‘साहो’ लाई चोरी आरोप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रभाष अभिनीत हिन्दी फिल्म ‘साहो’ ले गतिलो समीक्षा पाउन नसकेको भए पनि यतिबेला बक्सअफिसमा भने उधुम मच्चाइरहेको छ । जब कि फिल्म हेरिसकेका दर्शकले पनि उत्साहप्रद टिप्पणी गरेका छैनन् ।

बिग बजेटको फिल्मले रिलिजका लागि भारतमा मात्रै झन्डै दस हजार स्क्रिन पाएको थियो । र, फिल्मले तीनदिने विकेन्डमा झन्डै ८० करोड भारु कमाइ गरेको थियो भने रिलिजको पाँचौं दिनमा करोड क्लब प्रवेश गरेको छ ।

हुन त फिल्म ‘साहो’ प्रभाषकै अघिल्लो फिल्म ‘बाहुबली’ को विकेन्ड कलेक्सन एक सय २८ करोड भारुको छेउछाउसम्म पनि पुग्न सकेन । विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी र प्रतिक्रियाका बाबजुद पनि प्रभाषकै ब्रान्ड भ्यालुका कारण ‘साहो’ ले बक्सअफिसमा भने आफूलाई टिकाइरहेको तर्क गरिएको छ ।

फिल्मले सोचेअनुरूप व्यापार र समीक्षा नबटुलिरहेका बेला ‘साहो’ लाई अर्को झट्का पनि लागेको छ । सुजितको लेखन तथा निर्देशन रहेको भारतकै हालसम्मकै महँगो यो फिल्मलाई एक हलिउड फिल्मबाट चोरिएको आरोप लागेको हो । श्रद्धा कपुर र प्रभाष अभिनीत ‘साहो’ लाई हलिउडको ‘लार्गो विन्च’ बाट नक्कल गरी बनाइएको स्वयं यसका निर्देशक जेरोम सलेले आरोप लगाएका छन् ।

चोरीको आरोप सुरुवातमा ट्वीटरमार्फत् उठेको थियो । ट्वीटर प्रयोगकर्ताले ‘साहो’ को कथा र हलिउड फिल्म ‘लार्गो विन्च’ को कथामा धेरै समाानता भेटिएको भन्दै चोरीको प्रश्न उठाएका थिए । आफ्नो फिल्मको कथा, पटकथाबाट महँगो हिन्दी फिल्म बनेको चाल पाएपछि ‘लार्गो विन्च’ का निर्देशक जेरोमले व्यंग्य कस्दै भनेका छन्, ‘सायद मेरो करिअर भारतमा पो राम्रो हुन्छ जस्तो छ ।’ पछि उनले आफ्नो भारतीय करिअरवाला स्टाटस व्यंग्यात्मक शैलीको रहेको प्रस्ट्याउँदै आफू कसैका लागि सहयोगी बनिदिन तयार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

हलिउडमा ब्लकबस्टर्स बनेको ‘लार्गो विन्च’ का निर्देशकले थप आक्रोशित हुँदै अर्को ट्वीटमा भनेका छन्, ‘मेरो फिल्मबाट यसरी फोकटमा रिमेक गरिएको यो दोस्रो फिल्म हो । तर यो पनि पहिलो जस्तै खत्तम बनाइएछ । त्यसैले कृपया तेलुगु निर्देशकज्यू, यदि तपार्इं मेरो फिल्म चोरेर नै बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि अलि ढंगले बनाउनुहोला ।’

यसअघि पनि तेलुगु निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवासलाई उक्त हलिउड फिल्म निर्देशकले आफ्नो फिल्म चोरेको आरोप लगाएका थिए, जब तेलुगु फिल्म रिलिज भएको थियो । अब यदि आरोप सत्य निस्कियो भने त ठूलो तामझामका साथ रिलिज भएको ‘साहो’ को सृजनामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने देखिन्छ । आखिर बलिउड चोरीको मामिलामा पहिल्यैदेखि बदनाम नै छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीडीओ सरुवाको सन्देश

सम्पादकीय

‘डोजरे विकास’ को विकृति रोक्न खोजेकै कारण बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा सरुवा गरिएको घटना हाम्रो राज्य व्यवस्थाको एउटा विद्रूप तस्बिर हो । प्रशासनिक प्रणालीभित्र रहेर थिति बसाउन प्रयत्न गर्नेहरू यसै कम छन्, तिनैविरुद्ध पनि स्वार्थ समूहहरू कसरी एकजुट भएर लाग्छन् भन्ने उदाहरणसमेत हो यो ।

बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको बिदाइमा उपस्थित सर्वसाधारण ।तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

यस्तो समूहको संरक्षण र कतिपय अवस्थामा नेतृत्व पनि उनै जनप्रतिनिधिबाट भइरहेको छ, जसलाई जनताले शासनको बागडोर सुम्पिएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरू बनेपछि अन्यत्रझैं बझाङमा पनि ‘डोजर आतंक’ भित्रियो । सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडकहरू खनिन थाले । माझ रोपोमै डोजर दगुर्‍यो । स्थानीयवासीका घर–खेत, खानेपानी आयोजना र कुलोहरू भत्किए । दैनिक ३०/४० जना ‘रोड काट्दा घर भत्किन थाल्यो, खाने खेत पहिरोले बगाइदियो, राहत पाउँ’ भन्दै रुँदै जिल्ला प्रशासन धाउन थाले । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले गत जेठबाट डोजर नियमन रोक्न अग्रसरता लिए । हचुवाका भरमै काम थालिएका सडकमा लगाइएका सबै डोजर तत्काल बन्द गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे । अन्ततः राम्रो काम गर्न खोज्ने प्रशासक पनि कसरी निरुत्साहित गरिन्छन् भन्ने दृष्टान्त उनी स्वयं बन्न पुगे ।

अहिले नेपाली गाउँहरूमा विकासको एकमात्र माध्यम डोजर कुदाउनु हो भन्ने बुझेका र आफ्नो आम्दानीको माध्यमसमेत यसैलाई बनाएका जनप्रतिनिधिहरूको बोलवाला छ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध उभिएका प्रजिअलाई जिल्लाबाट सरुवा गराउन गृह मन्त्रालयमा लगातार एक महिनासम्म टोलीहरू धाए । जिल्लाका केही सांसदको नेतृत्वमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई भेटेर दबाब दिए ।

यसकै लागि दिनमा तीन पटकसम्म प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ पुगेका समाचार सार्वजनिक भए । अनधिकृत कार्य चलाइरहन चाहने व्यक्तिहरूकै दबाबका बीच गृहमन्त्रीले ती प्रजिअलाई सरुवा गर्न निर्देशन दिए । राम्रो काम गरेबापत पुरस्कार पाउनुपर्ने प्रशासकले उल्टो सरुवाको पत्र पाए ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटनाले हाम्रो राज्य प्रशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । बझाङका ती प्रशासकले गरेको कार्य सही भएको र त्यसमा आम नागरिकको समर्थन रहेको कुरा उनको सरुवापछिको दृश्यले समेत देखायो । उनको मोरङ जिल्लाको सहायक प्रजिअका रूपमा सरुवा भएको सुनेपछि सर्वसाधारणहरू अट्वारी पर्वको सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आइतबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भए र बाजागाजासहित भव्य बिदाइ गरे । ‘राम्रो काम गरिरहेका प्रजिअलाई पनि टिक्न नदिएकोमा’ नेताहरूको आलोचना गरे । जनअपेक्षा, आवश्यकता र राजनीति सञ्चालकहरूबीच कति फरक हेराइ–बुझाइ छ भन्ने कुरा पनि यसले स्पष्ट पारेको छ ।

यस प्रकरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विकासे अन्योल, बेथिति र विसंगतिका तस्बिर देखिन्छन् । विकासका लागि बाटो खन्ने नाममा उनीहरूले जनताकै भाषामा ‘विनाश’ गरिरहेका छन् । खासमा बाटो वा विकासको विरोधी कोही हुँदैन, केवल त्यसको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ । बाटो खन्न वैज्ञानिक विधि, योजना र अध्ययन भएको हुनुपर्छ ।

त्यस्तो केही नगरी डोजर चालक र सञ्चालकहरू आफैं इन्जिनियरझैं भएर जथाभावी बाटो खन्न अग्रसर भएकाले मात्रै गडबडी हुन थालेको हो । भूगर्भ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खन्दा प्रकृतिमाथि दोहन भएको छ । पानीका मूलहरू सुकेका छन्, जताततै पहिरो जान थालेको छ । यसबाट जनताले सुविधा होइन, थप सास्ती पाएका छन् ।

यो सबै बुझ्दाबुझ्दै पनि जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी ढंगबाट डोजर हाँकिरहेका छन् । किनभने, यस्तो विकासे क्रियाकलापमा उनीहरूको स्वार्थ–सम्बन्ध जोडिएको छ । बझाङमै पनि कति जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर छ, कति भाडामा चलाउँछन् । यो या त्यो रूपमा डोजरसँग नजोडिएका कमै छन् ।

अरू विषयमा मतान्तर राख्ने दलहरू पनि ‘डोजर काण्ड’ मा एक ठाउँमा देखिएका छन्, सबैको स्वार्थ मिलेको छ । त्यही भएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल नचल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्न उनीहरू जोडतोडले लागेका हुन् । यो बझाङको एउटा अपवादको घटना मात्र होइन, देशभरि खासगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजरसिर्जित विनाश चर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको यस्तो जञ्जाल तोड्न सजिलै सम्भव नभएको यो घटनालेप्रस्ट्याउँछ । कारण, इमानदार कर्मचारीलाई यसले हतोत्साही बनाउँछ । जनताको मन जिते पनि राजनीतिकर्मीको कोपभाजनको सिकार बन्ने भय बढाउँछ । जोखिम मोलेर काम गर्न निरुत्साहित गर्छ । यस्तो वातावरणमा उनीहरू पहुँचवालाका गलत काममा कि मिल्न थाल्छन् कि आँखा चिम्लिन ।

परिणाम, विधिको शासन अप्ठ्यारोमा पर्छ । स्थायी सरकारका कारणले मात्र स्थायित्व आउँदैन, शासन–प्रशासनको पनि निरन्तरता चाहिन्छ । तसर्थ, राम्रै काम गर्दा पनि चित्त नबुझेको कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रथा तोडिनुपर्छ । नत्र, कसैले किन राम्रो काम गरोस् !

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्