नेपालीले पाउने भए स्टाइपेन्ड सुविधा

निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाली विद्यार्थीले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउनेछन् ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका विभिन्न सरकारी मेडिकल कलेजमा उच्चशिक्षा अध्ययरनत नेपाली विद्यार्थीले अन्ततः स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) पाउने भएका छन् । चण्डीगढको पोस्ट ग्य्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (पीजीआईएमईआर) ले मंगलबार स्टाइपेन्ड दिने निर्णय गरेको छ । पीजीआईएमईआरका निर्देशकले मंगलबार जारी गरेको पत्रमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत भारतीय विद्यार्थीसरह स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), चण्डीगढको पीजीआईएमईआर र पोडिचरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्य्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा गरी १ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा उनीहरूले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउनेछन् । तर स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबै होस्टलमा बस्ने, खानेलगायत सबै खर्च आफैं बेहोर्न बाध्य छन् ।

चण्डीगढको पीजीआईएमईआरले निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाए पनि दिल्लीको एम्स र पोडिचरीको जेआईपीएमईआरले यसबारे के कस्तो निर्णय गरेका छन् सार्वजनिक भएको छैन । गत वर्ष पनि पीजीआईएमईआरले स्टाइपेन्ड दिने निर्णय गर्दै विद्यार्थीहरूसँग बैंक खातासमेत मागेको थियो ।

जेआईपीएमईआरले पनि स्टाइपेन्ड दिनू भनेर प्रशासनबाट पत्र आएको र लेखाशाखामा सबैको नाममा फाइल बनाइएको अनौपचारिक जानकारी विद्यार्थीहरूलाई गराएको थियो । तर दिल्लीको एम्स निर्णय कार्यान्वयनमा उदासीन हुँदा नेपाली विद्यार्थी स्टाइपेन्ड पाउनबाट वञ्चित थिए ।

यस पटक पनि त्यही नियति दोहोरिन सक्छ कि भन्ने चिन्ता नेपाली विद्यार्थीमा छ । गत महिना काठमाडौंमा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा समेत नेपाली विद्यार्थीको स्टाइपेन्डको विषयमा भारत सकारात्मक देखिएकाले यस पटक भने गत वर्षजस्तो घटना नदोहोरिने विश्वास आफूहरूलाई भएको एम्समा अध्ययनरत डा. सागर पौडेलले कान्तिपुरलाई बताए ।

अघिल्लो साता विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा दिल्ली आएका बेला स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा भारतका स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्ष बर्धनले समेत स्टाइपेन्डको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसैले आफूहरू आशावादी रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ २१:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपसचिवसहित ३ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको लानाकेदारेश्वर सबडिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत (उपसचिव) सुरेशचन्द्र डीसीसहित दुई जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । घूस दिने बिचौलिया सुशन जोशीविरुद्ध समेत मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।

डीसीले सेवाग्राहीको काठको छुट पुर्जीको सिफारिसलगायत कागजी प्रक्रिया गरिदिएबापत ३ लाख २६ हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । बिचौलिया जोशीले सेवाग्राहीबाट ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ घूस लिई डीसीलाई ३ लाख २६ हजार मात्र दिएका थिए । जोशीलाई ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

निवेदक चुरामणि अर्यालले बिचौलियामार्फत वन अधिकृतलाई ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ घूस दिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पुष्टि भए पनि अनुसन्धान कार्यमा सत्यतथ्य खुलाई सहयोग गरेकाले उनलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोसमेत अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियारले पोखरा महानगरपालिका–१० की नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी कर्मचारी विष्णुकुमारी पराजुलीविरुद्ध समेत मंगलबार नै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ २१:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT