ओमानमा घट्दै नेपाली कामदार

सात वर्षअघि ४५ हजार नेपाली कामदार रहेकामा अहिले करिब २० हजार मात्रै छन् 
होम कार्की

(मस्कट, ओमान) — स्याङ्जाका ५३ वर्षीय प्रेम भट्टराईले आफ्नो भरभराउँदो उमेर ओमानलाई नै दिए । तीन दशकदेखि ओमानमा कार्यरत उनी अझै स्वदेश फिरिहाल्न तयार छैनन् । अर्धसरकारी अलमुज्लिस फुड कम्पनीमा कार्यरत उनी भन्छन्, ‘ओमान मेरा लागि दोस्रो घरजस्तै भइसक्यो ।

ओमानमा रहेका नेपाली कामदार । तस्बिर : कान्तिपुर

यहींबाट मैले छोराछोरीलाई आफ्ना खुट्टामा टेक्न सक्ने बनाएँ । मेरो शरीरले पसिना बगाउन नसकेको दिन मात्रघर फर्कन्छु ।’

भट्टराई ओमान आउनुअघि भारतमा काम गर्थे । आफ्नो साहुसँगै उनी ओमान छिरे । ‘त्यस समयमा सबै भारतीय कम्पनीको पछाडि लागेर आउँथे । अधिकांश घरेलु कामदार बन्थे,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी थिएन ।’ भट्टराई सन् ९० को दशकमा ओमान आउँदा नेपालीलाई शिला जसरी खोज्नुपर्थ्यो ।

गल्फटार कम्पनीले एकैपटक सयभन्दा बढी नेपाली कामदार ल्याएको थियो । गल्फटारमा आएकाले तोकिएको समयभन्दा पहिला नै काम सम्पन्न गरिदिएपछि नेपाली कामदारको इमान्दारिता र मिहिनेतको बखान हुन थालेको भट्टराई बताउँछन् । त्यसपछि अरू कम्पनीको रोजाइ नेपाली हुन थाल्यो । कार्यक्षेत्र बिस्तार भयो । ‘होटल, रेस्टुरेन्ट, कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा नेपाली देखिन थाले,’ उनले भने, ‘पछि इन्जिनियर नैआउन थाले । अहिले क्याम्पस पढाउनेहरू नै छन् ।’
भारतीय, बंगलादेशी, पाकिस्तानीको दबदबा रहेको ओमानमा प्राथमिकता थाले पनि औपचारिकभन्दा घरेलु कामदारकै रूपमा नेपाली आउनेक्रम बढ्यो । लालु हाइपरमार्केटमा १० वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका जोरपाटी, काठमाडौंका बालकृष्ण परियारका अनुसार ओमानले नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहे पनि श्रम बजारमा नेपालीको संख्यानिकै कम छ ।

अरू देशका बढे, नेपाली घटे
ओमानमा कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत विदेशी कामदार छन् । ओमानमा १८ लाख १९ हजार विदेशी कामदार छन् । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भारतीय कामदार ७ लाख २६ हजार, बंगालदेशी ६ लाख, पाकिस्तानी २ लाख रहेका छन् । बाँकी अरू देशका नागरिक छन् ।

नेपाली दूतावासका अनुसार २० हजार नेपाली छन् । त्यसको झन्डै ८० प्रतिशत घरेलु कामदार छन् । अरू देशका कामदार बढदै छन्, नेपाली घटदै छन् । सन् २०१२ अघिसम्म नेपालीको संख्या ४५ हजार पुगिसकेको थियो । अधिकांश हाइपरमार्केट, निर्माण कम्पनी, बजार व्यवस्थापन र होटल क्षेत्र र सरकारी निकायका सहयोगी कामदारका रूपमा ल्याइएका थिए ।

सेप्टेम्बर २०१३ मा नेपाली दूतावास स्थापना भएपछि कामदार आपूर्तिमा झन् सहज भएर नेपालीको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘कूटनीतिक बिस्तारले नेपालीलाई थप राम्रा अवसर जुर्नेछन् भन्ने ठानेका थियौं,’ १२ वर्षदेखि ओमानमा कार्यरत पालुङ, मकवानपुरका राम तामाङले भने, ‘तर सोचिएजस्तो नेपाली बढेनन् ।’

कतारस्थित नेपाली दूतावासमा बढेको मागपत्रको चापलाई धान्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१२ अक्टोबरदेखि लागू हुने गरी व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई हाडनातामा कायम गरिदियो । अर्थात् विदेशमा रहेको व्यक्तिको परिवारका सदस्य मात्र व्यक्तिगत रूपमा जान पाउने भए ।

चिनजानकाले आफू काम गर्ने कम्पनीबाट मिलाइदिएको भिसाबाट जान नपाइने भयो । ‘ओमानमा अवसर गुम्नुको प्रमुख कारण यही हो,’ एनआरएनए ओमानका पूर्वअध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीले मार्केटिङ गरेर कामदार आपूर्ति गर्न सकेनन् । यहाँ काम गर्नेले साथीभाइलाई चाहेर पनि अवसर दिलाउन पाएनन् ।’

श्रम मन्त्रालयले संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीबाट) वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्‍यो । वैदेशिक रोजगार विभागले ‘ठगी भए म्यानपावर कम्पनीलाई समात्न सकिन्छ, क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ, अलपत्र परे उद्धार गर्न सकिन्छ’ भन्दै म्यानपावर कम्पनीबाहेकबाट जान नपाउने नीति लियो । जुन नीति कतारमा बढदो ठगीमा आधारित भएर लिइएको थियो ।

संस्थागत/व्यक्तिगत जुन तवरबाट गए पनि स्पोन्सर एउटै हुन्छ । ‘बोलाउने साथीभाइ स्पोन्सर होइनन् । उनीहरू दूतावाससम्म कागजात बोकेर गइदिने वाहक मात्रै हुन्’, नेपाली समाज ओमानका अध्यक्ष लीलानाथ कोइरालाले भने, ‘मन्त्रालयको बुझाइ गलत भइदियो । त्यसरी आउनेसँग अझ सक्कली करारपत्र हुन्छ भन्ने बिर्सिदियो ।’

नेपाल र ओमानका म्यानपावर कम्पनीहरूबीच अन्यत्रको जस्तो दरिलो सम्बन्ध देखिएको छैन । ‘व्यक्तिगत रूपमा आउने स्थितिमा नेपाल सरकारले खाडीका अरू देशलाई भन्दा ओमानलाई फरक हिसाबले हेर्न जरुरी छ,’ परियारले भने । ओमान सरकारको नीति पनिआफ्ना नागरिकलाई रोजगार दिने भन्ने छ । ओमानी बेरोजगारी धेरै छन् । उनीहरूले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्रै विदेशी कामदारले मौका पाउँछन् ।

सार्वजनिक यातायातका चालकदेखि सेवामूलक क्षेत्रमा अनिवार्य ओमानी हुन्छन् । पछिल्लो समय व्यवस्थापन तहमा अनिवार्य ओमानी राख्नुपर्ने भएको छ । ‘यसले नेपालीलाई त्यति असर पर्ने देख्दिनँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘असर नपर्ने क्षेत्रमै हाम्रो उपस्थिति न्यून छ ।’

ओमानको निर्माण क्षेत्रभन्दा बढी होटल क्षेत्रमा कामदारको माग धेरै छ । ‘होटल रेस्टुरेन्टले एकै पटक धेरै कामदार आपूर्ति गर्दैनन् । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कम्पनीले भिसा मिलाउँछन् । यस्ता भिसामा आउने कामदार रोकियो,’ तामाङले भने ।

'सम्झौतापछि ढोका खुल्छ'
ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले श्रम सम्झौतापछि नेपालीका लागि अवसरको ढोका खुल्ने आशा राखेकी छन् । गत वैशाख २० गते नेपाल र ओमानबीच श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति भइसकेको छ । दुई देशबीच सरकारले यसलाई पारित गर्ना साथ हस्ताक्षर हुनेछ । नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने, कार्यस्थलको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुचलगायत विषयमा सहमति जुटेको हो ।

ओमानमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघ, आईसीसीका सचिव डीबी क्षेत्रीले नेपाली दक्ष कामदारको माग राम्रो रहेको बताए । उनले भने, ‘श्रम सम्झौतापछि कामदार आपूर्ति प्रक्रियालाई एकदमै सरल बनाइदिनुपर्छ । अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने, प्रमाणीकरण गर्ने
व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

ओमानमा रोजगारदाता र कामदारबीच पारिश्रमिकमा सहमतिहुन्छ । नेपाल सरकारले भने न्यूनतम तलब खानासहित एक सय २० रियाल (३१ हजार ८ सय रुपैयाँ) तोकेको छ । तल्लो तहमा कार्यरत कामदारले भने यो तलब पाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढँटुवाहरूको रजगज

कान्तिपुर संवाददाता

आखिर ढाँटेको कुरा र टालेको लुगा उस्तै न हो  । ढाँटेको कुरा न त सधैंका लागि ढाँटिन्छ, टालेको लुगाले न लाज छोपिन्छ  ।

प्रधानमन्त्रीको बोली पनि त्यस्तै सावित भयो । तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्र आएको आफूलाई थाहा नभएको भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई ढाँटेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक
भएपछि स्पष्ट भयो।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति गएको चुनावको दिनसम्म
जनताको अपार विश्वास थियो । सत्ता सम्हालेको १७ महिनाको कामकारबाही, जनभावना विपरीतका विधेयक र असत्य वाणीले उनको विश्वसनीयता खस्केको छ । पछिल्लो कडी हो– भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्र । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी करिब आधा दर्जन सरकारी निकायलाई बोधार्थ दिइएको पत्र र त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय फिर्ता लिइसक्दा पनि कसले पत्र लेख्यो ? कसले पढ्यो ? भन्ने ढँटुवा कुरा गर्नु लाजमर्दो हो । कार्यकारीको निकम्मापन हो । राष्ट्रलाई नै ढाँट्नेलाई कतिसम्म सर्वोच्च कार्यकारी पदमा व्यहोरिरहनुपर्ने हो ? यही अभिशप्त समयमा हामी बाँचेका छौं ।


अब नेपाल–भारतले आआफ्नो देशभित्र विषादी परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई दुबै देशले मान्यता दिन्छौं भनी सम्झौता गरेमा दुबैको समान हैसियत पनि कायम हुन्छ र विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य पनि बिग्रन पाउँदैन।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट पत्र आएको धरि थाहा नपाएको बहाना गरी जनतालाई ढाँटेर विष खुवाउन उद्यतहरूलाई के भन्ने ? को प्रति वफादार छन्, यिनीहरू ? शासकको विदेशीसंँग झुक्ने, आफ्ना जनतालाई भुक्ने रवैया उदाङ्गिएको छ । सरकारी प्रवक्ताले पत्र आउनु सामान्य भने पनि पत्रपछि मन्त्रिपरिषदले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो किमार्थ सामान्य होइन । कुनै पनि देशका राजदूतले आफ्नो देश र नागरिकको हितका लागि काम गर्छन् । भारतीय राजदूतको पत्र पनि उनको देशका किसान र व्यापारीका हितका लागि लेखेको हो । तर त्यो पत्रमा उल्लेखित विषयमा दोहोरो संवादसमेत गर्न नसक्ने हाम्रा मन्त्री र सचिवले जस्तोसुकै तर्क दिए पनि क्षम्य हुँदैन ।
– ध्रुवप्रसाद आचार्य, गोठाटार, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्