अस्ट्रेलियाबाट फर्किए २ सय ५९ नेपाली

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाको सिड्नीबाट २ सय ५९ जना नेपाल फर्किएका छन् । अस्ट्रेलियामा उद्धारका लागि पर्खिएर बसेका नेपाली लिनका लागि नेपाली ध्वजावाहक विमान मंगलबार सिड्नी उत्रिएको थियो ।

स्वदेश फर्कनेमा अधिकांश अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली छन् भने करिब एक दर्जन न्युजिल्यान्डमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली समेत छन् । सिड्नीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनीहरु नेपाली समय अनुसार एक बजे नेपालका लागि उडेका हुन् ।

क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीका अनुसार नेपाल फर्कन इच्छा जनाएका १ हजार ३ सयमध्ये प्राथमिकताका आधारमा उनीहरुलाई पहिलो चरणमा उद्धार गरिएको हो । मंगलबार नेपाल फर्किनेमा अस्ट्रेलियाका ६ राज्य र २ टेरिटोरीमा बस्दै आएका नेपाली छन् भने न्युजिल्यान्डबाटसमेत ११ जना आएका थिए । नेपाल फर्कनेमा अधिकांश अभिभावक छन् ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजाने निर्णय गरेसँगै अस्ट्रेलियाबाटसमेत दुईपटक गरेर उद्धार गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । जस अन्तर्गत दोस्रो विमान यही २७ तारिख शनिबार मेलबर्नबाट उड्नेछ । ‘हामीले नेपाल जान अनुरोध गर्नुभएका नेपालीमध्ये प्राथमिकताका आधारमा दुईवटा विमानबाट पठाउने व्यवस्था गरेका हौं र दोस्रो विमानमासमेत मेलबर्नबाट सोही संख्यामा नेपाली नेपाल फर्कदै हुनुहुन्छ ।’

सिड्नीमा नेपालीलाई विदाई गर्न आएका राजदूत महेशराज दहालले भने । उनले नेपालीलाई उद्धार गर्नका लागि यहाँका विभिन्न संघसंस्था, एनआरएन, नेपाली चिकित्सकहरुको संगठन लगायतले उल्लेख्य सहयोग पुरयाएको बताए ।

सिड्नीबाट उडेको विमान मलेसियामा एक घण्टा इन्धन भर्नका लागि रोकिएर पुन काठमाडौंका लागि उड्नेछ । बुधबार नेपाल उत्रिएपछि यात्रुले अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ भने त्यसबापत लाग्ने यातायात लगायतका सम्पूर्ण खर्च समेत आफैंले तिर्नुपर्नेछ । राजदूत दहालले अस्ट्रेलियाबाट विमान चढ्नुअघि नै पीसीआरको नतिजा नेगेटिभ भएका यात्रुमात्र सवार भएकाले उनीहरुको स्वास्थ्यमा कुनै परिवर्तन नआए आफ्नै घर गएर क्वारेन्टाइनमा बस्नसक्ने जानकारी दिए ।

मंगलबार बिहान उत्रिएको नेपाल वायुसेवा निगमको विमानले दुई दर्जन यात्रुसमेत लिएर आएको दूतावासका अधिकारीले जानकारी दिए । अस्ट्रेलियाका व्यवसायीले सरकारले तोकेको भन्दा सस्तोमा नेपाल फर्काउन सकिने बताइरहेको भएपनि उद्धारका लागि आउने दोस्रो विमानका लागि समेत यात्रुले निर्धारित २ हजार ३ सय ५० अस्ट्रेलियन डलर नै तिर्नुपर्नेछ ।

नेपाल फर्कन पाएकोमा उनीहरु हर्षित थिए । उनीहरुले यस्तो अवस्थामा भाडाभन्दा पनि आफू नेपाल जान आवश्यक रहेको र सरकारले उद्धार गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १५:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री त्रिपाठीको व्यंग्य : निजामती विधेयकमा विवाद भए कांग्रेसले पदाधिकारी र नेकपाले सचिवालयबाट टुंग्याउनुहोला

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिव केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था राख्न मन्त्री त्रिपाठी सहमत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुनै विवाद भए पार्टीको पदाधिकारी र सचिवालय बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्न भन्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले व्यंग्य गरेका छन् ।  

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा छलफलमा भाग लिई मन्त्रालयको धारणा राखिसकेपछि विधेयकमाथि कुरा नमिले नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक र नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएर टुंग्याउन भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले व्यंग्य गरेका हुन् ।

नागरिकता विधेयकका विवाद नेकपाले सचिवालय बैठक र कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरी टुंगो लगाएर परम्परा सुरुवात गरिसकेकाले निजामती विधेयकमा पनि कुरा नमिलेमा त्यहिँबाट समाधान खोज्नुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ थियो । ‘समितिले एउटा परम्परा सुरु गरिसकेको छ । साह्रै कुरा मिलेन भने नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर पनि टुंग्याउन सक्ने एउटा परम्परा सुरु गरिसकेको हुनाले त्यो पनि एउटा वैकल्पिक बाटो पनि देखिन्छ ।’

निजामती विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयकमा टुंगो लगाउने भनेपछि मन्त्री त्रिपाठीले रोकेका छन् । उनले आफूलाई समय चाहिने भन्दै विधेयक तत्काल टुंगो नलगाउन आग्रह गरेका थिए ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आजकै बैठकबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताएपछि मन्त्री त्रिपाठीले यहि अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा आफ्नो कुनै दुई मत नभएको तर आजै निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

मन्त्री त्रिपाठीले समितिबाट पारित भइसकेका विषयमा छलफल गर्न खोजेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले समितिलाई मन्त्रीले फेरि समय मागेर विधेयकबारे समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको बताइन् । विधेयकमा मन्त्रीका असमझदारी भए थप छलफल गर्न स्पष्टसँग राख्‍न आग्रह गरेका थिए । ‘यसलाई ढिलो नगरौं अब हामीले छिटो लैजाऔं चाहिं भन्दै गर्ने तर व्यवहारमा ढिलो ढिलो हुने कामहरू गर्‍यौं । त्यसो नगरौं भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो । होइन नगरौं अब अर्कै अधिवेशनमा लैजाऔं भनेपनि मेरो भन्नु केही छैन्,' श्रेष्ठले भनिन् ।

'मन्त्रीले समय माग्नुहुन्छ भनेदेखि केको लागि समय माग्नुभएको हो ? त्यहाँ भूमिका खेल्नुहोस् । अरु सदस्यहरूले माग्नुहुन्छ भने किन माग्‍नुभएको हो ? त्यो चिजहरू गर्नुहोस र छिटो निकास दिउँ यत्ति हो मेरो आग्रह,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहमा वृत्तिविकास नभएकाले त्यसको सम्बोधन विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा लोकसेवा पास गरेका व्यक्तिले समेत नियुक्ति नलिनुको कारण नै वृत्तिविकास भएको उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तहको लागि लोकसेवा जाँच भइसकेपछि जाँच पास गरेका ९ जनाले नियुक्तिपत्र लिएनन् । जसमा पाँच जना अधिकृत थिए र ४ जना इन्जिनियर थिए,' उनले भने । उनले थपे, 'लोकसेवा पास गरेर पनि नियुक्तिपत्र लिदैन भने कहिँ न कहिँ केही त गडबड छ । कहिँ न कहिँ वृति विकास रोकिएको छ । हामीले स्थानीय तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न खोजिराखेका छौं यो ऐनद्धारा यसलाई मध्यनजर राखेर गर्न जरुरी छ ।’

मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समावेशीको सन्दर्भमा ४५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले एकमुस्ट रूपमा पठाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले खटनपटन गर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पस्ट रहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुन्छन् र प्रदेश सचिव पनि संघकै रहने सरकारको स्पस्ट धारणा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको हुने कुरा हो । प्रदेशमा पठाउँदाखेरी मन्त्रालयगत संघले पठाउने होइन कि एकमुस्ट कति चाहिन्छ त्यो एकैचोटि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने र मुख्यमन्त्री कर्यालयले नै प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको खटनपटन गर्ने भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’

यसअघि मन्त्री त्रिपाठी प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेश लोकसेवाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा थिए । नेकपा र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रदेश मन्त्रालयका सचिव नेपाल सरकारले पठाउने र उनीहरूको सरुवालगायतका काम पनि केन्द्रबाट नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १५:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×