भूतपूर्व गोर्खाहरूले १३ औं दिनमा तोडे अनशन - प्रवास - कान्तिपुर समाचार

भूतपूर्व गोर्खाहरूले १३ औं दिनमा तोडे अनशन 

नवीन पोखरेल

लन्डन — लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सन लगायत अधिकारको माग गर्दै लन्डनमा शुरु गरेको आमरण अनशन १३ औं दिनमा बिहीबार अपरान्ह अन्त्य भएको छ । भूपू गोर्खा सैनिकका मागलाई लिएर तीन जना साउन २३ गतेदेखि अनशनमा रहेका थिए ।

गोर्खा मागका सम्बन्धमा बेलायत सरकारले नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि अनशन तोडिएको हो ।

बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी लगायत अनशनस्थल पुगेर सत्याग्रहीहरूलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए ।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले सत्याग्रहीले राखेको माग सम्बोधन भएपछि अनशन तोडिएको बताए ।

‘गोर्खाका मुद्धामा बेलायत सरकार वार्ताको टेबलमा बस्न तयार भएको छ । प्राविधिक संयन्त्रको सिफारिसकै जगमा बेलायत, नेपाल र गोर्खाहरूसहितको वार्ताको सहमति बनेको छ’, उनले भने ।

सहमतिअनुसार आगामी सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत सरकारका अधिकारी र नेपाली अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता शुरु हुने संयोजक राईले जानकारी दिए ।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिको आह्वानमा अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राना घले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाहिर आमरण अनशनमा थिए । उनीहरूको यो आन्दोलनमा बेलायतस्थित नेपाली संघसंस्था र सिंगो नेपाली समुदायले ऐक्यवद्धता प्रकट गरेको थियो ।


साथै, बेलायतका भेट्रानहरू, विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेता र आम समुदायले समेत उनीहरूका मागप्रति व्यापक रुपमा समर्थन जनाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नै नेपाल सरकारका नाममा तत्काल बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न र आमरण अनशनमा रहेका तीन भूपू गोर्खाहरूको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

भूतपूर्व गोर्खाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

ब्रिटिश संसद्को सर्वदलीय समितिका नेपाल अध्यक्ष सांसद वीरेन्द्र शर्मासहित सांसदहरू सीमा मल्होत्रा, नभेन्दु मिश्र, निक स्मिथ, अलान डोरान्स, डान जार्भिस, लर्ड विलिमोरिया, लर्ड ढोलाकिया र लर्ड शेखले पनि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई संयुक्त पत्र लेख्दै गोर्खा समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न जोड दिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित

तस्बिर : केशव थापा

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौं उपत्यकाका इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् । बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको बेला पनि नियमित कक्षा सञ्चालनकै शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा विद्यार्थीहरु दुई हप्तादेखि आन्दोलनरत छन् ।

अनलाइनबाट पढाइ हुँदा पनि क्याम्पसले बिजुली, इन्टरनेट लगायतका विद्यार्थीले उपभोग नगरेका सुविधाको शुल्क उठाएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ।

कोभिडका कारण विद्यार्थीका अभिभावकहरुको आयस्रोत कमजोर भएको र भौतिक रुपमा कक्षा पनि सञ्चालन नभएकाले कम्तीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत शुल्क छुट हुनुपर्ने माग विद्यार्थीहरुले राख्दै आएका छन् भने कलेजहरुले भने ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै छुट दिन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २१:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×