‌ओस्कार अवार्डका लागि आवेदन खुला- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‌ओस्कार अवार्डका लागि आवेदन खुला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ९३ औं ओस्कार अवार्डमा सहभागिताका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म छनोट समितिले ‌प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन नेपाली फिल्मकर्मीलाई फिल्मको आवदेन बुझाउन आह्रवान गरेको छ । समितले असोज १३ गतेदेखि असोजको २९ गतेभित्रमा आवेदन  बुझाउन आह्वान गरेको हो । 

यसअघि फ्रेब्रुअरीमा हुँदै आएको अवार्ड कोरोना महामारीका कारण दुई महिना पर धकेलिएको थियो । अब अवार्ड अप्रिल २५ का दिन आइतबार लसएञ्जल्सको डल्बी थिएटरमा सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

महामारीकै कारण केही नियममा परिवर्तन पनि गरिएको छ । महामारीले गर्दा प्रदर्शन हुन नसकेका फिल्मले पनि ओस्कारमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । यसअघि फिल्म हलमा रिलिज भएर हप्ता दिनसम्म चलेकै हुनुपर्ने नियम थियो । यसका लागि सम्बन्धित फिल्मले सरकारबाट मान्यता प्राप्त सिनेमा हलबाट फिल्म रिलिज रोकिएको पत्र नेपालको अस्कर कमिटीलाई बुझाउनु पर्नेछ । त्योसँगै यसरी रोकिएका फिल्म हलमा नलागी स्ट्रिमिङ साइटमा आएका छन् भने पनि तिनले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्न इजरायलसँग सम्झौता हुँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इजरायल सरकारको सहयोगमा नेपालका सातै वटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्ने तयारी भएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलसँगको सहयोगमा स्थापना हुने उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षार गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जन शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले इजरायलसँग भएको कृषि प्रविधि भित्र्याउन स्थापना हुने एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

यस्तै आइतबार बसेको बैठकले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)का मुख्य वैज्ञानिक डा. दिपककुमार भण्डारीलाई नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापान र रुख कटान सम्बन्धि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दिइएका सुझावलाई कार्यान्वय गर्नका लागि वत तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै असोज ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरीहरु उद्धारमा कार्यमा खटिएको दिन प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै गोताखोर तालिम प्राप्त ती सशस्त्र प्रहरीको १० लाखको विशेष बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×