बेलायतले फर्कायाे ३० हजार नागरिक

नेपालबाट पनि तीन उडानमा करिब ७ सय नागरिक फिर्ता ल्याइएको छ
नविन पोखरेल

लन्डन — बेलायत सरकारले कोभिड–१९ पछि जारी लकडाउनका कारण विदेशमा फसेका आफ्ना ३० हजारभन्दा बढी नागरिक फिर्ता ल्याएको छ । बेलायत सरकारले १४२ विशेष चार्टर उडानमार्फत नेपालसहित २७ देशमा रोकिएका नागरिक ल्याएको हो । 

कोरोना संक्रमण रोक्न अधिकांश मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेपछि हजारौं बेलायती विदेशमा अलपत्र थिए । ब्रिटिस परराष्ट्र मन्त्रालय (एफसीओ) ले विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार ८ अप्रिलयता भारतबाट १३ हजार ५ सयभन्दा बढी, पाकिस्तानबाट ४ हजार, दक्षिण अफ्रिकाबाट २ हजार, न्युजिल्यान्डबाट १ हजार ५ सय र बंगलादेशबाट १६ सय बेलायती ल्याइएको छ ।

बेलायतले नेपालबाट पनि तीन उडानमा करिब ७ सय नागरिक फिर्ता ल्याएको थियो । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अलपत्र परेका ब्रिटिस नागरिकको उद्धार गर्न गोर्खा सैनिकहरूलाई खटाइएको थियो । ‘हामी संसारभरि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका ब्रिटिस नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ता ल्याउन एकदमै केन्द्रित छौं,’ विदेशमन्त्री राबले भने । उनले ३० मार्चमा विश्वभर रहेका नागरिक स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (७५ मिलियन पाउन्ड) छुट्ट्याएको घोषणा गरेका थिए ।

पहिलो चार्टर उडान चीनको वुहानबाट ३१ जनवरीमा गरिएको थियो । नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, फिजी, दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया, बर्मुडा, न्युजिल्यान्ड, साउदी अरब, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, होन्डुरस आदि देशबाट नागरिक ल्याइएको छ ।

कोभिड–१९ देखिएपछि कमर्सियल रुटबाट करिब १३ लाख नागरिक बेलायत फर्किएको मन्त्रालयको अनुमान छ । सरकारले अझै विदेशमै अड्किएका बेलायतीलाई स्वास्थ्योपचार, भिसा थप आदिका लागि आर्थिक सहयोगको ‘प्याकेज’ ल्याइएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच, बेलायतमा रहेका सयौं नेपाली पनि स्वदेश फर्कन व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आएका विद्यार्थी, परीक्षाका लागि आएका चिकित्सक, तालिम तथा भिजिट भिसामा आएका नेपालीले उद्धारको अपिल गरिरहेका छन् ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले तत्काल नेपाल फर्कन खोजेका करिब सय नेपाली आफ्नो सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । ‘हामीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु नभइन्जेल धैर्य गर्न भनेका छौं’, दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले भने, ‘हो परिस्थिति जटिल छ । यस्तो अवस्थामा संयम अपनाएर सरकारलाई सहयोग गर्न हामी अपिल गर्छौं ।’

गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतले पनि कोभिड–१९ का कारण रोकिन बाध्य नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने अभियानस्वरूप तथ्यांक संकलन थालिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्जा असुलीमा अबको जोखिम

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूलाई ब्याजमा छुट दिने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउन आवश्यक छ ।
निर्मला पौडेल

यस आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ३५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यसमध्ये करिब ३३ खर्ब ऋण लगानी भएको छ, जुन निक्षेपको ९० प्रतिशत हो । निक्षेप र लगानी अनुपातका दृष्टिले यो निकै जोखिमपूर्ण अवस्था हो । यसका साथै, ऋणको साँवा–ब्याज समयमै भुक्तानी गर्ने 


संस्कार ग्राहकहरूमा नबसिसकेकाले पनि नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई चुस्त राख्ने चुनौती यथावत् छ । वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा अझै पनि पौने २ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो सानो रकम होइन । यसरी फसेको रकम मात्रै ५६ अर्ब ६४ करोड हुन आउँछ ।

केही हायर–पर्चेज र व्यक्तिगत घरकर्जाबाहेकका ऋणको साँवा–ब्याजको किस्ता सामान्यतः तोकिएको समयसीमाभित्र नतिर्ने आम अभ्यास नै भइसकेको छ । तथापि, फरकफरक प्रकृतिका ऋणहरूको यस्तो भुत्तानी र असुलीको प्रकृतिमा भने विविधता छ ।

जोखिमका क्षेत्र

नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जामध्ये जोखिमपूर्ण मानिएका क्षेत्रहरू रियल स्टेटमा ५ प्रतिशत, व्यक्तिगत घरकर्जामा ८ प्रतिशत, हायर–पर्चेजमा ६ प्रतिशत, होटल तथा रेस्टुराँमा ३ प्रतिशत छ ।

अहिले यी क्षेत्र कोभिड–१९ का कारण गम्भीर समस्यामा छन् । यो त्रास सकिएर अर्थतन्त्र पुनः पहिलेझैं चलायमान हुन लामै समय लाग्ने देखिन्छ ।

महामारीको असर अन्यत्रभन्दा पर्यटन क्षेत्रमा निकै गम्भीर पर्नेछ । मानिसहरूले रोमाञ्चकै लागि यात्रा र पैसा खर्च गर्ने अवस्था तत्काल आउन सक्दैन ।

यहीबीच, बैंकको साँवा–ब्याज असुलीमा ठूलो समस्या आउनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा भएको डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा रहेको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी नै करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । लकडाउनयता सबै प्रकृतिका आर्थिक कारोबारहरू डेढ महिनादेखि ठप्प भएकाले ब्याज भुक्तानी चक्र बिथोलिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी र असुली व्यवस्थापनमा अभूतपूर्व चुनौती आइलागेको छ ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सिंगो विश्व अर्थतन्त्र नै गम्भीर आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिने प्रक्षेपण गरेका छन् । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतमा झर्ने आकलन गरिसकेको छ ।

परिस्थिति थप बिग्रिँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा भासिने जोखिम यथावत् छ ।

समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिम–उन्मुख भइरहँदा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको वित्तीय क्षेत्र सबभन्दा पहिले र सबभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ । यो विषम परिस्थितिका कारण आर्थिक कारोबारलाई चलायमान गराइराख्ने निजी क्षेत्रको आपूर्ति सञ्जाल खण्डित भएको छ । यसले गर्दा साना तथा मझौला व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको आयआर्जनमा ह्रास आउने र यीमध्ये धेरै पर्याप्त थप नगद लगानीबिना फेरि व्यवसायमा फर्कनै नसक्ने वा टाट पल्टिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । परिणामतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुल गर्न सक्नेछैनन् र खराब कर्जाको अनुपातमा अस्वाभाविक वृद्धि हुनेछ ।

यसरी चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संथाहरूको जम्मा लगानी करिब ३३ खर्बमध्ये कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्र कृषि तथा वनमा सवा ७ खर्ब र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ६ खर्ब ६० अर्ब छ । यी क्षेत्रबाट लगानी कहिलेसम्म उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लकडाउन कहिले सकिन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रले कति छिटो गति लिन सक्छ भन्नेमा निर्भर छ । विश्वकै आर्थिक संरचनामा कति गम्भीर रूपान्तरण देखिन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि छँदै छ ।

के गर्न सकिएला ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वासलातमा महामारीको प्रभाव सकेसम्म कम परोस् भन्नका लागि नयाँ रणनीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

ऋण लगानीलाई क्षेत्रविशेषमा पर्ने असरको मात्राका आधारमा कम, मध्यम र अधिक जोखिममा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । फरक क्षेत्रका ऋणीहरूको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि फरकफरक प्रकृतिका सहायता प्याकेजको आवश्यकता पर्छ । अलगअलग व्यवसायको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको सूक्ष्म अध्ययन गरी यस्ता सहायता प्याकेजहरू विकसित गर्नुपर्छ । यसबारे निर्णय लिँदा सरोकारवालाहरू अथवा तिनका छाता संगठनका सुझावलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ ।

किनभने, ऋणीहरूको सहभागिता र सहयोग नभई असुली सम्भव हुँदैन । यही आधारमा वित्तीय संस्थाहरूले पनि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर्जा असुली रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले महामारीबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई बैंकहरूले पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदर भुक्तानीमा छुट र किस्ता भुक्तानीलाई तीन महिनाको थप समय पनि दिन परिपत्र गरेको छ । भुक्तानी अवधिलाई थप गर्दै लैजाने, नगद मौज्दात तथा बैंकदर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडरका अनुपातहरूमा समायोजन गर्ने, क्यापिटल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने, चैतमा नवीकरण गरिनुपर्ने कर्जाहरू सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नगरिने, कोभिड–१९ उपचार सेवा विस्तार गर्न चाहिने स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता क्षेत्रमा गणना गर्न दिनेजस्ता नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, यी व्यवस्था गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ,

जसका कारण तिनको वित्तीय स्वास्थ्यमा धान्नै नसक्ने असर पर्छ । तसर्थ, सरकार र नियामकले अरू मुलुकमा झैं क्षतिपूर्ति प्याकेज नल्याउने हो भने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

अबको रणनीति

बैंकहरूलाई एकातर्फ आफ्ना ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर सुमधुर राखिराख्नुपर्नेर् बाध्यता छ भने, अर्कातर्फ यी व्यवसायीको आर्थिक अवस्था थप बिग्रँदै गएमा त्यसको असर आफ्नो वासलातमा प्रतिविम्बित हुन नदिने तत्कालीन रणनीति आवश्यक पर्छ । व्यवसायीहरूको वास्तविक आवश्यकतानुसार ब्याजमा छुट दिने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दै उनीहरूलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि प्रोत्साहित गर्न र सघाउन आवश्यक छ । व्यवसाय फेरि सुचारु गर्नका लागि चाहिने परामर्श आदि सेवाहरू दिन सरकार, नियामक र सरोकारवालाले साझेदारी गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि पहल सुरु गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

दीर्घकालमा, यो महामारीले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरहरूको अध्ययन गरी त्यसको क्षयलाई कम गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनेतर्फ अहिलेदेखि नै पहल गर्नुपर्छ । यसको अभावमा अर्थतन्त्र लामो समय तङ्ग्रिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । बैंकहरू अहिलेदेखि नै जोखिममा विविधता ल्याउन र अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुगमन गर्न विभिन्न आन्तरिक रणनीति र कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तरलता व्यवस्थापनमा दबाब नपरोस् भन्नका लागि बचत तथा मुद्दती खाताहरूका लागि नयाँ स्किमहरू ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तै, आफ्ना लगानीलाई बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रहरूमा बढाउँदै लैजाने र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सेवा–उत्पादको विकासलाई गतिशीलता दिनु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त, नियमनकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न उत्प्रेरक प्याकेज ल्याउन सके मात्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यो महामारीको दीर्घकालीन जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×