भारतमा निर्वाह भत्ता नपाएर नेपाली विद्यार्थी हैरान

हाल दिल्लीको अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), चण्डीगढको पोष्ट ग्र्याजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) र पोन्डिचेरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोष्ट ग्र्याजुएट मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा गरी १५० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

यदि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा उनीहरुले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउने छन् । तर, स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबैले होस्टलमा बस्ने र खाने लगायतको सबै खर्च आफैंले व्यहोर्ने बाध्य छन् । त्यसका लागि मासिक रुपमा घरबाट खर्च मगाउनु पर्ने बाध्यता उनीहरु सामू छ । जबकी उनीहरु ड्युटीमा लगातार २४ घन्टासम्म खट्ने गरेका छन् । ‘निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन हुँदैन । खै कसले रोकेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जहाँतहीँ दिने प्रचलन भइ पनि आफूहरुले नपाउँदा ठगिएको महसुस गरिरहेका छौं,’ जेआईपीएमईआरमा एमडी गरिरहेका सुमन रस्तोगीले भने ।

नेपाली विद्यार्थीहरुको स्टाइपेन्ड पाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन । करिव छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनीहरुले त्यसलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । तर, अझैसम्म पनि उनीहरुको मागको कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्षले चासो देखाएको छैन । जबकी नेपाल र भारतका उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक तहसम्म सबै यो विषयसँग जानकार छन् ।

विद्यार्थीहरुले स्टाइपेन्डका के सम्म गरेनन् ? यसैका लागि भनेर उनीहरले अदालतको ढोका समेत ढक्ढक्याए । उनीहरुले दिल्ली उच्चअदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । सन् २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतको एकल इजलासले विद्यार्थीहरुको पक्षमा १२ हप्ता भित्र स्टाइपेन्ड दिनु भन्ने फैसला पनि गर्‍यो । अदालतको उक्त फैसलापछि नेपाली विद्यार्थीहरु स्टाइपेन्ड पाइनेमा ढुक्क थिए । तर, एम्सले उक्त फैसलाविरुद्ध बृहत इजलासमा पुनरावलोकन गर्‍यो । र, अहिले उक्त मुद्दा विचाराधीन नै छ । एम्स्ले अदालतमा विचाराधीन रहेको भएको हुँदा त्यसको बहाना बनाएर स्टाइपेन्ड दिन आनाकानी गरेको विद्यार्थीहरुको ठम्याई छ । मुद्दा लम्बिए पछि विद्यार्थीहरुसँग समय र पैसा पनि नभएपछि मुद्दाका बारेमा विद्यार्थीहरुले खासै चासो राखेनन् ।

कानुनी उपचारबाट सम्भव हुने नदेखेपछि विद्यार्थीहरुले कुटनीतिज्ञ माध्यमबाट यसलाई सुल्झाउन पहल सुरु गरे । त्यसका लागि उनीहरुले प्रत्येकजसो शीर्षतहको भ्रमणअघि नेपाली पक्षलाई यस विषयमा घच्घचाउने गरेका छन् । गत वर्ष ओलीको भारत भ्रमणअघि काठमाडौं गएर विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको भेटमा उक्त विषयलाई उठाएका पनि थिए ।

तर, त्यसपछि पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल जानुअघि नेपाली विद्यार्थीहरु यो विषयलाई उठाउन काठमाडौं पुगे । काठमाडौंमा विद्यार्थीका तर्फबाट डा. सागर पौडेलले नै प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा भएको ढिलाइबारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाली पक्षले उक्त विषयलाई औपचारिक रुपमा उठाएका थिए । मोदीसँगको द्विपक्षीय भेटमा उक्त विषय उठान गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओली आफैंले त्यतिबेला संसदलाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीतहबाट निर्देशन पाएपछि भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नु भन्दै तीनवटै मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो । तीनवटा कलेजमध्ये चण्डीगढको (पीजीआईएमईआर) ले त विद्यार्थीहरुसँग बैंक खाता समेत माग्यो । पोन्डिचेरीको (जेआईपीएमईआर) को प्रशासनबाट पत्र आएको र लेखाशाखामा सबैको नाममा फाइल बनाइएको अनौपचारिक जानकारी विद्यार्थीहरुलाई गराइएको थियो ।

तर, दिल्लीको एम्स्ले भने विद्यार्थीहरुलाई त्यससम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नै गराएन । विद्यार्थीहरुको भनाईमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई एम्सको स्ट्याण्डिङ कमिटीले नै सदर गरेन । ‘खाता विवरण पनि बुझाइसकेँ । तलब लिनुअघि गर्नुपर्ने स्वास्थ्य जाँचलगायतका प्रक्रिया पनि पुरा गरिएको थियो, तर, अहिलेसम्म पनि नहुनु आफैमा अचम्म हो,’ चण्डीगढमा पीजीआईएमआरमा एमडी गर्दै आएका विपिनकुमार यादवले कान्तिपुरले भने ।

एम्सले कार्यान्वयन नगरेपछि अरु कलेजले पनि बेवास्ता गरेको उनीहरुको दाबी छ । जसले गर्दा यतिका समय बितिसक्दा पनि नेपाली विद्यार्थीहरु स्टाइपेन्ड पाउन सकेका छैनन् । अहिले त उनीहरुलाई प्रक्रिया कहाँ गएर गाँठो परेको भन्ने समेत जानकारी छैन । एम्समा अध्ययनरत पौडेल भने, ‘खै कहाँ पुगेर अलमलिएको छ । कर्मचारीस्तरमै केही कमजोर भएको जस्तो छ । निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक फलोअप नहुँदाकै परिणाम हो ।’

यो विषयलाई आफूले पनि भारतीय पक्षसमक्ष धेरै पटक राखिसकेको भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताए । राजदूत आचार्यले भने, ‘धेरैपटक यो विषय उठाइसकेको छु र, भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक नै छ तर, किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन मलाई समेत आश्चर्य लागेको छ ।’ आफू चाँडै नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेको समेत आचार्यले बताए । स्टाइपेन्डको निर्णय कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन् । उनीहरुले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मात्र बताए ।

स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा भारतीय पक्ष यो हदसम्म उदासिनता देखाइरहँदा पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले हार भने खाएका छैनन् । र, उनीहरु आगामी महिना काठमाडौंमा हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको पाँचौं बैठकमा नेपाली पक्षले यो विषयलाई जोडदार ढंगले उठाउने विश्वासमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई औपचारिक पत्रमार्फत् आग्रह समेत गरिसकेका छन् । त्यही पत्र बुझाउन काठमाडौं पुगेका डा. पौडेलले कान्तिपुरलाई सँग भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र सचिव शंकर बैरागीलाई भेटेर स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी गराइसकेको छु, उहाँहरुले आगामी बैठकमा विषयलाई राख्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’

संकटका सहयोगी नेपाली विद्यार्थी नै

स्टाइपेन्ड नपाए पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले भने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित हुन नदिएर उल्टो भारत सरकारलाई नै गुन लगाउँदै आएका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु आफ्नो चिकित्सकीय धर्मबाट भने रत्तिभर विचलित छैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको प्रशंसा समेत भएको छ ।

अघिल्लो साता मोदी सरकारले ल्याएको नेशनल मेडिकल काउन्सिल विधेयकको विरोधमा एम्समा चिकित्सकहरु काम ठप्प पारेर हड्तालमा उत्रिए पछि पुरै सेवा नै प्रभावित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो । तर, एम्समा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले चौबिसै घन्टा खटिएर पनि सेवा प्रभावित हुन दिएनन् । त्यसका लागि नेपाली विद्यार्थीहरुको विरामीदेखि अस्पताल प्रशासनले समेत प्रशसां गरेको थियो । नेपाली विद्यार्थीहरुले खेलेको त्यस किसिमको सरकात्मक भूमिकाको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत प्रशंसा गरिएको थियो ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दुस्तान टाइम्सले त ‘संकटका लागि विदेशी विद्यार्थीहरुको सहयोग’ भनेर नेपाली विद्यार्थीहरुको प्रशसां गर्दै समाचार नै छापेको थियो । तर, एम्समा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु भने विगतमा पनि अप्ठ्यारो परेको बेला आफूहरुले दिनरात नभनी सेवा गरेको बताए । ‘यसपटक मात्र होइन, यसअघिका जुनसुकै हड्तालका बेला पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले नै सेवा दिँदै आएका छन्,’ डा. सागरले भने ।