जम्मु–कश्मीर विवाद : रोकिए फिल्म सुटिङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विशेष राज्यको मान्यता दिने धारा ३७० लाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले खारेज गरिदिएपछि केन्द्र शासित बनेका भारतका जम्मु–कश्मीरमा यतिबेला बलिउड फिल्मको सुटिङ रोकिएको छ ।

जबकि मोदीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा जम्मु–कश्मीरमा फिल्म सुटिङका लागि बाटो खुला रहेको भन्दै फिल्मकर्मीलाई अपिल गरेका थिए । भनेका थिए, ‘जम्मु–कश्मीर र लद्दाखले संसारकै सर्वश्रेष्ठ पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने क्षमता राख्छन् ।

कुनैबेला यस्तो पनि थियो, हर कुनै फिल्मले कश्मीरमा सुटिङ गर्थे ।’ त्यसो त उक्त हिमाली क्षेत्रलाई धर्तीको स्वर्ग भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । मोदीले अवस्था सामान्य रहेको जिकिर गर्दै कश्मीरमा पुनः छायांकनका लागि फिल्मकर्मीलाई अपिल गरे पनि अवस्था ठीक विपरीत देखिएको छ । जम्मु–कश्मीरमा सुटिङ राखेका कतिपय फिल्मसमेत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण काम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

ठूलो संख्यामा हुने सुटिङ युनिटलाई उक्त क्षेत्रमा लैजान निर्माता, निर्देशक तयार देखिएका छैनन् । निर्माता मुकेश भट्ट सरकारले भनेजस्तो जम्मु–कश्मीरमा सहज अवस्था बनिनसकेको भन्दै सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म सुटिङका लागि कलाकार, प्राविधिकको टोली बोकेर त्यहाँ जान नसक्ने जिकिर गर्छन् । भन्छन्, ‘कोही पनि निर्मातालाई शतप्रतिशत सुरक्षित महसुस नगर्दासम्म जोखिम मोल्न चाहँदैनन् किनकि युनिट सदस्यको जिम्मेवारी भनेको निर्माताका काँधमा रहेको हुन्छ ।’

पछिल्लो अवस्था नआएको भए भट्टको यसै महिना ‘सडक २’ को छायांकन उक्त क्षेत्रमा हुनेवाला थियो । अहिले भट्टले फिल्मको उक्त क्षेत्रको सुटिङ स्थगित गरिदिएका छन् । ‘सबै कलाकारले त्यहीअनुसार समय मिलाइसकेका थिए । अब जम्मु–कश्मीरको विकल्पमा अन्यत्रै सुटिङ नगरी सुखै छैन । त्यहाँ जान सकिँदैन’ निर्माता भट्टले बीबीसी हिन्दीसँग दुखेसो पोखेका छन् ।

झन्डै दुई दशकदेखि जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा सुटिङ हुने फिल्मको लाइन प्रोड्युसर रही काम गरिसकेका मोहमद अब्दुल्लाह पनि पछिल्लो परिवर्तित अवस्थापछि सुटिङका लागि वातावरण बिग्रिएको स्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘धेरै बलिउड फिल्म, केही दक्षिण भारतीय फिल्म र विज्ञापनहरूले धमाधम पूर्वनिर्धारित सुटिङ रद्द गरिरहेका छन् ।’

पर्यटनमै निर्भर उक्त क्षेत्रलाई यतिबेला बाहिरी दुनियाँसँगको सम्पर्कबाटै विच्छेद गरिएको छ । इन्टरनेटदेखि फोनलाइन काटिएका छन् भने सञ्चार माध्यमले समेत सम्पर्क कायम गर्न पाइरहेका छैनन् । अब्दुल्लाहका अनुसार पनि सन् २००५ पछि बलिउडका अधिकांश फिल्मको छायांकन जम्मु–कश्मीरमा हुन थालेको हो ।

त्यसअघि बलिउडले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै सुटिङ गर्न हच्किने गर्थे तर पछिल्ला सात वर्षमा बलिउड फिल्म ‘रकस्टार’, ‘हाइवे’, ‘रेस ३’, ‘फितुर’, ‘हैदर’, ‘उरी’, ‘कलंक’, ‘मनमर्जियाँ’, ‘भाग मिल्खा भाग’, ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’, ‘राजी’, ‘जब तक है जान’, ‘बजरंगी भाइजान’, ‘ट्युबलाइट’ जस्ता ठूला फिल्मका छायांकन कश्मीर क्षेत्रमा निर्बाध भएका थिए । लद्दाखमा सुटिङ निश्चित गरिसकेको धर्मा प्रोडक्सनले पनि यतिबेला आफ्नो फिल्म ‘शेरशाह’ को छायांकनलाई उक्त क्षेत्रमा नगर्ने भएको छ ।

नेसनल अवार्ड जितेको खबर पाएनन्
बाहिरी दुनियाँबाट सम्पर्क विच्छेदको असर कश्मीरका एक बाल कलाकारलाई परेको छ । गत शुक्रबार घोषणा भएको नेसनल अवार्डमा उर्दू भाषाको उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड ‘हामिद’ ले जितेको थियो भने यसै फिल्मका मुख्य अभिनेता आठ वर्षीय तल्हा अरशद रेशीले पनि उत्कृष्ट बालकलाकारको अवार्ड जितेका थिए तर अहिलेसम्म पनि अरशदलाई उनको जितको खबर पुग्न नसकेको फिल्मका निर्देशक एजाज खानले बताएका छन् ।

भने, ‘म शुक्रबारदेखि नै अरशदसँग सम्पर्क बनाउने कोसिसमा छु तर सबै फोन लाइन ठप्प भएकाले सम्पर्क सम्भव भइरहेको छैन । उनलाई नेसनल अवार्ड जितेको खबर भन्न नसक्नु दुःखद कुरा हो ।’ अमीन भट्टको नाटक ‘फोन नम्बर ७८६’ मा आधारित ‘हामिद’ सीमा क्षेत्रको एक बच्चाको कहानीमा आधारित छ । जहाँ बच्चाआफ्नो हराइरहेको बुबाको खोजीका लागि पहल गरिदिन अल्लाहसँग फोन सम्पर्क गर्न खोजिरहेको हुन्छ ।

– एजेन्सी

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१ सय २ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले १ सय २ नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार पहिचान स्थापित गराउने र नाम एकअर्काबीच जुध्ने मुख्य कारण देखाएर पालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव आउने गरेको छ ।


२०७३ फागुन २७ मा सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह तय गरेको थियो । तीमध्ये महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका संख्या ४ सय ६० छन् । २०७४ पुस १३ मा पहिलोपटक ताप्लेजुङको याङवरक गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पाथीभरा याङवरक कायम गरिएको थियो । पछिल्लोपटक गत साउन १६ मा गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरिएको थियो । एकपटक नामकरण भइसकेको पालिकाको नाम र केन्द्र फेरबदल गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेको उनले बताए ।

हालसम्म ६२ पालिकाको केन्द्र, १८ वटाको नाम र २२ वटाको नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको साविक दूधकौशिका गाउँपालिकाको नाम फेरेर थुलुङ दूधकोसी र दूधकोसी गाउँपालिकालाई माप्यदूधकोसी कायम गरेपछि केही विवाद आएको थियो ।

माप्य राई समुदायअन्तर्गत पर्ने खालिङका पुर्खाका रूपमा चित्रण गरिन्छ भने थुलुङ राई समुदायकै एउटा जात हो । त्यस्तै प्राकृतिक सम्पदाका नामबाट राखिएका नाम एकअर्काबीच जुधेर पनि फेरबदल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तनका लागि आएका विवरणहरूमा जातीय र भाषिक पहिचान स्थापित गराउने र एकअर्काबीच नाम जुधेको कारण देखाइएको छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘तलबाट आएका प्रस्ताव हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिने मात्रै हो, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन ।’

सुरुमा पालिकाको नामकरण गर्दा हतार भएको र अहिले आवश्यकताअनुसार फेरबदल भएको हुन सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार १ नम्बर प्रदेशमा २० वटा पालिकाको केन्द्र तथा नाम परिवर्तन गरिएको छ । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा ६, ३ मा १५, गण्डकीमा २०, ५ मा १५, कर्णालीमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ वटा पालिकामा कतै नाम र कतै केन्द्र परिवर्तन गरिएको छ । १८ वटा स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गरिएकामा आधाभन्दा बढी पालिकालाई जातिगत, भाषिक र स्थानीय सम्पदाका
आधारमा नामकरण गरिएको छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाको दुई तिहाइ सदस्यबाट पास भई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट पालिकाहरूको केन्द्र तथा नाम परिवर्तन गरिएको बरालले बताए । ‘स्थानीय कार्यपालिकाको दुई तिहाइ बैठकले अनुमोदन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेमा गाउँ तथा नगरपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘कतिपय स्थानमा पालिकाका नाम र केन्द्र परिवर्तनमा विवाद देखिए पनि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

संविधान २०७२ को धारा ५६ अनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुने उल्लेख छ । सबैलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र र अधिकार तोकिएका कारण नाम परिवर्तन स्थानीय सरकारकै अधिकार हो । स्थानीय सरकारले पठाउने सिफारिसलाई संघले वैधानिकता दिने हो ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्