विकास बोर्ड अध्यक्षका लागि दौडधुप, शैक्षिक योग्यता किन घटाइयो ?

गोकर्ण गौतम

काठमाडौँ — पाँच महिनादेखि रिक्त चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले १५ दिन म्याद राखेर जारी गरेको आवेदनको समय सीमा मंगलबार सकियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार दश फिल्मकर्मीले दरखास्त दिएका छन् । जसमा अभिनेता भुवन केसी, निर्देशक दयाराम दाहाल, गायक/निर्माता अर्जुनकुमार, अभिनेता सोहित मानन्धर, निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती, भगवती मैनाली, दीपक श्रेष्ठ, राजेश थापा, ध्यानबहादुर सुब्बा र परशुराम चौधरी छन् । जसमध्ये भुवन र दयारामलाई प्रबल दाबेदार मानिएको छ । केही समय दौडधुप गरे पनि लय संग्रौला र निखिल उप्रेतीले आवेदन दिएनन् ।

गत वर्षको मंसिर २९ गते तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईको निधन भएको थियो । त्यसलगत्तै केही फिल्मकर्मीले अध्यक्ष बन्न ‘लविङ’ सुरु गरेका थिए । तर, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘शोक नसकिँदै केको हतार ?’ भन्दै हकारेपछि सामसुम भयो । भट्टराईलाई बाँस्कोटाले नै नियुक्त गरेका थिए । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नपाउँदै ७० करोड घुस प्रकरणमा मुछिएपछि बाँस्कोटा नै राजीनामा दिन बाध्य भए । मन्त्रालय नै नेतृत्वविहिन भएपछि बोर्डले अध्यक्ष पाउने सम्भावना रहेन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि फिल्मकर्मीले खासै चासो दिएका थिएनन् ।

तर, लकडाउनकै बीच मन्त्रालयले एक्कासी आवेदन खुला गर्‍यो । त्यसपछि भने पहिल्यैबाट दौडधुप गरिरहेकामात्र होइन, नयाँ अनुहार पनि अध्यक्ष बन्न लागि परे । त्यसो त यसअघि पनि आवेदन, अन्तरवार्ताजस्ता प्रक्रिया देखाएर सरकार चलाउने दल र मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेका वा आफ्नै कार्यकर्तालाई बोर्डमा भर्ना गर्दै आएका छन् । हरेक नियुक्तिपछि केही न केही विवाद हुनेगर्छ । केहीलाई त दाम बुझाएर अध्यक्ष बनेको आरोपसमेत लागेको थियो ।

यसपटक भने आवेदन खुल्ने बित्तिकै आलोचना सुरु भयो । कारण हो, अध्यक्ष बन्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता घटाइनु । पहिले बोर्ड अध्यक्ष ठाडो राजनीतिक नियुक्तिमा हुने गरेको थियो । कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चार मन्त्री भएका बेला राजकुमार राई दोहोर्‍याएर अध्यक्ष हुने अवस्था आएपछि कांग्रेसैनिकट उनलाई पन्छाउन स्नातक र दश वर्ष फिल्म क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव तोकेर खुला आह्वान गरियो । त्यतिबेला निकिता पोडैल अध्यक्ष भइन् । अध्यक्षका रुपमा निकिताले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकिनन् । बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्री भएपछि कार्यकाल बाँकी रहदै उनको बाध्यात्मक बहिगर्मन भयो ।

त्यसपछि बाँस्कोटाले आफ्नै पार्टी नेकपानिकट रहेर निर्माता संघको राजनीति गरिरहेका भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाए । त्यतिबेला पनि खुला प्रतिस्पर्धाको ‘नाटक’ मञ्चन गरिएको थियो, स्नातक पासकै मापदण्ड तोकिएको थियो ।

यसपाली भने अनुभवलाई २० वर्ष पुर्‍याएर शैक्षिक योग्यता आईए वा सो सरहमा झारिएको छ । शैक्षिक योग्यताको यो घटुवालाई धेरैले रहस्यपूर्ण माने, जसलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने हो, उसैलाई मध्यनजर गर्दै योग्यताको नयाँ व्यवस्था गरिएको आरोप लाग्यो । र, यो तीर दयाराम दाहालतिर सोझिएको छ ।

फिल्म क्षेत्रमा ३ दशक बिताए पनि उनीसँग आईएको मात्र प्रमाणपत्र भएको दाबी गरिएको छ । यसबारे उनी आफैंले केही बोलेका छैनन् ।

त्यसो त, भट्टराई अध्यक्ष हुने बेला पनि दाहाललाई प्रमुख दाबेदार मानिएको थियो । बाँस्कोटाले पनि उनलाई नै चाहेका थिए तर जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघले भट्टराईलाई सिफारिस गरेपछि दाहालले बोर्ड सदस्यमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । त्यसैले यसपालि दाहाल लामो कसरतमा जुटेको र उनले वचन पाइसकेको बताइन्छ । योग्यताको प्रावधान खुकुलो बनाउनुले त्यही संकेत गर्छ । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आईएको व्यवस्था गर्दा दाहाल मात्र होइन, भुवन केसीलाई पनि फाइदा भएको छ । भलै उनले आफूले स्नातक पास गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयले भने कसैको फाइदाका लागि नभई फिल्मक्षेत्रका दिग्गजहरुका लागि पनि बाटो खुलाउन शैक्षिक योग्यता घटाइएको दाबी गरेको छ । ‘चलचित्र क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन भनेर दायरा फराकिलो बनाइएको हो, अर्को उद्देश्य छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले भने । अध्यक्ष चयनका लागि सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

‘सदाबहार नायक’का रुपमा चिनिने भुवनको नाम तत्कालीन एमालेले पहिलो ड्राफ्टको समानुपातिक सूचीमा राख्दा पार्टीभित्रै विरोध भएपछि २–३ दिनमै हटाइएको थियो । उनी नेकपाका प्राय: शीर्षस्थ नेतासँग नजिक मानिन्छन् । त्यसैले यसपटक उनी आफू अध्यक्ष हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । केसी र दाहालको टक्कर रोचक हुने देखिएको छ । सोहित मानन्धर सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरका भतिजा हुन् । अर्का प्रत्याशी निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलनिकट मानिन्छन् । कलाकार भगवती मैनाली पनि मुख्यमन्त्री पौडेलकै निकट बताइएको छ । गायक तथा निर्माता अर्जुनकुमार चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालसँग नजिक रहेको स्रोतको दाबी छ । आवेदन दिएका हरेकले कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।

उसै पनि फिल्म क्षेत्रको रचनात्मक विकासका लागि बोर्ड अध्यक्षसामू अनेक चुनौती हुन्थे । अब त झन् कोरोना भाइरसका कारण थलिएको फिल्म उद्योगलाई उकास्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । तर, बहुसंख्य फिल्मकर्मी अध्यक्ष जो भए पनि तात्विक अन्तर नहुने र फिल्मक्षेत्रको उन्नतीमा भूमिका नखेल्ने बताउँछन् । एकातिर अध्यक्ष आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति अनुग्रहित हुन्छन्, अर्कोतिर बोर्ड स्वायत्त छैन, सञ्चार मन्त्रालयको श्रब्यदृश्य शाखा अन्तर्गत भएकाले साना काम पनि उतैबाट पास गराउनुपर्छ । संरचनामै त्रुटी भएकाले अध्यक्षले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्न ।

यही विडम्बनाबाट जानकार फिल्मकर्मी राजन कठेतले बुधबार फेसबुकमा लेखे– ‘सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको आवेदनको मापदण्डले नयाँ सोच र विचार भएका चलचित्रकर्मीलाई छेक्ने प्रष्टै छ, तर पनि बक्सअफिसमा मात्रै नअड्केर अलिक फराकिलो सोच्न सक्ने उम्मेदवारले विकास बोर्डको अगुवाई गर्न पाउन् ।’ प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ १०:१३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमि मिचिँदा किन शान्त दार्चुलावासी ?

भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेको चार दिन बितिसक्दा दार्चुलामा सामान्य विरोधसभासमेत भएको छैन । जनस्तरमै सडकमै उत्रेर विरोध गर्न कोरोनाको मार र लकडाउनले समेत रोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् ।
चित्रांग थापा

धनगढी — मंसिरमा दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत नेपाली भूभाग भारतको नक्सामा गाभियो । दार्चुला त्यसबखत पनि शान्त थियो । जनस्तरमा विरोध भएन । ६ महिनापछि भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेकमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गर्‍यो । अहिलेसम्म दार्चुलामा कुनै असर परेको देखिन्न । सडक उद्घाटन भएको चार दिन बितिसक्यो तर यहाँ सामान्य विरोधसभासमेत भएको छैन ।

‘हो, दार्चुलामा जनस्तरमा विरोध प्रदर्शन केही भएको छैन,’ पेसाले कानुन व्यवसायी दयाकृष्ण पन्तले भने, ‘काठमाडौंमा बस्ने ठूला नेताले त भारतको खुलेरै विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् भने यता विकट भूगोलमा बस्ने दार्चुलावासीले कसरी विरोध गर्न सक्छन् ?’ उनले भारतको खुला विरोध गर्न सक्ने कोही नेता नभएकै कारण सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधान हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘नेताहरूको कमजोरीले यो अवस्था आएको हो,’ जिल्लाका पुराना वामपन्थी नेतासमेत रहेका पन्त भन्छन्, ‘पञ्चायतकालदेखि नै भारतले नेपाली भूभाग कब्जा गरिरहेको छ । कब्जाको हिसाबले भन्ने हो भने उसले (भारतले) आफ्नै भूभागमा सडक बनाएको हो, नेपालसँग भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको छ ।’ उनले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सोझा जनता तात्नुभन्दा नेताहरू तात्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘कहिले नेपाली भूभाग नक्सामा गाभ्ने, कहिले सडक बनाएर नेपाली सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पुर्‍याउने भारतको नियत कतै पूर्वनियोजित त होइन भन्ने आभास हुन थालेको छ,’ राजनीति शास्त्रमा भारतको कुमाउ विश्वविद्यालयबाटै विद्यावारिधि गरेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. टेकराज पन्तले भने, ‘यो घटनाले नेपालीलाई ठूलो चोट लागेको छ, भारतप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको छ ।’

उनले भारतले छिमेकीप्रति सामान्य सद्भाव पनि नराखेर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब भारतीय समकक्षीसंँग ‘वान टु वान’ कुरा गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालको संघीय र प्रदेश सरकारले दार्चुलाको संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरी आफ्ना नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति रहेको देखाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनले सुझाए ।

चारैतिर लिपुलेककै चर्चा छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूमा विरोधमा उत्रने वातावरण नहुँदाको उकुसमुकुस देखिन्छ । जनस्तरमै सडकमै उत्रेर विरोध गर्न कोरोनाको मार र लकडाउनले समेत रोकेको उनीहरू बताउँछन् । यस घटनालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । ‘सारा तथ्य र प्रमाणले लिपुलेक नेपाली भूभागमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भारतले सडक निर्माण गर्नु भनेको सार्वभौम मुलुकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने । त्यहाँको नेपाली भूभागलाई गाभेर भारतीय नक्सा प्रकाशन गरेकै बेलादेखि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूभागका सम्बन्धमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने संघीय सरकारसंँग माग गरेको बताए ।

‘नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गर्नु भनेको दु:खद र गम्भीर विषय हो,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘सार्वभौम मुलुकको भूभागमा गरिएको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका रूपमा यो घटनालाई हामीले हेरेका छौं ।’ उनले संघीय सरकारले कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूभागका विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित भारतसंँग कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समस्याको समाधान खेज्नुपर्छ ।’

भट्टले दार्चुलाका सीमावर्ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि तत्काल पहल गर्ने बताए । ‘दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यस विषयमा मेरो कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘दार्चुलाको भूगोलमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेर शुक्रबार उद्घाटनसमेत गरेको घटना बाहिरिएलगत्तै शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको अगुवाइमा विरोध जनाइयो । ‘यो हाम्रो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन थियो,’ प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘प्रदेशसभाको आउँदो बैठकमा हामी नेपाली भूभाग अतिक्रमणको घटनालाई जोडदार ढंगले उठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

डा. रावलले आफ्नो दलले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । उनले आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइमा शंका गर्न सकिने आधार देखा पर्न थालेको आशंका व्यक्त गरे । ‘अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनमा भारतसंँग केही कमिटमेन्ट गरेको देखा पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘साँठगाँठ नै छ कि भन्ने शंका उठ्न थालेको छ ।’ उनले यस विषयमा कांग्रेस अत्यन्त गम्भीर बनेको र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×