'किम्फमा फिल्म छान्नै गाह्रो'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पर्वतीय विषयवस्तुमा आधारित भएर सन् २००० मा सुरू भएको थियो– काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सव (किम्फ) । यही बुधबार सुरु हुने १७ औं संस्करणको उद्घाटनमा किम्फले सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गर्दाको क्षण कैद गरिएको बेलायती डकुमेन्ट्री ‘द एसेन्ट अफ एभरेस्ट’ छानेको छ । किम्फकै सेरोफेरोमा रहेर आयोजक हिमाल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक तथा किम्फ अध्यक्ष वसन्त थापासँग कान्तिपुरकर्मी फूलमान वलले गरेको कुराकानी :

ZenTravel

किम्फले १९ वर्ष पार गर्न लागिरहेको बेला यसको प्रभावबारे तपाईंको अनुभूति कस्तो छ ?
खासमा यो लहडको सुरुवात थियो । यहाँसम्म आइपुगिन्छ भन्ने सोचेकै थिएनौं । तीनताक ‘हिमाल’ खबर पत्रिकामा पर्वतारोहणसम्बन्धी लेख्ने थुप्रै लेखक थिए । म पनि पर्वतारोहण संघको सचिव थिएँ त्यतिबेला । विभिन्न फोरममा पर्वतीय विषयवस्तुमाथि छलफल चलाउँदै पनि आइरहेका थियौं ।

Meroghar


युरोपमा हिमालसम्बन्धी फिल्म फेस्टिभल हुने, सगरमाथा भएकै देशमा चाहिँ नहुने भन्ने प्रश्नले चिमोट्थ्यो । इटलीमा ६८ वर्ष पुरानो पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल छ । थुप्रै युरोपेली देशमा भइरहेकै छन् । हामी पनि सुरु गरौं भन्ने हुटहुटीले किम्फ जन्मेको थियो ।

नेपालमा स्वतन्त्र शैलीका फिल्म निर्माणमा किम्फको ठूलो भूमिका छ । त्यतिबेलासम्म डकुमेन्ट्री भनेको के हो भन्ने थियो । नेपाली फिल्मकै विधागत आयाम फराकिलो बनिरहेको थिएन । फिल्म भन्ने वित्तिकै उही मूलधारको भनिने डाङडुङे फिल्मको बुझाइ थियो । फिल्म बौद्धिक र सिर्जनात्मक हुन्छ भन्ने बुझाइ किम्फले स्थापित गर्‍यो । किम्फपछि नै नेपालमा थिम्याटिक फेस्टिभल हुनथाले । नेपालमा फिल्म फेस्टिभल संस्कृति निर्माणमा पनि किम्फको ठूलो योगदान रह्यो ।

नेपाली फिल्म उद्योगमा नयाँ अनुभवसहितको जनशक्ति निर्माणमा पनि सघायो नि हैन ?
पक्कै पनि । केसाङ छेतेन, मोहन मैनाली, ध्रुव बस्नेत, दीपक रौनियार, मीन भाम, गणेश पाण्डेदेखि भोजराज भाटसम्मका फिल्मकर्मी किम्फकै उत्पादनहुन् । किम्फमा उत्कृष्ट फिल्मले संसारभरका राम्रा फिल्म फेस्टिभल जितेका छन् ।

मीनको ‘बाँसुल्ली’, ‘कालोपोथी’, दीपक रौनियारको ‘सेतो सूर्य’, गणेश पाण्डेको ‘भाग्यले बाँचेकाहरू’, भोजराज भाटको ‘सुनाकली’ले संसारका थुप्रै फेस्टिभल जितेका छन् । यसरी राम्रा फिल्मकर्मी निर्माणमा पनि किम्फको उत्तिकै योगदान रहेको छ भन्न सकिन्छ । उपलब्धि सम्झिँदा आनन्द लाग्छ तर दुःखचाहिँ ठूलो छ । आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिबाट किम्फलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे हामी चिन्तित छौं ।

यस्तो किन भयो ?
सधैं एक–दुईजनाको मेहनत र स्वयंसेवाबाट निरन्तरता दिन सकिँदैन भन्ने हो । राज्यको सहयोग र संलग्नता एकदमै प्रतीकात्मक मात्रै छ । मानिसहरू यो क्षेत्र नै बुझ्दैनन् । यसपालि मात्रै संसारभरका ६९ देशबाट फिल्म छानेका छौं । यति धेरै मुलुकबाट नेपाली फेस्टिभलमा फिल्म आउनु भनेको पर्यटन प्रवर्द्धनकै हिसाबले पनि ठुलै मौका हो । तर मुलुकको पयर्टन, संस्कृति र पहिचान प्रवर्द्धनमा भिजुअल मिडियाको प्रभावबारे धेरैसित फराकिलो ज्ञान छैन । फेस्टिभल त आफैँमा ज्ञान निर्माणको सिर्जनशील थलो हो नि । फेरि हामी हिमाली मुलुक, सगरमाथा भएको देश, हाम्रै विषयवस्तु प्रवर्द्धन गर्ने यो निकै अब्बल थलो हो तर हामी हाम्रै मुलुक चिनिरहेका छैनौं ।

काठमाडौंको सडकमा हिँडिरहेका हर कोहीलाई सोध्ने हो भने वरिपरिका चारवटा पहाडको नाम भन्न सक्दैनन् । हुन त पवर्तारोहण युरोपबाटै सुरु भएको हो । हामी त धेरैपछि उनीहरूको दोभासे र भरिया बन्न पुग्यौं । यो संस्कृति नै नेपालमा ढिला आयो । बाहिरी मुलुकतिर यस्ता फेस्टिभलको आर्थिक आधारको रूपमा माउन्टेनियरिङ क्लबहरू हुन्छन् । राज्यका विभिन्न निकाय हुन्छन् । हाम्रो त सबैतिर हात जोड्दै हिँड्नुपर्छ । यस्तो फेस्टिभल त चलचित्र विकास बोर्डले गर्नुपर्ने हो । यही फेस्टिभल पनि हामी सरकारलाई सुम्पिन तयार छौं ।

दुई दशकबीचमा किम्फमा जति फिल्म छानिए, तिनले उठाएका विषयवस्तुको आधारमा नेपाली पर्वतीय समाजमा आइरहेको परिवर्तन कसरी हेर्न सकिन्छ ?
धेरै ठूलो परिवर्तन आइरहेको देख्छु । ग्लोबल वार्मिङ, बसाइँसराइदेखि त्यसको सांस्कृतिक/आर्थिक प्रभावसम्मका विषय छन् । लेकमा हिउँ जम्न छाडेको छ । सहरमुखी बसाइँसराइ तीव्र छ । मानिस गाउँ फर्किन छाडेका छन् । यसले गर्दा हिजोको नेपालीपन जे हो, त्यसमा पहिरो गइरहेको छ । पानी माग्दा मोही दिने संस्कृति हराएको छ । अतिथि देवो भव : भन्ने मान्यता लोप हुँदै छ ।

भर्खरै सम्पन्न 'फिल्म साउथ एसिया' लाई आधार मान्ने हो भने नेपाली डकुमेन्ट्रीमेकरको उत्साह घट्दै गइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । किम्फमा....?
फिल्म साउथ एसियामा डकुमेन्ट्री मात्रै हुने भएकाले त्यस्तो भएको हुन सक्छ । फिक्सन, ननफिक्सनदेखि सर्ट फिल्मसम्मको विधागत सुविधाले गर्दा किम्फलाई सजिलो छ । हरेक वर्ष फिल्म संख्या बढ्या बढ्यै छ । फिल्म यति धेरै पठाइरहेका छन् कि छान्नै गाह्रो हुने अवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १०:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव

बैंक नोट छाप्ने प्रविधि नराखिने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि जर्मन कम्पनीले पनि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी बुन्डेसड्रककेराई र जर्मनको निजी कम्पनी भेरियोसले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपले मन्त्रालयमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनी स्थापनाका लागि प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

दुवै देशको सरकारी निकायबाट मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीका तर्फबाट फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्रालय र जर्मन कम्पनीहरूको तर्फबाट जर्मनको वित्तीय मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको हो । जुन देशको कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम गराउने भए पनि जीटुजी मोडलमा हुने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयले विज्ञ समूह गठन गरेको छ,’ उनले भने, ‘दुवै प्रस्ताव अध्ययनपश्चात् प्रतिवेदनका आधारमा दुवै कम्पनीसँग वार्ता हुन्छ । सोही वार्ता टोलीले उपयुक्त ठहर्‍याएको कम्पनीको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गरिन्छ ।’ तत्काल कागज र कार्डमा आधारित छपाइ गर्ने प्रविधि मात्रै राख्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । ‘बैंक नोट छाप्ने प्रविधि तत्काल राखिने छैन,’ उनले भने, ‘यो भएपछि लागत धेरै कम पर्छ ।’

अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि प्रस्ताव हालेको फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपसँग वार्ता गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । अहिले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले फ्रान्सेली कम्पनीको प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण, लागत, तथ्यांकीय सुरक्षा, गुणस्तरजस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर दुवै देशका कम्पनीसँग वार्ता गर्ने र राम्रो प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीसँग जतिसक्दो छिटो सम्झौता हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि हामी ढिला गर्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘दुवै प्रस्ताव विश्लेषणलगत्तै वार्ता गरी टुंगोमा पुग्छौं ।’

सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पूर्वाधार राख्ने भन्दै राहदानी विभागले जारी गरेको ई– पासपोर्टको टेन्डर अन्तिम समयमा आएर रद्द गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्ने पासपोर्टको टेन्डर रद्द गरिएसँगै आगामी वर्षदेखि पासपोर्ट अभाव हुने चिन्ता बढेको छ । राहदानी विभागले केही साता उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विभागसँग करिब ७ लाख पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ । आफ्नै देशमा स्थापना हुने सुरक्षण केन्द्रमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको हो ।

नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद भएको दिन राहदानी विभागले कात्तिक २१ गते बोलपत्र रद्द भएको सूचना जारी गरेको थियो । विभागले ५० लाख नयाँ खाले ई–पासपोर्ट (राहदानी) छाप्ने भदौ १० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आफ्नो देशमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहँदा विभागले ५० लाख राहदानी छाप्न विदेशी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मार्फत विभागलाई बोलपत्र रद्द गर्नका लागि निर्देशन दिइएको हो ।

फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्बमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा राहदानी, चेक, लालपुर्जाजस्ता कागजमा छापिने सामग्री छपाइका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा कार्डमा छापिने लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने पूर्वाधारको स्थापना हुनेछ ।
संवेदनशील वस्तुहरू छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भन्ने गरिन्छ । पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहने यस्ता प्रेसले विशेषगरी नोट, राहदानी, राजस्व स्टिकर, चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील मानिएका सामग्री छपाइ गर्छन् ।

सरकारले सेक्युरिटी प्रेस काम गर्न २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भए पनि आफ्नो पूर्वाधार नहुँदा संवेदनशील छपाइका लागि पनि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनुपरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा छाप्नुपर्ने संवेदनशील वस्तुहरू छपाइमा वार्षिक कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने तथ्यांक छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×