घलेगाउँ डोर्‍याउने गीत

आश गुरुङ

लमजुङ — पर्यटकीय दृष्टिले चर्चित लमजुङको घलेगाउँसम्म पर्यटक डोर्‍याउने गीत निर्माण गरिएको छ । भर्खरै छायांकन सकिएको म्युजिक भिडियो एक साताभित्र सम्पादन गरेर युट्युबमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । 

ZenTravel

घलेगाउँको एक युवक काठमाडौं घुमेर फर्किने बेला एक युवतीसँग एउटै सिटमा परेपछि गीत सुरु हुन्छ । काठमाडौंबाट ६ घण्टाको यात्रापछि बेंसीसहरमा खाना खाएर घलेगाउँ उक्लिन्छ । बेंसीसहर–घलेगाउँ बढीमा २ घण्टाको बाटो हो ।

Meroghar


करीब २१ मिनेटको गीत एक सातामा छायांकन सकेर टोली फर्केको छ । म्युजिक भिडियोलाई उनीहरुले ‘म्युजिक डकुमेन्ट्री’ भनेका छन् । यसअघि निर्माण गरिएको ‘मेरो प्यारो घलेगाउँ’ बोलको गीतमा पुरानो घलेगाउँ देखिन्छ । ‘संसारैमा बयान चलेको, लमजुङको घलेगाउँ’ बोलको अहिलेको गीति भिडियोमा स्मार्ट भिलेजउन्मुख राताम्य टीनको छानोदेखि भ्युटावर, गोर्खा पार्क, गुरुङ जतिको अन्तिम राजा क्याल्बोरोजा क्ले पार्क, खेल मैदान, नयाँ संग्रहालय लगायत पछिल्ला समयमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना देख्न सकिन्छ । प्राकृतिक सौन्दर्य र लोपोन्मख कलासंस्कृति भिडियोमा छ ।

‘घलेगाउँमा जे जति छ, सवैलाई समेट्न भिडियोले पनि सकेको छैन । घलेगाउँमा यी कुराहरु छन् । अब तपाइँ यो भन्दा बढी घलेगाउँ नै आएर हेर्नुस् भन्नलाई भिडियो बनाएका हौं,’ क्व्होलासोंथर गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका घलेगाउँ पर्यटन व्यवस्थापन समिति, ग्रामीण पर्यटन घलेगाउँका अध्यक्ष प्रेम घलेले भने । उनका अनुसार नेपाल भ्रमणबर्ष २०२० लाई मध्यनजर राखेर उक्त म्युजिक भिडियो बनाइएको हो ।

गणेश गुरुङ र भिमु गुरुङको आवाजमा रेकर्ड गरिएको गीतमा रचना र संगीत गणेशकै छ । एरेन्ज भने तेजेन्द्र गुरुङले गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा गणेशका अलावा गुरुङ फिल्मका नायक खेमराज घले, नायिका निस्ता गुरुङ र भारती घलेलगायतको अभिनय छ । मौसम हिमालीले म्युजिक भिडियोको निर्देशन गरेका छन् । पुस्कर थापाले भिडियो खिचेका छन् । म्युजिक भिडियो साँढे ५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको पर्यटन समितिका सचिव उमलबहादुर विकले बताए ।

घलेगाउँमा अहिले ३७ घरमा होमस्टे छ । करीब २ सय जना पर्यटक यसमा अट्छ । तर, हिजोआज करिव ३ सय पर्यटक दैनिक घलेगाउँ आउने गरेका छन् । ‘सन् २०२० मा हामी ५० घरमा होमस्टे सञ्चालन गर्छौं । ५० हजार पर्यटक भित्र्याउँछौं,’ अध्यक्ष घलेले भने । उनका अनुसार २०५७ देखि घलेगाउँको १० घरमा होमस्टे सञ्चालन सुरुवात गरिएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधिलाई तलब सुहाउँदैन

कान्तिपुर संवाददाता

राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिले मासिक तलब बुझ्ने हो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भेद कसरी छुट्याउने ? राजनीतिलाई समाजसेवा र स्वयम्सेवासँग जोड्नुपर्छ  । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि यस्तो हुनु नितान्त आवश्यक छ  ।

हालै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलासँग हामी सबैले सहमति जनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले जागिरे कर्मचारीले झैं तलब लिनु हुँदैन । मासिक रूपमा तलब बुझ्नु भनेको एक हिसाबले ऊ जागिरे नै हो । उसले बुझ्ने भत्ता पनि न्यूनतम हुनुपर्छ । भत्ता पनि तलब जतिकै बुझ्ने वा त्योभन्दा बढ्ता पाउनेगरी कार्यविधि (कानुन) बनाएर बुझ्नुलाई राम्रो मानिँदैन । जनप्रतिनिधिले पदीय जिम्मेवारीसँग जोडेर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अनि पो राजनीति आदर्श बन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको भिन्नता भनेकै उसको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रकृतिले नै छुट्टिने हो । कर्मचारीको नियुक्ति गरिएझैं जनप्रतिनिधिको नियुक्ति गरिँंदैन । कर्मचारीको हकमा शैक्षिक योग्यता, कामको अनुभव र तालिम, सीप आदि हेरिन्छ । जनप्रतिनिधिको हकमा त्यस्तो हेरिन्न । उसलाई जनताले मतदान गरेर चुनावमा जिताएर पठाएको हुन्छ । उसले निर्णायक तहमा पुगेर समाजसेवी र स्वयम्सेवीको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भनेर जनताले चुनेर पठाएको हुन्छ, न कि तलब थाप्न ।
जनप्रतिनिधिले स्वयम्सेवी भएर काम गर्ने भएकोले नै ऊप्रति सम्मान गरिन्छ । तलब बुझ्न थालेपछि ऊप्रतिको दृष्टिकोण कर्मचारीलाई हेरिए जस्तै हुन्छ । सर्वाेच्च अदालतको निर्णय जनप्रतिनिधिका लागि जनताको हृदयमा बस्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।
राजाको शासन अर्थात निरंकुश शासन भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा समेत पञ्चहरूले तलब बुझ्दैनथे । स्वयम्सेवी भएर काम गर्थे । गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरू पैदल हिंँडेर कार्यालय जान्थे । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि पैदल हिँंड्थे । जनताको घरदैलो पुग्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि गाविस अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र गाससहरूले तलब बुझेका थिएनन् । ती पैदल हिंँडेरै जनताको सेवा गर्थे । जिल्ला विकास समितिका सभापति र एलडीओ दुईजनाको लागि एउटा गाडी दिइन्थ्यो । उपसभापतिलाई एउटा मोटरसाइकल दिइन्थ्यो । गणतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन भयो । गाउँपालिका अध्यक्षहरूका लागि जिप, वडाध्यक्षहरू मोटरसाइकल र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई पनि जिप दिएका छन् । जनप्रतिनिधिले अन्य भत्ता र मासिक तलब बुझ्न सुहाउँदैन ।
– फुर्पा तामाङ, ठूलोभार्खु, रसुवा

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×