विकास बोर्ड अध्यक्षका लागि दौडधुप, शैक्षिक योग्यता किन घटाइयो ?

मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार दश फिल्मकर्मीले दरखास्त दिएका छन् । जसमा अभिनेता भुवन केसी, निर्देशक दयाराम दाहाल, गायक/निर्माता अर्जुनकुमार, अभिनेता सोहित मानन्धर, निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती, भगवती मैनाली, दीपक श्रेष्ठ, राजेश थापा, ध्यानबहादुर सुब्बा र परशुराम चौधरी छन् । जसमध्ये भुवन र दयारामलाई प्रबल दाबेदार मानिएको छ । केही समय दौडधुप गरे पनि लय संग्रौला र निखिल उप्रेतीले आवेदन दिएनन् ।

गत वर्षको मंसिर २९ गते तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईको निधन भएको थियो । त्यसलगत्तै केही फिल्मकर्मीले अध्यक्ष बन्न ‘लविङ’ सुरु गरेका थिए । तर, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘शोक नसकिँदै केको हतार ?’ भन्दै हकारेपछि सामसुम भयो । भट्टराईलाई बाँस्कोटाले नै नियुक्त गरेका थिए । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नपाउँदै ७० करोड घुस प्रकरणमा मुछिएपछि बाँस्कोटा नै राजीनामा दिन बाध्य भए । मन्त्रालय नै नेतृत्वविहिन भएपछि बोर्डले अध्यक्ष पाउने सम्भावना रहेन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि फिल्मकर्मीले खासै चासो दिएका थिएनन् ।

तर, लकडाउनकै बीच मन्त्रालयले एक्कासी आवेदन खुला गर्‍यो । त्यसपछि भने पहिल्यैबाट दौडधुप गरिरहेकामात्र होइन, नयाँ अनुहार पनि अध्यक्ष बन्न लागि परे । त्यसो त यसअघि पनि आवेदन, अन्तरवार्ताजस्ता प्रक्रिया देखाएर सरकार चलाउने दल र मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेका वा आफ्नै कार्यकर्तालाई बोर्डमा भर्ना गर्दै आएका छन् । हरेक नियुक्तिपछि केही न केही विवाद हुनेगर्छ । केहीलाई त दाम बुझाएर अध्यक्ष बनेको आरोपसमेत लागेको थियो ।

यसपटक भने आवेदन खुल्ने बित्तिकै आलोचना सुरु भयो । कारण हो, अध्यक्ष बन्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता घटाइनु । पहिले बोर्ड अध्यक्ष ठाडो राजनीतिक नियुक्तिमा हुने गरेको थियो । कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चार मन्त्री भएका बेला राजकुमार राई दोहोर्‍याएर अध्यक्ष हुने अवस्था आएपछि कांग्रेसैनिकट उनलाई पन्छाउन स्नातक र दश वर्ष फिल्म क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव तोकेर खुला आह्वान गरियो । त्यतिबेला निकिता पोडैल अध्यक्ष भइन् । अध्यक्षका रुपमा निकिताले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकिनन् । बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्री भएपछि कार्यकाल बाँकी रहदै उनको बाध्यात्मक बहिगर्मन भयो ।

त्यसपछि बाँस्कोटाले आफ्नै पार्टी नेकपानिकट रहेर निर्माता संघको राजनीति गरिरहेका भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाए । त्यतिबेला पनि खुला प्रतिस्पर्धाको ‘नाटक’ मञ्चन गरिएको थियो, स्नातक पासकै मापदण्ड तोकिएको थियो ।

यसपाली भने अनुभवलाई २० वर्ष पुर्‍याएर शैक्षिक योग्यता आईए वा सो सरहमा झारिएको छ । शैक्षिक योग्यताको यो घटुवालाई धेरैले रहस्यपूर्ण माने, जसलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने हो, उसैलाई मध्यनजर गर्दै योग्यताको नयाँ व्यवस्था गरिएको आरोप लाग्यो । र, यो तीर दयाराम दाहालतिर सोझिएको छ ।

फिल्म क्षेत्रमा ३ दशक बिताए पनि उनीसँग आईएको मात्र प्रमाणपत्र भएको दाबी गरिएको छ । यसबारे उनी आफैंले केही बोलेका छैनन् ।

त्यसो त, भट्टराई अध्यक्ष हुने बेला पनि दाहाललाई प्रमुख दाबेदार मानिएको थियो । बाँस्कोटाले पनि उनलाई नै चाहेका थिए तर जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघले भट्टराईलाई सिफारिस गरेपछि दाहालले बोर्ड सदस्यमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । त्यसैले यसपालि दाहाल लामो कसरतमा जुटेको र उनले वचन पाइसकेको बताइन्छ । योग्यताको प्रावधान खुकुलो बनाउनुले त्यही संकेत गर्छ । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आईएको व्यवस्था गर्दा दाहाल मात्र होइन, भुवन केसीलाई पनि फाइदा भएको छ । भलै उनले आफूले स्नातक पास गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयले भने कसैको फाइदाका लागि नभई फिल्मक्षेत्रका दिग्गजहरुका लागि पनि बाटो खुलाउन शैक्षिक योग्यता घटाइएको दाबी गरेको छ । ‘चलचित्र क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन भनेर दायरा फराकिलो बनाइएको हो, अर्को उद्देश्य छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले भने । अध्यक्ष चयनका लागि सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

‘सदाबहार नायक’का रुपमा चिनिने भुवनको नाम तत्कालीन एमालेले पहिलो ड्राफ्टको समानुपातिक सूचीमा राख्दा पार्टीभित्रै विरोध भएपछि २–३ दिनमै हटाइएको थियो । उनी नेकपाका प्राय: शीर्षस्थ नेतासँग नजिक मानिन्छन् । त्यसैले यसपटक उनी आफू अध्यक्ष हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । केसी र दाहालको टक्कर रोचक हुने देखिएको छ । सोहित मानन्धर सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरका भतिजा हुन् । अर्का प्रत्याशी निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलनिकट मानिन्छन् । कलाकार भगवती मैनाली पनि मुख्यमन्त्री पौडेलकै निकट बताइएको छ । गायक तथा निर्माता अर्जुनकुमार चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालसँग नजिक रहेको स्रोतको दाबी छ । आवेदन दिएका हरेकले कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।

उसै पनि फिल्म क्षेत्रको रचनात्मक विकासका लागि बोर्ड अध्यक्षसामू अनेक चुनौती हुन्थे । अब त झन् कोरोना भाइरसका कारण थलिएको फिल्म उद्योगलाई उकास्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । तर, बहुसंख्य फिल्मकर्मी अध्यक्ष जो भए पनि तात्विक अन्तर नहुने र फिल्मक्षेत्रको उन्नतीमा भूमिका नखेल्ने बताउँछन् । एकातिर अध्यक्ष आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति अनुग्रहित हुन्छन्, अर्कोतिर बोर्ड स्वायत्त छैन, सञ्चार मन्त्रालयको श्रब्यदृश्य शाखा अन्तर्गत भएकाले साना काम पनि उतैबाट पास गराउनुपर्छ । संरचनामै त्रुटी भएकाले अध्यक्षले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्न ।

यही विडम्बनाबाट जानकार फिल्मकर्मी राजन कठेतले बुधबार फेसबुकमा लेखे– ‘सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको आवेदनको मापदण्डले नयाँ सोच र विचार भएका चलचित्रकर्मीलाई छेक्ने प्रष्टै छ, तर पनि बक्सअफिसमा मात्रै नअड्केर अलिक फराकिलो सोच्न सक्ने उम्मेदवारले विकास बोर्डको अगुवाई गर्न पाउन् ।’