याक्थुङ भाषा लिपिका प्रवर्द्धक मुरिङ्ला रहेनन्- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

याक्थुङ भाषा लिपिका प्रवर्द्धक मुरिङ्ला रहेनन्

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — याक्थुङ लिम्बु भाषा र सिरिजङ्गा लिपिको विकास र प्रवर्द्धक रहेका साहित्यकार बीबी मुरिङ्ला सुब्बा (बिर्खबहादुर मुरिङ्ला लिम्बु) को निधन भएको छ । उनको बुधबार सिक्किमको राजधानी गान्तोकस्थित द सर थतोव नाम्ग्याल मेमोरियल हस्पिटल (न्यूएसटिएनएम)मा  निधन भएको हो । उनी ८० वर्षका थिए । मुरिङ्लाको मस्तिष्कमा भएको रक्तस्रावका कारण निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ । 

सिक्किममा नेपाली, याक्थुङ लिम्बु भाषा र लिपि विकास र प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान दिएबापत भारत सरकारले सन् २०१७ मा उनलाई पद्मश्री सम्मानले विभूषित गरेको थियो । उनलाई भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पद्मश्री सम्मानले विभूषित गरेका थिए । यसअघि आसामको राजधानी गुहाटीमा सन् २०१४ मा विवेकानन्द सेन्ट्रल इन्स्टिच्युट अफ कल्चर पुरस्कारले पनि सम्मान गरिएको थियो । यस्तै लिम्बु गीत संगीत र गायनमा लामो समयदेखि योगदान दिएको भन्दै ०५४ सालमा उदयकला पुरस्कारले काठमाडौंमा सम्मान गरिएको थियो ।

पश्चिम सिक्किमको लिम्चोममा सन् १९४२ मा जन्मिएका मुरिङ्लाले सिक्किममा याक्थुङ भाषा र सिरिजङ्गा लिपिको उच्च तहसम्मको अध्ययनका लागि सन् २०१७ मा विशेष नेतृत्व गरेका थिए । मुरिङ्लाका पुर्खा ताप्लेजुङको मुरिङ्ला खारिङ्ला क्षेत्रबाट सिक्किम बसाइँ सरेका थिए । कवि, लेखक, साहित्यकार मुरिङ्लासम्बन्धी जानकार अमित थेवेकाअनुसार टासी नामग्याल एकेडेमीमा विद्यालय तहको अध्ययन गरेपछि दार्जिलिङ कलेज भर्ना भए । पछि उनी सिक्किम राज्य सरकारमा मानव संशाधन विभागमा कार्यरत रही अतिरिक्त निर्देशक पदमा निवृत्त भएका थिए ।

थेवेले भने, ‘नेपालको लिम्बुवान क्षेत्रमै याक्थुङ मुन्धुमको उत्पति, निर्माण र विस्तार भए पनि भाषा लिपिको शैक्षिक र प्राज्ञिक विकास हुन सकेन तर सिक्किमका मुरिङ्लाले याक्थुङ करिब तीन दशकभन्दा बढी समय मुरिङ्लाले भाषा र लिपिका लागि जीवन अर्पण गरेर त्यहाँका विश्वविद्यालयमा पठानपाठन गराउने वातावरण बनाए । उनले प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म हातैले सिरिजङ्गा लिपिमा पुस्तक तयार पारे । उनले व्याकरणसँगै याक्थुङ–नेपाली–अंग्रेजी शब्दकोश निर्माणमा पनि विशेष सक्रियता देखाएका थिए ।’

संगीतकारसमेत रहेका मुरिङ्लाले सन् १९८२ मा लेटर प्रेसका लागि र सन् १९९२ मा कम्प्युटरका लागि याक्थुङ लिपि विकास गरेका थिए । जुन सन् २००० मा याक्थुङ चिन्तक जेआर सुब्बाले समेत प्रयोग गरे । सन् १९५२ मा १० वर्षको उमेर छँदा इतिहास र संस्कृतिविद् इमानसिं चेम्जोङलाई भेटेपछि याक्थुङ भाषा लिपिप्रति आकर्षित र प्रेरित भएका थिए ।

मुरिङ्लाले ‘तुम् याक्थुङ निङ्वाफु साप्ला’ र ‘तुम् याक्थुङ निसिगेक् साप्ला’लाई सिक्किममा भाषा अध्ययनका लागि मूल स्रोत पुस्तकहरूका रूपमा मानिन्छन् । सन् १९७५ मा उनी छोग्याल वंशको शासनपछिको समयमा याक्थुङ भाषाको पाण्डुलिपि लेखकका रूपमा नियुक्त भएका थिए । सिक्किममा युमा माङहिम स्थापनामा पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।

मुरिङ्लाको निधनमा सिक्किम राज्यसँगै नेपाल र विदेशमा रहेका भाषिक अभियन्ताहरूले अपुरणीय क्षति भएको भन्दै दु:ख प्रकट गरेका छन् । याक्थुङ मुन्धुमविद् लेखक अर्जुनबाबु माबुहाङले याक्थुङ भाषा लिपि र युमासाम्यो मुन्धुमलाई पुनर्व्याख्या गर्न सक्ने सीमित विद्धान्‌मध्ये एक मुरिङ्लाको निधनले मुन्धुम र भाषा लिपिप्रेमीका लागि अपुरणीय क्षति भएको प्रतिक्रिया दिए । उनको अन्तिम संस्कार जेठ २७ गते याक्थुङ लिम्बु संस्कारअनुसार गरिने सिक्किमबाट प्रकाशित संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ १६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ को नामकरणका लागि एमालेले बनायो समिति

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश नामकरणका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । एमाले संसदीय दलको बिहीबारको बैठकले पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश नामकरण समिति बनाएको हो ।

समितिको सदस्यमा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्रीद्वय जीवन घिमिरे र उषाकला राई, पूर्वउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘समितिले प्रदेशको नामकरणका लागि दलका सांसदहरुबीच सहमति जुटाउनुका साथै अन्य दलहरुबीच सहमतिका लागि संवाद गरेर चालु बजेट अधिवेशनबाटै नामकरण गर्छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘एमाले बाहेक दलले प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशको नामकरणका लागि कटिबद्ध भएर समिति गठन गरेका छौं ।’

७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को मात्रै नामकरण बाँकी रहेकाले प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलहरु आलोचित हुँदै आएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकारले पनि यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री तथा जसपाका संसदीय दलका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा नामकरणका लागि समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति गत फागुन १० गते सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेपछि निष्कृय भएको हो । दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एमालेको समर्थनबिना नामकरण सम्भव नभएपछि यादव नेतृत्वको समिति निष्कृय भएको थियो ।

लामो सयम एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको र सत्ता गठबन्धनले नामकरणका लागि प्रयास गर्दा असहयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला एमालेले समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसदमात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ४१ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् ।

प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । तर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरु प्रदेश नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, ब्राहृमण, क्षेत्री, मधेसीलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरु भूगोलको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । पहिचानवादी प्रदेशसभा सदस्यहरुकै बाहुल्यता रहेकाले नामकरण पेचिलो बनेको हो ।

प्रदेशसभामा क्षेत्री/बाहुन ३३, राई लिम्बु २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३/३ र मुस्लिम २ जना सांसद छन् । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदको कूल संख्या ५४ छन् । जुन नामकरणका लागि पर्याप्त छैन । उनीहरुले चाहेको नाममा अन्य सांसदले साथ दिने अवस्था नरहेकाले प्रदेशको नामकरण अनिश्चित बन्दै गएको छ । भूगोल पक्षधरलाई सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादी पक्षधरलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समर्थन छ ।

पहिचानवादीहरु लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने पक्षमा छन् । भूगोल पक्षधरहरु कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै एमाले संसदीय दलको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम झारो टार्ने र कपोलकल्पित मात्रै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित कार्यालयहरूको अधिकार कटौती गरी मन्त्रीहरूको मातहत राखेको आरोप लगाइएको छ । प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले जिल्ला कार्यालयहरुको अधिकार कटौतीविरुद्ध सदनमा एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

यसैबीच, एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभाअन्तर्गतका ४ वटा समितिमा एमालेका तर्फबाट ४ जना पूर्वमन्त्रीहरूलाई पठाउने निर्णय गरेको राजभण्डारीले बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सुशासन समितिमा, सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सामाजिक विकास समितिमा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई र पर्यटन उद्योग, वन तथा वातारण समितिमा पूर्वमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतलाई सदस्यका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ १५:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×