गजुरेलले भर्चुअल गाईजात्रा गर्ने- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

गजुरेलले भर्चुअल गाईजात्रा गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हालै विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससको नक्कल गरेको मनोज गजुरेलको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रमको टिजर सार्वजनिक भयो । याे टिजर मनाेज गजुरेलकाे साउन १५ गतेदेखि सुरु हुने भर्चुअल 'गाईजात्रा विशेष कार्यक्रम’को हाे  ।

कोरोना संक्रमण फैलावटको जोखिम न्यूनिकरणका डिजिटल माध्यमबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्न लागिएको ब्राण्डवर्थका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मोहन गजुरेलले जानकारी दिए । कोरोनाले गर्दा आम मानिसमा देखिएको मनोसामाजिक असर न्यूनिकरण गर्न यो कार्यक्रमले मनोवैज्ञानिकथेरापीको रुपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमको सम्पूर्ण सुटिङ सकिएको बताइएको छ । यो कार्यक्रम साउन १५ देखि एक सातासम्म प्रसारणमा आउनेछ ।

अर्का प्रस्तोता कवि शैलेन्द्र सिंखडाले इम्युन पावर बढाउन हाँस्यको महत्त्व रहेको बताए । कार्यक्रममा कलाकारहरु यमन श्रेष्ठ, पशुपति शर्मा, चट्याङ मास्टर, अर्जुन पराजुली, शैलेन्द्र सिंखडा, लक्ष्मण गाम्नागे , सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे र राजा राजेन्द्रको पनि प्रस्तुति रहनेछ । त्यस्तै कमेडी च्याम्पियनका हिमेश पन्त, सुमन कोइराला, खड्गबहादुर पुनमगर, मेक्सम गौडेल, सुमन कार्की, सुरेन्द्र केसी, जोगिन्दर पानवाला, सुवोध गौतम, दिनेश काफ्लेलगायतको प्रस्तुति रहने बताइएको छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७७ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रक्रिया पुगेका काठ ओसारपसार खुला गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र धरापमा परेको फेनफिटको दाबी छ ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — संसद्‌को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर राजस्व बुझाएका व्यवसायीहरुको काठ ओसारपसार र बिक्री वितरण खुला गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी नियमानुसार काठ प्राप्त गर्नका लागि काठ व्यवसायीहरुले देशभर करिब ५० करोड रुपैयाँ विभिन्‍न जिल्लामा सरकारलाई बुझाएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषदले काठको टेन्डर हुने र जंगलभित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै गत जेठ १५ मा काठ ओसार, पसार र ढुवानीमा रोक्का लगाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीका काठ जंगलमै थुप्रिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले प्रक्रिया पुरा गरे पनि जंगलबाट उठाउन नपाएका काठको हकमा व्यवसायीले ती काठ संकलन गर्न पाउने गरी र प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद् र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओली, वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का र वन क्षेत्रको अनियमितता अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषदले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक नेत्र तिम्सिनालगायतसँग छलफलपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले करिब साढे दुई लाख श्रमिक वनजन्य उद्यममा आश्रित भइरहेकामा काठ संकलन र ओसार पसार बन्द हुँदा उनीहरुका परिवार थप मारमा परेका कारण कानुनी प्रक्रिया पुरा भएका काठ खुला गर्न निर्देशन गरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले वन क्षेत्रमा अनियमितता बढेकाले सरकारले तत्काल काठ ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउनु परेको बताए । ओलीले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड २५ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि लकडाउनका कारण त्यो पुरा हुन नसकेको समितिलाई जानकारी गराए ।

मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड १४ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ९४ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको थियो । सरकारले विदेशबाट आयात हुने काठ विस्थापित गर्न स्वदेशमै काठ उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ भने त्यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ ।

काठ व्यवसायीहरुको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्याम ढकालले सरकारले विभिन्‍न बहानामा स्वदेशी काठ संकलन र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारमा काठ अभाव भएको बताए । 'विदेशी काठ आयात निरुत्साहित गर्ने त भनियो,' ढकालले कान्तिपुरसित भने, 'सरकारले स्वदेशकै काठ प्रयोगमा बहाना बनाएर प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । काठ ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले राजश्वसमेत गुमाएको छ । '

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र धरापमा परेको फेनफिटको दाबी छ । ढकालका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयले देशमा स्थापित साना, मझौला र ठुला गरि करिब ४० हजारको हाराहारीमा रहेको काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको बताउँछन् । उनले भने, 'वन पैदावार संकलनदेखि यी उद्योगहरुमा संलग्‍न करिब २ लाख ५० हजार श्रमिकहरुको रोजगारीमा नकरात्मक असर परेको छ ।'

प्रकाशित : असार २९, २०७७ १९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×