पत्रकार महासंघ र नेजाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर- प्रवास - कान्तिपुर समाचार

पत्रकार महासंघ र नेजाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

कान्तिपुर संवाददाता

अमेरिका, क्यालिफोर्निया — नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

९ बुँदे समझदारीपत्रमा नेजा र महासंघले औचित्यका आधारमा एकअर्कामा सहकार्य गर्दै नेपाल, अमेरिका र क्यानडामा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने, नेजाले नेपालमा गर्ने गतिविधि महासंघको सहकार्यमा गर्ने, महासंघले अमेरिका र क्यानडामा गर्ने कार्यक्रम नेजाको सहकार्यमा गर्ने लगायत विषय उल्लेख छन् ।

समझदारीसँगै अमेरिका र क्यानडामा आवश्यक पर्दा नेजा नेपाल पत्रकार महासंघको औपचारिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहने भएको छ । समझदारीपत्रमा नेजाको तर्फबाट संघका महासचिव सुरज भण्डारी र पत्रकार महासंघका तर्फबाट महासचिव रोशन पुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेजाका अध्यक्ष विकासराज न्यौपाने उपस्थित थिए भने महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल भर्चुअल रूपमा जोडिएका थिए । नेजाको स्थापना भएदेखि नै नेजा र महासंघका बीच सहकार्य हुँदै आएको छ ।

दुई संस्थाबीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई अझै कसिलो बनाउने उद्देश्यसहित २४ जुलाईमा समझदारी भएको हो । हस्ताक्षरपछि बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले यसबाट दुई संस्थाको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

नेजाका अध्यक्ष विकासराज न्यौपानेले समझदारीले औपचारिकता पाएपछि नेपाल, अमेरिका र क्यानडामा रहेका पत्रकारहरुबीचको सम्बन्ध अझ आत्मिय तथा भाइचारापूर्ण हुने बताउँदै एकअर्काप्रतिको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहने बताए । हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेजा र महासंघबीचको संस्थागत सम्बन्ध औपचारिक रुपमा थप मजबुत हुने र हार्दिकता र अपनत्व बढ्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाघबाट जनतालाई कसरी लाभ दिने ? 

जबसम्म बाघबाट मान्छेको क्षति हुन्छ, तबसम्म बाघको संख्या बढ्यो भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न सकिँदैन, बाघको संख्या बढ्दा जनधनको क्षति नहुने रणनीति हामीले लिनुपर्दछ । 
डा. महेश्वर ढकाल

काठमाडौँ — विगत दस वर्षमा नेपालमा बाघको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ, जुन हामी सबैको सामूहिक प्रयासको उपलब्धि हो । यसमा हामी सबै सन्तुष्ट र खुसी हुनु स्वाभाविक पनि छ । नेपालजस्तै भुटान र भारतले पनि बाघको संख्यालाई दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गरेका छन् । 

तस्बिर सौजन्य : चुङ्बा शेर्पा

त्यस्तै गरी बाघका अन्य उप–प्रजाति पाइने देशमध्ये चीन रुसले पनि बाघ संरक्षणमा राम्रो प्रयास गरेका छन् । तर, बांग्लादेश, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, लाओस, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र भियतनामले भने आशा गरेअनुसार बाघ संरक्षणमा खासै उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको देखिन्न । जसले गर्दा यस वर्ष विश्वमा बाघको संख्या दोब्बर भएर ६ हजारमाथि पुग्ने जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यो नपुगेर यो संख्या ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा सीमित हुने आकलन छ । यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भने असफल भएको छ ।

जेहोस् नेपालले पुन: एकपटक बाघ संरक्षण कार्यमा सफल भएको सन्देश अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ । बाघ संरक्षण नेपालको पहिचान पनि बनेको छ । चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले बढी बाघ पाइने क्षेत्रका रूपमा पहिचान बनाएका छन् भने बाँके, पर्सा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले चितवन र बर्दियालाई पछ्याएका छन् । समग्रमा नेपालको तराई भू–परिधीय क्षेत्रले बाघ संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा एउटा इँटा थपेको छ ।

नेपालमा बाघको संख्या बढाउनका लागि सरकारले थुप्रै मिहेनत पनि गरेको छ, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तार गरेर बाघको बासस्थान विस्तारमा सरकारले खेलेको भूमिका नेपालमा बाघ वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण हो । त्यस्तै बाघ संरक्षण कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन, बाघ संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, सुरक्षा निकायको संलग्नता र साझेदार संस्थाले बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रको क्षमता विकासमा भूमिका नखेल्दा हुन् त नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर नहुन पनि सक्थ्यो ।

बाघको संख्या बढेसँगै अब दायित्व पनि थपिएको छ । बाघको संख्या बढ्यो भनेर ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । हिजो बाघको संख्या दोब्बर बनाउन जुन चुनौती महसुस गरिएको थियो, आज बढेको बाघको संख्यालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । अब आउँदा दिनमा बाघ संरक्षणको परीक्षामा नेपाल झन् खरो उत्रिनुपर्ने भएको छ । भविष्यमा नेपालले बाघ संरक्षण गर्न कस्तो नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने, बाघको बासस्थानको सुरक्षा र आहारा प्रजातिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बाघबाट मान्छे र बस्ती कसरी सुरक्षित राख्ने ? बाघको चोरी शिकार र अङ्गहरूको अवैध व्यापारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? बढ्दो भौतिक पूर्वाधार विकासबाट बाघको बासस्थानलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? बाघ संरक्षणबाट प्राप्त हुने फाइदालाई स्थानीय समुदायका हितमा कसरी प्रयोग गर्ने ? र, समग्रमा बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता थुप्रै प्रश्नको उत्तर अहिले बढेको बाघको संख्यासँगै हामीले दिनुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बढी बाघ संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन र विपद्ले थप्ने चुनौतीको सामना गर्न के कस्तो रणनीति अपनाउने हो आउँदा दिनमा हामीले भरपर्दो जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

बाघको संख्या बढेकोले नेपालको संरक्षण नीति ठीक छ भनिरहँदा पछिल्लो समयमा बाघ र मान्छेबीचको द्वन्द्व यसरी कहालीलाग्दो गतिमा बढेको छ कि बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रको वरिपरि बस्ने प्रत्येक मान्छेले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । दिगो संरक्षणका दृष्टिकोणले यो राम्रो संकेत होइन । जबसम्म बाघबाट मान्छेको क्षति हुन्छ, तबसम्म बाघको संख्या बढ्यो भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न सकिँदैन, बाघको संख्या बढ्दा जनधनको क्षति नहुने रणनीति हामीले लिनुपर्दछ । यदि क्षति भइहाले पनि पीडितलाई तुरुन्तै जतिसक्दो बढी राहत दिने संयन्त्रको विकास गरेर बाघ र मान्छेबीचको सह–अस्तित्व कायम हुने गरी काम गर्ने रणनीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा बाघ धेरै भएका चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या अत्यधिक बढेर गएको छ । बाघलाई मार्न पनि नपाइने र बेच्न पनि नपाइने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान भएकोले, राष्ट्रियस्तरमा बाघ पाल्न चाहने प्राणीउद्यान र बाघ पाल्न चाहने राष्ट्रलाई ‘वन्यजन्तु कूटनीति’मार्फत आर्थिक उपार्जनका वैकल्पिक रणनीतिका बारेमा पनि आउँदा दिनमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

बाघ स्वास्थ्य र सफा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचक प्रजाति हो । बाघ संरक्षणका बहुआयामिक पक्ष भएकोले फिल्डमा अग्रभागमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई वन्यजन्तु संरक्षणको मर्मअनुसार अभिमुखीकरण गर्न नसक्दा एकातिर निरन्तरता दिन सकिएन भने अर्कोतिर भएका कर्मचारीलाई पनि वन्यजन्तु संरक्षणप्रति उत्प्रेरणा जगाउन सकिएको अवस्था छैन । आउँदा दिनमा फिल्डमा अग्रभागमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई न्यूनतम फिल्ड सामग्रीको व्यवस्था र उनीहरूको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिने रणनीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बाघ र वन्यजन्तु संरक्षणका कानुनी प्रावधान बलिया भएर पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको महसुस गरिँदै छ । तथापि स्थानीय समुदायले चोरी सिकार नियन्त्रण इकाईको गठन गरी स्वयंसेवी रूपमा खेलेको भूमिका, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीच समन्वय गर्नका लागि गठन भएका संयन्त्र तथा सावेनको स्थापना, संरक्षित क्षेत्र भित्र हुने चोरी सिकार नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना र संरक्षित क्षेत्रबाहिर हुने वन्यजन्तुका अङ्गको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिका बाघको संख्या दोब्बर बनाउन प्रशंसनीय छ । तथापि यी उपलब्धिमा सन्तुष्ट भएर बस्ने मिल्न अवस्था छैन । आउँदा दिनमा वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले भएका संस्था र संयन्त्रको सुदृढीकरण, सूचना व्यवस्थापन र मुद्दाको अनुसन्धानमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेभन्दा पनि वन्यजन्तुको चोरी सिकार नै हुन नदिने गरी काम गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ ।

आउँदा दिनमा मानव सभ्यताको विकाससँगै वन्यजन्तुको चोरी सिकार र अवैध व्यापारमा संलग्न अभियुक्तलाई कानुन कार्यान्वयनको नाममा जेलमा राखेर पुग्ने छैन, दोषीले जेल भुक्तान गरेपश्चात उसलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्ने दायित्व पनि सरकारले लिने रणनीतिका जानुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्न नसक्दा वन्यजन्तुको एउटा अपराधमा संलग्न व्यक्ति पुन: सोही अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

बाघ संरक्षण गर्नका लागि आउँदा दिनमा अर्को ठूलो चुनौती भनेको बाघ संरक्षण र भौतिक विकासबीच कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने नै हो । बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्र तराई र चुरे क्षेत्रमा अवस्थित रहेका, त्यही क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि र सहरीकरण बढ्दो अवस्थामा रहेको र सरकारले पनि त्यही क्षेत्रमा ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू निर्माण गर्न लागेको हुनाले आउँदा दिनमा बाघ संरक्षणका लागि त्यति सहज हुने छैनन् । हालै सरकारले वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधार विकास नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तथापि नेपालमा अझै पनि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निकायले वातावरणको मुद्दालाई विकासको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको पाइँदैन । वातावरणको आयामलाई अझै पनि एउटा बर्डेनका रूपमा लिने चलन छ । जबसम्म वातावरण संरक्षणलाई विकासको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिँदैन तबसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास बाघ संरक्षणको एउटा चुनौतीको रूपमा रहिरहनेछ ।

बढेको बाघको संख्यालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिएन भने बाघ संरक्षण गर्न मात्र भनेर स्थानीय समुदाय भविष्यमा आकर्षित नहुन पनि सक्दछन् । अहिलेसम्म बाघ संरक्षण गर्नमा स्थानीय समुदायको आकर्षण भनेको पर्यापर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभांश नै हो । तसर्थ, आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने रणनीति लिन सक्नु पर्दछ ।

बाघको संख्या बढ्यो भन्दै गर्दा बाघको आहारा प्रजातिको व्यवस्थापन र बाघ गणना गर्ने विधिलाई पनि परिमार्जित गरेर जानुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालले क्यामेरा ट्रयापिङ गरेर बाघ गणना गर्ने जुन विधि अपनाएर बाघको गणना गरिएकोछ, त्यही विधि भारत, भुटान र बांग्लादेशले पनि अपनाएका छन् । तर बाघको फोटा विश्लेषण गरेर मात्र बाघको यकिन गर्ने विधि भविष्यमा पर्याप्त हुने छैन ।

बाघका फोटा विश्लेषण गर्दा बाघको मान्छेसँग भएको द्वन्द्वको ट्रेन्ड, बाघको चोरी सिकारको ट्रेन्ड, बाघको जन्म र मृत्युदरको अवस्था, आहारा प्रजातिको अवस्थालगायतका बाघ संरक्षणका समग्र आयामलाई सँगसँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बाघको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा युवा पुस्तालाई बढीभन्दा बढी अवसरको सिर्जना गर्ने रणनीति हामीले लिन सक्नुपर्दछ । जबसम्म बाघ संरक्षण गर्ने कार्यमा युवाहरूको चासो, चिन्ता र उनीहरुको मनमा सकारात्मक भाव जगाउन सकिँदैन तबसम्म अहिलेको दोब्बर भयो भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न सकिँदैन ।

(ढकाल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×