भारतले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै कांग्रेसका प्रवासी संगठनहरू विरोधमा

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँ दिल्ली — भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएर नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसनिकट प्रवासी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । विभिन्न मुलुकमा गठित कांग्रेसनिकट ३४ वटा जनसम्पर्क समितिका सभापतिले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको उक्त कदमको भर्त्सना गरेका हुन् ।


ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा लिपुलेक नेपाली भूमि भन्ने प्रस्ट भएकाले भारतले सीमा मिचेर सार्वभौम राष्ट्रको भूगोलमा हस्तक्षेप गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । ‘सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा जुन किसिमको हस्तक्षेप भएको छ, त्यसको हामी विश्वभरका नेपाली जनसम्पर्क समितिका सहभापतिहरू घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञप्ति मात्र जारी गर्नुले समस्या समाधान नहुने भन्दै जिम्मेवार ढंगले समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । ‘नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत पिथौरागढबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेका थिए । नेपाली भूमि भएर सडक निर्माण गरिएको भन्दै नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै भारतको उक्त कदमको कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ । भारतले भने आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ १२:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेट आउनुपर्छ  : श्रेष्ठ

‘सार्वजनिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसके कम्युनिष्ट सरकारको काम छैन’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभा सदस्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेको आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७÷७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमबाट परेको आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने बताएका हुन् । वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर नगर्दा बजेटको निरन्तरता मात्रै हुने भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाई आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरी आकार निर्धारण गरिनुपर्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठले विकासको ढाँचाले विभिन्न ७ वटा विशेषता बोकेको हुनुपर्ने बताए । प्रकृतिमैत्री, समावेशी वृद्धि, समााजिक न्याय, श्रमजीवी वर्ग केन्द्रीत समाजवादउन्मुख, मानवकेन्द्रित भएर विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरुको उपयोग गर्ने, दिगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातर्फ जाने किसिमको विशेषता विकासले बोक्नुपर्ने उनले बताए । विकासलाई अगाडि बढाउँदा प्रकृतिसँगको सन्तुलन कायम गनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

उनले आगामी बजेट नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने खादको हुनुपर्ने बताए । त्यसैगरी कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा आगामी बजेट केन्द्रित गर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

गरिब, श्रमजीवी समूहकेन्द्रित राहत प्याकेज र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समग्र योजनासहितको आवश्यक प्याकेज दिन नसक्ने हो भने निरन्तरको बजेट मात्रै हुने भन्दै उनले कृषि क्रान्ति र हरित क्रान्तिमा केिन्द्रत गरेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा जनस्वास्थ्य र शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा आम जनताका छोराछोरीले पाउने गरी अगाडि बढ्न सकिँदैन र आंगिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्न भने हामी कम्युनिष्ट सरकारको कुनै काम हुने स्थिति रहने छैन ।’

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ १२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×