सात वर्षीयले छमछमी नचाउँछन्

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — हातमा माइक बोकेर व्यावसायिक प्रस्तोताजस्तै शैलीमा देखा पर्छन् ७ वर्षीय एक बालक । उनले चुड्के गीत र भजन सुरु गर्नासाथ जेष्ठ नागरिकको नृत्यका लागि तँछाडमछाड चल्छ । 

उनी उपस्थित नहुँदा गाउँबस्तीका हजुरबा–हजुरआमा सबै न्यास्रो मान्छन् । त्यसैले हरेक हप्ता त ती बालकको प्रतिभाले उनीहरूलाई नचाउने र हँसाउने गर्छ । यस्तो प्रतिभा भएका धनकुटा ७ मोती टोलका आगमन (निराजन) सुवेदी वृद्धवृद्धाको नजिकका साथी भएका छन् । उनी त्रिवेणी चोकस्थित नर्वदेश्वर मन्दिरको प्रांगणमा हरेक शनिबार बस्तीका वृद्धवृद्धा उनको प्रतिभा नियाल्न भेला हुन्छन् । जेष्ठ नागरिक वडा समितिले भेलाको चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको समितिका अध्यक्ष बुद्धिकान्त घिमिरे बताउँछन् ।


गत वर्षदेखि नियमित उपस्थित हुने गरेका बालकले माइकबाट पौराणिक भजन, उखान टुक्का, गीत र मनोरञ्जनका विभिन्न प्रस्तुति दिँदै आएका छन् । ‘हामीलाई उनको उपस्थितिले असाध्यै मनोरञ्जन मिल्ने गर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘कुनै दिन उनी आएनन् भने असाध्यै न्यास्रो लाग्छ ।’ पीर चिन्ता र सानातिना स्वास्थ्य समस्या नै भाग्ने गरी आनन्द दिने गरेको उनले बताए । स्थानीय तुलसी मेमोरियल विद्यालयमा २ कक्षामा अध्ययनरत सुवेदी माइक समाएर कुनै टेलिभिजन वा भव्य कार्यक्रमका प्रस्तोताझैं खरो उत्रन्छन् । बुबा, काका ठूलाबाले भजन गाएको सुनेर त्यसैबाट प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।


८२ वर्षीया हजुरआमा डम्बरकुमारीको साथमा गतवर्ष जेष्ठ नागरिकको भेलामा पुगेका उनी त्यस मितिदेखि नियमित पुग्ने गर्छन् । कहिले शनिबार आउला र हजुरबाआमासँग नाचौँला भन्नेमा हुन्छु,’ उनले भने, ‘पहिले पहिले उहाँहरूको भजन गीतमा नाच्थे, अचेल त म गाउँने, हजुरबा आमा नाच्ने गर्दा आनन्द आउँछ ।’ पढाइमा समेत अब्बल रहेका सुवेदीले वृद्धवृद्धालाई रमाइला उखान, टुक्का र प्रश्न सोध्छन् र मिलाउनेलाई पुरस्कारबापत् चकलेट दिने गर्छन् ।



प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आलु आयात देखाई ४१ करोड अवैध धन भारतमा

दुई बैंकका २० कर्मचारीमाथि सात वर्षपछि मुद्दा दायर हुँदै
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — आलु आयातको झुटो कागज बनाई ४१ करोड अवैध धन भारत पुर्‍याएको आरोपमा दुई बैंकका २० कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर हुने भएको छ ।

२०६९ जेठ मा एक भारतीय नागरिकसँग एनआईसी एसिया र एसबीआई बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा आलु आयात नै नगरी फर्जी प्रतीत पत्रमार्फत अवैध धन भारत पुर्‍याएपछि उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर हुने भएको हो । मुद्दा दायर गर्न विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले फाइल पेस गरी राय माग गरिसकेको छ । ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय भने गरिसकेको छैन,’ सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार २० जनामाथि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

अवैध धन यसरी पठाइयो
फाइलको अध्ययन गरिसकेका ती अधिकारीका अनुसार गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित ४१ करोड रुपैयाँ भारत पठाउँदा फर्जी कागजातका आधारमा प्रतीत पत्र खोलिएको छ । कपिलवस्तुमा दर्ता रहेको रेहान ट्रेडर्स नामक ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत अवैध धन भारत पठाउने काम भएको स्रोतको दाबी छ । ‘कम्पनी भारतीय नागरिक प्रमोदकुमार जैसवालको नाममा दर्ता छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, जैसवाल कपिलवस्तुकै सामडिह गाविस–२ का नेपाली नागरिक हुन् भनी कम्पनी दर्ता भएको छ ।’ भारतीय नागरिकका नाममा दर्ता रहेको यो कम्पनीले बैंकका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा नक्कली प्रतीत पत्र खोल्यो । ‘त्यसका आधारमा आलु आयात भनियो । वास्तविक रूपमा नेपालमा आलु नै आयात भएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, ४१ करोड रुपैयाँ भने भारत पठाइयो ।’ यो रकम भ्रष्टाचार, करछली वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित भएको अनुमान अनुसन्धानले गरेको छ ।

ठूलो परिमाणको गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित रकम बैंकमा राख्ने वा अन्य सम्पत्ति खरिद गरे स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यताले त्यो रकम वैध बनाउन यस्तो उपाय अपनाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘सम्भवत: भारतमा यो रकम आलु बिक्रीबाट आम्दानी गरेको भनेर स्रोत खुलाई शुद्धीकरण गरिएको हुन सक्छ,’ ती अधिकारीको अनुमान छ, ‘तर, यसका लागि भारतको अनुसन्धानकारी निकायसँगको सहकार्यमा पुष्टि हुने कुरा हो ।’ नेपालमा भने ४१ करोड रकम कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । यो कारोबार पटकपटक गरेर भएको हो ।

‘तर, यो रकमको वास्तविक धनी को हो ? कस्तो गैरकानुनी क्रियाकलापबाट अवैध धनको उत्पत्ति भयो ? भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण राष्ट्र बैंकको नियम तथा निर्देशनअनुसार गर्नैपर्ने काम नगरेको र अवैध रकमलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रियामा मिलेमतो गरेको पुष्टि भएपछि कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चल्ने निश्चित भएको हो ।’

मुद्दा दायर हुने सूचीमा दुई बैंकका तत्कालीन शाखा प्रबन्धकहरू मात्रै १० जना छन् । ‘बढी मात्रामा वीरगन्ज र कपिलवस्तु क्षेत्रमा काम गर्ने बैंकका कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही काठमाडौंस्थिति केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरूको पनि मिलेमतो छ ।’ मिलेमतोमा संलग्न १५ जनामाथि विभागले बयान लिएर विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा रायका लागि फाइल पेस गरेको हो । ‘पाँच जना फरारको सूचीमा देखिन्छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय नागरिक जैसवाल पनि फरार छन् । भारतीय नागरिक भएकाले उनीमाथिको कारबाही प्रक्रिया भने मुद्दा दायर भइसकेपछि अगाडि बढाउने योजना छ । ‘भारतसँग जानकारी माग्न र सूचना आदानप्रदानका लागि पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारी वकिलको ढिलाइ
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा विभागले फाइल पेस गरे पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । तीन महिनाअघि (दसैंअगाडि) नै विभागले फाइल पेस गरेको हो । ‘बैंकको ब्रान्ड बिग्रन्छ भनेर तत्काल निर्णय नगरिदिए हुने भन्ने दबाब छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यो फाइलको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म केही छलफल भइरहेको बुझिन्छ ।’ सरकारी वलिकको कार्यालयका अधिकारीले भने कार्यव्यस्तता र अन्य क्रमसंख्याका आधारमा निर्णय हुने जनाएको छ । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख मुरारि पौडेलले ठूलो फाइल भएकाले अध्ययन गर्न समय लागेको बताए ।

‘फाइल पनि ठूलो छ । सुरुमा फाइल अध्ययन गर्न तोकिएको कर्मचारीको सरुवा भयो । अर्कोलाई तोकेपछि फेरि उहाँ पनि सेवाकालीन तालिममा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा फाइल जुन फाँटमा तोकिएको त्यसैले हेर्नुपर्छ । त्यसकारण यो फाइलमा धेरै समय लागेको हो । चाँडै निर्णय गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ सरकारी वकिलले फाइल हेरेर मुद्दा चल्ने राय दियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । अनुसन्धानमा केही कमजोरी भएमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप प्रमाण जुटाएर अघि बढ्न निर्देशन दिन सक्छ । मुद्दा नचलाउने भने निर्णय गरी रायसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विकल्प सरकारी वकिलको कार्यालयसँग हुन्छ । यसबारे चाँडै निर्णय हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

सात वर्षसम्म लुकाइयो
बैंकहरूमा दैनिक हुने बचत, ऋण परिचालन तथा अन्य कारोबारको विषयमा शंका लागे उनीहरूले राष्ट्र बैंकको वित्तीय इकाईमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने जानकारीबारे केही अध्ययन गरी उसले सरोकारवाला अनुसन्धानकारी निकायमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरी पठाउँछ । धेरैजसो अनुसन्धानका विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा जान्छन् । ‘आलु आयात प्रकरण पनि अस्वाभाविक देखिएपछि ६९ सालमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले विभागलाई शंकास्पद कारोबार भनी छानबिन गर्न पठाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

यो सात वर्षमा विभागका सात जना महानिर्देशक फेरिइसके । ‘सायद दबाबले होला उनीहरू कसैले पनि यसबारे अध्ययन नगरेको देखिन्छ,’ सरकारी वकिलको कार्यालयल स्रोतले भन्यो । अब सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गरे नगरेको विषयमा आउँदो वर्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको मूल्यांकन गर्दै छ । हालसम्मको अवस्थाअनुसार मूल्यांकनमा नेपालको स्थिति कमजोर देखिन्छ । त्यसका लागि समेत विभागले अहिले कतिपय पुराना फाइलहरू ब्युँताई विभागले अनुसन्धान थालेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×