२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

बेलायतको स्थानीय निर्वाचनमा दर्जनबढी नेपालीमूलका उम्मेदवार

लन्डन — संयुक्त अधिराज्य (यूके) मा यही ५ मेमा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । इंग्ल्याण्ड, 
वेल्स र स्कटल्याण्डका मतदाताले आफ्नो क्षेत्रमा दैनिक जीवनयापनमा प्रभाव पार्ने सेवा सुचारु गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई छान्नेछन् । नर्दन आयरल्याण्डमा नयाँ सरकार चुनिने छ ।

बेलायतको स्थानीय निर्वाचनमा दर्जनबढी नेपालीमूलका उम्मेदवार

इंग्ल्याण्डमा १४६ वटा काउन्सिलमा ४ हजार बढी काउन्सिलर चुनावी मैदानमा छन् । लन्डनका सबै ३२ बरोसहित प्रमुख सहरहरु लिड्स, म्यानचेष्टर, बर्मिंगहम आदिमा निर्वाचन तयारी छ । साउथ योर्कसायरका मतदाताले क्षेत्रीय मेयर चुन्नेछन् भने एकहजार प्यारिस काउन्सिलहरुले करिब १० हजार काउन्सिलरहरु निर्वाचित गर्नेछन् । वेल्स्मा २२ लोकल काउन्सिलका सबै सिट र स्कटल्याण्डमा ३२ स्थानीय निकायका लागि मतदान हुंदैछ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको पार्टीगेट काण्ड, कोभिड महामारी सामना, चर्को मूल्यवृद्धि आदि मुद्दाका कारण यो निर्वाचनमा सत्तारुढ दलले कस्तो नतिजा ल्याउने हो आमचासो छ ।

यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा झण्डै दर्जन नेपालीमूलका उम्मेदवार पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा उपस्थिति जनाउन नसकेपनि स्थानीय निर्वाचनमा केही वर्षयता नेपालीहरु आकर्षित हुँदैछन् । चुनाव आउन ५ दिन बाँकी रहँदा नेपाली उम्मेदवारहरु घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त देखिएका छन् ।

उनीहरुले सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार, काउन्सिल ट्याक्स घटाउने, नयाँ जागिर र व्यवसाय सृजना, स्वास्थ्य सेवा सुधार, सुरक्षित सडक, भूतपूर्व गोर्खाको समान पेन्सन मुद्दामा सहयोग, बेलायत र नेपाल सरकार तथा जनता जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध विस्तार आदि प्रतिबद्धता अघि सारेर मत मागिरहेका छन् ।

नोर्थ योर्कसायर काउन्टी अन्तर्गत हिप्सवेल एन्ड कोल्बर्न प्रतिनिधित्व गर्दै कन्जरभेटिभ पार्टीबाट उम्मेदार दिएका डा. जगन्नाथ शर्मा शुक्रबार बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकका साथ घरदैलोमा व्यस्त भए । अर्थमन्त्री सुनाक आफैं पनि सोही क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

बेलायती अर्थमन्त्रीले मतदातासँग शर्माले यसअघि पटकपटक काउन्सिलर र एकपटक मेयरका रुपमा काम गर्दा राम्रो 'ट्रयाक' रेकर्ड बनाएको भन्दै मत मागिदिएको शर्माले बताए ।सो क्रममा सुनाकले मतदाताको विचार, भावना र स्थानीय समस्याबारे पनि जानकारी लिएका थिए । एक दशक बढी समय बेलायतको स्थानीय राजनीतिमा अनुभव बटुलिसकेका भूतपूर्व गोर्खा विष्णुबहादुर गुरुङ तेस्रो पटक पुनः काउन्सिलर प्रतिस्पर्धामा छन् ।

लन्डन बरो अफ हन्स्लोको ५६ औं मेयरमा लेबर पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै गतवर्ष निर्वाचित नेपाली मूलका गुरुङ लन्डन क्षेत्रका पहिलो मेयर हुन् । सन् २०१४ मा हन्स्लोकै हानवर्थ पार्क क्षेत्रबाट पहिलोपटक उनी काउन्सिलर निर्वाचित भएका थिए ।

सन् २०१४ देखि २०१५ मा डेपुटी मेयर समेत बनेका गुरुङ सन् २०१८ मा पुनः काउन्सिलर निर्वाचित भए । दुई पटक काउन्सिलर, एकपटक डेपुटी मेयर र हाल मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गुरुङले करिब दुई दशक बेलायती सेनामा सेवा गरेका छन् ।

उता, भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा लक्ष्य गुरुङ दोस्रो पटक काउन्सिलर प्रतिस्पर्धामा छन् । उनले सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट बार्नेट काउन्सिल अन्तर्गत एजवेरबरी वडाका लागि काउन्सिलर पदमा उम्मेद्वारी दिएका हुन् ।

नेपाली जनसंख्या अत्यधिक रहेको ग्रीनवीच बरोमा काउन्सिलर पदको उम्मेद्वारी दिएका जीत रानाभाट पनि यतिखेर अन्तिम चरणमा मत माग्न व्यस्त छन् । उनले ‘प्लमस्टिड एन्ड ग्लिन्डन’ वडाको काउन्सिलरका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

भाषाको आधारमा ग्रीनवीचमा अंग्रेजी पछि नेपाली भाषा बढी बोलिनेमा दोश्रो छ । अहिले लेबर पार्टीको प्लमस्टिड वडामा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका जीत विगत ८ वर्षदेखि उक्त पार्टीसंग आवद्ध छन् । रोयल बरो अफ ग्रीनवीच नेप्लिज सोसाइटी (आरजीएनएस) का अध्यक्ष उनी एनआरएनए यूकेको निवर्तमान कार्यसमितिमा सचिव थिए ।

लन्डन वाटफोर्ड जनरल अस्पतालमा सिनियर सर्भिस कोअर्डिनेटर सञ्जय पन्त कन्जरभेटिभ पार्टीको तर्फबाट काउन्सिलर उम्मेदवार छन् । वाटफोर्ड बरो काउन्सिलको होलिवेल वार्डबाट उनले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

महिला व्यवसायी सुमन पुनले नेपाली उल्लेख्य रहेको रसमोर बरो काउन्सिल अन्तर्गत चेरिवुड वार्डका लागि कन्जर्भेटिभ पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार दिएकी छन् । कमल गुरुङ लेबर पार्टीबाट लन्डन बरो अफ बार्नेट काउन्सिलको बर्नटओक क्षेत्रमा काउन्सिलर उम्मेदवार छन् ।

पूर्व गोर्खा सैनिक भीम सारुमगरले पनि ननिटन तथा वेडवर्थ काउन्सिलमा काउन्सिलरको उम्मेद्वारी दिएका छन् । उनी बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीका तर्फबाट बारपुल वडाबाट काउन्सिलको उम्मेदवार बनेका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ १६:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?