गरिबको लासमाथि महाभोज

सुशील पौडेल

काठमाडौँ — मञ्चको अगाडि टेबलमाथि गरिब किसानको लास लमतन्न छ । लासमाथि मुख्यमन्त्रीको भोज चलिरहेको छ । लासको दायाँ दर्शकको सामुन्ने भर्खरै डीआईजीबाट पदोन्नति भएको प्रहरीको भोज चलिरहेको छ भने बायाँतर्फ विधानसभाको चुनावमा माहोल आफ्नो पक्षमा उर्लने निश्चितप्रायः भएपछिको उल्लासमा अर्को भोज चलिरहेको छ ।

मञ्चको कुनामा लासको मृत्युमा उसैको साथी जिम्मेवार रहेको फर्जी बयान बनाउन प्रहरीले पसिना चुहाइरहेको छ । र, नाटक ‘महाभोज’ ले दुई घण्टा लामो यात्राबाट विश्राम लिन्छ ।

भारतीय लेखिका मन्नु भण्डारीले ७० को दशकमा तत्कालीन भारतीय समाजमा देखिएको प्रेस, पोलिटिक्स र प्रहरीको पावरमा कसरी समाज र दीनहीनलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कसेर महाभोज चलाइरहेका छन् भनी उपन्यास लेखेकी थिइन् । रंगकर्मी अनुप बरालले सोही उपन्यासमा यति बेलाको नेपाली समाजलाई देखे । कवि विप्लव प्रतीकको भावानुवादमा बरालले निर्देशन गरेको नाटक ‘महाभोज’ को बिहीबार अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा विशेष मञ्चन गरिएको छ । शनिबारदेखि नाटक एक महिनासम्म नियमितमञ्चन हुने छ ।

दलित, किसानहरूको बाहुल्य रहेको तराई क्षेत्रको एक सीतापुर गाउँमा केहीअघि आगजनी भएको थियो । तर उद्धारका लागि न स्थानीय प्रहरी परिचालन भए, न त आगो निभाउन दमकल नै आयो । गाउँका झुपडी खरानी भए, केही गाउँले आगोमा परी अँगार बने । तर गाउँकै विशु भनिने विश्वेश्वरलाई भने आगजनी कुनै भवितव्य नभई नियोजित थियो भन्ने थाहा छ । प्रमाण छ । तैपनि यसमा कसैको चासो छैन । गाउँले मर्नु र कुकुर मर्नुमा भेद देख्दैनन्, पत्रकार पनि । तर यसपटक हठात् विशुको लास पुलमुनि भेटियो । चुनावको सम्मुख उक्त घटनाले भने राजनीतिक रंग पाएपछि सनसनी फैलिएको छ ।

चुनावका दुवै पक्षका उम्मेदवारहरू विशुको निधनलाई हत्या वा आत्महत्या बनाउने खेलमा आ–आफ्नै तरिकाले लागेका छन् । एकातिर घटनालाई शक्तिको आडमा दबाउने प्रपञ्च चलिरहँदा अर्कोतर्फ पीडितका परिवारलाई रकम दिएर चूप लगाउन खोजिएको छ । गरिब, निमुखाको लासमाथिको राजनीतिले सफलता पाउने संकेत देखिएपछि महाभोज चल्छ ।

सामान्यतः नाटक दुई घण्टाभन्दा लामो बनाइँदैन । तर ‘महाभोज’ ले दर्शकलाई प्रत्येक मिनेट इंगेज्ड गराइरहन्छ । नाटकलाई एपिक रूप र शैलीमा पस्केका बरालले गीत, संगीतलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् । उत्सव बुढाथोकीको संगीतले नाटकको दृश्यअनुसार दर्शकमा ‘मुड क्रिएट’ गराउँछ । स्टेज भव्य छ ।

विमल सुवेदीले परिकल्पना गरेको मञ्चको पृष्ठभूमिमा भित्तामा सुकाइएका गोबरका थुप्रा र टायलहरूले तराई क्षेत्रको घटना बुझ्न सघाउँछ । भेषभूषाले पनि त्यसलाई सघाउँछ । प्रहरीको पोसाक पुराना ढाँचाको हुनुले कथा र घटना पुराना हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । निर्देशक बरालले नाटक ‘महाभोज’ मार्फत् समकालीन घटनाहरूलाई ऐतिहासिक समयमा हेर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

मञ्चमा तीन पुस्ताका कलाकारलाई समेटिएको छ । रमेश बुढाथोकी, विप्लव प्रतीकदेखि राजन खतिवडा, सोमनाथ बराल, विजय बराल, बुद्धि तामाङ, सृजना सुब्बा, शेखर चापागाईं, राज न्यौपाने, विकास जोशी, आर्जेस रेग्मी, सुषमा निरौला, सपना चौधरी, उमेश तामाङ, प्रमिला खनाल, सिके विष्ट, रञ्जना ओली, रिजन परियार, सविन घलान, सागर दाहाल, सन्दिप श्रेष्ठलगायतको अभिनय रहेको छ ।

नाटकले भ्रष्ट नेताका कारण विद्रुप राजनीति र खराब सिस्टमविरुद्ध लड्न हिम्मत भएका निःसहाय र निर्बल आम मान्छेको छटपटी, आक्रोश र निराशाको गम्भीर गाथा पस्कने प्रयास गरेको छ । ‘महाभोज’ उपन्यासलाई दुई घण्टालामो समयमा बुनेर पनि दर्शकलाई चुस्त प्रस्तुतिमार्फत् नाटकबाटटसमस हुन नदिनु निर्देशक बरालको खुबी मान्न सकिन्छ ।

नाटक शनिबारदेखि नियमित मञ्चन हुँदै छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चाँडै चलचित्र ऐन

दस परिच्छेदमा बाँडिएको विधेयकमा चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र विकास बोर्डको गठन, बोर्ड अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार, चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समितिसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र पूर्वाधार तथा चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन्
सुशील पौडेल

काठमाडौँ — नेपाली चलचित्र बन्न थालेको पाँच दशकपछि बल्ल नीति बन्यो । नीतिलाई ४ वर्षअघि सरकारले पारित गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । नीतिका आधारमा सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयक अब ऐनका रूपमा आउँदै छ । 

चलचित्र विकास बोर्डले आइतबार प्रस्तावित चलचित्र विधेयकबारे सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग बृहत् बहस चलायो । बहसमा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकलाई यथाशक्य लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘अझै पनि चलचित्र क्षेत्रसँग आबद्ध संघसंस्थामा विधेयकको ड्राफ्टप्रति असहमति वा थपघट गर्नुपर्ने ठानिएका केही कुरा छन् भने छिट्टै दिनुहोला । ऐनलाई सबैको साझा डकुमेन्टका रूपमा लागू गरेर जान मन्त्रालय तम्तयार छ ।’ सरकारले फिल्म क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्माता, वितरक र प्रदर्शकबीच समन्वय गरेर मात्रै अघि बढ्ने जानकारी उनले दिए ।

फिल्म क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयकलाई चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले प्रस्तुत गर्दै विषय प्रवेश गराएका थिए । १० परिच्छेदमा बाँडिएको प्रस्तावित ऐनमा चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र विकास बोर्डको गठन, बोर्ड अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार, चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समितिसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र पूर्वाधार तथा चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालगायत मुद्दा समेटिएका छन् ।

राष्ट्रिय चलचित्र नीतिका मस्यौदाकारसमेत रहेका फिल्मकर्मी यादव खरेलले ऐनको ड्राफटमा नीतिले निर्दिष्ट गरेका अधिकांश कुरा समेटिएको टिप्पणी गर्दै अझै पनि यसलाई सरोकारवालासमक्ष पुर्‍याई राय, सुझाव लिन सुझाए । भने, ‘सबैबाट आएको सुझावलाई मनन गर्दै एउटा विशेष टास्क फोर्स बनाई एक महिनाभित्रै नियमावलीसहित एकसाथ आओस् । नत्र ऐन मात्रै आउँदा अझै कतिपय कुरा अस्पष्ट हुन्छ ।’

त्यसबाहेक खरेलले चलचित्र जाँच (सेन्सर) पासमा भारतीय फिल्मसँग पारस्परिक सम्बन्ध हुन नसकेको अवस्था औंल्याउँदै एकआपसका फिल्ममा समान व्यवहार आवश्यक हुनुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय फिल्मलाई नेपालमा सेन्सरका लागि झमेला बेहोर्न नपर्ने भए पनि नेपाली फिल्मले महिनौं कुर्नुपर्ने झन्झटका कारण नेपालीभाषीको बाहुल्य रहे पनिभारतमा नेपाली फिल्म प्रदर्शन हुन समस्या भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

फिल्मकर्मी नीर शाहले विधेयकप्रति आफ्नो पूर्ण सहमति रहेको बताउँदै यो लागू भएको खण्डमा स्वदेशी फिल्म क्षेत्रको विकास निश्चित रहेको दाबी गरे । चुनौती दिँदै शाहले भने, ‘यो दस्ताबेज नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक हो । यदि यो लागू भए नेपाली फिल्म एक खुडकिलो माथि उक्लन्छ नै ।

यसमा पूर्ण समर्थन छ ।’ विधेयकमा खास गरी चलचित्र घरले स्वदेशी फिल्मको विकास, विस्तार र प्रवर्धंनका लागि वर्षको कम्तीमा तोकिएबमोजिमको दिन स्वदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्नुपर्ने भन्ने मुद्दाले बहसमा प्राथमिकता पाएको थियो । एक महिनाअघिको एक कार्यक्रममा पनि मन्त्री बाँस्कोटाले स्वदेशी फिल्म कम्तीमा १ सय ८० दिन चलाउनैपर्ने कोटा प्रणालीलाई बहसमा ल्याएका थिए ।
सोमबारको बहसमा निर्माता नवल खडकाले एउटा हलले वर्षमा कम्तीमा दुई सय ७० दिन स्वदेशी फिल्म चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए । आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघ अध्यक्ष अमृत सुनुवारले पनि आदिवासी मातृभाषी फिल्मलाई कम्तीमा ९० दिन चलाउनैपर्ने कोटा प्रणाली हुनुपर्ने औंल्याए ।

चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले भने यसरी कोटा प्रणाली लागू नै गर्ने हो भने देशभरका हललाई पनि राष्ट्रियकरण गर्न चुनौती दिए । ‘के यसरी नेपाली फिल्म मात्रै चलाउन सम्भव होला ? निर्माता मात्रै बचाउनसके फिल्म बच्छ भनी रहँदा हलवाला बचेन भने फिल्म कहाँ चलाउने ?’

उनले फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि निर्माण मात्रै बलियो बनाएर नहुने भन्दै वितरण र प्रदर्शनलाई पनि साथै लैजान सुझाव दिए । निर्माता संघ अध्यक्ष आकाश अधिकारीले स्वदेशी फिल्म कम्तीमा दुई सय दिन चलाउने गरी कोटा लगाउन प्रस्ताव गरे । कोटा प्रणालीका केही विदेशी प्रावधानको उदाहरण पेस गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘विदेशी फिल्म चलाएर पनि मनोरञ्जन दिनुपर्छ ।
कतिपय देशमा विदेशी फिल्मसमेत आफ्नै भाषामा डबिङ गरेर मात्रै रिलिज गर्न अनुमति दिइन्छ ताकि उक्त देशको कला, संस्कृतिको जगेर्ना हुन सकोस् ।’

उनले ऐनमा समेटिएका कुरामा विवाद गर्नु जरुरी नरहेको जिकिर गर्दै भने, ‘यसपटक प्रणाली परिवर्तन गरेर हेरौं न त । पुरानै तरिकाले त यतिका वर्ष चलेकै हो, खोइ त फिल्म क्षेत्रको विकास ?’ अधिकारीले फिल्म प्रदर्शनका लागि आवश्यक इन्कोडिङको व्यवस्था बोर्डले नै गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका थिए ।

अभिनेता दीपकराज गिरीले निर्माता किसान भएको र उसको उत्पादन सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित नहुने तर्क गर्दै स्वदेशी फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादन र विदेशी फिल्मलाई विलासी वस्तुका रूपमा हेरी त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्न आग्रह गरे । गिरीले भने, ‘जसरी दलित, पिछडिएको समुदायलाई आरक्षण दिइन्छ ।

त्यसैगरी स्वदेशी फिल्मलाई पनि आरक्षण जरुरी छ । प्रतिस्पर्धा पनि जहाँ समानता हुन्छ, त्यहाँ मात्र हुन्छ ।’ उनले विदेशी फिल्मको टिकट मूल्य स्वदेशी फिल्मको तुलनामा बढी राख्न पनि माग गरे । ऐनमा भने हलको टिकद दर प्रदेश सरकारले नै तर्जुमा गर्ने भन्ने उल्लेख गरेकामा अधिकांश फिल्मकर्मीले असहमति जनाउँदै यसमा निर्माता, वितरक र प्रदर्शकबीचको आपसी समझदारीमै तय गरिने प्रावधान राख्न आग्रह गरेका छन् ।

आदिवासी फिल्मकर्मी सन्जोग लाफामगरले यही चलचित्र विकास बोर्डले नै आदिवासी, मातृभाषी फिल्मको विकास नहुने टिप्पणी गर्दै छुट्टै बोर्ड हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने निर्माता माधव वाग्लेले ऐनमा उल्लेख भएको प्रत्येक हलले राष्ट्रिय गान अनिवार्य बजाउनैपर्ने भन्ने बुँदामा असहमति जनाउँदै भने, ‘राष्ट्रियता भन्ने चिज पनि लादेर लादिने हैन । राष्ट्रियता मनदेखि आउनुपर्छ ।’
अन्य फिल्मकर्मीले समेत राष्ट्रगान बजाउने प्रावधानको विरोध गरे ।

फिल्मकर्मी सचिन घिमिरेले भने कोटा प्रणालीसँगै स्वदेशी फिल्मको गुणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसका लागि राम्रा स्क्रिप्टमा बोर्डले लगानी गर्नुपर्नेमा सुझावसमेत दिए ।

निर्देशक शिवजी लामिछानेले फिल्म व्यवसायमूलक उत्पादन भएकाले यसलाई उद्योग मन्त्रालयमातहत राखिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त रूपमा विकास गरिने भनिए पनिविधेयकमा यसका अध्यक्ष वा सदस्यलाई भने मन्त्रालयले कार्यक्षमताको अभाव वा काम सन्तोषजनक नभएमा हटाउन सक्ने प्रावधानको फिल्मकर्मीले असहमति जनाएका छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईले ऐनका छुटपुट कुरामा सुझाव संकलन कार्यलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्दै एक सातासम्म अझै लिखित सुझाव लिएर आवश्यकताअनुसार ऐनमा समावेश गरिने बताए । भने, ‘अब हामी १५ दिनभित्रमा चलचित्र ऐनलाई पूर्णता दिने गरी लागिपरेका छौं । सञ्चार मन्त्रालय पनि अहिले त्यही स्पिरिटमा काम गरिरहेको छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले संसदको यसै अधिवेशनमार्फत् ऐन पारित गर्ने गरी कामको गतिलाई द्रुत पार्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिए ।

विधेयकमा के छ ?
१. चलचित्रलाई सिर्जनशील–सांस्कृतिक उद्योगका रुपमा परिभाषित ।
२. स्वायत्त चलचित्र विकास बोर्ड
३. चलचित्र जाँचपास समिति पनि बोर्डअन्तर्गत नै
४. स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था
५. स्वदेशी चलचित्र मात्रै प्रदर्शन गर्ने हललाई विशेष सुविधा
६. चलचित्र अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना
७. राष्ट्रिय चलचित्र लगानी कोष
८. चलचित्र संग्रहालय निर्माण
९. पाइरेसी रोक्न होलोग्रामको व्यवस्था
१०. आदिवासी जनजाति चलचित्रलाई विशेष प्रोत्साहन

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT