अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा : नेपाल उच्च जोखिम सूचीमा

अस्ट्रेलियाको अध्यागमन विभागले सूचीमा परिवर्तन गर्दै नेपाललाई उच्च जोखिम भएको मुलुकमा राखेको हो ।

अस्ट्रेलियाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरुको देशलाई उनीहरुको विभिन्न मापदण्डका आधारमा तहगत रूपमा ३ किसिमले छुट्टयाउने गर्छ । अध्यागमन विभागले गर्ने उक्त वर्गीकरणमा वर्षौंदेखि नेपाल दोस्रो तहको मध्यमस्तरको जोखिम भएको देशमा सूचीकृत थियो । तर, बिहीबारदेखि भने यो वर्गीकरणलाई परिवर्तन गरी तेस्रो तहको उच्च जोखिम भएको मुलुकमा झारेको हो ।

यो तहको वर्गीकरणमा परेका देशका विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा अन्य दुई तहका मुलुकका विद्यार्थीको तुलनामा अप्ठ्यारो पर्ने अध्यागमन क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । विभागले डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न आउने नेपाली विद्यार्थीलाई गत मार्चदेखि नै कडाई गरेको भएपनि उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न यता आउने सबै प्रकारका विद्यार्थीलाई अबदेखि यो सूचीमा समावेश गर्ने छ ।

अस्ट्रेलियाली अध्यागमनविज्ञ सञ्जीव पाण्डेका अनुसार यहाँको सरकारले नेपाली विद्यार्थीको संख्या भविष्यमा कम गर्न नै यो पछिल्लो परिवर्तन गरेको हो । उनले अस्ट्रेलियाली सरकारले गरेको यो परिवर्तनको मुख्य असर अस्ट्रेलियामा रहेर पुनः विद्यार्थी भिसामै आवेदन दिने विद्यार्थीलाई धेरै पर्ने छ भने नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने नयाँ विद्यार्थीले समेत पहिलेको तुलनामा कडाइको सामना गर्नुपर्ने बताए ।

परिवर्तित तहमा विद्यार्थीको आर्थिक हैसियत र अंग्रेजी भाषाको स्तरलाई अझ कडाइका साथ जाँच गरिने छ । अनसोर (यहीं रहेर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी) ले समेत दुवै कागजपत्रहरु भिसा आवेदन दिँदा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यस पहिले यो नियम ‘अनसोर’ विद्यार्थीलाई आवश्यक थिएन ।

अस्ट्रेलियाले गत मार्चमा एक विज्ञप्ति निकालेरै नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक भएको जनाएको थियो । जनसंख्याको हिसाबले ४६औं राष्ट्रका रूपमा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा भने तेस्रो स्थानमा रहेको जनाउँदै उक्त समयमै डिप्लोमा तहको अध्ययन गर्न आउनेका लागि कडा नियमको घोषणा गरेको थियो ।

केही समयपछि नै नेपाल सरकारले समेत ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नदिने घोषणा गरेको थियो । नेपालबाट अन्य देशको तुलनामा बढी प्रतिनिधित्व भएकाले समेत यसलाई सन्तुलन मिलाउन नेपालको वर्गीकरण उच्च जोखिम भएको देशमा सारिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

अस्ट्रेलियामा दशक बढी विद्यार्थी परामर्शसम्बन्धी काम गरेका मन केसीले पछिल्लो परिवर्तन अपेक्षाकृत भएको बताए । उनी अबको एक वर्षमै नेपालबाट अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीको संख्यामा धेरै कमी हुने दाबी गर्छन् ।

सिड्नीमा एक शैक्षिक संस्थासमेत चलाइरहेका उनी नेपाललाई वर्गीकरणमा गरिएको परिवर्तनले अस्ट्रेलियाप्रति नेपाली विद्यार्थीको चासो कम हुने मात्र नभएर अबदेखि अध्ययनको मुख्य उद्देश्य राखेर आउने विद्यार्थी मात्र अस्ट्रेलिया आउन सक्ने सुनाउँछन् । ‘यस पहिलेको वर्गीकरणअनुसार विद्यार्थीको आवेदन हेर्ने केस अफिसरले आर्थिक हैसियत र अंग्रेजी राम्रो नभए पनि भिसा दिन सक्थ्यो भने अब त्यो असम्भव छ ।’

पाण्डेले अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो आन्तरिक कार्यनीतिअनुसार हरेक ६–६ महिनामा यसबारे पुनर्मूल्यांकन गर्ने गरेको बताए । मुख्य गरी यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको प्रगति, उनीहरुले आफ्नो भिसाका सर्तहरु पालना गरे/नगरेको र कति विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेको लगायतका विषयलाई आधार बनाउने गरेको छ ।