चलचित्रलाई सरकारको उपेक्षा : नीति तथा कार्यक्रममा छैन एउटा पनि शब्द

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा फिल्म क्षेत्र कतै समेटिएको छैन । हल सञ्चालकहरुको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसदन प्रधान भन्छन्, ‘संकटमा पनि सरकार अभिभावक बनेन ।’

गत वर्षको फागुन दोस्रो साताबाटै कोरोना भाइरसका कारण सिनेमा हलमा दर्शकको खडेरी सुरु भयो । चैत ५ गतेबाट औपचारिकरुपमै सरकारले हल बन्द गर्‍यो । लकडाउनपछि त फिल्म छायाँकन, सम्पादनसमेत ठप्प हुने नै भयो । लकडाउन कहिले खुल्छ, टुंगो छैन । खुलेपछि पनि केही समय सिनेमा हल सुचारु हुँदैनन्, सुटिङ सम्भव हुन्न । नयाँ फिल्म प्रदर्शन हुँदैनन् ।

लकडाउनपछि चलचित्र विकास बोर्डले गरेको अध्ययनमा फिल्म उद्योगबाट १२ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए जुन अहिले खतरामा परेको छ । अनौपचारिकरुपमा झन्डै अढाई लाखले रोजगारी पाएको निर्माता संघको दाबी छ । प्रि–प्रोडक्सनदेखि सुटिङ हुँदै हलमा प्रदर्शन भएसम्म प्राविधिक र कलाकार जोडिएका हुन्छन् । निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भन्छन्, ‘तर, राज्यले फिल्म क्षेत्रको महत्व बुझेन । भनेजस्तो पहुँच नभएर पनि हामीले बुझाउन नसकेका हुनसक्छौं ।’ गमला खेती प्रवर्द्धन गर्नेसम्मका योजना आउँदा अढाई लाख आश्रित मनोरञ्जन उद्योगलाई नजरअन्दाज गर्नु जायज देखिन्न नै ।

लकडाउनपछि निर्माता संघ र चलचित्र संघका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेट्ने प्रयास गरेका थिए तर समय पाएनन् । तैपनि फिल्म क्षेत्र हेर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व पनि खतिवडाले सम्हालिरहेकाले उनीहरु उत्साही थिए । ‘डामाडोल भएको व्यवसाय उकास्न साथ पाइएला भन्ने आशा थियो तर बेवास्ता गरियो । हाम्रो काम कर तिर्नेमात्र हो र ?’ प्रधानले प्रश्न गरे ।

अर्थमन्त्रीलाई भेट्न नपाए पनि चलचित्र संघका प्रतिनिधिले एक साताअघि अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई भेटेर आफ्नो समस्याहरुको बेलिबिस्तार लगाउँदै सम्भव भएसम्म सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानका अनुसार सचिव ढुंगानाले ‘छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं’ भनेर सकारात्मक जवाफ दिएका थिए । उनकै सल्लाह बमोजिम सोही मागपत्र चलचित्र विकास बोर्डमा पनि बुझाइएको थियो ।

जसमा चलचित्र विकास शुल्क खारेजी गर्नुपर्ने मुख्य माग थियो । हाल फिल्म चलाउँदा १५ प्रतिशत विकास शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ । स्वदेशी फिल्मको हकमा भने विकास शुल्क लाग्दैन । विदेशी फिल्म चलाएबापत लिइने विकास शुल्कबाटै चलचित्र विकास बोर्ड चलिरहेको छ । ‘व्यापार धरासायी भएको बेला विकास शुल्क लिनु न्यायोचित हुन्न । खारेज हुनुपर्छ । नत्र अधिक छुट हुनुपर्छ,’ प्रधानले भने ।

संघले विद्युत ‘डिमाण्ड’ शुल्क छुट हुनुपर्ने, बैंकको ऋणको ब्याज मिनाहा वा बुझाउनुपर्ने समय पुस मसान्त समय पुर्‍याउनुपर्ने, पुरानै धीतोमा २० प्रतिशत थप ऋण पाउनुपर्नेलगायतका सहुलियतको माग राखेको थियो । त्यसैगरी, निर्माता संघले पनि लकडाउनदेखि यताको बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग लिएको ऋणको ब्याजमा ७५ प्रतिशत छुट गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । ‘अहिले फिल्म उद्योग धरासायी छ, त्यस्तो बेला फिल्म क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र फिल्म उद्योग माथि उठ्न सक्दैन ।’ नीति तथा कार्यक्रममा छुटे पनि आगामी बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई तत्काल र दीर्घकालीन राहतका योजनाहरु समेटिने अधिकारीले आशा व्यक्त गरे ।

समाजका हरेक तह/तप्काका व्यवसाय नीति तथा कार्यक्रममा अटाउँदा फिल्मलाई नजरअन्दाज गरिनुको कारण फिल्मप्रति सरकारी उदासिनताका साथै चलचित्र विकास बोर्डको असफलताका रुपमा समेत चलचित्रकर्मीले हेरेका छन् । अध्यक्ष केशव भट्टराईको निधनपछि बोर्ड नेतृत्वबिहीन छ । बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्र साँखी निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गर्छन् । ‘बोर्डले यसपटक पनि केही कार्यक्रमहरु पठाएको थियो तर त्यो छुटेछ । अब बजेटमा पर्ला । हामी थप पहल गर्नेछौं,’ साँखीले भने ।