बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि गोर्खाहरुको रिले अनशन - प्रवास - कान्तिपुर समाचार

बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि गोर्खाहरुको रिले अनशन 

कान्तिपुर संवाददाता

लण्डन — गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायतले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै बुधबार दिउँसो एक बजेदेखि लण्डनमा रिले अनसन गर्ने भएको छ । समान पेन्सनलगायत अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनरत समितिले लन्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि रिले अनशन गर्न लागेको हो ।

सुरुमा १३ जना भिसीको नाममा १३ दिने रिले अनशन र त्यसपछि भोक हड्ताल गरिने समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले जानकारी दिए । गोर्खा अभियन्ताहरु ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राणा घले आमरण अनशनमा बस्न राजी भएका छन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुले अबको आन्दोलन निर्णायक हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

यसअघि नेपाल सरकारले समितिलाई पत्र पठाउँदै गोर्खा मुद्दा समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिएपछि समितिले जुलाई १ देखि गर्ने तय गरेको आमरण अनशन तीन साता स्थगन गरेको थियो ।

समितिले आफ्ना मागप्रति बेलायतले वास्ता नगरेको भन्दै अनशन बस्ने तयारी गरिरहँदा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) र ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस) ले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै अनशनको सट्टा वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न जोड दिएका छन्।

गत आइतबार लण्डनइस्थित नेपाली दूतावासमा गोर्खा मुद्दाबारे छलफल हुँदा राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको जनाउँदै अनशन नबस्न सुझाएका र अन्य सहभागीले समेत त्यो उचित विकल्प नभएको बताएका विज्ञप्तिमा छ । गेसोले पहिले पनि अनशन जस्ता कार्यक्रमबाट गोर्खाप्रतिको विश्वास र प्रतिस्ठा घट्ने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

संयोजक राईले भने गेसोको एउटा समूहबाहेक सबै ५ गोर्खा संगठन एकै ठाउँमा रहेको बताए । 'हामी कूटनीतिक पहल र वार्ता भन्दा भन्दै ३२ वर्ष बिताइसक्यौं । अब कति कुरेर बस्ने ?,' उनले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ १४:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पेरिसडाडाँमा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक जारी

मन्त्रिपरिषद्‍मा कसलाई पठाउने भन्नेबारे र सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र संगठनात्मक विषयमा छलफल 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडाँमा बसिरहेको छ । जारी बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र संगठनात्मक विषयमा छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिए ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्‌मा पार्टीका तर्फबाट पठाउने नामका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । अर्को दिन असार २९ मा प्रधानमन्त्रीसँगै कांग्रेस र माओवादीका दुई–दुई सांसदले शपथ लिएका छन् ।

हाल पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको योजना छ । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलेको छैन भने दलहरुभित्रै पनि आकांक्षी धेरै रहेकाले शीर्ष नेता दबाबमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ १४:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×