नेपालमा लगानी गर्न एनआरएन अफ्रिका भेन्चर्स स्थापना- प्रवास - कान्तिपुर समाचार

नेपालमा लगानी गर्न एनआरएन अफ्रिका भेन्चर्स स्थापना

कान्तिपुर संवाददाता

अफ्रिका — अफ्रिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले सामूहिक लगानी गर्न भन्दै एनआरएन अफ्रिका भेन्चर कम्पनी स्थापना गरेका छन् । 

नेपालको उर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, बैंकिङ, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न एनआरएन अफ्रिका भेन्चर्स लिमिटेड कम्पनी नेपालमा स्थापना गरेको भेन्चर्सका प्रमुख हिक्मत थापाले कान्तिपुरलाई बताए ।

हाललाई सय करोड पुँजी रहने यो कम्पनी मूलत: अफ्रिकाका गैरआवासीय नेपालीहरुबाट सुरु गरेपनि यसमा अन्य गैरआवासीय नेपाली र नेपाल फर्किसकेका पूर्व एनआरएनहरुलाई पनि संलग्न गराइने छ । कम्पनीले कृषि, उर्जा, पुर्वाधार र आइटी लगायतका योजनाहरुमा लगानीको लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको जनाइएको छ ।

विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुलाई नेपालको समृद्धिमा जोड्ने गैरआवासीय नेपालीहरुको क्रमबद्ध प्रयासमा अफ्रिकाका नेपालीबाट संयुक्त रुपमा प्रारम्भ गरिएको यो नयाँ लगानी हो । "यसले अफ्रिका महादेशको विभिन्न मुलुकमा बसेका नेपालीहरु पनि नेपालको समृद्धिमा साझेदारी गर्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ" कम्पनीका अध्यक्ष थापाले भने ।

यस अघि पनि यहाँका नेपालीहरुले नेपालको पूर्वाधार, उर्जा, स्वास्थ्य, उत्पादनमूलक उद्योग र विविध क्षेत्रमा विभिन्न माध्यमबाट लगानी गरिरहेको थापाले बताए ।

अफ्रिकाका सबै देशमा रहेका लगभग सय जना नेपालीहरु आबद्ध भइसकेको यो कम्पनीले अफ्रिकाबाहेक अन्य महादेशका गैरआवासीय नेपाली र नेपालभित्र रहेका नेपालीहरु समेतलाई समेटेर एक हजार जना लगानीकर्ता बनाउने अभियान चलाएको छ । कम्पनीले आर्थिक लगानीमात्र नहेरी यताको सीप र व्यवस्थापनका ज्ञान पनि नेपालमा लग्ने योजना बनाएको अफ्रिका भेन्चर्सका निर्देशक तथा गैर आवासीय नेपाली संघ अफ्रिकाका संयोजक रोशन थापाले बताए ।

कम नेपाली भएको महादेश र आर्थिक रुपले अपेक्षाकृत रुपमा पछाडि मानिएको अफ्रिका क्षेत्रबाट भएको यो प्रयासले अन्य क्षेत्र र देशमा बसेका नेपालीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न थप उत्प्रेरणा दिने काठमाडौंमा रहेका कम्पनीका अर्का निर्देशक दीपक कर्णले बताए ।

उनको भनाइमा नेपालमा यसअघि छुट्टाछुट्टै रुपमा सुरु भएका अफ्रिकावासी एनआरएनका व्यवसाय र लगानीलाई पनि यसले जोडेर संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ १५:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि सरगर्मी बढ्यो

सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न देउवा र पौडेलसहित निधि, शशांक, सिंह र शेखरको तयारी
प्रधानमन्त्री बनेर महाधिवेशनमा जाँदा आफ्ना लागि धेरै अनुकूल हुने बुझाइका कारण अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाप्रति नै देउवाको ध्यान केन्द्रित
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सबैभन्दा बढी सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउन अरू विकल्पले पार नलाग्ने भएपछि देउवालाई अघि सार्नुपर्ने बाध्यतामा पौडेल र सिटौला आइपुगेका हुन् ।

ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्ने मिसन चलिरहेका बेला साढे दुई महिनापछि पार्टीको महाधिवेशन हुँदै छ, जहाँ उनै देउवालाई नेतृत्वमा आउन नदिने ‘मिसन’ मा पौडेल छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने/नबन्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा छ । ‘अदालतले देउवाकै पक्षमा फैसला दिए सबैभन्दा बढी खुसी हुने हामी नै हो,’ पौडेल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अदालतले के गर्छ टुंगो छैन तर पक्षमा फैसला आएर आफैंले प्रधानमन्त्री बनाएका देउवालाई महाधिवेशनबाट हराउनुपर्ने अवस्था हाम्रा लागि ठूलो असामञ्जस्य बन्नेछ ।’ नेतृत्वको सार्वजनिक छवि र जनमत गुमाउँदै गएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनेर महाधिवेशनमा जाँदा सबैभन्दा बढी लाभ मिल्नेछ । यो बुझ्दाबुझ्दै उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतामा होमिएका पौडेलका लागि भने महाधिवेशन झनै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी देउवा र पौडेल दुवै आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व लिने होडमा छन् । तर उनीहरू दुवैका लागि अघिल्लो प्रतिस्पर्धाको जस्तो अनुकूल परिस्थिति छैन । देउवाका लागि आफ्नै समूहबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि चुनौती बनेका छन् । निधिले धेरै अघि उम्मेदवारी दिने अनौपचारिक घोषणा गरिसकेका थिए । यसैले पनि पछिल्लो समय देउवा र निधिबीच सम्बन्ध न्यानो छैन । ‘अहिले पनि मेरो उम्मेदवारी कायम छ,’ निधिले भने, ‘तयारी अघि बढाइरहेको छु ।’

प्रधानमन्त्री बनेर महाधिवेशनमा जाँदा देउवाले आफ्ना लागि धेरै अनुकूल हुने बाटो देखेका छन् । त्यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाप्रति नै देउवाको ध्यान केन्द्रित भइरहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसमा संस्थापनबाहिर दुई समूह छन् । संस्थापनइतरको मूल नेतृत्वमा पौडेल र तेस्रो समूहको नेतृत्वमा सिटौला छन् । सिटौला आफ्नो उम्मदेवारीबारे प्रस्ट भइसकेका छैनन् । आफू नहुँदा कसलाई सघाउने भन्नेमा पनि खुलेका छैनन् । केही दिनको परिस्थिति आकलन गरेर निर्णय लिनेमा उनी देखिन्छन् । अर्कातर्फ महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइरालाले एकले अर्कालाई छाड्ने मनस्थिति बनाइसकेका छैनन् ।

७५ वर्षका देउवा र ७६ वर्षका पौडेल दुवैले छाडेर दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनाइ सिंह, कोइराला दाजुभाइ र निधिको छ । देउवाले नेतृत्व दोर्‍याउन खोजेपछि पौडेलले पनि छाड्ने मनस्थिति बनाएका छैनन् । कोइराला दाजुभाइ र सिंह आपसमा मिल्न नसक्ने र पछि उनीहरू आफूलाई नै सहयोग गर्ने ठाउँमा आउने बुझाइ पौडेलको छ । दोस्रो पुस्ताका लागि पनि उमेर, स्वास्थ्य र क्रियाशीलताका हिसाबले यसैपटक नेतृत्वका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दबाब खडा भएको छ । अर्को महाधिवेशनबाट गगन थापा पुस्ताले नछाड्ने उनीहरूको तर्क छ ।

भदौमा होला महाधिवेशन ?

भदौमा महाधिवेशन गराउन कांग्रेसका लागि संवैधानिक बाध्यता छ । पार्टीको वैधानिकता जोगाउन पनि भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष शनिबारको पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठकले निकालेको थियो । पदाधिकारी बैठकले परिमार्जन गरेको पार्टीको महाधिवेशन कार्यतालिकालाई अनुमोदन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असार ३ गते बोलाइएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति निधिले भदौमा महाधिवेशन गर्नेबाहेक विकल्प पार्टीसँग नभएको बताए । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो असारभित्र लाग्न सके भदौमा महाधिवेशन हुने उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीका बीच कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्नेबारेमा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएर मतदाता नामावली सूचीकृत भएपछि निर्वाचन समितिसँग बसेर छलफल गर्न सकिन्छ,’ निधिले भने, ‘तर महाधिवेशन हुँदैन, यस्तो, उस्तो विकल्पमा छलफल चल्यो भन्नु अनावश्यक हो । महाधिवेशन हुँदैन कि भन्ने कुनै भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्छु ।’

शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा नेता नारायण खड्काले लकडाउनलाई शून्य अवधि मानेर महाधिवेशन अलि पछि सार्न सकिने धारणा राखेका थिए । त्यसलाई वरिष्ठ नेता पौडेलले तत्काल विरोध गरेका थिए । अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले क्रियाशील सदस्यताको विवादले समस्या आउने भए एक/डेढ वर्षका लागि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन पार्टीको स्थापित मान्यता र परम्परा पनि हो । ‘अघिल्लो महाधिवेशनका मतदातालाई कायम गरेर विशेष महाधिवेशन डाकी एक–डेढ वर्षका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्न सक्छौं,’ केसीले भने, ‘२०१२ सालको महाधिवेशनपछि २०१४ मा विशेष महाधिवेशन भएको थियो । त्यस्तै महाधिवेशन यसपटक पनि गर्न सकिन्छ ।’

भदौमा महाधिवेशन गर्नका लागि कांग्रेसका सामु पार्टीको क्रियाशीलता र कोरोना महामारी दुई चुनौती छन् । महाधिवेशन गर्नै नसकिने अवस्था भने नरहेको सभापतिका आकांक्षीसमेत रहेका नेता शेखर कोइराला बताउँछन् । ‘सबैभन्दा ठूलो पदाधिकारीहरूको इच्छा शक्ति हो । उहाँहरूले चाहेकै हो भने क्रियाशील सदस्यताको टुंगो पनि समयमै लाग्छ, महाधिवेशन पनि विभिन्न उपायबाट गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारी कायम रहे पनि जिल्ला–जिल्लामा बहुकेन्द्र खडा गरेर पनि अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’

क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण एक वर्षअघि सुरु भएको हो । तर अझै सकिएको छैन । वडादेखि केन्द्रीय तहको नेतृत्व चयनमा निर्णायक रहने क्रियाशील सदस्य सुरु मतदाता हुन् । महाधिवेशनका बेला सदस्यताको वितरण र नवीकरण गर्दा झगडा हुने रोग कांग्रेसमा पुरानै हो । जुन यसपटक पनि लामो समय चल्यो । यसपटक सप्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोक र बर्दियामा सदस्यतासम्बन्धी विवाद अझै सल्टिएको छैन ।

बारा र सिन्धुपाल्चोकमा आन्तरिक समायोजन, बर्दियामा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी र सप्तरीमा कोभिडका कारण सदस्यतासम्बन्धी काममा ढिलाइ भएको छ । रमेश लेखक नेतृत्वको विवाद छानबिन समितिका सदस्य श्याम घिमिरेका अनुसार पार्टीले तोकेको असार २० भित्र सदस्यताको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न ठूलो चुनौती छ । ‘तर पार्टीले निर्देशन गरेअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्न हामी कोरोनाका बीच पनि लागिरहेका छौं,’ घिमिरले भने, ‘असारसम्ममा काम सकियो भने भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’

संस्थापनइतर खेमालाई सभापति देउवाप्रति अझै आशंका छ । उनले कोरोना महामारीलाई देखाएर वर्तमान कार्यसमितिमा पदाधिकारी थपघट गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने हुन् कि भन्ने आशंका संस्थापनइतर पक्षले गरिरहेको छ । त्यही आशंकालाई मेट्न सभापति देउवाले जेठ २६ गते विज्ञप्ति निकाल्नुपरेको थियो । उनले विज्ञप्तिमार्फत भदौभित्र महाधिवेशन हुनेमा कुनै द्विविधा नपाल्न आग्रह गरेका थिए ।

नेता कोइरालाले संक्रमणकालीन अवस्थामा फाइदा उठाएर केही पदाधिकारी थपी वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने विकल्प कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताए । ‘त्यस्तो हल्ला मैले पनि सुनें, यही बाटोमा लैजान खोजिएको हो भने यो पार्टी नेविसंघ र तरुण दलकै हविगतमा पुग्छ । न यसप्रति आकर्षण हुन्छ, न त कोही नयाँ मान्छे नै कांग्रेसमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘जुन–जुन जिल्लामा विवाद हुन्छ, ती जिल्लामा नयाँलाई मान्यता नदिएर पुरानैबाट महाधिवेशन गर्ने विकल्पमा जानुपर्छ । अब ढिला गर्ने काम भनेको आशंका बढाउने मात्रै हो ।’

विवादित चार जिल्लालाई छाड्दा कांग्रेसमा यसपटक ४ लाख २० हजार क्रियाशील सदस्यता थपिएका छन् । पुरानो ४ लाख ७० हजारमा ३ लाख ८० हजारले नवीकरण गरेका छन् । केन्द्रीय सफ्टवेयर प्रणालीमा अहिलेसम्म ८ लाख चानचुन क्रियाशील सदस्यताको ‘इन्ट्री’ भइसकेको छ । नयाँ सदस्यता वितरणमा विवादसम्बन्धी उजुरी आउने भएकाले त्यसको छानबिन प्रक्रियामा समिति अघि बढेको छ । ‘यो काम निकै चुनौती र कठिन छ,’ समितिका सदस्य घिमिरेले भने ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ १५:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×