जोन्सनलाई बधाईसँगै गोर्खाले माग तेर्स्याए

ज्ञापनपत्रमा १९९३ को सेप्टेम्बर ३० भन्दा पहिले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिक मारमा परेको उल्लेख छ । समितिले ब्रिटेनमा भएका कयौं भूतपूर्व गोर्खा नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको तर नाम मात्रको पेन्सनले गर्दा त्यसो गर्न नसकेको जनाइएको छ ।

सत्याग्रहले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बेलायतमा पेन्सन क्रेडिट र हाउजिङ बेनिफिट दिएर राख्नुभन्दा पेन्सनवृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ ।

गोर्खा सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनमा आफ्ना समस्याबारे अवगत गराउन प्रधानमन्त्रीसँग समय पनि मागिएको छ । त्यस्तै नेपाल तथा ब्रिटेनबीच वार्ताद्वारा ऐतिहासिक अन्यायको समस्या समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।

जोन्सनले लन्डन मेयर हुँदा भूपू गोर्खाहरुका गुनासा सुनेको स्मरण गराउँदै सत्याग्रह समितिले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले सकारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।

भूपू गोर्खाहरुले प्रधानमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिट मुद्दा चाँडै टुंगोमा पुर्‍याएर बेलायती जनताको हितका लागि काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली बेलायत भ्रमणमा आउँदा जुन दोस्रो साता निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसँग भेटघाट गरी नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा भएको सन्धि पुनरावलोकन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका बताइएको थियो ।

ओलीले उक्त सन्धि त्रिपक्षीय होइन, द्विपक्षीय र परिमार्जित गरिनुपर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराएको लन्डनस्थित दूतावासले जानकारी दिएको थियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले भूपू गोर्खाहरुका गुनासा कसरी हेर्ने हुन् चासोको विषय छ ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने बेला ब्रिटेन, भारत तथा नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको एनेक्स ३ मा सम्बन्धित मुलुकहरुले गोर्खा सैनिकहरुलाई आफ्ना सैनिकसरह व्यवहार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । साथै गोर्खा सैनिकहरुमाथि भाडाका सिपाही भएको भन्ने आरोप नलागोस् भन्नका लागि उनीहरुको पदोन्नतिलगायत विषयमा हरेक सुविधा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।