कोभिड–१९ सँग जुध्न बेलायतले नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने- प्रवास - कान्तिपुर समाचार

कोभिड–१९ सँग जुध्न बेलायतले नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — बेलायतले कोभिड–१९ सँग जुध्न नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा शनिबार ‘तेस्रो विश्व नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलन’ उद्घाटनमा भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएकी बेलायती राजदूत निकोल पोलिटले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । 

‘सबै नेपालीलाई खोप पुर्‍याउन तथा कोभिड १९ सँग जुध्न नेपालले गरिरहेको पहलमा सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तयार छ,’ उनले भनिन् ।

एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिले आयोजना गरेको सम्मेलन बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र नेपालबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन् ।

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले कोरोना महामारीको सुरुदेखि नै गैरआवासीय नेपाली संघ तथा विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्साकर्मीले नेपाल र नेपालीलाई सघाएको बताए । उनले सरकारले जोखिममा रहेका सबै जनतालाई खोप पुर्‍याउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाए ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा हालसम्म १ करोड ७७ लाख खोप उपलब्ध भइसकेको र त्यसमध्ये ५७ लाखले पहिलो र करिब ५५ लाखले दोस्रो डोज लगाइसकेको जानकारी दिए ।

राजदूत रेग्मीले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइरहेको जनाउँदै कोभिड महामारीमा गैरआवासीय नेपाली र विदेश बस्ने नेपाली चिकित्सकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।


एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष डा. सञ्जीव सापकोटाले सम्मेलन नेपालबाहिर आयोजना गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो मञ्च भएको बताए । तीनदिने सम्मेलनमा नेपाल र बाहिर बस्ने आमनेपालीको स्वास्थ्यस्थितिबारे छलफल हुने उनले जानकारी दिए । ‘सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी वैज्ञानिक कार्यपत्र पेस हुने तथा ५० भन्दा बढी कार्यशाला सञ्चालन गरी समूहगत छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।

सम्मेलनको सह–आयोजक एनआरएनए एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले सम्मेलनकै क्रममा आइतबार भूतपूर्व गोर्खालगायत नेपाली समुदायको स्वास्थ्य परीक्षण तथा च्यारिटी डिनर आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

सम्मेलनका लागि यूके संयोजक डा. सुनील साहले ‘हामीले यो महामारीबाट के सिक्यौं, अब के गर्नुपर्छ’ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई, रोयल कलेज अफ सर्जन्स एडिनबराका प्राध्यापक माइकेल ग्रिफिन, रोयल कलेज अफ नर्सिङकी उपाध्यक्ष ट्रेसी बडिङ, सेफिल्ड विश्वविद्यालायका प्राध्यापक एन्ड्रयु ली, प्राध्यापक डेम परविन कुमार, एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्मालगायत वक्ताले नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विचार राखेका थिए ।

वैज्ञानिक समितिका अध्यक्ष पदम सिम्खडा तथा बोधराज सुवेदीले सम्मेलनको कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक गरे । त्यस्तै एलिनी सुवेदी पोखरेलले संघको स्वास्थ्य समितिले भारतमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन् ।

शुक्रबार बिहान भर्चुअल माध्यमबाट सुरु भएको सम्मेलन आइतबार साँझ लन्डन घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुनेछ । कोभिड महामारीका कारण यसपटक प्रत्यक्ष र भर्चुअल गरी ‘हाइब्रिड’ सम्मेलन गरिएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसको असन्तुष्टि थप बढेको छ : रीता साह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितेको छ । संवाधान जारी भएको यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकिरहेको छ । मधेशवादी दलहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गरेका छन् ।

अधिकारकर्मी रीता साह संविधानको मर्म अनुसार सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको बताउँछिन् । उनले मधेसमा झन् असन्तुष्टिहरु बढेको बताइन् । साहसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी:

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

पहिलो कुरा त यो संविधान असन्तुष्टिका बीचबाट आएको थियो । मधेसी समुदायले उतिबेलै ठूलो विमति राखेको थियो । विशेषगरी मधेसी समुदायले नागरिकता, संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा–संस्कृति गरी ५ मुद्दामा असन्तुष्टि राखेको थियो । मधेसी दलले केही उपलब्धिलाई हेरेर संघर्ष र संशोधन गर्दै जाने नीति लिएका थिए । तर अहिलेसम्म ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने ठोस प्रगति भएनन् । बरु मधेस थप असन्तुष्ट भएको छ ।

थप असन्तुष्ट हुने कारण कसरी सिर्जना भयो ?

सरकारले संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाउन ढिलाइ गर्‍यो । बनेका कानुन पनि संविधानको भावना र मधेसी समुदायले अपेक्षा गरेभन्दा प्रतिकूल आए । जस्तो– संसद्मा छलफलमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा बुबा बेपत्ता भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ‘कन्डिसन’ राखिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका लागि कानुन बनेको छैन । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षमा नागरिकता दिने भनिएको छ । यस्ता कारणले मधेसको नागरिकतासम्बन्धी समस्या थप जटिल बनेको छ ।

मधेसको माग सम्बोधन हुन नसक्नुमा शासकीय अनिच्छा वा नियत के हो ?

वास्तवमा वर्तमान संविधानका प्रमुख विशेषता मानिने संघीयता, समावेशिताजस्ता मुद्दा मधेस आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले सिर्जना गरेका हुन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा संघीयता र सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन समावेशिताको आवाज उठेको थियो । कांग्रेस र एमालेजस्ता दल यसको विपक्षमा थिए । तर संविधान बनेपछि यिनै दल सत्तामा पुगे । मुद्दा उठान गर्ने दलहरू सत्ताबाहिर रहे । त्यसकै कारण सरकारले यी मूलभूत मुद्दामा चासो नदिएको हो । स्वाभाविक रूपमा शासनमा जो छ, उसको मनोविज्ञान हाबी हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।

अबको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

असन्तुष्टिहरू समाधान हुनुको साटो थप बढेपछि नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुन सक्छ । समावेशिता वा आरक्षणको प्रावधान संकुचित हुँदा मधेसीलगायत सीमान्तकृत समुदायले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो हकअधिकार संरक्षण गर्न खोज्नेछन् । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरूमा पहिलेजस्तै टुटफुट सुरु भएको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ । यसले संविधानमा रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुको साटो थप जटिलता ल्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×