कोरियामा कामदारको तलब बढ्यो, मासिक न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ पुग्यो - प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरियामा कामदारको तलब बढ्यो, मासिक न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ पुग्यो 

गोकुल थोकर

सोल, दक्षिण कोरिया — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस)मार्फत दक्षिण कोरिया आएका कामदारको तलब बढेको छ । नयाँ वर्षसँगै यहाँ कार्यरत कामदारको तलब अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत बढेर प्रतिघन्टा ९ हजार ६ सय २० वन (९ सय ६० रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछन् भने मासिक न्यूनतम तलब २० लाख १० हजार ५ सय ८० (दुई लाख रुपैयाँ) पाउने छन् । 

पाँच जनाभन्दा धेरै कामदार भएको कम्पनीले एक घण्टा ओभर टाइम गरे १४ हजार ४ सय ३० (१४ सय ४०) प्राप्त गर्नेछन् । राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेभित्र काम गरे १९ हजार २ सय ४० (झन्डै २ हजार रुपैयाँ) पाउने छन् ।

पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएका कम्पनीको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन । कोरियामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः कम्पनीको कामदार पाँच जनाभन्दा कम छन् । कम कामदार भएको कम्पनीमा ओभरटाइम गरे पनि थप पैसा पाउँदैनन् । कोरियाली श्रम कानुनअनुसार पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएको कम्पनीहरूले न्यूनतम ज्याला ९ हजार ६ सय २० वनमै कामदारलाई काम लगाउने छूट छ ।

ओभरटाइमलगायतका अन्य कामदारले कोरियाली श्रम कानुनअनुसार नै पाउनु पर्ने माग कोरियाली ट्रेड युनियनहरूले राख्दै आएका छन् । कोरियाली सरकारले भने सानो पुँजी भएका कम्पनीलाई पनि यो कानुन लगाए कम्पनी बन्दहुने र लाखौं मानिस प्रभावित हुने भन्दै श्रम कानुन लागू गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ ।

कोरियाली सरकारले सन् १९८६ मा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने नियम पारित गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९८८ देखि यो नियम लागू हुँदै आएको छ । यसअघिका राष्ट्रपति मुन जे–इनको कार्यकालमा सन् २०१८ मा १६.४ प्रतिशत, २०१९ मा १०.९ प्रतिशत, २०२० मा २.९ प्रतिशत ज्याला बढाइएको थियो ।

त्यस्तै सन् २०२१ मा १.५ प्रतिशत तलब बढेको थियो । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बढेको तलब हो । तलबवृद्धिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया आएका ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७९ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरियाबाट नेपालीको शव ल्याउन समस्या

गोकुल थोकर

सोल — दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलनजिकैको ख्याङ्गीस्थित ह्वासाङ सीको फलाम कम्पनीमा काम गर्थे सोलुखुम्बुका रामप्रकाश मगर । फलामसम्बन्धी काम सहज हुने कुरै भएन । कम्पनी घाटामा गएको भन्दै मालिकले दुई महिनादेखि तलब पनि दिएका थिएनन् ।

दिउँसो र राति गरी उनले दुई सिफ्टमा काम गर्थे । केही दुई/तीन दिनअघि देखि आफूलाई अलि सन्चो नभएको बताएका उनी डिसेम्बर १२ मा काममा नआएपछि खोजी गरेपछि उनी सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिएका थिए ।

‘कम्पनीका साथीहरूले खबर गरेपछि अस्पताल लगेर पोस्टमार्टम गर्दा हृदयाघातबाट मृत्यु भएको रिपोर्ट आएको प्रहरीले बताएको थियो,’ सोलुखुम्बु समाज कोरियाका अध्यक्ष राजु राईले भने, ‘मृत्युका कारण अनेक हुन सक्छन् । तर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबैको उस्तै छ ।’ आफन्त गुमाएको खबरले नेपालस्थित परिवारजन तथा आफन्त दुःखी हुने नै भए । त्यसमाथि शव नेपाल झिकाउने झन्झटिलो र महँगो प्रक्रियाले उनीहरूमा पीडा थपिन्छ । ‘प्रकाशका आफन्तले पनि शव नेपाल झिकाउन निवेदन दिएछन् । अन्य प्रक्रिया त अप्ठ्यारो छँदै छ । तर सबैभन्दा गाह्रो भनेको आर्थिक पाटो हो,’ सोलुखुम्बुका युगेल तेन्डुप शेर्पाले भने । ‘राम्रो कम्पनीले नेपालसम्म शव पठाउन लाग्ने सबै खर्च दिने गरेका छन् । तर अधिकांशले दिँदैनन् । हाम्रो सरकारले दिएको पैसाले पुग्दैन ।’

कोरियामा वैधानिक रूपमा बसेका नेपालीको मृत्यु भएमा शव नेपाल लैजान ५४ लाख वन (५ लाख ४० हजार रुपैयाँ) नेपाली दूतावासमार्फत दिने व्यवस्था छ । तर त्यसले आधा खर्च पनि पुग्दैन । नेपाली दूतावासले एफएस इन्टरनेसनल कम्पनीमार्फत शव नेपाल पठाउँदै आएको छ । एफएसले कोरियाबाट नेपाल शव पुर्‍याएको १ करोड २३ लाख वन (१२ लाख ३० हजार रुपैयाँ) लिन्छ ।

कोरियामा मृत्यु भएका नेपालीको शव पठाउन नेपालीहरूले सहयोग गरेर पैसा जम्मा गर्छन् । प्रकाशको शव नेपाल पठाउन पनि सोलुखुम्बु समाज र मगर संघ मिलेर एक साता आर्थिक संकलन अभियान चलाए । अभियानबाट करिब १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको मगर संघ कोरियाका अध्यक्ष टेक पुनले बताए । ‘नागरिकको मृत्यु हुँदा स्वदेश पठाउन पुग्ने आर्थिक जोहो गर्न नसक्नु दुःखद हो,’ उनले भने ।

कोरियामा रहेका ६ वटा संघसंस्था तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले कोरियामा मृत्यु भएका नेपालीको शवलाई नेपाल सरकारले नै लैजानुपर्ने माग राख्दै गत सोमबार नेपाली दूतावासमा संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै कोरियाका लागि नेपाली राजदूत ज्योति प्याकुरेल (भण्डारी) ले आफूहरू यो विषयमा सकारात्मक रहेको बताइन् । ‘ज्ञापनपत्रको माग हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउँछौं । गम्भीर विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय लिने हामीले आशा लिएका छौं ।’

सेप्टेम्बर दोस्रो साता दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई कोरियास्थित नेपालीहरूले समस्या समाधान गर्न माग राखेका थिए । दुवै जनाले कोरियामा ज्यान गुमाउने नेपालीको शव सरकारले नै लैजाने निर्णय गरिने आवश्सन दिएका थिए । ‘हामीले भनिरहेका छौं । कहिलेसम्म कोरियामा रहेका नेपालीले चन्दा उठाएर शवलाई नेपाल पठाइरहने ?’ आन्सानमा काम गरिरहेका बीबी स्याङ्तानले भने, ‘हाम्रो माग कतैबाट सुनिँदैन ।’

दूतावासले भने पटकपटक कोरियामा भएको समस्याबारे वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जानकारी दिएको जनाएको छ । ‘कोरियामा ५४ लाख वनले हुँदैन भनेर पटकपटक भनेका छौं,’ दूतावासका द्वितीय सचिव सूर्य रानाले भने, ‘अन्य देशमा कामदारको मृत्यु भएमा रोजगारदाता कम्पनीले शव नेपालसम्म पुर्‍याउने खर्च दिन्छन् । तर यहाँ दिइँदैन । यसबारे हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएका हौं । कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७९ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×