमुख वा आवरणमा मेरो लगाव होइन । यो त आवश्यकता, अभ्यास र प्रयोगले निर्धारण गर्दै जाने कुरा हो । लोकतन्त्रको गर्भगृहमा जुन मूल्य छ — स्वतन्त्रता, समानता र सिर्जनशीलता — त्यसको रक्षा मेरो चिन्ता र चासो हो । त्यसलाई सुरक्षित राख्न सके मेरो स्वत्व जोगिन्छ । बाँकी सबै आयाराम गयाराम हुन् । ती सबै समयक्रममा सकिने कुरा हुन् ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७७ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×