किम्फ सुरु, ३९ देशका ७९ फिल्म

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — खासगरी हिमाली जनजीवन र विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएका फिल्महरू प्रदर्शनीको विशेषता बोकेको काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सव (किम्फ) को १७ औं संस्करण बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ ।

ZenTravel

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवसको अवसर पारेर डिसेम्बर ११ बाटै सुरु हुने किम्फको उद्घाटन सत्रमा बेलायती डकुमेन्ट्री ‘द एसेन्ट अफ एभरेस्ट’ देखाइयो । त्यसअघि महोत्सवका निर्णायक सदस्य र किम्फ अध्यक्ष वसन्त थापाद्वारा संयुक्त रूपमा महोत्सवको थिम्याटिक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो ।

Meroghar

एन्टोनेलो पाडोभानो निर्देशित ‘द एसेन्ट अफ एभरेस्ट’ मा सर्वप्रथम सगरमाथा आरोहण गर्ने एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको यात्रा वर्णन समेटिएको छ । हिलारीमार्फत नै वाचन गरिएको वर्णनमा किन र कसरी सगरमाथा चढे भन्ने तथ्यका साथै केही दुर्लभ भिडियोहरू पनि समेटिएको छ । महोत्सवमा ३९ देशका ७९ फिल्महरू प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह र नेपाल पर्यटन बोर्डका हलमा आइतबारसम्म चल्नेछन् । हिमाल एसोसिएसनको आयोजनामा सन् २००० देखि नियमित हुँदै आएको किम्फमा नेपाल पानोरामातर्फ १७ स्वदेशी फिल्मले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

‘यस पटक किम्फमा रोचक र विविध विषयवस्तु समेटिएका ७९ फिल्मले दर्शकलाई मीठो स्वाद दिनेछन्,’ किम्फ अध्यक्ष थापाले पछिल्लो समय नेपाली फिल्म निर्माण पनि उत्साहप्रद रूपमा बढिरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘यस पटक नेपाल पानोरामाका लागि ५५ फिल्महरू प्राप्त भएका थिए । यो हेर्दा छोटा फिल्म बनाउने नेपाली युवा फिल्मकर्मीहरूको जमात बढ्दो छ ।’ किम्फ निर्देशक रम्यता लिम्बूले पनि उद्घाटन सत्रमा बोल्दै महोत्सवमा सहभागी विविध विषयवस्तुका फिल्मले परिवर्तित समयलाई चित्रण गर्ने बताएकी थिइन् ।

पोल्यान्डकी ग्याब्रिएला कुन, दक्षिण कोरियाका ली जे क्यो, बेलायतका फिल कोट्स र नेपालकी अस्मिना रञ्जित निर्णायक रहेको किम्फमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा प्रथम हुनेले २ लाख रुपैयाँ, द्वितीयले डेढ लाख र तृतीय हुने फिल्मले १ लाख रुपैयाँ जित्नेछन् भने नेपाल पानोरामातर्फको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट डकुमेन्ट्रीले ७५ हजार रुपैयाँ, उत्कृष्ट फिल्मले १ लाख रुपैयाँसहित १ लाख रुपैयाँकै अडियन्स अवार्ड, उत्कृष्ट माउन्टेन एड्भेन्चर अवार्ड पनि राखिएका छन् ।

त्यसैगरी एक फिल्म मेकरलाई टोनी हागन फाउन्डेसनले डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि डेढ लाखको ग्रान्ट्स दिनेछ । किम्फको दोस्रो दिन बिहीबार नेपालका प्रणवनारायण मानन्धरको ‘पोट्रेट अफ माने’, नव विजय श्रेष्ठको ‘द कलरलेस बटरफ्लाई’, अनील न्यौपानेको ‘थर्स्टी’, धोन्डुप छिरिङको ‘अमा खान्डो’ सहित विदेशी फिल्महरू प्रदर्शनीमा छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विवादास्पद नागरिकता विधेयक पारित

- दलहरूबीच चर्को आरोप प्रत्यारोप 
- असमका गुवाहटीलगायतमा विरोधमा हिंसात्मक प्रदर्शन
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — चर्को विवादका बीच नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) भारतको दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बुधबार दिनभरको छलफलपछि विधेयकलाई माथिल्लो सदन राज्यसभाले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो ।

यसअघि सोमबार तल्लो सदन लोकसभाले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले बुधबार राज्यसभामा पेस गरेको विधेयकमाथि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ११७ र विपक्षमा ९२ मत खसेको थियो । राज्यसभामा बहुमतका लागि १०५ मत चाहिन्छ । दुवै सदनबाट पारित भएसँगै भारतको नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् ।

विधेयकलाई लिएर विपक्षी, नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । असम लगायतका पूर्वोत्तर राज्य र अन्य केही भागमा त विधेयकको विरोधमा चर्केको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि कतिपय स्थानमा कर्फ्युसमेत लगाइएको छ । विधेयकप्रति पहिलेदेखि नै विरोध हुँदै आए पनि तल्लो सदन लोकसभाले विधेयक पारित गरेपछि भने थप चर्किएको हो । विशेषगरी पूर्वोत्तर भारतमा विधेयकलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । पूर्वोत्तर राज्य असममा त आन्दोलनले हिंसात्मक रूप नै लिएको छ । सवारीसाधनहरूमा आगजनी भएको छ । विद्यार्थीहरूले सहरको मध्यभागमा सडक अवरुद्ध पारेका छन् । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि त्यहाँको राज्य सरकारले गुवाहटीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको छ । त्यसैगरी विभिन्न १० वटा जिल्लामा चौबिस घण्टाका लागि मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।

आन्दोलनले हिसांत्मक रूप लिएपछि डिब्रुगड र बोन्गाई गाउँमा सेना परिचालनका लागि तयार राखिएको छ । असमको डिब्रुगड जिल्लालगायत पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पाँच हजारभन्दा बढी अर्धसैनिक बललाई परिचालन गरिएको बताइएको छ । असममा विशेषगरी डिब्रुगड, डिसपुर, गुहावटी र जोरहटमा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ । सयौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले विरोधस्वरूप असमका मुख्यमन्त्री सरबनन्दा सेनेवललाई मंगलबार गुवाहटी एयरपोर्टबाट बाहिर छेके । विशेष सुरक्षा व्यवस्थापछि मात्र मुख्यमन्त्री सेनेवल बाहिरिएका थिए ।

विधेयकले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै त्यस क्षेत्रमा चर्को विरोध सुरु भएको हो । पूर्वोत्तरका असमलगायत राज्यमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूको भारतमा स्थायी बसोबाससम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि छ ।

यता राजधानी दिल्लीमा पनि विधेयकलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच चर्को आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायत दलहरूले विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् भने सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र समर्थक दलहरू भने समर्थनमा उभिएका छन् । विपक्षीहरूले विधेयकले भारतीय संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् भने सत्तारूढ भाजपाले भने विधेयकले अल्पसंख्यकहरूको हकहितको रक्षा गर्ने बताउँदै आएको छ ।

विधेयकका कारण राजनीति दलहरूबीचको यसअघिको समीकरणमा पनि बदलाब देखिएको छ । सोमबार लोकसभामा विधेयकको पक्षमा उभिएको शिवसेनाले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले महाराष्ट्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि राज्यसभामा भने विधेयकमाथिको मतदानमा सहभागी भएन । विधेयकलाई लिएर सडकमा मात्र नभएर संसद्भित्रै घम्साघम्सीको स्थिति थियो । बुधबारको राज्यसभा बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले विधेयक पेस गर्ने क्रममा बोलिरहँदा विपक्षी सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×