मीन भामको ‘अ इयर अफ कोल्ड’लाई ६० हजार डलर ग्रान्ट

सुशील पौडेल

काठमाडौँ — नेपाली फिल्म निर्देशक मीनबहादुर भामको फिल्म ‘अ इयर अफ कोल्ड’को स्क्रिप्टले नर्वेजियन साउथ फिल्म फन्ड (सरफन्ड) बाट ६० हजार डलरको ग्रान्ट सहयोग जितेको छ ।

सरफन्डले विश्वभरबाट आएका ५२ स्क्रिप्टमध्येबाट उत्कृष्ट छ प्रोजेक्ट छानेको जनाएको छ । जसमा चार कथानक फिल्म र दुई डकुमेन्ट्री रहेका छन् ।

निर्णायकले छनोट भएका छ प्रोजेक्ट दमदार अवधारणा, चाखलाग्दा चरित्रहरु र विशिष्ट दृष्टिकोण भएकैले फिल्म निर्माणका लागि सहयोग रकम दिन लायक भएको जनाएका छन् । नेपालबाट भामसागै अफगानिस्तानको ‘द पोष्टम्यान’, चीनको ‘द स्ट्रेन्जर’, इजिप्टको ‘एज आई वान्ट’, दक्षिण अफ्रिकाको ‘हाउ टू स्टील अ कन्ट्री’ र जर्जियाको ‘भेनिस’ले ६० हजार डलरकै ग्रान्ट जितेका हुन् ।

भामको निर्देशन रहने ‘अ इयर अफ कोल्ड’ हराएको पतिको खोजीमा निस्किएकी एक गर्भवती महिलाको यात्रा वर्णन हो । उनी बौद्ध भिक्षु कर्माको साथमा पतिको खोजीको लागि हिमालय यात्रामा निस्किन्छिन् । जून व्यथापूर्ण यात्राबाट उनीहरुको जीवनले नै कोल्टे फेर्नेछ ।

भामको फिल्मबारेमा निर्णायकले पितृसत्तात्मक सोचले गहिरो गरी जकडिएको समाजमा आफ्नो अधिकार र परिचयको लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेका महिलाहरुको जीवनलाई सूक्ष्म तरिकाले देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

साथै, निर्णायकले भामको पटकथाले नेपालको स्वास नै अड्किने खालको दृश्यहरु र त्यहााको सांस्कृति चालचलनलाई फिल्मका मुख्य पात्रमार्फत् काव्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको जनाएका छन् ।

सरफन्ड नर्वेजियन फिल्म इन्स्टिच्युटबाट संचालित अन्तराष्ट्रिय सह निर्माण फन्ड हो । यस फन्डमा ८५ देशका निर्माताहरु सामेल छन् । यस फन्डको मुख्य उद्देश्य विकासोन्मुख देशका फिल्म निर्माणका लागि सहयोग रकम जुटाईदिनु हो । सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, विविधता र कलात्मकताका साथै स्वतन्त्रताको आवाज बोल्ने खालका फिल्म प्रोजेक्ट सरफन्डको छनौटमा पर्ने गर्छन् ।

यसअघि पनि भामको फिल्म कालो पोथीले बर्लिन फिल्म फेस्टिभल अन्तर्गत वर्ल्ड सिनेमा फन्डमार्फत् ३९ लाख रुपैयाा, स्वीट्जरल्यानडको भिजन सुदबाट ५५ लाख रुपैयाा बराबरको फन्ड रकम जितेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरकारीमा बिचौलिया : प्रतिवेदन बनाउँदै, दराजमा थन्काउँदै

राजु चौधरी

काठमाडौँ — तत्कालीन आपूर्ति विभागका महानिर्देशक तथा हालका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार करिब सवा एक वर्षअघि बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढेपछि तत्कालीन निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बनाएर सम्बन्धित निकायलाई बुझायो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।

  • कृषि वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न मुख्यमुख्य कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • कृषि उपजहरूको उपभोक्ता मूल्यको उचित हिस्सा कृषक वा उत्पादकहरूले प्राप्त गर्ने गरी बिचौलियाहरू प्रतिस्थापन गर्न कालीमाटी बजारलगायत मुलुकका विभिन्न ठूला बजारमा कम्तीमा २५ प्रतिशत बिक्री स्टलहरू उत्पादक सहकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • कृषि उपजहरूको मूल्य निर्धारणग गरी उचित मूल्यमा खरिद बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थानहरूमा कृषि उपजका लिलाम बढाबढ (अक्सन) केन्द्रहरू स्थापन गरिनेछ ।
  • कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तीमा १ लाख टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिनेछन् ।

यी बुँदाहरू कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५ को हो । मार्गचित्रमा यस्ता धेरै आकर्षक कार्यक्रम छन् । तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको यो पहिलो मार्गचित्र होइन । यस्ता मार्गचित्र, योजना प्रतिवेदनहरू दराजमै सीमित छन् । बजारमा तरकारीको भाउ बढेपछि सरकारी टोलीले अनुगमन र प्रतिवेदन बनाउँदै आएका
छन् । पछिल्लो समय चारवटा अनुगमन प्रतिवेदन बनेका छन् ।

तत्कालीन आपूर्ति विभागका महानिर्देशक तथा हालका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार करिब सवा एक वर्षअघि बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढेपछि तत्कालीन निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । टोलीले पँँचखाल, धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरमा निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले तरकारी उत्पादक, स्थानीय संकलक तथा व्यापारी, कालीमाटी बजारका व्यापारी, खुद्रा व्यापारीलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

प्रतिवेदनमा कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ११८ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन हुने, किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर घटाउन पार गर्नुपर्ने चरणहरू घटाउनुपर्ने, कृषकले आफ्नो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन आफैंले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि कृषक सहकारीको आफ्नै स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिइएका थिए । अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

‘तरकारीमा ५ तहसम्मको बिचौलिया भएको, तरकारीको मूल्य र कालीमाटी बजारसम्म आइपुग्दा मूल्य कसरी बढ्छ सहितको प्रतिवेदन प्रधामन्त्री कार्यलयमा बुझाएको थिएँ,’ दाहालले भने, ‘प्रतिवेदन तत्कालीन सचिव महेन्द्र गुरुङलाई बुझाइएको थियो तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा किसानलाई स्थानीय व्यापारी तथा मध्यस्तकर्ताको चंगुलबाट स्वतन्त्र राख्नका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने बीउबिजन र विषादीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी बिचौलियाहरूले मनोमानी रूपमा मूल्य तोक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

अनुगमन ठप्प भएको करिब ४/५ महिनापश्चात् तरकारीको मूल्य पुन: अकासियो । त्यसपश्चात् आपूर्ति विभागको टोलीले पुन: धादिङ, मकवानपुरलगायत क्षेत्रको मूल्य विश्लेषण गरेको थियो । त्यसक्रममा पुन: बिचौलियाकै कारण मूल्य बढेको पुष्टि भएको थियो ।

विभागको टोलीले कालीमाटी बजारमा अनुगमन गर्दा विवादसमेत भएको थियो । कालीमाटीका व्यापारीले अनुगमन टोलीलाई कालीमाटी परिसरमै घेरा हालेपछि व्यवसायीसहितको कार्यदल र प्रतिवेदन बनाउने सहमति भएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कृषि मन्त्रलयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी, कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीसमेतका प्रतिनिधि थिए । कार्यदले तरकारी तथा फलफूलमा देखिएको अनियन्त्रित मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सन्दर्भ मूल्य तोक्न सिफारिस गरेको थियो ।

बिचौलियाको तह घटाउन गठित कार्यदलले मूल्य तोक्नेसहितका दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको थियो । अधिकांश सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न तीन महिनाको समय अवधि दिइएको थियो । कार्यदलले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘तरकारी तथा फलफूलको सामान्यतया मूल्य निर्धारण गर्दा केही कठिनाइ भए पनि तरकारीको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा तथा अघिल्लो दिनको थोक र खुद्रा मूल्यको विश्लेषण गरी बिहान ४, ९ र अपराह्न २ बजे मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल्यको सन्दर्भमा कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’

प्रतिवेदनमा संकलनकर्ताले संकलन केन्द्रमा वा खेतबारीबाट संकलन गर्दा तरकारीको नाम, परिमाण र मूल्य खुलेको प्यान बिल जारी गर्ने र कृषकलाई दिने, कालीमाटी तरकारी बजारमा थोक बिक्रेताले खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल लिने भनिएको छ ।

आफूले खुद्रा बिक्री गर्दा क्रेतालाई प्यान बिल अनिवार्य रूपम दिने, खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिने पनि उल्लेख छ । यी कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले यस अवधिमा व्यवसायीसँग ९ पटक अन्तरक्रिया भएको बताए । समितिका तर्फबाट सचेत गराएको बताए ।

‘बिलबिजकको सन्दर्भमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । जतिबेला पनि अनुगमन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्तरक्रियापश्चात् अधिकांशले बिलबिजक जारी गरेक छन् । किसानबाट बिल आउँदैन ।’

आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पनि सरकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘व्यवसायीसँगको छलफलमा सुझाव कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्,’ उनले भने, ‘बिलबिजक नै देखाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गरेर प्रक्रियामा जान्छौं ।’

जानकारका अनुसार बजारीकरण गर्नका लागि पूर्वाधार, भण्डारण नहुँदा पनि समस्या भएको हो । ‘किसानबाट ल्याएपछि कहाँ राख्ने, किसानसँग पनि पूर्वाधार छैन । यसका लागि बर्सेनि करोडौं खर्च हुन्छ,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘बिचौलिया सरकारमा छ । राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेमा बिचौलिया हाबी भए ।’

बजारीकरणका लागि बिचौलिया आवश्यक रहे पनि कति तहमा हुने निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । किसानको उत्पादन र मूल्य कसको नियन्त्रण हुने तोक्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्