दार्जिलिङमा पनि ‘हमजाएगा’- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

दार्जिलिङमा पनि ‘हमजाएगा’

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — नेपालमा सुरेन्द्र पुनले जुन नाममा चलचित्र निर्देशन गरेका थिए, त्यही नाममा दार्जिलिङमा पनि आदित्य रायाले चलचित्र निर्देशन गरेका छन्। चलचित्र हो -हमजाएगा। दुवै चलचित्रको मिल्ने कुरा के हो भने दुवै चलचित्र हमजाएगाको वायोपिक होइन। 

हमजाएगा कथा भन्‍न प्रयोग गरिएको चरित्र मात्र हुन् । आजका चलचित्र निर्माताहरूलाई चलचित्र बनाउन प्रेरित गर्ने हमजाएगा आफैंले पनि चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । दार्जिलिङकै चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेले ७० वर्षीय हमजाएगालाई चलचित्र कुसुमे रुमाल-मा अभिनय गराएका थिए । अघिबाटै चलचित्र पुनर्जन्म बनाइसकेका आदित्य रायाको हमजाएगा दोस्रो चलचित्र हो ।

वैष्णवी प्रोडक्सनद्वारा निर्मित हमजाएगाको सुटिङ सन्दकपूर, टाइगरहिल र टंगलुमा गरिएको छ। अप्रिलमा दार्जिलिङमा यसको प्रिमियर सो हुने भएको छ। चलचित्रमा दार्जिलिङका नाट्य कलाकारहरू ललित गोले, हेमन्त गिरी, जीवन गुरूङ, देवराज शेर्पा अनि अरुण प्रकाश राईले अभिनय गरेका छन् ।


अन्य २५ कलाकारहरूसितै प्रमुख चरित्रमा आदर्श थामी, अञ्जली सुब्बा अनि आर्यन विशुंके पनि छन्। ‘दर्शकलाई हँसाउनैको निम्ति भनेर हामीले यो चलचित्र बनाएका होइनौं,’ निर्देशक आदित्य रायाले कान्तिपुरलाई भने, ‘सामान्य मानिसका संघर्षबारे बोल्ने पात्रकोरुपमा हमजाएगालाई चलचित्रमा उतारेका छौं।’


२०१८ को अक्टोबरदेखि हमजाएगाको सुटिङ भएको हो । सुटिङकै क्रममा कलाकार जीवन गुरुङ अनि क्यामेराम्यान विनय शंकर दुर्घटनामा परेपछि सुटिङ सक्न ढिलो भएको रायाले जनाएका छन् ।


हमजाएगा जोक्सको क्षेत्रमा अत्याधिक चर्चित नाम हुन् । हमजाएगाको वास्तविक नाम दलबहादुर गुरुङ हो । दार्जिलिङको चुङथुङमा जन्मिएका गुरुङ अमेरिकी सेना पनि थिए । सेनामा नै वाहन चलाउन सिकेका गुरुङले अवकासपछि दार्जिलिङमा नै पर्यटक घुमाउने काम गर्थे ।

हमजाएगा सुरुमा हाँस्य कलाकारको नाम थिएन । उनको नामसित जोडिएको एउटा रोचक किस्सा छ । टाइगर हिल घुम्‍न पर्यटक आएका थिए । उनले सोधे, ‘हु वान्ट्स टु गो ? ’ चालकहरूको भीडभाडबाट एउटा चहकिलो आवाज आयो, ‘हम जाएगा।’ त्यो आवाज तिनै दलबहादुर गुरुङको थियो । त्यसपछि सबैले उडाउँदै गुरुङलाई हमजाएका भन्न थालेको रायाले बताए।


त्यसपछि दलबहादुर गुरुङको नाम नै हमजाएगा बस्यो । वाहन चलाउँदै उनी यात्रीहरूलाई जोक्स सुनाउँथे । ती नै जोक्स विस्तारै लोकप्रिय बनेका हुन् । पछि हरेक कुनै जोक्समा पनि उनको नाम जोडिन थालेको हो ।


विजयकुमार राईले हमजाएगाका जोक्सहरूको किताब दार्जिलिङबाट नै प्रकाशित गरिसकेका छन् । ‘ती नै हमजाएकाका किस्साहरू जोडेर अब चलचित्र पनि बनाएका हौं,’ रायाले भने, ‘चलचित्रबाट फरक ढङ्गले सपना देख्ने साधरण मानिसको कथा भनेका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ १४:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती विधेयक : मन्त्री त्रिपाठीले फेरि मागे समय, संसदीय समितिमा नेकपाका सांसदबीच मतभेद

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संघीय निजामती विधेयकमा अझै विवाद साम्य हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अझै उच्चस्तरमा समझदारी जुटाउने क्रम जारी रहेकाले समय माग गरेका हुन् । मन्त्रीले समय मागेपछि समितिमा विवाद भइरहेको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ १० गते संसदमा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक समितिमै अड्किएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना तथा ऐन निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन ।

समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको परिस्थितिमा विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसलाई व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । समिति सदस्यहरूले विधेयक पठाउन ढिलो भइरहेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले नागरिकता लगायतका विधेयक अड्किएको सम्झाएका थिए ।

प्रदेश लोकसेवाको र प्रदेश निजामतीको व्यवस्था संविधानमा गरिएको स्मरण गराउँदै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जबर्जस्ती पठाइएका कर्मचारीको समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान मन्त्री त्रिपाठीले राखेका छन् । प्रदेश लोकसेवाले जाँच लिएको अधिकृत सचिव बन्न १२ वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले तबसम्मका लागि व्यवस्थापन यो कानुनले गर्नुपर्ने बताए । 'स्थानीय तहका लागि लोकसेवा परीक्षा लिइयो । शाखा अधिकृत पास भएका केहीले नियुक्ति पत्र लिएनन् । हाम्रो भविष्य छैन भन्ने उनीहरूमा परेको छ । यताबाट गएकाको पनि मनोबल गिरेको छ,' उनले भने, 'विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने छ । उच्च स्तरमा प्रयत्न गरेको छु तर पूर्णता पाएको छैन ।'

मन्त्रीले समय नदिएका कारण समितिले विधेयक अगाडि बढाउन नसकेको भन्ने आरोप आफूमाथि लागेकोप्रति त्रिपाठीले असन्तुष्टि जनाए । उनले विधेयकले कर्मचारीतन्त्रलाई सही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताए । 'कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता र अन्योलता ल्याउने पक्षमा हामी छैनौं । विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'कर्मचारी समायोजनका नाममा तल गएका छन् । असुरक्षित महसुस गरिएका छन् । बलजफ्ती पठाइएका छन् । आनका तान पठाइएका छन् । तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने कि नगर्ने ?'

कर्मचारी समायोजन सफल भनेर घोषणा गरिए पनि त्यसको नकरात्मक प्रभाव अहिले देखिइरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो । उनले अझै १३० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको र प्रदेश सरकारहरूले पनि कर्मचारी माग गरिरहेको सुनाए । नयाँ बन्ने कानुनले कर्मचारीको बनावट फेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रीले समय माग गरेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यसअघि दुई महिना पहिले पनि समय दिएको स्मरण गराएकी थिइन् । विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा लैजानुपर्ने भन्दै जति छलफल गर्नुपर्ने हो समितिमै गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले विधेयक अगाडि नबढाउन सरकार नै लागेको आरोप लगाए । 'सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारले नै टाङ अड्काउने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । सरकारले नै ल्याएको विधेयक हो,' उनले भने । उनले कि विधेयक फिर्ता लान नभए समितिबाट सदनमा लैजान मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, 'यसलाई छिटो पास गरौं, होइन भने सरकारले फिर्ता लगोस् । राजनीतिक सहमति खोजेको हो भने कति समय लाग्ने हो भन्नुस् ।' उनले निजामती विधेयक अगाडि नबढ्नुमा समिति जिम्मेवार नहुने भनेपछि मन्त्री त्रिपाठीले प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, 'अबदेखि यो विधेयकको जिम्मेवारी म लिन्छु ।'

मन्त्री त्रिपाठीले समिति नै विधेयकमा दुई भागमा विभाजित रहेको भन्दै सबै एकजुट हुन आग्रहसमेत गरेका थिए । विधेयकको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव तत्कालका लागि संघबाट पठाउने तथा पछि गएर प्रदेश र स्थानीय तहकै कर्मचरी हुने प्रस्तावबारे समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरूको मत बाझिएको थियो ।

नेकपाका केही सांसदले प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सधैंका लागि संघीय सरकारका हुनुपर्ने अडान राखेका थिए भने केहीले त्यस्तो व्यवस्था स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए । विधेयक ल्याउनेबेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रकाशसनमन्त्री रहेका समिति सदस्य लालबाबु पण्डितले विधेयकका व्यवस्था जस्ताको तस्तै नराखे लिखित फरक मत राख्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरूले भने विधेयकलाई सहमतिमा नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विधेयकमाथि मन्त्री, सत्तापक्षका सांसदहरूबीच नै मतभेद भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ । मन्त्री त्रिपाठीलाई निजामती विधेयकबारे प्रष्ट धारणा बनाउन समितिले चैत ५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ १४:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×