क्लिनफिड कार्यान्वयनमा जटिलता

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा सुझाव दिने क्रममा उनीहरूले विधेयकमा उल्लिखित बुँदाले द्विविधा उत्पन्न गराएको धारणा राखे ।

क्लिन फिडको प्रावधान प्रस्ट रुपमा आउन नसकेको पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालको भनाइ छ । ‘यो सकारात्मक र आवश्यक हो,’ उनले भने, ‘तर विधेयकमा जुनजुन प्रावधान जसरी राखियो, त्यसबाट कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिन्छ ।’ क्लिनफिड कार्यान्वयन हुन सके नेपाली टेलिभिजनलाई सहयोग पुग्नेमा आशंका नरहेको उनले बताए ।

विधेयकको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) राखिएको प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा २ मा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । सरकारले सूचना प्रकाशन गर्ने र तोकिएको मिति भन्नेबित्तिकै कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुने भन्ने नै प्रस्ट नभएको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नल्याई क्लिनफिड कार्यान्वयन नहुने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् काशीराज दाहालले विधेयकमा तोकिएको समय, तोकेअनुसार जस्ता प्रावधान नराख्न आग्रह गरे । यस्ता प्रावधानले सरकारलाई सजिलो हुने र उसले जटिलता आउनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने परम्परा रहेको उनले बताए । ‘तपाईंहरूको विधायिकी अधिकार सरकारलाई नछाड्नुस्,’ सांसदहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले भने । विधेयकमा उल्लिखित कतिपय विषय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भनिए पनि समय नतोक्दा कार्यान्वयन नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।

विधेयकका ठाउँठाउँमा ‘तोकिएबमोजिम’ भन्ने प्रावधान राख्दा त्यसको गलत ढंगले व्याख्या हुने वा निर्देशिका बन्नेतर्फ संकेत गर्दै दाहालले सकभर सांसदले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रत्यायोजित गर्न नहुने सुझाए । विधेयकमा कैद सजायको प्रावधान राखेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकी संहितामा समेटिएको भन्दै सजाय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित हुन नसक्ने बताए ।

क्लिनफिडको प्रयोगले नेपाली सस्कृंतिमाथि भएको अतिक्रमण रोक्न सहयोग पुग्ने नेपाल टेलिभिजनका पूर्वमहाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंको भनाइ छ । यो प्रावधान अहिले लागू नभए भविष्यमा फेरि आउने सम्भावना न्यून रहेको र क्लिनफिडले हानिकारक सामग्रीको प्रवेश रोकिने उनको दाबी छ । भारतीय टेलिभिजन च्यानलले नेपालको सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए ।

देउवा ४५ बैठकमा अनुपस्थित

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा संसदीय समितिको बैठकमा दोस्रो पटक सहभागी भए । पछिल्लो संसद् गठनपछि समिति बैठक ४७ पटक बसेको छ । त्यसमध्ये ४५ वटा बैठकमा देउवा अनुपस्थित थिए ।

बैठकमा सहभागी भए पनि आफ्ना कुरा नराखी करिब २० मिनेट बसेर हिँडेका थिए । समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई आफू अर्को बैठकमा सहभागी हुने जानकारी गराएर उनी फर्केका थिए । समितिमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री एकै पटक सहभागी भएको पहिलो पटक हो । समितिका एक कर्मचारीका अनुसार खनाल भने धेरैजसो बैठकमा सहभागी छन् । समितिको बैठकमा लगातार ५ पटक अनुपस्थित भए सदस्य नरहने प्रावधान छ ।

मुलुकको हितमा : खनाल

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव कम गर्न क्लिनफिड लागू गर्नु उचित भएको बताए । ‘राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र भए पनि हामी आर्थिक रूपमा धेरै पराधीन छौं,’ विकास समिति बैठकमा उनले भने, ‘मुलुकमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर विज्ञापनसम्बन्धी आफ्नै मौलिक कानुन बनाउन सकिन्छ ।’

अरू मुलुकमा विज्ञापन नीति कस्तो छ ख्याल गर्नुपर्ने विषय बैठकमा उठेपछि खनालले आफ्नै मौलिकता अपनाउन सकिने बताएका हुन् । ‘अरू देशमा दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भएको छैन । हामीले दुई पटक निर्वाचन गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘आफ्नो आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन सकिन्छ ।’ सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न नीति अध्ययन गरेर विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाउन उनको सुझाव छ । ‘मुलुकको करिब ३० अर्बको विज्ञापन बजार जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।