ईपीएस कामदारको भिसा थपिने

गोकुल थोकर

सोल — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया आएर भिसा अवधि सकिएका विदेशी कामदारलाई सरकारले भिसा थप गरिदिने भएको छ । सरकारका अनुसार त्यस्ता कामदारहरूले भिसा अवधि थप भएको समयमा समेत काम गर्न पाउनेछन् ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण भिसा सकिएका कामदार स्वदेश फर्कन नपाएपछि तत्कालका लागि यो नियम ल्याइएको हो ।

यसअघि पनि कोरिया सरकारले अवधि सकिएका कामदारको भिसा ५० दिन थप गरिदिएको थियो । तर उक्त अवधिमा पनि आफ्नो देश फर्कन नसकेकाहरूलाई थोरै समयका लागि भिसा थप्दै आएको थियो । तर यसरी थपिएको भिसा अवधिमा कामदारलाई कार्य गर्ने अनुमति भने दिइएको थिएन । कोरियाली सरकारको निर्णयसँगै १६ देशबाट ईपीएसमार्फत कोरिया आएर कार्य अवधि सकेका ४० हजारभन्दा बढी कामदार लाभान्वित हुनेछन् । हाल दक्षिण कोरियामा ५ हजारभन्दा बढी नेपालीको भिसा अवधि सकिएको छ ।

कोरियाली प्रधानमन्त्री चुङ से क्युनले बुधबार विपद् व्यवस्थापनको बैठकमा बोल्दै नयाँ नियमबारे बताएका हुन् । उनले कोरियाको धेरै गाउँका कृषि फार्महरूमा कामदारको अभाव रहेकाले सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको पनि जनाए । ‘भिसा थपिएकाले अस्थायी रूपमा काम गर्न पाउने छन् । उनीहरूलाई कृषि फार्मतिर कामका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ,’ उनले भने ।

२ सय ३८ नेपाली फर्कंदै

लामो समयदेखि भिसा सकिएर बसेका २ सय ३८ जना नेपाली कोरियन एयरमार्फत बिहीबार नेपाल फर्कंदै छन् । ५ हजारभन्दा बढी नेपाली भिसा अवधि सकिएर स्वदेश फर्कने पर्खाइमा छन् । बिहीबार फर्कनेसहित हालसम्म ७ सय जना कामदार मात्रै स्वदेश फर्कन पाएका छन् ।

लामो समयदेखि भिसा सकेर बसेका नेपालीले न त कम्पनीमा नियमित काम गर्न पाएका छन् न त स्वदेश फर्कन नै । यसरी काम पनि गर्न नपाउने र घर पनि जान नपाउँदा मानसिक समस्या देखिन थालेको ख्याङगिदो ह्वासाङसीमा बस्दै आएका राजकुमार कार्कीले बताए ।

‘हामी ४ महिनादेखि काम नगरी कोरियामा बसिरहेका छौं । पहिले कमाको पैसा खर्च गरिरहेका छौं । पैसा तिरेरै नेपाल जान्छौं भन्दा पनि घर जान पाइएको छैन,’ उनले भने । भदौ १ गतेदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति दिने निर्णयपछि भने स्वदेश फर्कन सजिलो हुनेमा आशावादी छन् अर्का नेपाली पूर्णमान चाम्लिङ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा केन्द्र मातहत नै रहने

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — राजधानीको शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापन केन्द्र (नेपाल सरकार) मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजनसम्बन्धी मस्यौदामा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बैठकमा उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्रमातहत नै राखिने र कानुनी अड्चन भए त्यसको समाधान गरिने बताएका थिए । यसअघि आइतबार र सोमबार दुईदिनसम्म गृहमन्त्रायमा बसेको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सरका मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसमा गृहमन्त्री थापाले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । संविधानमै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर वाग्मती प्रदेश सरकारले राजधानीलाई आफू मातहत राख्न खोजेको थियो ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति छ ।

‘प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले राजधानीको शान्तिसुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत नै हुने गरी प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरीवेक्षणसम्वन्धी काम हुने गरी सहमति जुटेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘गृहसचिव नेतृत्वको समायोजनसम्बन्धी समितिले यसबारे खाका टुंगो लगाएर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसँग संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ ।’ राजधानीको सुरक्षा प्रदेश कि केन्द्र सरकार मातहत हुने भन्नेमा विवाद भएपछि समायोजन नै अवरुद्ध बनेको थियो ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसर आफू मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि आइतबार र सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

सोमबार नै यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसग गृहमनत्री थापाले समय मागेका थिए । तर पार्टी विवाद र बैठकमा केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समय दिएका थिएनन् । यसअघि गृहसचिव नेतृत्वको समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धमा तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकामा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत नै हुनुपर्ने उल्लेख छ । समायोजन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी विषय टुंगोमा नपुगेकै कारण अहिलेसम्म संघ र प्रदेश प्रहरी कामचलाउ हैसियतमा सञ्चालित छन् । त्यसकै लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको खाकाअनुसार सहमति जुटाउन गृहमन्त्री थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ २२:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×