१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

चाँडै चलचित्र ऐन

दस परिच्छेदमा बाँडिएको विधेयकमा चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र विकास बोर्डको गठन, बोर्ड अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार, चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समितिसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र पूर्वाधार तथा चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन्
सुशील पौडेल

काठमाडौँ — नेपाली चलचित्र बन्न थालेको पाँच दशकपछि बल्ल नीति बन्यो । नीतिलाई ४ वर्षअघि सरकारले पारित गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । नीतिका आधारमा सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयक अब ऐनका रूपमा आउँदै छ । 

चाँडै चलचित्र ऐन

चलचित्र विकास बोर्डले आइतबार प्रस्तावित चलचित्र विधेयकबारे सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग बृहत् बहस चलायो । बहसमा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकलाई यथाशक्य लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘अझै पनि चलचित्र क्षेत्रसँग आबद्ध संघसंस्थामा विधेयकको ड्राफ्टप्रति असहमति वा थपघट गर्नुपर्ने ठानिएका केही कुरा छन् भने छिट्टै दिनुहोला । ऐनलाई सबैको साझा डकुमेन्टका रूपमा लागू गरेर जान मन्त्रालय तम्तयार छ ।’ सरकारले फिल्म क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्माता, वितरक र प्रदर्शकबीच समन्वय गरेर मात्रै अघि बढ्ने जानकारी उनले दिए ।

फिल्म क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयकलाई चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले प्रस्तुत गर्दै विषय प्रवेश गराएका थिए । १० परिच्छेदमा बाँडिएको प्रस्तावित ऐनमा चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र विकास बोर्डको गठन, बोर्ड अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार, चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समितिसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र पूर्वाधार तथा चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालगायत मुद्दा समेटिएका छन् ।

राष्ट्रिय चलचित्र नीतिका मस्यौदाकारसमेत रहेका फिल्मकर्मी यादव खरेलले ऐनको ड्राफटमा नीतिले निर्दिष्ट गरेका अधिकांश कुरा समेटिएको टिप्पणी गर्दै अझै पनि यसलाई सरोकारवालासमक्ष पुर्‍याई राय, सुझाव लिन सुझाए । भने, ‘सबैबाट आएको सुझावलाई मनन गर्दै एउटा विशेष टास्क फोर्स बनाई एक महिनाभित्रै नियमावलीसहित एकसाथ आओस् । नत्र ऐन मात्रै आउँदा अझै कतिपय कुरा अस्पष्ट हुन्छ ।’

त्यसबाहेक खरेलले चलचित्र जाँच (सेन्सर) पासमा भारतीय फिल्मसँग पारस्परिक सम्बन्ध हुन नसकेको अवस्था औंल्याउँदै एकआपसका फिल्ममा समान व्यवहार आवश्यक हुनुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय फिल्मलाई नेपालमा सेन्सरका लागि झमेला बेहोर्न नपर्ने भए पनि नेपाली फिल्मले महिनौं कुर्नुपर्ने झन्झटका कारण नेपालीभाषीको बाहुल्य रहे पनि भारतमा नेपाली फिल्म प्रदर्शन हुन समस्या भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

फिल्मकर्मी नीर शाहले विधेयकप्रति आफ्नो पूर्ण सहमति रहेको बताउँदै यो लागू भएको खण्डमा स्वदेशी फिल्म क्षेत्रको विकास निश्चित रहेको दाबी गरे । चुनौती दिँदै शाहले भने, ‘यो दस्ताबेज नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक हो । यदि यो लागू भए नेपाली फिल्म एक खुडकिलो माथि उक्लन्छ नै ।

यसमा पूर्ण समर्थन छ ।’ विधेयकमा खास गरी चलचित्र घरले स्वदेशी फिल्मको विकास, विस्तार र प्रवर्धंनका लागि वर्षको कम्तीमा तोकिएबमोजिमको दिन स्वदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्नुपर्ने भन्ने मुद्दाले बहसमा प्राथमिकता पाएको थियो । एक महिनाअघिको एक कार्यक्रममा पनि मन्त्री बाँस्कोटाले स्वदेशी फिल्म कम्तीमा १ सय ८० दिन चलाउनैपर्ने कोटा प्रणालीलाई बहसमा ल्याएका थिए ।

सोमबारको बहसमा निर्माता नवल खडकाले एउटा हलले वर्षमा कम्तीमा दुई सय ७० दिन स्वदेशी फिल्म चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए । आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघ अध्यक्ष अमृत सुनुवारले पनि आदिवासी मातृभाषी फिल्मलाई कम्तीमा ९० दिन चलाउनैपर्ने कोटा प्रणाली हुनुपर्ने औंल्याए ।

चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले भने यसरी कोटा प्रणाली लागू नै गर्ने हो भने देशभरका हललाई पनि राष्ट्रियकरण गर्न चुनौती दिए । ‘के यसरी नेपाली फिल्म मात्रै चलाउन सम्भव होला ? निर्माता मात्रै बचाउनसके फिल्म बच्छ भनी रहँदा हलवाला बचेन भने फिल्म कहाँ चलाउने ?’

उनले फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि निर्माण मात्रै बलियो बनाएर नहुने भन्दै वितरण र प्रदर्शनलाई पनि साथै लैजान सुझाव दिए । निर्माता संघ अध्यक्ष आकाश अधिकारीले स्वदेशी फिल्म कम्तीमा दुई सय दिन चलाउने गरी कोटा लगाउन प्रस्ताव गरे । कोटा प्रणालीका केही विदेशी प्रावधानको उदाहरण पेस गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘विदेशी फिल्म चलाएर पनि मनोरञ्जन दिनुपर्छ ।

कतिपय देशमा विदेशी फिल्मसमेत आफ्नै भाषामा डबिङ गरेर मात्रै रिलिज गर्न अनुमति दिइन्छ ताकि उक्त देशको कला, संस्कृतिको जगेर्ना हुन सकोस् ।’

उनले ऐनमा समेटिएका कुरामा विवाद गर्नु जरुरी नरहेको जिकिर गर्दै भने, ‘यसपटक प्रणाली परिवर्तन गरेर हेरौं न त । पुरानै तरिकाले त यतिका वर्ष चलेकै हो, खोइ त फिल्म क्षेत्रको विकास ?’ अधिकारीले फिल्म प्रदर्शनका लागि आवश्यक इन्कोडिङको व्यवस्था बोर्डले नै गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका थिए ।

अभिनेता दीपकराज गिरीले निर्माता किसान भएको र उसको उत्पादन सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित नहुने तर्क गर्दै स्वदेशी फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादन र विदेशी फिल्मलाई विलासी वस्तुका रूपमा हेरी त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्न आग्रह गरे । गिरीले भने, ‘जसरी दलित, पिछडिएको समुदायलाई आरक्षण दिइन्छ ।

त्यसैगरी स्वदेशी फिल्मलाई पनि आरक्षण जरुरी छ । प्रतिस्पर्धा पनि जहाँ समानता हुन्छ, त्यहाँ मात्र हुन्छ ।’ उनले विदेशी फिल्मको टिकट मूल्य स्वदेशी फिल्मको तुलनामा बढी राख्न पनि माग गरे । ऐनमा भने हलको टिकद दर प्रदेश सरकारले नै तर्जुमा गर्ने भन्ने उल्लेख गरेकामा अधिकांश फिल्मकर्मीले असहमति जनाउँदै यसमा निर्माता, वितरक र प्रदर्शकबीचको आपसी समझदारीमै तय गरिने प्रावधान राख्न आग्रह गरेका छन् ।

आदिवासी फिल्मकर्मी सन्जोग लाफामगरले यही चलचित्र विकास बोर्डले नै आदिवासी, मातृभाषी फिल्मको विकास नहुने टिप्पणी गर्दै छुट्टै बोर्ड हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने निर्माता माधव वाग्लेले ऐनमा उल्लेख भएको प्रत्येक हलले राष्ट्रिय गान अनिवार्य बजाउनैपर्ने भन्ने बुँदामा असहमति जनाउँदै भने, ‘राष्ट्रियता भन्ने चिज पनि लादेर लादिने हैन । राष्ट्रियता मनदेखि आउनुपर्छ ।’

अन्य फिल्मकर्मीले समेत राष्ट्रगान बजाउने प्रावधानको विरोध गरे ।

फिल्मकर्मी सचिन घिमिरेले भने कोटा प्रणालीसँगै स्वदेशी फिल्मको गुणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसका लागि राम्रा स्क्रिप्टमा बोर्डले लगानी गर्नुपर्नेमा सुझावसमेत दिए ।

निर्देशक शिवजी लामिछानेले फिल्म व्यवसायमूलक उत्पादन भएकाले यसलाई उद्योग मन्त्रालयमातहत राखिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त रूपमा विकास गरिने भनिए पनि विधेयकमा यसका अध्यक्ष वा सदस्यलाई भने मन्त्रालयले कार्यक्षमताको अभाव वा काम सन्तोषजनक नभएमा हटाउन सक्ने प्रावधानको फिल्मकर्मीले असहमति जनाएका छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईले ऐनका छुटपुट कुरामा सुझाव संकलन कार्यलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्दै एक सातासम्म अझै लिखित सुझाव लिएर आवश्यकताअनुसार ऐनमा समावेश गरिने बताए । भने, ‘अब हामी १५ दिनभित्रमा चलचित्र ऐनलाई पूर्णता दिने गरी लागिपरेका छौं । सञ्चार मन्त्रालय पनि अहिले त्यही स्पिरिटमा काम गरिरहेको छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले संसदको यसै अधिवेशनमार्फत् ऐन पारित गर्ने गरी कामको गतिलाई द्रुत पार्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिए ।


विधेयकमा के छ ?

१. चलचित्रलाई सिर्जनशील–सांस्कृतिक उद्योगका रुपमा परिभाषित ।

२. स्वायत्त चलचित्र विकास बोर्ड

३. चलचित्र जाँचपास समिति पनि बोर्डअन्तर्गत नै

४. स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

५. स्वदेशी चलचित्र मात्रै प्रदर्शन गर्ने हललाई विशेष सुविधा

६. चलचित्र अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

७. राष्ट्रिय चलचित्र लगानी कोष

८. चलचित्र संग्रहालय निर्माण

९. पाइरेसी रोक्न होलोग्रामको व्यवस्था

१०. आदिवासी जनजाति चलचित्रलाई विशेष प्रोत्साहन

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?