'नेपाली फिल्मको लुक्स फेरिएको छ'

सुशील पौडेल

काठमाडौँ — बलिउड अभिनेता गोविन्दाका लागि नेपाल पानी–पधेंरोजस्तै हो । उनी पशुपतिनाथ दर्शककै लागि पनि आइरहेका हुन्छन् । मंगलबारदेखि उनी काठमाडौंमा छन् । बिहीबारदेखि वीरगन्जमा सुरु हुने तीनदिने नेपाली स्वर्णिम चलचित्र महोत्सवका लागि उनलाई बोलाइएको हो । गत वर्ष पनि उनी सिने सर्कल अवार्डका लागि काठमाडौं आएका थिए । 

‘विवाह गर्नुअघि पनि म पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आइरहेको हुन्थें । अब त पत्नी सुनीताका कारण पनि नेपालसँग कनेक्सन बढेको छ । आफसेआफ खिच्छ,’ नेपाली चेली सुनीताका पति गोविन्दाले भने ।
सन् १९८६ मा ‘इल्जाम’ मार्फत् बलिउड छिरेका गोविन्दा पहिले डान्सर थिए । पछि एक्सन पनि गरे ।

कमेडी फिल्म गर्न थालेपछि भने उनी स्थापित नै भए । उनका वर्षमै १४/१५ वटा फिल्म रिलिज हुन्थे । सन् १९९९ मा बीबीसी न्युजले गरेको पोलमा गोविन्दा विश्वकै ‘ग्रेटेस्ट स्टार’ को उत्कृष्ट दसको सूचीमा समेत परे । ‘त्यो बेला जुन फिल्म मिल्छ, गर्दिन्थें । न विषयवस्तु हेर्थें, न कास्टिङ । तर तिनै फिल्म हिट भइदिन्थे,’ हँसिलो मुद्रामा प्रस्तुत भए ।

यी अभिनेताले पछिल्लो समय ‘भागम भाग’, ‘पार्टनर’ र ‘किल दिल’ जस्ता फिल्म गरेपछि भने जुन पायो त्यहीं फिल्म गर्न छोडिदिएको बताए । तर सँगसँगै उनले आफू बलिउडको ग्रुपिज्मको सिकार पनि भइरहेको तीतो पोखे । ‘बलिउडमा ग्रुपिज्म छ । म बलिउडका दुई समूहबाट बाहिरै छु । एउटा अमिताभ बच्चन ग्रुप र अर्को सलमान खान ग्रुप । अमिताभसँग त ‘बढे मियाँ छोटे मियाँ’ गरेपछि एकाध अन्तरवार्तामा बाहेक भेटेको पनि छैन । सलमानसँग पनि पछिल्लो फिल्म ‘पार्टनर’ गरेको ११ वर्ष भइसक्यो,’ गोविन्दाले फिल्म क्षेत्रमा बढी सोचेर काम गर्न थाल्यो भने काम नलाग्ने तर्क गर्दै थप्छन्, ‘तर सबैजना सोचेर नै ग्रुपिज्म गर्छन् ।’

त्यसो त उनले आफूलाई फिल्मको अफर आइरहेको जिकिर गर्दै अलि बढी विचार गरेर मात्रै गर्न थालेको र राम्रो नलागेका फिल्म नगरेको बताउँछन् । राजनीतिमा लागेर केही समय फिल्म क्षेत्रबाट ओझेल परेका गोविन्दाले ‘पार्टनर’ बाट जबरजस्त कमब्याक त गरे । तर पहिले जस्तो फेरि फिल्ममा देखिएनन् ।

‘यो सबै समयको खेल हो । फिल्म त मैले राम्रै छानेको थिएँ । मणिरत्नमको फिल्म खेल्न खोजेको थिएँ, तीन वर्ष ढिलो भइदियो । रवि चोपडाको फिल्म गरें, बन्द भयो । अष्टविनायकको गरें, रिलिज नै हुन सकेन । उद्योग यस्तो डरायो कि आखिर गोविन्दाका फिल्म किन बिक्दैनन् ?’ उनले बलिउडका केही ठूला कम्पनीले आफ्नो
काम बन्द गराइदिएको आरोप लगाउँछन् । ‘हुन पनि ती कम्पनीले सारा फिल्म किनें तर मेरा फिल्म किन्नै चाहेनन् । कतै ती कम्पनीका मालिकहरू मेरो काममा अवरोध त पुर्‍याइरहेका थिएनन् ?’

उनीहरूलाई अरू कसैसँग समस्या थिएन, केवल गोविन्दासँग समस्या थियो । ती व्यक्तिहरू एउटा गोविन्दाको पछाडि लाग्नुको कुनै कारण थिएन तैपनि गोविन्दाले आफू यस्तो फोहोरी राजनीतिमा पर्न नचाहेको जिकिर गर्दै भने, ‘मलाई एउटै सत्य थाहा छ, जहाँबाट तपाईं को समय सुरु हुन्छ, त्यहींबाट अच्छा समय सुरु हुन्छ । जब मेरो समय चल्छ, तिनको पनि केही लाग्नेवाला छैन । मसँग जुनसमय छ, त्यही बेला असल काम गर्न सकूँ ।’

गोविन्दाले धेरै फिल्म खेलेका मात्रै छैनन्, एउटै फिल्ममा धेरै चरित्रसमेत निर्वाह गरेका छन् । आखिर यो सबै उनले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ? सवालको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘एकपटक मैले दिमागमा यसरी काम गर्नेछु भनेर सोचेपछि कहिल्यै बिर्सदैनथें । पूरा दिन ४, ५ वटा फिल्मको सुटिङ पनि फटाफट सकिदिन्थें । हरेक चरित्र यसरी निर्वाह गर्थें कि सबै याद छ । सम्पादनमा कुनै सट देखिनँ भने पनि त्यो कहाँ गयो भनेर सोध्थें । मेरो सम्झने क्षमता देखेर अरू चकित पर्छन् ।’

कुनै बेलाका ‘स्टार’ को करिअरमा यतिबेला ग्रहण लागेजस्तो भएको छ । आरोह र अवरोह दुवै भोगेका उनलाई अहिले फ्रस्टेसन कत्तिको होला ? भन्छन्, ‘यदि ममीको आशीर्वाद र टाइम फ्याक्टरको आइडिया नहुँदो हो त सायद यो बेला ममा फ्रस्टेसन हुन्थ्यो होला । भाग्यमा जे लेखेको छ, त्यो भएरै छोड्छ । नकारात्मक पक्षतर्फ नहेरी हामी आफ्नो लागि अझै इमानदारी साथ के राम्रो गर्न सक्छौं, मिहिनेत गर्न सक्छौं भनेर लाग्नु जरुरी हुन्छ । चल्ने त मेरो मिहिनेत हो । हावादारी कुरालाई म नजरअन्दाज गरिदिन्छु ।’

८० को दशकमा गोविन्दा डान्स र एक्सनमा थिए । ९० को दशकमा कमेडियनको छविमा जमे । तर उनी बलिउड भने लेखक बन्ने उद्देश्यले छिरेका रहेछन् । ‘हुन त म कलाकार भएँ । तर म यहाँ लेखक बन्न आएको थिएँ । आफू हिरो वा डान्सर हुन्छु होला भन्ने सोच नै थिइनँ । मेरा जति पनि हिट फिल्म छन्, ती सबैको सेकेन्ड हाफ मैले नै लेखेको हो । सबै भन्थे, यो गोविन्दाको फिल्म कसले लेख्छ ? यति धेरै हिट कहाँबाट आउँछ ?’

पटकथाकारले लेखिसकेपछि त्यसमा दम देखिएन भने गोविन्दाले ‘टेक ओभर’ गरेर आफैं दोस्रो भाग लेखिदिने रहेछन्, बिना जस । पछि तिनै फिल्म हिट हुन्थे ।

नेपाली फिल्मको स्वर्णिम महोत्सवका लागि यहाँ आएका गोविन्दा यतिबेला नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि नयाँ सोच, प्रविधिमा परिवर्तन आइरहेको ठान्छन् । भन्छन्, ‘नेपाली फिल्मको लुक्स यति धेरै बदलिएको छ कि लाग्छ, कुनै इंग्लिस पिक्चरजस्तो । हो, यही सही समयमा अब जति मिहिनेत गर्नुहुन्छ, त्यति राम्रो हुन्छ ।’

उनले आफू नेपाल र भारतको सहकार्यमा फिल्म बनाउन चाहेको पनि खुलासा गरे । ‘कुनै समय हामी (नेपाल–भारत) ले कला, संस्कृति, भाषा, संगीतमार्फत् पूरा विश्वलाई डोमिनेट गरेका थियौं । अब फेरि साथ चल्नु जरुरी भएको छ । त्यसलाई पुनः स्थापित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि दुई देशको सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र

विशाल चालिसे

काठमाडौँ — राजनीतिक त्रान्ति गर्नका लागि समाजको चरित्र बुझ्नु जरुरी भएजस्तै आर्थिक क्रान्तिका लागि अर्थतन्त्रको चरित्र पर्गेल्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाली राजनीतिक दलहरूले प्रायः समाजको चरित्रको व्याख्या गर्ने र सोही अनुसार आफ्नो कार्यदिशा तय गर्ने गरेका छन् । तर ती विश्लेषणमा अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष चित्रित गरिएको पाइँदैन । नेपाल आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै गर्दा यसको आधारभूत चरित्रको बुझाइ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

विचारको हिसाबले भन्दा, नेपाली अर्थतन्त्र पुँजीवाद र समाजवादको बीचमा कतै छ । प्रायः मुख्य दलको आर्थिक झुकाव समाजवादतिरै छ, धेरै वा थोरै । संविधानमा पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति पनि समाजवाद–उन्मुख तोकिएको छ । तर परम्परागत समाजवादमा जस्तो राज्यले उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण गर्ने ध्याउन्नचाहिँ दलहरूका नीतिमा देखिँदैन ।

संविधानले पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार वा खुलापनको सिद्धान्तलाई अपनाएको छ । बरु दलहरू वितरणमुखी कल्याणकारी नीतिको पक्षपाती भने देखिन्छन् ।

समाजवाद वा पुँजीवाद वा मिश्रित जुन विशेषताको भए पनि नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्रचाहिँ अविश्वासी सशंकित अर्थतन्त्र हो । हुन त कतिपयले यसलाई दलाल (क्रोनी) समाजवाद वा सुदखोरी (रेन्ट सिकिङ) पुँजीवाद पनि भन्ने गरेका छन् । २०४७ पछिको नेपाली कांग्रेस सरकारले अवलम्बन गरेको उदारवादी नीतिले पुँजीवादीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दियो, जसले गर्दा नै संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने आशयले अर्थतन्त्रको त्यस्तो व्याख्या भएको हुनसक्छ । तर ती प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका सशंकित सम्बन्धहरूको उपज मात्र हुन्, अर्थतन्त्रकै आधारशिलाचाहिँ होइनन् ।

हामीले धेरै अगाडिदेखि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासको परिचालकका रूपमा परिभाषित गरेका छौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सरकार, यसलाई नेतृत्व गर्ने दल र कर्मचारीतन्त्र आर्थिक नीतिनिर्माता र नियामकको भूमिकामा हुन्छन् भने, निजी क्षेत्रमा उत्पादक, व्यापारी, सेवाप्रदायक र लगानीकर्ता आदि पर्छन् । अर्थतन्त्रका यी सञ्चालकबीच अविश्वासको फराकिलो खाडल छ, जसले समग्र आर्थिक प्रगतिमा अवरोध गरिराखेको छ ।

सरकारलाई व्यापारीले सही कारोबारको कर तिर्छन् भन्ने विश्वास छैन । व्यापारीले आखिर ठगेरै पैसा धन आर्जन गरेका हुन्, अलिकति हिस्सा हाम्रो हो भन्ने भावना नेता वर्गमा सर्वव्यापी छ । कर्मचारीमा देश बनाउने र बचाउने हामी नै हौं, नेता र व्यापारीले त सकिसक्थे भन्ने सोचाइ व्याप्त छ । व्यापारीलाई पनि नवीनतम काम गरेरभन्दा कानुनका छिद्रमा खेलेर वा अनौपचारिक कारोबार गरेर नाफा सञ्चित गर्ने सजिलो बाटो चाहिएको छ । वैदेशिक लगानीकर्तामा लगानी गरेर कमाएको प्रतिफल सुरक्षित हुनेमा शंका छ ।

त्यसै गरी कर्मचारीतन्त्र अदालत वा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूबाट पनि सशंकित रहन्छ । यसले गर्दा राम्रो नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने वा गरेको निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । जस्तो— वाइडबडी जहाज किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको अक्षरशः पालना गर्दा पनि अनेक झन्झट ब्यहोर्नुपरेकामा एक पूर्वसचिवले मिडियामै स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । यस्तै अविश्वास सर्वसाधारणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म विस्तारित छ ।

सुकिलामुकिलाले देश बरबाद पारे भन्ने भाषण गरेर शिक्षित सहरीजन, विशेष गरी उद्योगी–व्यापारी वर्गलाई लक्ष्य गरी खिसी उडाउनु त्यही मनोवृत्तिको उपज हो । यस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहारले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा अविश्वासको वातावरणलाई मलजल गरिरहेको छ । त्यस्तो अविश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ? अनि अविश्वास छ भने फेरि नेता, कर्मचारी र व्यापारीबीच साँठगाँठ कसरी हुन्छ ?

अर्थतन्त्रमा यस्तो अविश्वास रहनुको मुख्य कारण कानुनमा आधारित विधिको शासन नहुनु वा ‘खेलको नियम’ अस्पष्ट हुनु हो । आर्थिक एजेन्टहरूको निश्चित व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने भनेको नियम–कानुनले हो । नियमले दुई पक्ष बीचको कारोबारमा निश्चितता ल्याउँछ । जस्तो— हामीले बैंकमा सजिलैसँग रकम जम्मा गर्छौं, किनभने हामीलाई बैंकले चाहिएका बेला रकम फिर्ता दिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो विश्वास बैंकिङ कानुनबाट आएको हो ।

यदि बैंकले पैसा फिर्ता गर्नैपर्ने कानुन नहुँदो हो त हामी बैंकसँग यति सजिलै कारोबार गर्ने थिएनौं । यो अर्थतन्त्रका साना–ठूला सबै कारोबारमा लागू हुन्छ । ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने होओस् वा व्यवसायीले कर तिर्ने होओस्, यी सबै काम गराउन होओस्, सरकारको नियमनमा भर पर्छ । नियमले कारोबारीहरूको अपेक्षाकृत व्यवहार सुनिश्चित गर्छ र बृहत् कारोबारहरू सम्भव बनाउँछ । आधुनिक अर्थतन्त्र भनेको कारोबारहरूको निरन्तर शृंखला हो । कारोबार जति बढी हुन्छन्, अर्थतन्त्र त्यति चलायमान र बृहत् हुन्छ ।

विख्यात अर्थराजनीतिशास्त्री तथा दार्शनिक जेएस मिल (सन् १८९१) का अनुसार, विश्वासको वातावरण हुँदा सही आर्थिक कारोबार गर्न र लागू गराउन सजिलो हुन्छ । त्यस्ता कारोबारहरू उत्पीडितभन्दा परस्पर फाइदाजनक हुनुपर्छ । एक पक्षले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्‍यो भने उसले छलकपटको सहारा लिने वा जानकारी सञ्चित मात्र गर्ने काम गर्छ । यसलाई अवसरवाद भनिन्छ । मानिसहरूले नियमित रूपमा अवसरवादी व्यवहार देखाउन थाले भने कारोबार गर्नु फाइदाजनक हुँदैन । फलस्वरूप कारोबारहरू संकुचित हुने र केही सीमित घेरामा मात्रै बस्ने हुन्छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र निम्न स्तरको र आधारभूत क्षेत्रमा मात्र सीमित रहन्छ ।

तर नेपालमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा नियमको अभाव छ । अर्कातर्फ कानुन बनाउँदा जानेर वा नजानीकन अस्पष्ट र बहुअर्थी शब्दावली राख्ने र त्यसैलाई देखाएर जनता वा व्यापारी तर्साउने गरिन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त कानुन कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि त्यसलाई देखाएर फाइदा असुल्ने नियतले तर्जुमा गरिन्छ । कर छुट आयोग र त्यसको आवरणमा भएको भ्रष्टाचार एउटा उदाहरण हो । कानुनको अभाव, जथाभावी व्याख्या र ‘सेलेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट’ ले अर्थतन्त्रमा शंकाको वातावरण बन्छ । यस्तो अनिश्चितता हटाउन व्यापारी वा लगानीकर्ताले विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन्, जसका कारण अनैतिक र गैरकानुनी अभ्यास सुरु हुन्छ ।

घूस धेरै हदसम्म यो अविश्वासलाई कम गर्ने औजार बनेको हो । जस्तो— पञ्चायतकालमा कुनै पनि व्यापार–व्यवसाय गर्न राजसंस्थाको मन्जुरी वा साथ नभई सम्भव थिएन । राजपरिवार वा निकट व्यक्तिहरूलाई नजराना चढाएपछि वा साझेदार बनाएपछि मात्र ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न पाइन्थ्यो । प्रजातन्त्रपछि राजनीतिक दलहरू आर्थिक संस्थाहरूमा हावी हुन गए र उनीहरूले खेलको नियम तय गर्न थाले । तर कानुनमा आधारित आर्थिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा नेताहरूले आफू केन्द्रित प्रणाली बनाउन पुगे । कर्मचारीतन्त्र त्यसको मतियार भयो । प्रजातन्त्रमा दल र नेता धेरै भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक ‘क्ल्याइन्टेलिजम’ को सुरुआत हुन गयो र सुदखोरीका गतिविधिहरू केन्द्रीकृत हुँदै गए ।

औपचारिक नीतिनियमभित्र बसेर मात्र काम गर्छु भन्नेले ठूला काममा हात हाल्न नसक्ने अवस्था भयो । एक किसिमको संरक्षण प्रणालीको विकास भयो, जसले राजनीतिज्ञप्रति वफादारीलाई प्रोत्साहन गर्छ र उसको निगाहमा बस्नेलाई मात्र पुरस्कृत गर्छ । सामान्य मान्छेले यो प्रणालीलाई छिचोल्न सक्दैन । निजी क्षेत्र पनि नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नाफा कमाउन सहज र छिटो हुने देखेर त्यही बाटोमा लागे । जसको राजनीतिक पहुँच हुँदैन, उसले कर्मचारीतन्त्रलाई घूस खुवाएर काम गर्ने–गराउने हो ।

अर्थतन्त्रका लागि आधारभूत र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, जस्तो— ठूला भौतिक संरचनाहरू, जलविद्युत्का लागि प्राविधिक रूपमा सक्षम भएर मात्र पुग्दैन, राजनीतिक पहुँचबिना त्यस्ता कामको जिम्मा पाउन असम्भव छ । सामान्य उद्यमीले आफ्नै सम्बन्धको भरमा र विदेशीले पहुँचवाला बिचौलिया वा व्यापारीको सहयोगबिना पाउन असम्भव छ । ‘फेयर प्ले’ गरेर व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन ।

तर घूस वा अन्य फाइदा दिएर बनेको सम्बन्ध दिगो हुँदैन । त्यसैले धेरैजसो उद्यमी लामो समयमा प्रतिफल दिने उत्पादनमा भन्दा द्रुत चक्रमा चल्ने व्यापारपट्टि लागे । उनीहरूको प्रमुख काम बाहिरबाट सामान आयात गरेर यहाँ बेच्नु हो । विशेष गरी नेता, कर्मचारी र व्यापारी वर्गबाट आन्तरिक सूचना खरिद गरी त्यसबाट फाइदा लिने काम भयो । व्यापारबाटै प्रशस्त नाफा आउने भएपछि उनीहरूमा उत्पादनमा लगानी गर्ने वा नवीनतम सोचमा खर्च गर्ने कुरा गौण हुन गयो । पारम्परिक व्यापारको क्षेत्र छोडी नयाँ आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने झन्झट उठाउन कोही प्रोत्साहित भएन । निर्यातका क्षेत्रहरू झन्झन् संकुचित हुँदै गए ।

फलस्वरूप अर्थतन्त्र अहिले उपभोगमा आधारित र आयातमुखी छ । सहरी र गाउँले अर्थतन्त्रबीच कुनै सम्बन्ध छैन । न गाउँबाट सहरी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति हुन्छ, न त सहरी उत्पादनले उपभोगबाहेक अरू प्रकारले गाउँले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याएको छ । तुलनात्मक रूपमा कम सरकारी सहायता चाहिने रेस्टुरेन्ट वा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रले केही प्रगति गरेको देखिन्छ । तर ती पनि सानो आयतनमा व्यापार गरी संकुचित भएर रहनुपर्ने स्थिति छ ।

समग्रमा हेर्दा, आर्थिक विकासको फ्रक्रिया शत्तिमा बसिरहने र छिटो धनी हुने कुरामा केन्द्रित रहन पुगेको छ । व्यापारीहरू देशको राजनीति र आर्थिक नीतिनिर्माणमा प्रभाव बढाउँदै गइरहेका छन् । यसको प्रभाव चुनावमा, नीतिनिर्माणमा र राजनीतिकदलको आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ । यो कुनै एउटा पार्टी वा सरकारमा मात्रै सीमित छैन । २०४७ पछि बनेका सबै सरकार र राजनीतिमा रहेका ठूला–साना सबै दलमा यो लागू हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा हिंसा त सकिएको छ, तर कानुनी शासन बन्न बाँकी छ, जुन अर्थतन्क्रको विकासका लागि अनिवार्य हो । यो काम निमेषमा हुँदैन । आर्थिक त्रान्ति, छलाङ, चमत्कारजस्ता शब्दले आजको भोलि नै विकास आउने चिन्तनलाई जनाउँछन् । सकारात्मक रूपमा हेर्दा यसबाट नेताहरूमा द्रुत विकासको हुटहुटी रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर यसका लागि संकीर्ण स्वार्थबाट निस्किने साहस चाहिन्छ । कानुनको नियमपालना राज्यको उपल्लो तहबाटै सुरु हुने हो । अर्थतन्क्रमा वर्षौंदेखि रहेको संशय हटाएर समृद्धिको बाटोमा खोल्ने इच्छाशत्ति हालको उच्च नेतृत्वमा छ कि छैन, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT