बक्स अफिसका नाममा ५ करोड स्वाहा !

‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ ले नेपालभित्र १८ करोड रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माता मणिराम पोखरेलको दाबी छ । ‘छ माया छपक्कै’ ले चाहिँ १२ करोड ७५ व्यापार गरेको निर्माता/अभिनेता दीपकराज गिरी बताउँछन् ।

बोर्डको बक्स अफिसबाट तथ्यांक किन नलिएको ? दुवै निर्माताको जवाफ एउटै छ, ‘बक्स अफिसले देखाउने व्यापारको विश्वास छैन ।’ तर उनीहरूले चाहे भने पनि बोर्डबाट आफ्नो फिल्मको व्यापारिक आँकडा पाउँदैन्थे । किनभने, खुद बोर्डको प्रणालीसँगै तथ्यांक छैन । बोर्डले जडान गरेको केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणाली (सीसीएमएस) का मूल प्राविधिक सुनील नेपाली भन्छन्, ‘अक्टोबर र नोभेम्बरमा सफ्टवेयरको सबै डाटा हरायो, कामै गरेन । त्यहीबेला यी फिल्म रिलिज भएको हुन सक्छ ।’

बाँकी अवधिको पनि उक्त सिस्टममा विश्वसनीय डाटा छैन । सोही कारण कुनै निर्माताले बक्स अफिसको भर गर्दैनन् । ‘वितरकले हामीलाई दिनेभन्दा बक्स अफिसको डाटा कम हुने रहेछ । हामीभन्दा अगाडि रिलिज भएका फिल्मका निर्माताकै सुझावअनुसार हामीले वितरककै हिसाब मान्यौं,’ पोखरेलले भने । उता, दर्शक धेरै आए भनेर हलले ‘म्यानुअल’ टिकट बेचेको गिरीको दाबी छ । भन्छन्, ‘अहिले बक्स मात्र छ, अफिस छैन । त्यसैले सरकारी डाटा सही हुन्न । बरु मल्टिप्लेक्स हलको प्रणाली विश्वास योग्य छ ।’

बोर्डले फिल्मको व्यापारको पारदर्शितामा बक्स अफिस प्रणाली ‘जादूको छडी’ सावित हुने प्रचार गरेको थियो । यसका लागि सरकारको ५ करोड खर्च भइसकेको छ । बोर्डका लेखा अधिकृत प्रभाकर भट्टराईका अनुसार सफ्टवेयर नै ९९ लाखमा किनिएको थियो । त्यसबाहेक सर्भर, कम्प्युटरलगाएत भौतिक सामग्रीमा ४ करोड सकियो । तर, यति महँगो र हल्लाखल्ला गरी लागू गरिएको बक्स अफिस प्रणाली पूरापूर निकम्मा भएको छ । बक्स अफिसका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भन्छन्, ‘बक्स अफिस त लागू भयो तर यो डेढ वर्ष निराशामै बित्यो, यसको कुनै प्रभावकारिता देखिएन । हामीले चाहेको सिस्टम यस्तो हुँदै होइन ।’ बक्स अफिसले कुनै फाइदा नदिएको भन्दै बारम्बार निर्माताहरूले दुःखेसो पोख्ने गरेको अधिकारीले बताए । देशभर गत साउन लागू भए पनि राजधानीमा त्यसको एक वर्षअगाडि नै बक्स अफिस जडान गरिएको थियो ।

निर्माता मात्र होइन, वितरकसमेत बोर्डको बक्स अफिस ‘फेल’ भएको दाबी गर्छन् । नेपाली तथा हिन्दी फिल्मका वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वितरक र हल सञ्चालकले गडबडी गरे भनेर बक्स अफिस ल्याइयो तर अहिले कुन निर्माताले बक्स अफिसको रिर्पोट लिएको छ ? हामीले दिने हिसाबभन्दा कम भएपछि निर्माताले कसरी पत्याउनु ! सरकारको ५ करोड पानीमा गयो ।’

सफ्टवेयरमै खोट !

व्यापारको पारदर्शिताका लागि आधारभूत मानिने बक्स अफिस नेपालमा भने फिल्म निर्माणको ५५ वर्षपछि बल्ल लागू भयो । चलचित्र संघ, वितरक र निर्माताबीचको लामो खिचातानीपछि बोर्डकै रोहबरमा ०७१ साउनबाट बक्स अफिस लागू गर्ने सहमति भएको थियो । तर, वितरक–हलवालाले समन्वय नगरेको भन्दै बोर्डले तोकिएको समयमा लागू गर्न सकेन । बोर्डका अधिकृत भट्टराईका अनुसार ०७४ वैशाखमा ब्रेन–डिजिट नामक सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीसँग बक्स अफिसको सफ्टवेयर बनाउने सम्झौता भयो, जतिबेला राजकुमार राई बोर्ड अध्यक्ष थिए । त्यसको एक वर्षमा ब्रेन–डिजिटले सफ्टवेयर उपलब्ध गरायो । भट्टराई भन्छन्, ‘तर, हलमा जडान गर्नुपर्नेलगायत अन्य प्राविधिक कठिनाइले बक्स अफिस सञ्चालनमा ढिलाइ भयो ।’ ब्रेन–डिजिटले बनाएको सफ्टवेयरका कमीकमजोरी र निगरानीका लागि बोर्डले चासो देखाएन ।

निकिता पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भएपछि मात्र बक्स अफिस निर्माण समिति गठन भएको निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । जसमा अधिकारीसहित, विकास बोर्ड, राजस्व विभाग, चलचित्र संघ र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि थिए । अधिकारी भन्छन्, ‘सफ्टवेयर कस्ले बनायो, कसले बनाउन लगायो थाहा छैन तर सफ्टवेयरमा धेरै कमजोरी थिए । त्यसका फिचरहरू सुधार्न मैले सुझावहरू दिएको थिएँ ।’ त्यतिबेलै माग गरेको दिनभरको व्यापार निर्मातालाई ‘अटोमेल’ को सुविधा अझसम्म नपाएको गुनासो छ उनको ।

बक्स अफिस सिस्टमप्रति बोर्डको गैरजिम्मेवारी झल्कने अर्को उदाहरण हो, ब्रेन–डिजिटसँग सम्झौता गरेपछि त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुनै प्राविधिक नियुक्त नगर्नू । बोर्ड अध्यक्षसहित विभागीय मन्त्रीहरू बक्स अफिस चाँडै आउने हल्ला पिटेर जस लिन तम्सिन्थे तर त्यसको प्राविधिक जटिलता समाधान गर्नतिर ठोस कदम चालिएकै थिएन । ०७४ को असार अर्थात् उपत्यकामा सिस्टम लागू गर्नु एक महिना अगाडि बल्ल बोर्डले मनीष पण्डितलाई बक्स अफिस कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्‍यो । अमेरिकामा कम्प्युटर इनफर्मेसन सिस्टम पढेर फर्किएका पण्डितले निकिता पौडेलसँगै बोर्ड अध्यक्षका लागि भिडेका थिए । एक वर्ष कन्सल्ट्यान्टका रूपमा बिताएर गत साउनमा राजीनामा दिएका पण्डित भन्छन्, ‘बिनाअध्ययन हतारमा लागू गरिएकाले बक्स अफिस असफल भयो । यसको सफ्टवेयर नै कमजोर छ ।’

सफ्टवेयर विकासको सम्पूर्ण प्रक्रिया नपुर्‍याई, हल सञ्चालकलाई दक्ष नबनाई, हलमा परीक्षण नगरी, बक्स अफिसको स्पष्ट कार्यक्षेत्र नतोकी सिस्टम लागू गरिएको पण्डितको दाबी छ । सिस्टमको खाका तयार गर्ने बोर्डका अधिकारी नै अदूरदर्शी र अक्षम थिए । पण्डित भन्छन्, ‘म आउने बेला सिस्टम अपूर्ण र समस्याग्रस्त थियो । ब्रेन–डिजिटबाट त्यो समाधान नहुने देखेपछि नयाँ सक्षम कम्पनीलाई काम लगाउन प्रस्ताव गरें तर मान्य भएन । जसरी पनि लागू गर्ने होडमात्र थियो ।’ कतिसम्म भने, बक्स अफिस उद्घाटन गर्न सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा चाबहिलस्थित बोर्ड कार्यालय पुगिसकेका थिए तर माथि सिस्टम ‘फेल’ भयो । ‘परिपक्व र प्रभावकारी ढंगले होइन, लागू गरिहालेर जस कमाउने होड मात्र थियो । मैले जति अनुरोध गर्दा पनि बुझाउन सकिनँ,’ पण्डितले दुःखेसो पोखे ।

वितरण कम्पनी स्टेसन फाइभका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रेष्ठले सुरुवातबाटै बोर्डको सफ्टवेयरमा खराबी औंल्याउँदै आएका थिए । भन्छन्, ‘बोर्डको ५ करोड खर्चिएको सफ्टवेयरले भन्दा हिजो कलेक्सनको रिपोर्ट लिने तरिका नै ज्यादा वास्तविक छ । निर्माताले पनि पुरानै शैलीमा विश्वास गरिरहेका छन् । अब पनि बोर्डले बक्स अफिसको गफ लगाएर हुन्छ ?’ हलवाला र वितरकभन्दा बोर्डकै पदाधिकारी बक्स अफिसमा जवाफदेही नभएको उनको आरोप छ ।

निर्माता, वितरकदेखि हलवालासमेत बक्स अफिस प्रणाली बेकाम्मे भएको बताइरहेका छन् । व्यापारिक तथ्यांकमा आएको भिन्नताले यसमा व्यापक समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, बोर्ड यसबारे अझै सचेत देखिन्न । बोर्डका सदस्यसचिव महेन्द्र साँखी भन्छन्, ‘हामी हाम्रो सफ्टवेयरमा विश्वास गर्छौं । अपग्रेड गर्दै जान्छौं । तर, बक्स अफिस कुनै हालतमा लागू हुन्छ ।’ सिस्टमका मुख्य प्राविधिक सुनील नेपाली त सफ्टवेयरमा समस्यै नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हलले हामीलाई डाटा पठाएपछि शो थपघट गरेर टिकट काट्दा हाम्रो सिस्टममा आउँदैन । कति हलले ‘म्यानुअल’ टिकट काटिरहेका हुन सक्छन् । अनुमगन र समन्वयको खाँचो छ । तर, सफ्टवेयरचाहिँ ठीक छ ।’

उनले सफ्टवेयरमा समस्या देखून् पनि कसरी, यो सफ्टवेयर बनाइरहँदा उनी आफैं ब्रेन–डिजिटमा कार्यरत थिए ।