आफ्ना नागरिक नफर्काउने देशसँग श्रम सम्झौता रद्द गर्ने यूएईको निर्णयको असर कति?

खाडीका ६ राष्ट्र साउदी अरब, यूएई, कतार, ओमान, बहराइन र कुवेतमा मात्र संक्रमित हुनेको संख्या १४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।

रिपोर्टअनुसार संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा ४ हजार ४ सय ६२ र यूएईमा ४ हजार १ सय २३ रहेको छ। त्यसैगरी कतारमा २ हजार ९ सय ७९, ओमानमा ५ सय ९९, बहराइनमा १०१६ र कुवेतमा १२३४ जना संक्रमित रहेको तथ्यांक छ। यी देशमा अहिले संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम धेरै छ। दैनिकजसो १५ सयको हाराहारीमा संक्रमित थपिने क्रम जारी छ।

नेपाल सरकारले देशबाहिर आफ्ना नागरिकको संख्या ४१ लाख रहेको बताएको छ। वैध/अवैध गरी खाडीका देशमा मात्र १५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा ४ लाख, कतारमा साढे ४ लाख, यूएईमा ३ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेका छन्।

खाडीका यी राष्ट्रमा कति नेपाली संक्रमित भएका छन् भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। यूएईस्थित नेपाली दूतावासले १० दिनअघि यहाँको स्थानीय निकायले ११ जना नेपाली संक्रमित भएको जानकारी गराएको जनाएको थियो। त्यसपछि दूतावासले कुनै जानकारी पाउन सकेको छैन। तथापि यूएईमा रहेका नेपालीका विभिन्न संघसंस्थाले आफूहरुसँग सम्पर्कमा आएका संक्रमित नेपालीको संख्या ३० को हाराहारीमा रहेको जनाएका छन्। ती नेपालीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको र अस्पतालले भनेबमोजिम आइसोलेसनमा बसिरहेको उनीहरुले बताएका छन्।

नेपाली दूतावास अबुधाबीले आफूहरुसँग सम्पर्कमा आएका नेपालीलाई अस्पतालसम्म लैजान विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताएको छ। केही नेपालीलाई आफ्नो अनुरोधमा अस्पताल लगेर उपचार गरिरहेको दूतावासको भनाइ छ। त्यसबाहेक खाडीका यी क्षेत्रमा ४० जनाभन्दा बढी नेपाली संक्रमित भएको आधिकारिक जानकारी छ। सबैभन्दा बढी बहराइनमा २२ नेपाली संक्रमित भएका छन्। कुवेतमा ११ र साउदीमा ४ जना नेपाली संक्रमित भएको जनाइएको छ।

यी देशका नेपाली दूतावासहरु ‍यतिबेला आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा खटिइरहेका छन्। हरेक दिन कैयौं नेपाली दूतावासमा फोन गरी कोरोना महामारीको असरबारे सोधखोज गरिरहेका हुन्छन्। दूतावासले उनीहरुको जिज्ञासा समाधान गरिरहेको छ।

प्रवासका नेपालीहरुले कतिपय केसमा उपचारमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। दूतावासले भने सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने गरेको र बिरामीसँग नियमित सम्पर्कमा रही सहयोग पुर्‍याउने गरेको जनाएको छ। 'हामीसँग पनि कतिसम्म जाने भन्ने लिमिटेसन छन्। तथापि क्षमताले भ्याएसम्म हामीले सहयोग गरिरहेका छौं,' दूतावास स्रोतले भन्यो।

खाडीका यी देशमा भारतीयहरुको जनसंख्या उल्लेख्य छ। हरेक देशमा २५ देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नागरिक छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले गत वर्ष प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार यूएईमा ३३ लाख भारतीय छन्। सोही अनुपातमा खाडीका अन्य देशमा पनि भारतीय पुगेका छन्। त्यसपछि पाकिस्तानी र बंगलादेशीहरु खाडीका यी देशमा रहेका छन्। यसकारण पनि कोरोना संक्रमितमा सबैभन्दा बढी भारतीय छन्।

औषधि छर्केर विषाणु नष्ट गर्ने भन्दै गत महिनायता बेलुकी ८ बजेदेखि बिहान ६ बजे सम्म यूएईभर आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। अप्रिल ५ देखि दुबई राज्यले अति आवश्यकबाहेक २४ घन्टा नै यातायात र आवतजावतमा रोक लगाएको छ। धेरै कम्पनी बन्द भएका छन्। प्राय: नेपाली कोठामै बसिरहेका छन्। कहीले बेतलबी बिदा पाएका छन्। केहीलाई वार्षिक बिदा दिइएको छ। केहीको जागिर नै गुमेको छ। केहीको तलब घटाइएको छ भने केहीचाहिँ घरमै बसेर काम गरिरहेका छन्।

जागिर गुमेका नेपालीलाई खाद्यान्न संकट भएको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको छ। अप्रिल १३ सम्म ५ सयभन्दा बढीलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ यूएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले बताए। लकडाउनको स्थिति लम्बिने हो भने अझै धेरै नेपालीलाई समस्या पर्न सक्ने मध्यपूर्वका सहसंयोजक मनोज कुमार गोर्खालीले अनुमान गरेका छन्। गोर्खालीको नेतृत्वमा एनआरएन यूएईको एउटा टोली दुबई प्रहरीसँग सहकार्य गरिरहेको छ। नेपालीहरुलाई सहयोग र उद्धार गर्ने कार्यमा उनीहरु स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गरिरहेको गोर्खालीले बताए।

अर्कोतिर यूएईमा रहेको नेपालीको पुरानो संस्था नेपाली समाज, विभिन्न जातीय संस्था र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरुले प्रभावित नेपालीहरुको तथ्यांक तयार गरी सहयोग गर्न थालेका छन्। नेपाली समाजका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले सबै संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर भविष्यमा आइपर्ने समस्यासँग जुध्न आफूहरुले तयारी गरिरहेको बताए।

रोजगारी गुमाएर समस्यामा पर्ने नागरिक थपिँदै जाँदा यूएई सरकारले गत साता नै विदेशी नागरिकलाई मुलुक फर्कन सक्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको अर्थ रोजगारी गुमाएका विदेशी नागरिक छिट्टै आफ्नो मुलुक फर्किऊन् भन्ने उसको आसय थियो। साता दिन बितिसक्दा पनि कोही विदेशी नागरिक नफर्किएपछि १२ अप्रिलमा यूएई सरकारले अर्को निर्णय गर्‍यो। त्यो थियो- आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने नागरिकलाई फर्कन नदिने राष्ट्रहरुसँगको श्रम सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने र रद्दसमेत गर्न सक्ने। यूएई सरकारको यो निर्णयले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक दबाबमा परेका छन्।

भारतमा लगातार लकडाउन चलिरहेको छ। यसलाई वैशाख २१ सम्म लम्ब्याइएको छ। नेपालमा पनि लकडाउनका अवधि पुन: थप गरी वैशाख १५ सम्म पुर्‍याइएको छ। पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि यही स्थिति रहेको छ। हवाई यातायात अवरुद्ध छ। यस्तो अवस्थामा यूएईमा रहेका अधिकांश कामदार समस्यामा परेका छन्। कैयौं गर्भवती महिला अलपत्र परेको अवस्था छ। घुम्न गएका वृद्धवृद्धा र बिरामी नागरिक यतै अड्किएका छन्। नागरिकहरुले आफ्नो मुलुक फर्कन पाएका छैनन्।

नेपाललाई एकातिर आफ्ना नागरिक फर्काउनुपर्ने दबाब परेको छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न झनै टाउको दुखाइ बन्ने निश्चितजस्तै छ। गैरआवासीय नेपाली संघले यूएईमा मात्र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको संख्या ५ हजारको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ। यो संख्या २ दिनभित्र नेपाल फर्कन आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नेहरुको संख्या हो। हरेक दिन यो संख्या उल्लेख्य बढ्ने निश्चित छ। यही अनुपातमा खाडी क्षेत्रबाट मात्र तत्काल जागिर गुमेका नेपालीलाई मुलुक भित्र्याउने हो भने तत्काललाई १ लाखभन्दा बढी नेपालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

खाडीका एक तिहाइले जागिर गुमाए भने पनि ५ लाख नेपालीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने अहिले नै विकल्प सोच्नुपर्छ। मलेसियाको पनि थपियो भने स्थिति भयाभय र थामिनसक्नु हुन सक्नेछ।

यूएई सरकारको यो निर्णयपश्चात् नेपाल सरकारसँग एउटै विकल्प छ। छिटोभन्दा छिटो फर्कन चाहनेलाई नेपाल फर्कन दिने। नत्र यूएई सरकारसँग नेपालले गत वर्ष गरेको द्वीपक्षीय सम्झौतालाई एकपक्षीय रुपमा यूएई सरकारले रद्द गरेको निर्णय कुर्ने।