कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नेपालीले पाउने भए स्टाइपेन्ड सुविधा

निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाली विद्यार्थीले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउनेछन् ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका विभिन्न सरकारी मेडिकल कलेजमा उच्चशिक्षा अध्ययरनत नेपाली विद्यार्थीले अन्ततः स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) पाउने भएका छन् । चण्डीगढको पोस्ट ग्य्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (पीजीआईएमईआर) ले मंगलबार स्टाइपेन्ड दिने निर्णय गरेको छ । पीजीआईएमईआरका निर्देशकले मंगलबार जारी गरेको पत्रमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत भारतीय विद्यार्थीसरह स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), चण्डीगढको पीजीआईएमईआर र पोडिचरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्य्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा गरी १ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा उनीहरूले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउनेछन् । तर स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबै होस्टलमा बस्ने, खानेलगायत सबै खर्च आफैं बेहोर्न बाध्य छन् ।


चण्डीगढको पीजीआईएमईआरले निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाए पनि दिल्लीको एम्स र पोडिचरीको जेआईपीएमईआरले यसबारे के कस्तो निर्णय गरेका छन् सार्वजनिक भएको छैन । गत वर्ष पनि पीजीआईएमईआरले स्टाइपेन्ड दिने निर्णय गर्दै विद्यार्थीहरूसँग बैंक खातासमेत मागेको थियो ।


जेआईपीएमईआरले पनि स्टाइपेन्ड दिनू भनेर प्रशासनबाट पत्र आएको र लेखाशाखामा सबैको नाममा फाइल बनाइएको अनौपचारिक जानकारी विद्यार्थीहरूलाई गराएको थियो । तर दिल्लीको एम्स निर्णय कार्यान्वयनमा उदासीन हुँदा नेपाली विद्यार्थी स्टाइपेन्ड पाउनबाट वञ्चित थिए ।


यस पटक पनि त्यही नियति दोहोरिन सक्छ कि भन्ने चिन्ता नेपाली विद्यार्थीमा छ । गत महिना काठमाडौंमा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा समेत नेपाली विद्यार्थीको स्टाइपेन्डको विषयमा भारत सकारात्मक देखिएकाले यस पटक भने गत वर्षजस्तो घटना नदोहोरिने विश्वास आफूहरूलाई भएको एम्समा अध्ययनरत डा. सागर पौडेलले कान्तिपुरलाई बताए ।


अघिल्लो साता विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा दिल्ली आएका बेला स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा भारतका स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्ष बर्धनले समेत स्टाइपेन्डको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसैले आफूहरू आशावादी रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ २१:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?